उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील गणित, विज्ञान विषयासाठी स्वतंत्र शिक्षकांची पदे निर्मितीचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर

मुंबई : उच्च माध्यमिक आश्रमशाळेतील १२ वी विज्ञान शाखेतून उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, स्थापत्य इत्यादी व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतात. यासाठी त्यांना गणित व विज्ञान अभ्यासक्रमावर आधारित नीट, जे ई ई, सीईटी सारख्या प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण व्हाव्या लागतात. या स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी गणित व विज्ञान विषयांचे सखोल ज्ञान आवश्यक असते.

यासाठी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील २ विद्याशाखांसाठी गणित व विज्ञान विषयाचे स्वतंत्र शिक्षकांची २८२ (१४१x२) पदे निर्माण करण्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त व नियोजन विभागास सादर केला असल्याचे इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. सदस्य डॉ. वजाहत मिर्झा यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री सावे बोलत होते.

सन २००८ मध्ये शासनाने माध्यमिक आश्रमशाळातील १४८ आश्रमशाळांना श्रेणीवाढ करून शासन निर्णयान्वये उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यापैकी १४१ उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील २ विद्याशाखा (कला/वाणिज्य व विज्ञान) साठी ६ शिक्षक व २ शिक्षकेतर असा ८ पदांचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. उच्च माध्यमिक आश्रमशाळेतील १२ वी विज्ञान शाखेतून उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, स्थापत्य इत्यादी व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतात. यासाठी त्यांना गणित व विज्ञान अभ्यासक्रमावर प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण व्हाव्या लागतात. या करीता, आदिवासी विकास विभागातील आश्रमशाळांच्या धर्तीवर गणित व विज्ञान विषयासाठी स्वतंत्र विषय शिक्षकाची पदे मंजूर करावीत अशी मागणी आश्रमशाळा चालकांकडून होत असल्याने उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील २ विद्याशाखांसाठी गणित व विज्ञान विषयाच्या स्वतंत्र शिक्षकांच्या पदांचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षात आश्रमशाळा संस्था चालकांची विद्यार्थ्यांचे गणवेश, शैक्षणिक साहित्य, आगाऊ भोजन साहित्य व दैनंदिन वापरातील साहित्य खरेदीसाठी आगाऊ खर्चासाठी वेतनेतर अनुदानातील 60 टक्केच्या मर्यादेत परिपोषण अनुदानापोटी निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी आहे. ही बाब तपासून निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्याची माहितीही मंत्री सावे यांनी दिली. आश्रमशाळेतील कोणत्याही कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडलेले अथवा थकलेले नाही, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

ते म्हणाले की, या विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या 977 विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गासाठीच्या निवासी, खासगी, अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा चालविण्यात येतात. या आश्रमशाळेतील वेतन 100 टक्के अनुदान तसेच निवासी आश्रशाळातील विद्यार्थ्यांचे निवास, भोजन व दैनंदिन वापरातील साहित्य इत्यादीसाठी परिपोषण अनुदान, अनुज्ञेय इमारत भाडे रकमेच्या 75 टक्के तसेच संस्थेच्या आकस्मिक खर्चासाठी निवासी आश्रमशाळेतील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या प्राथमिक आश्रमशाळेसाठी 8 टक्के व माध्यमिक आश्रमशाळेसाठी 12 टक्के वेतनेतर अनुदान शासन देते.

सन 2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये वेतनेतर अनुदानासाठी रु.225 कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. निधी वितरित करण्याची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली असून अलीकडेच प्राप्त 10 टक्के निधी वितरीत करण्यात येत असल्याची माहिती, मंत्री सावे यांनी यावेळी दिली.