मुंबईतील संरक्षण क्षेत्रालगतच्या व फनेल झोनमधील इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ नवी योजना – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर : संरक्षण क्षेत्रालगतच्या व फनेल झोनमधील मर्यादांमुळे पुनर्विकास रखडलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास सुलभ करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ ही नवी योजना आणल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा व विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुंबईतील अनेक भागांमध्ये संरक्षण क्षेत्रालगतची जमीन, फनेल झोन तसेच इतर तांत्रिक कारणांमुळे पूर्ण क्षमतेने पुनर्विकास करणे शक्य होत नव्हते. ही अडचण दूर करण्यासाठी ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ ही नवी योजना तयार करण्यात आली असून, या माध्यमातून मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना दिली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्युएस) ३०० चौरस फुटांपर्यंतचा एफएसआय विनामूल्य देण्यात येणार आहे. तसेच कमकुवत घटकांसाठी ६०० चौरस फुटांपर्यंतच्या सदनिकांची पुनर्बांधणी विनाशुल्क व्हावी, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी आवश्यक असलेला इन्सेंटिव्ह एफएसआय देय राहणार असून मूळ जमीनमालकांचा बेसिक एफएसआयचा हक्क अबाधित ठेवण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, वापरता न येणारे क्षेत्रफळ ‘अनकंज्यूम्ड एफएसआय’ टीडीआरच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी आर्थिक स्रोत उभारणे शक्य होणार आहे. तसेच बी नियोजन नियम ३३/७ आणि ३३/९ अंतर्गत मिळणारे इन्सेंटिव्ह प्रीमियम व अनुषंगिक फायदे कायम राहणार आहेत. या नव्या योजनेमुळे बृहन्मुंबई क्षेत्रातील अनेक पुनर्विकास प्रकल्प व्यवहार्य ठरणार असून, आजवर अव्यवहार्य मानले गेलेले मिलिटरी परिसर, कांदिवली, मालाड आणि शिवडी परिसरातील प्रकल्पही मार्गी लागतील. त्यामुळे येथील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.