नागपूर-मुंबई एक्सप्रेसवे : मुंबई उच्च न्यायालयाकडून भरपाईपासून वगळणारी राज्य सरकारची ‘ती’ अधिसूचना रद्द

Nagpur-Mumbai Expressway : नागपूर-मुंबई द्रुतगती महामार्ग प्रकल्प (महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग) अंतर्गत बाधित झालेल्यांना मालमत्तेच्या प्रचलित बाजार मूल्यानुसार भूसंपादनासाठी भरपाई मिळण्यापासून वगळणारी महाराष्ट्र सरकारची अधिसूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच रद्द केली.

13 ऑगस्ट 2018 रोजीच्या ठरावाद्वारे राज्य सरकारने जमिनीचे बाजारमूल्य निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्यांतर्गत ‘रेडी रेकनर’ (सरकारने महसूल कार्यालयामार्फत अधिसूचित केलेल्या मालमत्ता व्यवहाराचा किमान दर) विचारात घेण्याचा निर्णय घेतला होता. या दराच्या आधारे सरकारने अधिग्रहित मालमत्तेच्या मालकांना द्यावयाची भरपाईही निश्चित केली.

तथापि, सप्टेंबर 2018 च्या सुधारित सूचनेद्वारे, राज्य सरकारने महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाला परिपत्रकातून सूट दिली. याचा अर्थ भरपाईसाठी पात्र असलेल्या व्यक्तींना रेडी रेकनर दराप्रमाणे मूल्य मिळणार नाही. महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्यातील तरतुदींनुसार एक्स्प्रेस वेसाठी अधिग्रहित करण्यात येणाऱ्या मालमत्तेच्या मालकांना बाजार दराने भरपाई देण्याचे टाळण्यास या शुद्धीपत्राने सरकारला प्रभावीपणे अनुमती दिली. त्याऐवजी, सरकारने आधीच खाजगी व्यवहारांद्वारे अधिग्रहित केलेल्या 83 टक्के अत्यावश्यक मालमत्तेच्या भरपाईच्या आधारावर भरपाईची पातळी मोजण्याची शिफारस केली.

या शुध्दीपत्राला सध्याच्या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते की, भूसंपादनासाठी भरपाईची रक्कम ठरवताना सरकार प्रकल्पांमध्ये फरक करू शकत नाही कारण ते भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन करते. न्यायमूर्ती एसव्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्या खंडपीठाने याला सहमती दर्शवली आणि असे शुध्दीपत्र पारित करणे कार्यकारिणीच्या अधिकाराबाहेर असल्याचे सांगितले आणि महाराष्ट्र सरकारची अधिसूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली.