मत्स्योत्पादनात महाराष्ट्राला देशातील प्रथम क्रमांकाचे राज्य बनवणार, महामत्स्य अभियान कसे आहे? जाणून घ्या…

मुंबई : महाराष्ट्राला लाभलेला ७२० कि.मी. समुद्रकिनाऱ्याचा आणि मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक संसाधनांचा कल्पकतेने उपयोग करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान व नाविन्यपूर्ण उपक्रमांच्या सहाय्याने या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना सोबत घेऊन राज्याला मत्स्योत्पादनामध्ये प्रथम क्रमांक प्राप्त करुन देण्याचा निर्धार मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी आज केला.

मुंबईतील तारापोरवाला मत्स्यालयात स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त ‘महामत्स्य अभियाना’चा आज मत्स्यव्यवसायमंत्री अस्लम शेख यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी मत्स्यव्यवसाय आयुक्त डॉ. अतुल पाटणे, सहआयुक्त राजेंद्र जाधव यांचेसह मत्स्यव्यवसाय विभाग़ाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मत्स्यव्यवसायमंत्र्यांच्या हस्ते ‘मत्स्य अभियान’ पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले तर विभागाच्या अद्ययावत संकेतस्थळाचा आणि ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब या समाजमाध्यमांवरील खात्यांचा शुभारंभ करण्यात आला.

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात आल्यापासून मच्छीमार बांधवांच्या हिताचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. सागरी मासेमारीच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरेल असा नवा सागरी मासेमारी कायदा आणून पारंपरिक मच्छीमारांचे हित जपण्याचा व समुद्रातील मत्स्यसाठ्याचे शाश्वत पद्धतीने जतन व संवर्धन करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. ‘क्यार’ व ‘ महा’ चक्रीवादळग्रस्त मच्छीमारांना ६५ कोटींचे विशेष आर्थिक पॅकेज देऊन मच्छीमारांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. डिझेल परताव्याचा अनुशेष भरुन काढत आतापर्यंत रु.२६३.६५ कोटींपर्यंत रक्कम डिझेल परताव्यापोटी मच्छीमारांना वितरित करण्यात आल्याचेही मत्स्यव्यवसायमंत्री शेख यांनी सांगितले.

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रामध्ये प्रचंड रोजगारनिर्मितीची क्षमता असून मत्स्यव्यवसाय आणि त्यावर आधारित शोभीवंत माशांची बाजारपेठ राज्यात आहे. मत्स्योत्पादन वाढविण्याबरोबरच पर्यावरण संतुलनावर भर देतानाच पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्यांना ताकद देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. मासेमारी करणाऱ्यांना बोटुकलीसाठी मदत करण्याबरोबरच त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी जिल्हा नियोजन विकास समितीमधून मदत देण्याकरिता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येणार आहे. राज्यातील मत्स्योत्पादन आणि मोठा समुद्रकिनारा पाहता राज्य सरकारचे मत्स्य संशोधन केंद्र उभारण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याची ग्वाहीदेखील यावेळी मंत्री शेख यांनी दिली.

मत्स्यव्यवसाय आयुक्त डॉ. अतुल पाटणे यांनी प्रास्ताविक केले. महामत्स्य अभियानाची सखोल माहिती देतानाच वापरण्यास सुलभ असलेल्या आणि अनेक नाविन्यपूर्ण संकल्पना असलेल्या संकेतस्थळाची माहिती उपस्थितांना दिली.

असे आहे महामत्स्य अभियान

सागरी, निमखारे पाणी आणि भूजलाशयातील मत्स्योत्पादनासह मत्स्योद्योगात वाढ करुन अधिकाधिक रोजगार निर्मिती करुन मच्छिमारांची आर्थिक व सामाजिक स्थिती सुधारण्याच्या उद्देशाने २५ मे ते ७ ऑगस्ट या कालावधीत राज्यात ‘महामत्स्य अभियान’ राबविण्यात येत आहे, आज या अभियानाचा शुभारंभ झाला.

मत्स्त्योत्पादन वाढविण्याबरोबरच प्रथिनेयुक्त आहार, सागरी संपत्तीबद्दल जागृती, प्रशिक्षण, पायाभूत सुविधा, आस्थापनांचे अद्ययावतीकरण, ई-गव्हर्नन्स आणि काही अभिनव प्रकल्प या अभियानातून राबविण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय तारापोरवाला मत्स्यालयातील प्रदर्शनीय शोभिवंत मासे कॅमेराद्वारे प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचविणे, मत्स्यबीज केंद्रांचे सक्षमीकरण व कोळंबी हॅचरी निर्माण करणे, तलावात मत्स्यबोटुकली साठवणूक करणे, मत्स्यबीज उत्पादनामध्ये राज्याला स्वयंपूर्ण करणे, निमखारे पाण्यामध्ये अॅक्वाकल्चर करुन मत्स्योत्पादन वाढविणे, स्वयंरोजगार वाढविणे अशी प्रमुख उद्दिष्ट्ये या अभियानाची आहेत.