कायदा महिलांना समाजातील दुर्बल घटकातील मानतो, त्यांना अधिक संरक्षणाची आवश्यकता – मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : नुकत्याच दिलेल्या एका आदेशात, मुंबई उच्च न्यायालयाने विवाह प्रकरण ट्रान्सफर करताना, असे निरीक्षण नोंदवले की, कायदा महिलांना समाजातील दुर्बल घटकातील मानतो आणि अशा प्रकारे, हस्तांतरण याचिकांवर विचार करताना त्यांच्या गैरसोयींना सर्वोच्च महत्त्व दिले पाहिजे.

एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक हे दोन बदली याचिकांवर सुनावणी करत होते, त्यापैकी एका याचिकेत पत्नीने विनंती केली होती की वैवाहिक हक्कांची परतफेड करण्यासाठी तिच्या पतीची पुण्यात प्रलंबित असलेली याचिका ठाणे जिल्ह्यात बदली करावी. तर दुसरीकडे पतीने मागणी केली होती की पत्नीची घटस्फोटाची याचिका पुण्याला हस्तांतरित करावी.

न्यायाधीशांनी नमूद केले की दोन्ही मुलांचा ताबा पतीकडे आहे आणि त्याला आपला व्यवसाय सांभाळावा लागतो आणि मुलांचीही काळजी घ्यावी लागते. तथापि, पतीने स्वत: असे म्हटले आहे की मुलांचा सांभाळ त्याची आई आणि बहिणी करतात, त्यामुळे वैवाहिक हक्कांच्या परतफेडीची त्याची याचिका ठाण्यात हस्तांतरित केली जाऊ शकते, जिथे पत्नीची घटस्फोट याचिका आधीच प्रलंबित आहे.

न्यायालयाने सांगितले कि, “पतीने सांगितलेले कारण काही महत्त्वाचे असले तरी, अर्जदार (पत्नी) एक महिला आहे, तिच्या गैरसोयीला (प्रवासात) अधिक प्राधान्य देणे आवश्यक आहे, कारण कायदा स्त्रीला समाजाच्या दुर्बल वर्गातील घटक मानतो आणि अधिक संरक्षणाची गरज असल्याचे मानतो. पुढे न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकरणांमध्ये, जर पत्नीने असा दावा केला की पतीसोबत सहवास करताना तिच्याशी गैरवर्तन केले गेले आणि तिला तिच्या जीविताची भीती वाटत असेल, तर तिच्या याचिकेला परवानगी देण्याबाबत विचार केला जाऊ शकतो.

“जर एखाद्या पत्नीची अशी तक्रार आली की सहवासात तिच्यावर मोठ्या प्रमाणात गैरवर्तन केले जात आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवर तिचा नवरा राहत असलेल्या ठिकाणी जाण्यासाठी तिच्या जीवाला धोका असल्यास, हे निश्चितपणे हस्तांतरणासाठी एक कारण मानले जाऊ शकते.” न्यायमूर्ती मोडक यांनी निरीक्षण केले की, सध्याच्या प्रकरणात पत्नीने असा आधार घेतला होता.

पत्नी जेव्हा कधी पुण्याला जायची तेव्हा तिच्या प्रवासाचा खर्च भागवणाऱ्या पतीच्या युक्तिवादाचा न्यायालयाने विचार केला. तथापि, कोर्टाला असे आढळले की पतीने प्रत्येक सुनावणीसाठी पुण्याला जाण्यासाठी पत्नी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे, हे दर्शविण्यासाठी इतर कोणतेही “विशेष कारण” तयार केले नाही. त्यामुळे खंडपीठाने पतीची याचिका फेटाळून लावत दाम्पत्याची प्रलंबित वैवाहिक प्रकरणे ठाण्यात वर्ग करून पत्नीच्या याचिकेला परवानगी दिली.