नारायण राणेंना न्यायालयाचा दणका, जुहू येथील बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश

मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. राणे यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम दोन आठवड्यांत तोडण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. त्याशिवाय, राणे यांना हायकोर्टाने 10 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. याप्रकरणात सीआरझेड कायदा आणि एफएसआयचे उल्लंघन केल्याचे हायकोर्टाला आढळले आहे. दरम्यान, नारायण राणे यांच्या जुहू येथील निवासस्थानी 300% अतिरिक्त बांधकाम नियमित करण्याचा विचार करण्याचे निर्देश बीएमसीला देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले असल्याची तक्रार यापूर्वीच मुंबई मनपाला केली होती. मात्र, आपल्या या तक्रारीनंतर कुठलीच कारवाई केली नसल्याचा आरोप संतोष दौंडकर यांनी केला होता. त्यानंतर मुंबई महापालिकेने नारायण राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी करण्यासाठी नोटीस बजावली. मुंबई महानगरपालिका कायदा 1888 अंतर्गत सेक्शन 488 नुसार बीएमसीने केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना ही नोटीस पाठवण्यात आली. मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या बंगल्याची पाहणीदेखील केली होती. त्यानंतर महापालिकेने तोडकामाबाबत नोटीस बजावली होती. त्यावरून राणे यांनी कोर्टात धाव घेतली होती.

काय आहे प्रकरण?

जुहूतील अधीश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम केल्याचे नमूद करत 351(1)ची नोटीस देण्यात आली होती. बंगल्यात केलेले बदल मंजूर केलेल्या प्लॅननुसार असल्याचे सिद्ध करण्यास महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. यानुसार राणे यांनी सर्व कागदपत्रे पालिकेला दाखवली. परंतु पालिकेचे समाधान न झाल्याने दुसरी नोटीस पाठवण्यात आली. 21 फेब्रुवारी पालिकेच्या ‘के पश्चिम’ विभागाने बंगल्यात जाऊन तपासणी केली होती. सर्वच मजल्यांवर ‘चेंज ऑफ यूज’ झाले असून बहुतांश ठिकाणी गार्डनच्या जागी रूम बांधल्याचा नोटीसीत उल्लेख आहे.

मार्च 2022 मध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) जुहू येथील आदिश बंगल्याविरुद्ध आदेश जारी केले होते आणि मालक/कब्जेधारकांना बंगल्याचे बेकायदेशीर विस्तार स्वतःहून पाडण्यास सांगितले होते; जर मालक/कब्जेदार असे करण्यात अयशस्वी झाले तर, BMC पुढे जाऊन उक्त तोडफोड करेल आणि मालक/कब्जेदारांकडून खर्च वसूल करेल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.

मार्चमध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने फेरबदल नियमित करण्याच्या अर्जावर निर्णय होईपर्यंत आणि त्यानंतर तीन आठवड्यांपर्यंत केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ज्या बंगल्यात त्यांच्या कुटुंबासह राहतात त्या बंगल्यावर कारवाई करण्यापासून मुंबईच्या नागरी संस्थेला प्रतिबंधित केले. कंपनीने पेमेंट करून उल्लंघन केल्याचा आरोप असलेल्या परिसराचा काही भाग नियमित करण्यासाठी अर्ज केला, तसेच कोणतेही उल्लंघन झाले नसल्याचा दावा केला. बीएमसीने ३ जून रोजी अर्ज फेटाळला. आणि कालका रिअल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेडने या आदेशाविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली.