महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता

मुंबई : महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये चार सुधारणा व दोन नवीन कलमांचा समावेश करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास आणखी कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्यातील सार्वजनिक, धार्मिक व धर्मादाय विश्वस्त व्यवस्थांचे नियमन व त्यांच्या कारभारावर नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १९५० मध्ये करण्यात आला आहे. या अधिनियमातील विश्वस्त या नावाची सर्वसमावेशक व्याख्या करणे आवश्यक होते, तसेच कलम ६६ अ व ६६ ब मध्ये आताच्या शिक्षा पुरेशा नसल्याचे आढळल्याने शिक्षेची तरतूद वाढवविणारी, धर्मादाय उपायुक्त अथवा सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांच्या आदेशाविरुद्ध पुनर्विचार करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा कलम ७० अ मध्ये नव्हती. ती या नव्या सुधारणांमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे.

या अधिनियमातील कलम २ (१८) मधील ‘विश्वस्त’ या संज्ञेची सर्वसमावेशक व्याख्या समाविष्ट करण्यात येत असून, नियुक्तीच्या कालावधीनुसार विश्वस्तांच्या प्रकारांची ओळख निश्चित करण्यासाठी ती ग्राह्य धरण्यात येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच या कलम १८ मध्ये ‘सार्वजनिक विश्वस्त संस्थांची नोंदणी’ या विषयीचा उल्लेख आहे. उप-कलम (६) मध्ये सुधारणा केल्यानंतर आता फर्म नोंदणीसाठी अर्ज करताना विश्वस्त संस्थेची प्रत असणे आवश्यक आहे. यामुळे कोणत्याही मालमत्तेवर ट्रस्ट मालमत्ता म्हणून खोटा दावा करणे टाळता येणार आहे.

अधिनियमातील कलम ५० (ब) मध्येच कलम ८०, ५० अ, ६९ आणि ४७ या कलमांचे उल्लंघन करणारी एक तरतूद होती. ही परस्परविरोधी तरतूद रद्द करण्यास येणार आहे.

या अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास कलम ६६ अ नुसार ‘साध्या कारावासाची शिक्षा’ होती. त्याऐवजी आता ‘कोणत्याही प्रकारच्या कारावासाची शिक्षा’ व सक्तमजुरीची शिक्षेपर्यंतची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच कलम ४१ अ अंतर्गत योजनेचे पालन करण्यासाठी कलम ६६ ब मधील आताच्या शिक्षेत तीन महिने किंवा पंचवीस हजार रुपयांपर्यतचा दंड किंवा दोन्ही ऐवजी एक वर्ष किंवा दोन लाख रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही अशी सुधारणा करण्यात येणार.

उप किंवा सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशाविरुद्ध सुधारणा अर्ज सादर करण्यास देखील आता विशिष्ट मुदत घालून देण्यात येणार आहे. अधिनियमातील सुधारणांच्या अध्यादेशाच्या प्रारूपास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.