मुंबई : झाशीनगर उपसा सिंचन योजनेच्या उर्वरित कामांसाठी लवकरच बैठक घेण्यात येणार असून, या प्रकल्पाला आवश्यक मंजुरी मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. याबाबत सदस्य राजकुमार बडोले यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य नाना पटोले यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
जलसंपदा मंत्री महाजन म्हणाले, झाशीनगर उपसा सिंचन योजनेस मूळ प्रशासकीय मान्यता १८ ऑक्टोबर १९९६ रोजी देण्यात आली होती. त्यानंतर १८ मार्च २०१७ रोजी द्वितीय सुधारित मान्यता प्राप्त झाली. मात्र, प्रकल्पाचा काही भाग वनक्षेत्रात येत असल्याने काही कामे प्रलंबित राहिली आहेत. तरीही १९९६ पासून काही प्रमाणात काम सुरू असून, मे २०२५ अखेरपर्यंत योजनेवर एकूण ९५.६८ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. सन २०२२-२३ पासून काही क्षेत्रात सिंचन सुरू करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाचे क्षेत्र २०१३-१४ मध्ये नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आले. त्यानंतर २०१६ मध्ये या भागास पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील आणि बफर झोन घोषित करण्यात आले. २९ ऑगस्ट २०२४ रोजी वन, वन्यजीव आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पाहणी केली. त्यात झाशीनगर प्रकल्पाचे उर्वरित काम करण्यासाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची परवानगी घेणे अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
पुणे : स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने आयोजित विशेष सत्कार समारंभात व्यसनमुक्ती अभ्यासक व सामाजिक…
बारामती : पुणे जिल्ह्यातील बारामती शहरात तरुणीचा अकस्मात आणि संशयास्पद मृत्यू झाल्याप्रकरणी तिच्या आईने दिलेल्या…
नाशिक : शनिवारी (दि. ८) झालेल्या महासभेत स्मार्टसिटी कंपनी आणि ‘एमएनजीएल’मुळे शहरातील रस्त्यांची झालेली दुरवस्था…
पुणे : पारी टॉवर्स सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, नऱ्हेच्या संचालक मंडळाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत ‘उघडलेले पुस्तक’…
हिंगोली : हिंगोली जिल्ह्यात घडलेल्या एका गंभीर घटनेने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा एकदा डळमळीत…
बुलढाणा : केंद्र सरकारच्या फुड स्ट्रीट योजने अंतर्गत विदर्भातील शेगांव आणि मराठवाडा विभागातील शिर्डी येथे…