मुंबई : राज्यातील न्यायालयांचा परिसर तसेच न्यायमूर्ती व न्यायाधीश यांच्या निवासस्थानांच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त ८ हजार २८२ सुरक्षारक्षक नियुक्तीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हे सुरक्षारक्षक महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून (एमएसएससी) उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहेत.
राज्यातील न्यायालयांतील सुरक्षा व्यवस्थेबाबत उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ – छत्रपती संभाजीनगर येथे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने शासनाला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होती. त्याअनुषंगाने गृह विभाग, विधि व न्याय विभाग यांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वेक्षण करून, तसेच आढावा बैठकांनंतर शासनास अहवाल सादर केला होता.
त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात मनुष्यबळ व दुसऱ्या टप्प्यात आवश्यक उपकरणे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयांपासून ते खंडपीठ, कोल्हापूर सर्किट बेंच, राज्यातील जिल्हा न्यायालये व अन्य न्यायालये यांच्यासह न्यायाधीशांचे निवासस्थाने या ठिकाणी सुरक्षा रक्षक उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यातील ४ हजार ७४२ सुरक्षारक्षक न्यायालयांसाठी आणि ३ हजार ५४० सुरक्षारक्षक न्यायमूर्ती, न्यायाधीशांच्या निवासास्थानांसाठी नियुक्त केले जाणार आहेत.
या सुरक्षारक्षकांच्या वेतनासाठी आवश्यक ४४३ कोटी २४ लाख ८४ हजार ५६० रुपयांच्या तरतुदीस बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
बीड : बीड जिल्ह्यात एक अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. परळी तालुक्यातील…
मुंबई : देशातील हवामानात पुन्हा एकदा मोठे चढउतार पाहायला मिळत आहेत. हवामान विभागाने दिलेल्या ताज्या…
नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील निफाड परिसरात बेपत्ता झालेल्या एका परिचारिकेचा मृतदेह २४ दिवसांनी विहिरीत सापडल्याने…
नागपूर : ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री दत्ताभाऊ मेघे यांच्या निधनाचे वृत्त समजताच विदर्भात शोककळा…
पुणे : वाकड परिसरात २८ वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअर महिलेची लग्नाच्या आमिषाने तब्बल ४२.६४ लाख रुपयांची…
मुंबई : २४ वर्षीय सागर गुप्ता या तरुणाचा मृत्यू झाला असून, त्याच्या हत्येप्रकरणी त्याच्या बहिणीचा…