महिलांना कायदेविषयक मार्गदर्शन म्हणजेच न्याय मिळविण्यासाठीची पहिली पायरी

मुंबई : कायदेविषयक मार्गदर्शन करणे म्हणजेच महिलांना न्याय मिळवण्यासाठी सहाय्य करण्याची पहिली पायरी असल्याचे मत विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे कायदेविषयक विनामूल्य सल्ला देणारे केंद्र (Legal Aid Clinic) शुभारंभ कार्यक्रमात उपसभापती डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या. दूरदृश्यप्रणालीद्वारे महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कार्यालयातील लीगल एड क्लिनिकचे लोकार्पण झाले.

यावेळी महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा, राज्य महिला आय़ोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर, आयोगाच्या सदस्य ऍड. संगीता चव्हाण, ॲड. सुप्रदा फातर्पेकर, गौरी छाब्रिया, सदस्य सचिव श्रद्धा जोशी, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव डी. पी. सुराणा उपस्थित होते.

उपसभापती श्रीमती गोऱ्हे म्हणाल्या, महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक कायदे आहेत. हे कायदे आणि त्याची माहिती सर्व महिलांना होणे गरजेचे आहे. कायद्याचे मराठी भाषेत भाषांतर झाल्यास महिलांना कायदेविषयक ज्ञान मिळण्यास मदत होईल. महिलाविषयक तक्रारी पोलिसांनी संवेदनशीलपणे हाताळल्या पाहिजेत. महिलांचा समाजकारण आणि राजकारणामध्ये सहभाग वाढावा, यासाठी महिलांनी पुढे यावे.

कायदेशीर सल्ला केंद्रामुळे पीडित महिलांना तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, तत्पर मदत मिळण्यास मदत होईल – मंत्री मंगलप्रभात लोढा
मंत्री लोढा म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या मुंबईतील मुख्यालयात महिलांना कायदेविषयक विनामूल्य सल्ला केंद्र (Legal Aid Clinic) हा उपक्रम अत्यंत चांगला आहे. यामुळे पीडित महिलांना न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये आयोगाकडून तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आणि तत्पर मदत मिळण्यास मदत मिळेल. महिलांविषयी प्राप्त तक्रारी शून्य होतील. असे आयोगाच्या माध्यमातून काम करावे.

राष्ट्रीय महिला आयोगाचे सहकार्य मिळाल्यामुळे राज्यात कायदेविषयक सल्ला विनामूल्य देणारे केंद्र सुरू करत आहोत ही आनंदाची गोष्ट आहे. महिला आयोगाने आलेल्या तक्रारी ऑनलाईन घेण्यासाठी कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा मंत्री लोढा यांनी व्यक्त केली.

राज्यांच्या सहकार्यातून गावपातळीपर्यंत कायदेविषयक ज्ञान पोहोचवणार – रेखा शर्मा
श्रीमती शर्मा म्हणाल्या की, कायदेशीर सल्ला केंद्र मोफत करून देशभरातील प्रत्येक गावागावात महिलांमध्ये जनजागृती करण्यात येणार आहे. मोफत कायदेशीर सल्ला मिळाल्यामुळे महिलांना एक प्रकारे आपण पाठबळ देणार आहोत. महिलांमध्ये कायदेशीर जनजागृती करणे ही काळाची गरज आहे.

महिलांच्या कायदेशीर लढाईत आयोगाची साथ मिळेल – रुपाली चाकणकर
श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या की, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडे कौटुंबिक त्रास, कामाच्या ठिकाणी होणारा छळ, मालमत्ताविषयक तसेच सामाजिक विषयांशी निगडित विविध तक्रारी घेऊन महिला मोठ्या प्रमाणावर येत असतात. आयोगात कार्यरत समुपदेशक अनेक प्रकरणांमध्ये समुपदेशनाने मार्ग काढून महिलांना दिलासा देत असतात. नव्याने सुरू केलेल्या कायदेविषयक विनामूल्य सल्ला केंद्रा (Legal Aid Clinic) मुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना न्यायालयीन प्रक्रियेत सहाय्य मिळणार आहे. महिलांविषयक कायद्यांची माहिती, त्यांचे हक्क, न्यायालयातील प्रक्रियेची माहिती, कागदपत्रे तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ वकिलांचे मार्गदर्शन, प्रत्यक्ष न्यायालयात जाण्यापूर्वी आयोग स्तरावरच महिलेला न्याय मिळावा, यासाठी कायदेविषयक विनामूल्य सल्ला केंद्र प्रयत्नशील राहील.