मोठी बातमी! पूरग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांना आपत्कालीन मदतीसाठी निधी मंजूर, राज्य सरकारचे जिल्हा प्रशासनाला तातडीचे आदेश

मुंबई : राज्यभरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतकरी आणि नागरिक मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने जिल्हा परिषदा आणि जिल्हा नियोजन समित्यांना तातडीचे आदेश दिले आहेत. आपत्तीग्रस्तांना मदत लवकर मिळावी यासाठी वार्षिक जिल्हा योजनेतून थेट ५ टक्क्यांपर्यंत निधी वापरण्याची परवानगी शासनाने दिली आहे. यामुळे जिल्हा प्रशासन आपत्कालीन उपाययोजना तत्काळ राबवू शकणार आहे.

शासन निर्णय:
सामान्यतः आपत्ती किंवा टंचाईच्या परिस्थितीत निधी उपलब्ध होण्यासाठी वेळ लागतो, परंतु आता जिल्हा नियोजन समितीच्या वार्षिक योजनेतूनच तातडीच्या उपाययोजना करता येणार आहेत. यासाठी वार्षिक खर्चाच्या ५ टक्के मर्यादेपर्यंत निधी वापरण्याची परवानगी मिळाली आहे.

आपत्ती काळातील उपाययोजना:

• आपत्तीग्रस्तांचा शोध व बचाव कार्य
• पूरग्रस्तांचे स्थलांतर व तात्पुरती निवासव्यवस्था
• अन्न, कपडे व वैद्यकीय मदत पुरविणे
• आवश्यक वस्तूंचा हवाई पुरवठा
• ग्रामीण व नागरी भागात पिण्याच्या पाण्याची तातडीची व्यवस्था
• पूरग्रस्त गावांतील घनकचरा व साचलेले पाणी काढणे
• मृत व्यक्ती व प्राण्यांची विल्हेवाट लावणे
• जनावरांसाठी छावण्या, चारा व औषध पुरवठा
• मत्स्यव्यावसायिकांना बोटी व जाळ्यांच्या दुरुस्तीची मदत
• आपद्ग्रस्त भागात तातडीचा वीजपुरवठा
• शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक साधने खरेदीसाठी मदत
• नळपाणी योजनांची, हातपंपांची दुरुस्ती
• रस्ते, पूल, साकवे व लघुपाटबंधारे दुरुस्ती
• आरोग्य केंद्रे, शाळा, ग्रामपंचायत इमारतींची तात्पुरती दुरुस्ती
• पूरग्रस्त भागात संरक्षण भिंत उभारणी
• नाले खोलीकरण (महात्मा फुले जलभूमी अभियानांतर्गत)

टंचाई काळातील उपाययोजना:
पावसाच्या तुटवड्यामुळे टंचाई निर्माण झाल्यास जिल्हा नियोजन समित्यांना खालील उपाययोजनांसाठी निधी वापरण्याची मुभा दिली आहे:

• तात्पुरत्या नळपाणी पुरवठा योजना
• विंधण विहिरी घेणे व दुरुस्ती
• विहिरींमधून गाळ काढणे व पाणी साठवण व्यवस्था
• पाणी टँकर्स व बैलगाड्या भाड्याने घेणे
• सिंटेक्स टाक्या बसविणे
• चारा छावण्यांची उभारणी व देखभाल

राज्यातील शेतकरी आणि नागरिक पावसामुळे प्रचंड अडचणीत असून अनेक ठिकाणी पिकांचे नुकसान, घरांचे पडझड आणि जनावरांचे मृत्यू झाले आहेत. अशा परिस्थितीत शासनाचा निर्णय दिलासादायक ठरेल, तसेच जिल्हा प्रशासनाला थेट निधी वापरण्याची मुभा मिळाल्याने बचावकार्य आणि मदत पुरवण्यात गती येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.