cabinet
मुंबई : सध्याच्या 1250 मे टन प्रतिदिन गाळप क्षमता असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना 2500 मे.टन पर्यंत दररोज गाळप करणे शक्य व्हावे म्हणून त्यांना शासकीय भागभांडवल देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी येणाऱ्या 3406.96 लाख रुपयाच्या आर्थिक भारास थकीत असलेला एफआरपी पूर्ण देण्याच्या अटींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात आली.
पाटण तालुक्यातील लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखाना, दौलतनगर व औसा तालुक्यातील शेतकरी सहकारी कारखाना, किल्लारी या दोन कारखान्यांना अर्थसहाय देण्यात येईल.
हिंगोली : हिंगोली जिल्ह्यात घडलेल्या एका गंभीर घटनेने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा एकदा डळमळीत…
बुलढाणा : केंद्र सरकारच्या फुड स्ट्रीट योजने अंतर्गत विदर्भातील शेगांव आणि मराठवाडा विभागातील शिर्डी येथे…
मुंबई : पुणे शहरातील हडपसर आणि पिंपरी-चिंचवडमधील दापोडी-फुगेवाडी परिसरात विषारी दारू प्यायल्याने १२ नागरिकांचा मृत्यू…
पुणे : महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत प्रदान करण्यात आलेल्या “राष्ट्रपिता महात्मा…
मुंबई : ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’अंतर्गत महाराष्ट्रात विविध पदांसाठी तात्काळ भरती सुरू…
पुणे : पुणे शहर आणि जिल्ह्यात उष्णतेची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असून भारतीय हवामान विभागाने (IMD)…