Cabinet decision
मुंबई : महावितरण कंपनीस थकीत देणी देण्यासाठी सुमारे २९ हजार कोटी रुपये कर्जाची आवश्यकता असून त्यासाठी शासन हमी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
आरईसी आणि पीएफसी या वित्तीय संस्थांकडून हे कर्ज उभारण्यात येणार आहे. एकूण २० हजार ३८८ कोटी कर्ज व ९ हजार ६७० कोटी व्याज असेल.
हिंगोली : हिंगोली जिल्ह्यात घडलेल्या एका गंभीर घटनेने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा एकदा डळमळीत…
बुलढाणा : केंद्र सरकारच्या फुड स्ट्रीट योजने अंतर्गत विदर्भातील शेगांव आणि मराठवाडा विभागातील शिर्डी येथे…
मुंबई : पुणे शहरातील हडपसर आणि पिंपरी-चिंचवडमधील दापोडी-फुगेवाडी परिसरात विषारी दारू प्यायल्याने १२ नागरिकांचा मृत्यू…
पुणे : महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत प्रदान करण्यात आलेल्या “राष्ट्रपिता महात्मा…
मुंबई : ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’अंतर्गत महाराष्ट्रात विविध पदांसाठी तात्काळ भरती सुरू…
पुणे : पुणे शहर आणि जिल्ह्यात उष्णतेची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असून भारतीय हवामान विभागाने (IMD)…