राज्याच्या अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रांसाठी मोठ्या घोषणा, जाणून घ्या महत्वाचे मुद्दे…

मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचा तिसरा अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या पंचसूत्रीवर भर देण्यात आला असून, सरकारकडून या सर्वच क्षेत्रांसाठी मोठ्या घोषणा काण्यात आल्या आहेत. शेतकरी आणि महिला वर्गासाठी अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.

अर्थसंकल्पातील महत्वाच्या घोषणा :

• छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त तुळापूर येथे छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक स्थापन करण्यासाठी २५० कोटींचा निधी
• कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर देणार
• महिला शेतकऱ्यांसाठी कृषी योजनांमध्ये राखीव असलेली ३० टक्क्यांची तरतूद आता वाढवून ५० टक्के केली आहे.
• ६० हजार कृषी पंपांना वीज जोडणी देणार
• मुंबईतील पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाला १० कोटींचा निधी
• शेततळ्यांसाठी आता ७५ हजार रुपयांचे अनुदान देणार
• जलसंपदा विभागासाठी १३२५२ कोटींच्या निधीची तरतूद
• गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी ८५० कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार
• आरोग्य विभागासाठी ११ हजार कोटींच्या निधीची तरतूद
• सर्व जिल्ह्यांच्या ठिकाणी महिला आणि नवजात शिशू रुग्णालये स्थापन करण्याचा निर्णय
• कर्करोग व्हॅनसाठी ८ कोटी रुपयांची तरतूद
• तृतीयपंथीयांना आता स्वतंत्र ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड देणार
• उच्च व तंत्र शिक्षण विभागासाठी ११६० कोटींच्या निधीची तरतूद, शालेय शिक्षण विभागासाठी २३५४ कोटींच्या निधीची तरतूद
• क्रीडा विभागासाठी ३५४ कोटींच्या निधीची तरतूद
• ग्राम विकास विभागासाठी ७७१८ कोटींच्या निधीची तरतूद
• नगरविकास विभागासाठी ८८४१ कोटींची तरतूद
• गृहनिर्माण विभागाला १०७१ कोटींचा निधी प्रस्तावित
• गडचिरोली येथे नवीन विमानतळ उभारण्याचा प्रस्ताव, शिर्डी विमानतळासाठी १५०० कोटींचा निधी, रत्नागिरी विमानतळासाठी १०० कोटींचा निधी
• सांस्कृतिक विभागासाठी १९३ कोटींच्या निधीची तरतूद
• मुंबई महानगर क्षेत्राला जलमार्गाने जोडण्याचा निर्णय़
• झोपडपट्टी विकास योजनेसाठी १०० कोटींचा निधी
• मुंबई ते हैदराबाद बुलेट ट्रेनचा प्रस्ताव
• ऊर्जा खात्यासाठी ९ हजार ६७ कोटींच्या निधीची तरतूद
• राज्यामध्ये अडीच हजार सौर ऊर्जेचे प्रकल्प उभारणार
• ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी नव्या आयोगाची स्थापना
• कृषी विभागासाठी ३,०२५ कोटींचा निधी प्रस्तावित
• पर्यटन विभागासाठी १४०० कोटींचा निधी प्रस्तावित
• कामगार विभागासाठी १४०० कोटींचा निधी प्रस्तावित