सरकारी धानखरेदी केंद्रे राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी, परराज्यातून धान विक्रीसाठी आणणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा – अजित पवार

मुंबई : राज्य सरकारने सुरु केलेली धानखरेदी केंद्रे ही आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी असून या केंद्रांवर परराज्यातले धान विक्रीसाठी येऊ नये, त्यातून राज्याचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, यासाठी छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, तेलंगणासारख्या परराज्यांच्या सीमांवरील नाक्यांवर कडक तपासणी मोहीम राबवावी. परराज्यातून किंवा व्यापाऱ्यांकडून राज्यातील केंद्रांवर अवैध मार्गाने धान विक्रीसाठी आणणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

राज्याच्या तिजोरीवर कोरोनामुळे ताण असतानाही राज्यातील शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी राज्यात खरीप व रब्बी हंगामासाठी धानखरेदी योजना सुरु आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमतीसह प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येते. महाराष्ट्रात धानाचा दर जास्त असल्याने परराराज्यातील शेतकरी आणि व्यापारी पूर्व विदर्भातील चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली जिल्ह्यांतील केंद्रांवर अवैध मार्गाने धान विक्रीसाठी आणतात. हे धान खरेदी केल्यास सरकारचे आर्थिक नुकसान वाढण्याची शक्यता आहे, या पार्श्वभूमीवर यावेळी राज्यातील धान खरेदीचा आढावा घेण्यात आला धान विक्रीसाठी आणणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारे त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले.

अवैध धानवाहतूक करणारी वाहने जप्त करावीत. धानाच्या नोंदी काटेकोर व्हाव्यात, परराज्यातील धान राज्यात येणार नाही यासाठी संबंधित विभागीय आयुक्त व पोलिस महानिरिक्षकांनी भरारी पथके नेमून आवश्यक कारवाई करावी व केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. उपमुख्यमंत्री म्हणाले, धान खरेदी केंद्रावर फक्त राज्यातील शेतकऱ्यांचेच धान आले पाहिजे. धानाचे ट्रक भरुन येत असतील तर त्यांची तपासणी व चौकशी झालीच पाहिजे. खरेदी केंद्रावर खराब, रंगहीन, ओले, कोंब फुटलेले, अपरिपक्व, भेसळयुक्त धानाची खरेदी झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

खरेदी केंद्रांवर धान न आणता नोंदी करण्याच्या गैरप्रकारांवर कारवाई करावी. केंद्रावर खरेदी झालेलं धान भरडाईसाठी मिलवर गेलच पाहिजे. भरडाई करणाऱ्या मिल प्रत्यक्ष चालू असल्या पाहिजेत. मिल बंद आणि कागदोपत्री तांदूळ तयार; अशा कागदोपत्री नोंदी खपवून घेतल्या जाणार नाहीत. सर्व खरेदी केंद्रे, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील गोदामे व मिलच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत व त्यांचे लाईव्ह परीक्षण केले जावे, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

नागपूर महसूल विभागातील खासगी गोदामांवर देखील करडी नजर ठेवावी. जुना खराब तांदूळ, किडलेला तांदूळ शासनाच्या माथी मारुन नवीन हंगामातला दर्जेदार तांदूळ हडप करण्याचे गैरप्रकार हाणून पाडावेत, असे स्पष्ट निर्देशही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले. मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाने धान खरेदी केल्यावर ताबडतोब शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रकमा ऑनलाईन जमा करण्याची कार्यवाहीही तात्काळ झाली पाहिजे, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिल्या.