कौशल्यविषयक अभ्यासक्रमातून स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात – राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी

नागपूर : गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठात आदिवासी भागातील मुलामुलींना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध झाला पाहिजे. विद्यापीठाने कौशल्यविषयक अभ्यासक्रमातून विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करावे. अशा सूचना राज्यपाल तथा गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलपती भगत सिंह कोश्यारी यांनी दिल्या.

आज राजभवनातील सभागृहात गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोलीच्या प्रश्नाबाबत आयोजित आढावा सभेत कोश्यारी बोलत होते. यावेळी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, गडचिरोलीचे आमदार डॉ. देवराव होळी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, वनविभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणूगोपाल रेड्डी, राज्यपालांचे प्रधान सचिव संतोषकुमार, वित्त विभागाच्या सचिव श्रीमती शैला ए., विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी संजय मीना, गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोलीचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रभारी संचालक शैलेश देवळाणकर व शिक्षण विभागाच्या उपसचिव प्राची जांभेकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

कोश्यारी म्हणाले, विद्यापीठासाठी लागणाऱ्या भूसंपादनासाठी अधिसूचना काढण्यात यावी. विद्यापीठासाठी ज्या शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करण्यात येईल, त्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या नियमाप्रमाणे मोबदला देण्यात यावा. त्या शेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींना या विद्यापीठात चांगले शिक्षण मिळाले पाहिजे. तसेच स्थानिकांना विद्यापीठात काही प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे. आदिवासी आणि नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात गोंडवाना विद्यापीठ असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि रोजगाराभिमुख शिक्षण येथूनच मिळाले पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

मुनगंटीवार म्हणाले, गोंडवाना विद्यापीठासाठी लागणारी जमीन अधिग्रहित करण्यात यावी. त्यासाठी शासन नियमाप्रमाणे मोबदला देता येईल. विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना उत्तुंग भरारी घेताना त्यांना अडचणी येणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन विद्यापीठासाठी लागणाऱ्या आवश्यक जमिनीची भूसंपादन प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करावी. गोंडवाना विद्यापीठाला वन व आदिवासी क्षेत्रातील विद्यापीठाचा दर्जा मिळाला पाहिजे. त्यामुळे दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा आणि केंद्र सरकारकडून निधी मिळण्यास मदत होईल.नाविन्यपूर्ण शैक्षणिक सुविधा गोंडवाना विद्यापीठात निर्माण झाल्या पाहिजेत. अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

आमदार डॉ. होळी म्हणाले, विद्यापीठाकरीता ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करण्यात येणार आहे, त्या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देताना त्यांच्या मुलांना रोजगाराच्या दृष्टीने कौशल्यविषयक प्रशिक्षण देऊन रोजगार उपलब्ध करून द्यावा.

रस्तोगी म्हणाले, देशातील वन व आदिवासी विद्यापीठाचा दर्जा मिळालेल्या इतर विद्यापीठात कशाप्रकारच्या शैक्षणिक सुविधा व दर्जा देण्यात आला आहे, हे बघून त्या दृष्टीने गोंडवाना विद्यापीठासाठी काम करण्यात येईल.

मीणा यांनी गोंडवाना विद्यापीठासाठी उपलब्ध असलेली जमीन आणि संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीबाबतची माहिती नकाशाच्या माध्यमातून राज्यपालांना यावेळी दिली.

डॉ. बोकारे म्हणाले, गोंडवाना विद्यापीठात विविध कौशल्यविषयक अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहे. काही अभ्यासक्रम नव्याने सुरू करण्यात येतील. सध्या 17 एकर जागेवर विद्यापीठाचा परिसर आणि इमारती आहे. विद्यापीठाला आणखी 100 एकर जमीन आता उपलब्ध झाली आहे. ज्या जमिनीची विद्यापीठाला आवश्यकता आहे, ती जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. भूसंपादनासाठी लागणारा निधी उपलब्ध होणार आहे. दहावी आणि बारावीनंतर शिक्षण प्रवाहात नसलेल्या मुलांना विद्यापीठ कौशल्यविषयक प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करेल. चंद्रपूर येथे विद्यापीठाचे उपकेंद्र सुरू करणे प्रस्तावित असल्याचे सांगून विद्यापीठाविषयी इतर माहिती त्यांनी यावेळी दिली.