new electricity rules
मुंबई : राज्यातील विद्युत वितरण प्रणालीत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करून वितरण कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या योजनेसाठी महावितरण कंपनीच्या 39 हजार 602 कोटी रुपये व बेस्टच्या 3 हजार 461 कोटी रुपये रकमेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली.
या योजनेनुसार 2024 – 25 पर्यंत एकूण तांत्रिक आणि वाणिज्यिक हानी 12 ते 15 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय वितरण प्रणाली बळकट करण्यासाठी नवीन उपकेंद्र, नवीन रोहित्र, नवीन वाहिन्या यांची कामे करण्यात येतील.
राज्यातील ग्राहकांसाठी प्रिपेड / स्मार्ट मीटर बसविण्यात येतील. याचा सुमारे 1 कोटी 66 लाख ग्राहकांना फायदा होईल. वितरण रोहित्रांना देखील मीटर बसविण्यात येईल. केवळ मीटर्स बसविण्यासाठी रु. 10 हजार कोटींचा निधी अपेक्षित आहे. या वीज कंपन्यांची कार्यक्षमता सुधारुन ग्राहकांना अखंड, दर्जेदार आणि परवडणारा वीज पुरवठा देण्यासाठी सुधारित वितरण क्षेत्र योजना – सुधारणा – अधिष्ठित आणि निष्पती – आधारित योजना राबविण्यात येईल. महावितरण आणि बेस्ट उपक्रमामार्फत ही योजना राबविणार आहे.
हिंगोली : हिंगोली जिल्ह्यात घडलेल्या एका गंभीर घटनेने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा एकदा डळमळीत…
बुलढाणा : केंद्र सरकारच्या फुड स्ट्रीट योजने अंतर्गत विदर्भातील शेगांव आणि मराठवाडा विभागातील शिर्डी येथे…
मुंबई : पुणे शहरातील हडपसर आणि पिंपरी-चिंचवडमधील दापोडी-फुगेवाडी परिसरात विषारी दारू प्यायल्याने १२ नागरिकांचा मृत्यू…
पुणे : महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत प्रदान करण्यात आलेल्या “राष्ट्रपिता महात्मा…
मुंबई : ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’अंतर्गत महाराष्ट्रात विविध पदांसाठी तात्काळ भरती सुरू…
पुणे : पुणे शहर आणि जिल्ह्यात उष्णतेची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असून भारतीय हवामान विभागाने (IMD)…