थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयकाच्या प्रारूपास मंजुरी

मुंबई : महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांनी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक २०२५ विधिमंडळाच्या प्रारूपास आणि आगामी अधिवेशनात मांडण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्य़क्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

वस्तू व सेवा कर विभागाक़डून विविध अधिनियमाखाली थकबाकी वसूल करण्यासाठी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांनी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्य़ाबाबत अधिनियम २०२५ दिनांक २१ मार्च २०२५ पासून अंमलात आणला आहे. या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार थकबाकीची तडजोड करण्याचा कालावधी २१ मार्च ते ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आहे. या अधिनियमातील अर्जदार या व्याख्येत सुधारणा करण्यात येणार आहे. ज्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका किंवा सरकारी संस्था, विभाग, प्राधिकरणे, महामंडळे, ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक संस्था ज्या कंपनी कायदा 2013 अंतर्गत नोंदणीकृत नाहीत परंतू केंद्र किंवा कोणत्याही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश यांच्या विधिमंडळाद्वारे किंवा सरकारी ठरावाद्वारे स्थापित आहेत, अशाचा यामध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. यामुळे जुनी वसुलीची प्रलंबित प्रकरणे तडजोड रक्कम भरून बंद होतील आणि यामुळे शासनाचा अनेक काळ थकित असलेला महसूल प्राप्त होईल. यासाठी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांनी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक मांडण्यास आणि त्याच्या प्रारूपास आज मान्यता देण्यात आली.