अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी कमी केल्याने विरोधी पक्ष आक्रमक; फडणवीसांनी केला ‘हे’ गंभीर आरोप

मुंबई: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाबाबत आज विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १ ते १० मार्च या कालावधीत घेणार असा निर्णय झाला. बैठकीवर विरोधी पक्षाचे नेते पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस निषेध नोंदवून बाहेर पडले त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना फडणवीस म्हटले कि जनतेच्या प्रश्नावर या सरकारला काहीही देणेघेणे नाही. भ्रष्टाचार समोर येईल म्हणूनच हा पळपुटेपणा चाललाय असे बोलून त्यांनी जोरदार टीकास्त्र सोडले…

असे चालेल अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज :

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १ ते १० मार्च या कालावधीत होईल. पहिल्या आठवड्यात ५ दिवस तर दुसऱ्या आठवड्यात ३ दिवस कामकाज होणार आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपालांचे अभिभाषण होईल व राज्याचा अर्थसंकल्प ८ मार्च रोजी सादर करण्यात येईल.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आरोप :

कोरोनाचा धोका वाढत असल्याचे कारण सांगून अधिवेशनाचे दिवस कमी करण्यात आले आहेत. ही फार गंभीर बाब आहे. यांचे मंत्री १० हजाराची गर्दी जमवतात तेव्हा कोरोना नसतो आणि अधिवेशनाला मात्र कोरोनाची भीती दाखवली जाते. तुमचे कोरोनाबाबतचे सल्ले फक्त आमच्यासाठीच आहेत का? सरकार अर्थसंकल्प मांडणार पण त्यावर चर्चा होऊ देणार नाही हे बेकायदेशीर आहे. पूर्ण अधिवेशन व्हायलाच हवं ही आमची मागणी आहे. राज्यात अनेक प्रश्न आहेत ते आम्हाला मांडायचे आहेत. मात्र, कामकाजापासून पळ काढायचा असे सरकारने आधीच ठरवलेले आहे आणि म्हणून आज आमचे म्हणणे ऐकून घेतले गेले नाही. आता लेखा अनुदान घ्या आणि कोरोना कमी झाला की पूर्ण अर्थसंकल्प मांडा अशी सूचना सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली होती पण ती धुडकावून लावण्यात आली. सगळीकडेच नुसती टाळाटाळ चालली आहे. अर्थसंकल्पावर खातेनिहाय चर्चेला फाटा देण्यात येणार आहे. ही चर्चा झाली तर प्रत्येक खात्याच्या कारभाराची चिरफाड होईल आणि भ्रष्टाचार समोर येईल म्हणूनच हा सगळा खटाटोप चालला आहे. मात्र, अधिवेशनात जेवढा वेळ मिळेल त्यादरम्यान आम्ही संसदीय चौकटीतील सर्व आयुधांचा वापर करून सरकारला उघडे पाडू, असा इशाराच फडणवीस यांनी दिला.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचे काही ठळक मुद्दे ..

1. महाविकास आघाडीचे सरकार आपल्याच मंत्री आणि आमदारांना घाबरले आहे. त्यामुळे ते कोणत्याही विषयावर बोलूच इच्छित नाहीत.
2. जनतेच्या प्रश्नावर या सरकारला काहीही देणेघेणे नाही.
3. कायद्याचे राज्य महाराष्ट्रात आहेच कुठे? सरकारमध्ये कुणीही नाराज नाही. सर्वांच्या आशीर्वादाने मिलीजुली सरकार सुरू आहे.
4. पोलीस ही काही खासगी मालमत्ता आहे का? ते जनतेसाठीच आहेत ना? राज्यातील पोलीस सध्या पूर्णपणे दबावात आहेत.