विकसित महाराष्ट्र – २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटला मान्यता, अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिजन मॅनेंजमेंट युनिट

मुंबई : राज्यातील नागरिकांकडून विकसित महाराष्ट्र – २०४७ संदर्भात मते, अपेक्षा, अभिप्राय, आकांक्षा व प्राधान्यक्रम जाणून घेण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या मदतीने राज्यव्यापी सर्वेक्षण अभियान राबविण्यात आले होते. या आधारे तयार करण्यात आलेल्या विकसित महाराष्ट्र-२०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला तसेच त्याच्या अंमलबजावणीसाठी व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

भारत सरकारने स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारताला सन २०४७ पर्यंत विकसित करण्याचा संकल्प केला आहे त्यासाठी “विकसित भारत-भारत @२०४७” योजना आखली आहे. यामध्ये सन २०२५-२६ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राने २०४७ पर्यंत “विकसित महाराष्ट्र-विकसित भारतासाठी” हे ध्येय निश्चित केले आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षी महाराष्ट्राला पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था घडवायची आहे. विकसित महाराष्ट्राची संकल्पना मूर्त स्वरुपात मांडण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार समिती व मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती गठीत करण्यात आली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी १०० दिवसांच्या कार्यक्रमानंतर १५० दिवसांचा सुधारणा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यामध्ये विकसित महाराष्ट्र-२०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटचा समावेश करण्यात आला आहे. हे व्हिजन डॉक्युमेंट २ ऑक्टोबर २०२९ चे अल्पकालीन व्हिजन (वार्षिक लक्ष्यांसह), १ मे २०३५ चे मध्यमकालीन व्हिजन (महाराष्ट्र@७५), आणि १५ ऑगस्ट २०४७ चे दीर्घकालीन व्हिजन (भारत@१००) अशा तीन टप्प्यांत तयार करण्यात आले आहे.

व्हिजन डॉक्युमेंटचा मसुदा तयार करण्यासाठी कृषि, उद्योग, सेवा, पर्यटन, नगर विकास, ऊर्जा आणि शाश्वत विकास, पाणी, वाहतूक, शिक्षण आणि कौशल्य विकास, आरोग्य, समाज कल्याण, सॉफ्ट पॉवर, शासन, तंत्रज्ञान, सुरक्षा, वित्त असे १६ क्षेत्रीय गट स्थापन करण्यात आले. हे १६ गट प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार प्रकारांमध्ये विभागले आहेत. ज्यामध्ये सुमारे १०० उपक्रमांचा समावेश कऱण्यात आला आहे. या उपक्रमांसाठी निश्चित कऱण्यात आलेली उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे..

अ) प्रगतीशील कृषि : हवामान बदलाच्या लवचिकतेसह शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे आणि ग्रामीण-शहरी जीवनमानात समानता साध्य करणे.

सेवा : नव्या कालखंडात संपूर्ण जगात वित्त, आघाडीचे तंत्रज्ञान, माध्यमे आणि मनोरंजन यामध्ये आघाडीवर राहणे. उद्योग: सर्व जगासाठी महाराष्ट्रात निर्मिती आणि रचना करणे, ज्यायोगे राज्याच्या एकूण स्थूल उत्पन्नापैकी एक तृतीयांशपेक्षा जास्त उत्पन्न उद्योग क्षेत्रातून येईल. पर्यटन: जबाबदार, सुरक्षित आणि कचरामुक्त पर्यटनाद्वारे सरासरी पर्यटकांचा मुक्काम आणि उलाढाल वाढविणे.

ब) शाश्वत : नागरी/शहरी : शहरांत झोपडपट्टी-मुक्त, स्वच्छ, परवडणाऱ्या घरांसह आपत्ती-प्रतिरोधक, पूर्ण रोजगारयुक्त, सोप्या सार्वजनिक वाहतुकीची उपलब्धता आणि वाहतुकीचे जाळे असणारी रचना उभारणे. पाणी : संवर्धन आणि पुनर्वापराद्वारे सर्वांना सुरक्षित पाणी उपलब्ध करणे. ऊर्जा आणि शाश्वतता: राज्याच्या एक तृतीयांशपेक्षा जास्त भूभाग हरित आच्छादनाखाली आणून जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक किमंतीत विश्वासार्ह, हरित आणि स्वच्छ उर्जा उपलब्ध करून देणे. वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स: प्रवासी आणि मालवाहतुकीसाठी विश्वसनीय, सुरक्षित आणि अखंड मल्टीमोडल (बहु-पद्धती) कनेक्टिव्हिटी निर्माण करणे.

क) सर्वसमावेशक : शिक्षण आणि कौशल्य विकास : शिक्षण, नाविन्यपूर्णता आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणारे असे सर्वसमावेशक, उद्योगांशी संबंधित शिक्षण आणि कौशल्य देणारे जागतिक दर्जाचे प्रतिभा केंद्र तयार करणे. समाज कल्याण: सामाजिक-आर्थिक समता आणि वंचित सामाजिक गटांसाठी समान संधी उपलब्ध करणे. आरोग्य: परवडणाऱ्या आणि दर्जेदार आरोग्यसेवेची सार्वत्रिक उपलब्ध करणे आणि अकाली मृत्युदर एक तृतीयांशाने कमी करणे. सॉफ्ट पॉवर : वारसास्थळे, संस्कृती, चित्रपट, भाषा आणि क्रीडा यांना जागतिक मान्यता मिळवणे.

ड) सुशासन : प्रशासन : किमान शासन आणि कमाल प्रशासन पद्धती. सुरक्षा : राज्यातील प्रत्येक नागरिकासाठी सुरक्षा, सुरक्षितता आणि आपत्ती प्रतिरोधक परिस्थिती निर्माण करणे. तंत्रज्ञान : प्रभावी प्रशासनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे. वित्त : विवेकी वित्तीय व्यवस्थापन आणि पर्यायी वित्तपुरवठा मॉडेलद्वारे शाश्वत वित्तीय मार्ग निश्चित करणे.

स्वातंत्र्याच्या १०० वर्षासाठी १०० उपक्रम

विकसित महाराष्ट्र- २०४७ अंतर्गत राज्याचे १०० उपक्रम, १५० पेक्षा जास्त मापदंड (Metrics) व ५०० पेक्षा जास्त टप्पे निश्चित केले आहेत. या व्हिजनच्या अंमलबजावणीसाठी गठीत करण्यात येणाऱ्या व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट मधील अन्य सदस्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्री करणार आहेत. या युनिटद्वारे, राज्यातील सर्व गुंतवणूक व विविध धोरणे, व्हिजनच्या ध्येयाशी सुसंगत असेल याची खात्री करण्यात येईल. तसेच दर तीन महिन्यांनी प्रगती आणि मेट्रिक्सचा आढावा घेण्यात येईल. विभागांशी समन्वय साधून त्यांच्या अडचणी दूर करण्यात येतील. यासाठी संबंधित विभागांना सामाजिक- आर्थिक परिणामांसह तपशीलवार कार्ययोजना तयार कराव्या लागणार आहेत. तसेच व्हिजनमध्ये समाविष्ट मेट्रिक्समध्ये डाटा ट्रॅकिंग करावे लागेल. त्याअनुषंगाने वित्तपुरवठा धोरण, चालू खर्चाची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. यातून महसूल वाढीचे आणि पर्यायी भांडवलाचे स्त्रोत निश्चित करता येणार आहेत.