राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय

मुंबई : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी यासाठी कृषी फिडर सौरऊर्जेवर करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, सहकार मंत्री अतुल सावे, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, खासदार धैर्यशील माने, माजी खासदार राजू शेट्टी, माजी आमदार सदाभाऊ खोत, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ.पी. गुप्ता, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कामगार विभागाच्या सचिव विनिता सिंघल, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्यासह विविध शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले, शेतकऱ्यांवर कुठल्याही प्रकारे अन्याय होऊ देणार नाही. बळीराजाला कसे सुखी करता येईल यासाठी त्याच्या हिताचे निर्णय घेतले जात आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर राज्य शासन सकारात्मक असून एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. दोन साखर कारखान्यांमध्ये असणारे हवाई अंतर याविषयी सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना आश्वस्त केले.

तोडणी आणि वाहतुकीबाबत निकष ठरवितानाच पुढील हंगामापासून वजनासाठी डिजिटल वजन काटे सुरू करण्यात यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. ऊस वाहतुकदारांच्या समस्यांबाबत गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना पत्र देण्याचे निर्देश यावेळी त्यांनी दिले.

तोडणी आणि वाहतूक (एचएनटी) संदर्भात साखर कारखान्यांचे लेखा परीक्षण करण्यात यावे, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी केली. शेतीला वीज पुरवठ्यासाठी सगळे कृषी फिडर सौरऊर्जेवर करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर्षी २ हजार मेगावॅट वीजेचा प्रकल्प करीत असून त्यासाठी शासनाची जमीन देखील उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. लोकप्रतिनीधींनी त्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. यावेळी खासदार धैर्यशील माने, माजी खासदार राजू शेट्टी, माजी आमदार सदाभाऊ खोत यांच्यासह विविध पदाधिकाऱ्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडल्या.