cabinet
मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासकांचा कालावधी वाढविण्यासंदर्भात महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियमात सुधारणा करून अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबर २०२२ पूर्वी पार पडणार नसल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा आणि २८३ पंचायत समित्यांच्या प्रशासक नियुक्तीचा कार्यकाळ सप्टेंबर २०२२ मध्ये संपत आहे. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाची प्रक्रीया आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेता या निवडणुका सप्टेंबर पूर्वी पार पडणार नसल्यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ९१ ब व कलम ७५ ब मधील प्रशासक नियुक्तीचा महत्तम कालावधी हे परंतूक वगळणे आवश्यक आहे. यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
मुंबई : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) यांच्या माध्यमातून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या…
मुंबई : राज्यात आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या…
मुंबई : मुंबई उपनगर जिल्हा प्राणी क्लेश प्रतिबंधक समितीची त्रैमासिक आढावा बैठक उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन)…
मुंबई : मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्ग हा महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा कणा मानला जातो. राज्यातील औद्योगिक, आर्थिक आणि…
मुंबई : महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून राज्यातील आरोग्य सेवेला बळकटी देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत, सात…
मुंबई : ज्या शेतकरी बांधव-भगिनींनी अद्याप आपला फार्मर आयडी काढलेला नाही, त्यांनी तत्काळ नोंदणी करून…