बीड जिल्ह्याचा पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न सोडविणार; पाणी पुरवठा योजनांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करणार

मुंबई : बीड जिल्ह्यातील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी जिल्ह्यातील 1 हजार 367 गावातील प्रत्येक कुटुंबाला पिण्याचे पाणी देण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने काटेकोर, विनाविलंब नियोजन करावे, जिल्ह्यात पाणी पुरवठा योजना नसलेल्या 101 गावांना प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज दिले. बीड जिल्ह्यातील जनतेच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविणार असून यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

बीड जिल्ह्यातील पिण्याच्या पाण्यासंदर्भात पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सामाजिक न्याय तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे, आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार बाळासाहेब आजबे, आमदार संजय दौंड, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजीव जैसवाल, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे सचिव अभिषेक कृष्णा, बीडचे जिल्हाधिकारी राधेविनोद शर्मा (दूरदृष्यप्रणालीद्वारे), जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार आदी मान्यवर उपस्थित होते.

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले, बीड जिल्ह्यातील जनतेच्या पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने मिशन मोडवर काम करावे. परळी येथील जलकुंभसाठी निधी उपलब्ध करून देणार असून त्याचा आराखडा तयार करावा, जिल्ह्यात आवश्यक तिथे सोलर यंत्रणा उभी करण्यासाठी जागा निश्चित करावी. पिण्याच्या पाण्यासाठी बीड जिल्ह्याला निधीची कमतरता भासू देणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. जल जीवन मिशन योजनेत महाराष्ट्र देशात अग्रेसर असून जल जीवन मिशन अंतर्गत राज्यातील एकही बांधव पिण्याच्या पाण्यापासून भविष्यात वंचित राहणार नाही, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, बीड जिल्ह्यातील पिण्याचा पाण्याचा सोडविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने समन्वयाने काम करावे. जिल्ह्यातील 1 हजार 367 गावांतील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने काटेकोर नियोजन करणे अपेक्षित आहे. जिल्ह्यात 101 गावांना पाणी पुरवठा योजना नाही या गावांचा प्राधान्याने विचार करावा. नागरिकांना पुरेसे पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी शासन निधी द्यायला तयार असून यासाठी तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता, कार्य आदेश, निविदा आदी प्रक्रिया विनाविलंब, बिनचूक पूर्ण कराव्यात.