बीड जिल्ह्यातील खतांचा साठा व काळाबाजार रोखण्यासाठी प्रयत्न, धनंजय मुंडे यांनी दिले ‘हे’ निर्देश

बीड : मागील दोन वर्षात कोरोना संसर्गाच्या संकटामुळे जिल्हा नियोजन साठी असलेल्या निधीची कपात होण्याची शक्यता होती, परंतु यंदा स्थिती चांगली असून जिल्ह्याच्या विकासासाठी 100% निधी दिला जाईल विविध विभागांशी संबंधित प्रस्तावित विकास कामांसाठी भरीव तरतूद करण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री तथा बीड व परभणी जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले.

पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यकारी समितीची बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात संपन्न झाली, यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा नियोजन कार्यकारी समितीच्या बैठकीत प्रामुख्याने सन 2022- 23 साठीच्या नियोजन आराखड्याबाबत चर्चा करण्यात आली. यावेळी मे अखेर मंजूर करण्यात आलेला एकूण नियतव्यय 370 कोटी रुपये असून त्या अंतर्गत सर्व संबंधित यंत्रणांनी आपले प्रस्ताव तातडीने सादर करावे, असे निर्देश देण्यात आले.

आज झालेल्या बैठकीच्या प्रसंगी महिला व बालविकास विभागातील अंगणवाडी साठी पंधरा कोटी रुपये, नगर विकास साठी 32 कोटी रुपये, जिल्हा प्रशासनाच्या नवीन इमारतीसाठी शंभर कोटी रुपये, नारायण गड व गहिनीनाथ गड यांच्या विकास कामांसाठी प्रत्येकी 25 कोटी रुपये तरतूद करण्यात येणार आहे. माजलगाव तालुक्यातील पुरुषोत्तम पुरी या तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या फ्लॅग शीप प्रोग्रॉम मधून 53 कोटी रुपये निधी दिला जाणार आहे. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना सुसज्ज इमारती देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असून, यासाठी आमदार फंडातून प्रत्येकी एक कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात येणार असून याच धर्तीवर खासदार फंडातून देखील तरतूद केली जावी, असे यावेळी सूचित करण्यात आले.

पालकमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शासकीय इमारतींचे बांधकाम आराखडे तयार करताना त्यामध्ये वीज व्यवस्था फर्निचर सीसीटीव्ही यंत्रणा तसेच इतर मूलभूत सुविधा याचा परिपूर्ण विचार करून एकाच वेळेत सर्वसमावेशक आराखडे द्यावेत, असे निर्देशित केले.

जिल्ह्यासाठी बावीसशे कोटी रुपयांचा पिक कर्ज आराखडा

कृषी यंत्रणेने शेतकऱ्यांपर्यंत खते पोहोचविण्यासाठी सक्षमतेने काम करणे गरजेचे असून खत पुरवठा बाबत तक्रारी येत असून खते व कृषी निविष्ठा पुरवठादाराकडून होणारी अडवणूक दूर करणे गरजेचे आहे. यासाठी दक्षता पथकांनी दोषींवर कडक कारवाई करावी. विशेषता बाजाराच्या दिवशी सतर्कता बाळगत शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जावा, यासह खत दुकानांची तपासणी देखील केली जावी, असे निर्देश पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

यावेळी शेतकऱ्यांशी संबंधित विविध बाबींचा आढावा घेण्यात आला. खरीप हंगामासाठी पिक कर्ज आराखडा साडे सोळाशे कोटी रुपयांवरून 2200 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री मुंडे यांनी केले. हे उद्दिष्ट विहित वेळेत पूर्ण केले जावे, यासाठी पीक कर्ज वाटपाची प्रक्रिया वेगाने राबविली जावी, तसेच त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी स्वतः नियंत्रण ठेवावे, असेही मंत्री मुंडे म्हणाले.

याप्रसंगी जिल्ह्यातील सोयाबीन व कापूस या प्रमुख पिकांसह लागवडीखालील क्षेत्राचा आढावा घेण्यात आला. मागील हंगामात सोयाबीन दोन लाख 95 हजार हेक्टर क्षेत्रावर तर कापूसदोन लाख 64 हजार क्षेत्रावर लागवड झाली होती. ऊसा खालील क्षेत्रांमध्ये देखील वाढ दिसून आल्याने उस पिकाला खताचा योग्य पुरवठा होणे गरजेचे आहे. यासाठी लागवडीखालील क्षेत्राची माहिती कृषी बरोबरच महसूल यंत्रणेकडून पाहणी करून घेतली जावी, तसेच खरीप हंगाम लक्षात घेत खते साठेबाजी व काळाबाजार रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात याव्यात असे सूचित करण्यात आले.

जिल्ह्यात 537 किलोमीटरचे रस्ते बनवण्याचे उद्दिष्ट

जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजना 3735 कामांवर 50 हजार मजूर

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसह प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतून जिल्ह्यात 537 किलोमीटरचे रस्ते तयार केले जाणार आहेत. या अनुषंगाने गांभीर्याने काम होणे अपेक्षित असून यापूर्वी पाच वर्षांपूर्वी मंजूर होऊन देखील आत्तापर्यंत कामे पूर्ण न केल्याने संबंधित कंत्राटदार यांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केली जावी व त्याचा अहवाल सादर केला जावा असे निर्देश पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतील कामे मंजुरी देताना निकषानुसार निवड केली जावी यासाठी संबंधित रस्ते व गावांचे प्रधान्यकृत प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत.