५३ मॉडेल आयटीआयसह जागतिक कौशल्य केंद्र, एकात्मिक कौशल्य भवन उभारण्यासाठी केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठविण्यास मान्यता

मुंबई : जागतिक बँकेच्या तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्यातून राज्यातील कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागात विविध प्रकल्प, उपक्रम राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. यासंदर्भात आज उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर विभागाच्या वतीने सादरीकरण करण्यात आले. या प्रकल्पाअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान १ मॉडेल आयटीआय आणि राज्यात मुलींसाठी 17 मॉडेल आयटीआय असे एकूण 53 मॉडेल आयटीआय निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर सर्व सुविधांनीयुक्त असे जागतिक स्किल सेंटर उभारण्यात येणार आहे. एकात्मिक कौशल्य भवन उभारण्याचेही प्रस्तावित करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाला सादर करण्यासाठी या प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीस कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, कौशल्य विकास आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन., व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालक दिगांबर दळवी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरु डॉ. अपुर्वा पालकर, कौशल्य विकास विभागाचे विशेष कार्य अधिकारी रवींद्र धुर्जड, कौशल्य विकास सोसायटीचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल सोनवणे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी प्रधान सचिव श्रीमती वर्मा यांनी विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांचे तसेच जागतिक बँकेच्या सहकार्यातून राबविण्याचे प्रस्तावित असलेल्या प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. कौशल्य विकास विभागांतर्गत असलेले शिक्षण मंडळ आणि इतर संस्थांचे जागतिक बँकेच्या प्रकल्पामधून बळकटीकरण करण्याचे प्रस्तावित आहे. जिल्हास्तरावर स्टार्टअप्सना चालना देण्यासाठी मायक्रो इन्क्युबेशन सेंटर सुरु करणे, उद्योजकता विकास कार्यक्रमांतर्गत स्वयंरोजगाराला चालना देणे, स्टार्टअप्ससाठी भांडवलाची उपलब्धता, पीएमयूसह डाटा सेंटर तयार करणे असे विविध उपक्रम तथा प्रकल्प याअंतर्गत प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील प्रत्येक गरजू व्यक्तिला चांगले कौशल्य प्रशिक्षण मिळवून देण्याबरोबरच त्यांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन कटीबद्ध आहे. कौशल्य विकास विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांना चालना देण्यात येईल. यासाठी विभागाला वित्त विभागामार्फत सर्वतोपरी सहकार्य उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

कौशल्य विकास मंत्री लोढा म्हणाले की, कारखाने आणि उद्योगांमधील बदलत्या गरजा आणि तंत्रज्ञानानुसारच आता विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. यासाठी राज्यातील आयटीआयचे अद्ययावतीकरण करण्याकरीता विभागाने पुढाकार घेतला आहे. येत्या काळात कौशल्य विकास विभागाचा कायापालट करण्याचा आमचा मानस आहे. यासाठी विविध उपक्रम आणि प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.