राज्य शासनाच्या विकास कार्यक्रमांसाठी चार हजार कोटींच्या रोख्यांची विक्री

मुंबई : राज्य शासनाच्या विकास कार्यक्रमांसंबधित खर्चासाठी 10 वर्षे मुदतीच्या तसेच 11 वर्षे मुदतीच्या प्रत्येकी दोन हजार कोटींच्या रोख्यांच्या विक्रीची अधिसूचना वित्त विभागाने जारी केली आहे. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा वापर शासनाच्या विविध विकासकामांना अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाणार आहे, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

या कर्ज उभारणीस केंद्र सरकारची मान्यता घेण्यात आली असून ही रोखे विक्री शासनाच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येणार आहे. रोख्यांची विक्री ही भारतीय रिझर्व बँक, फोर्ट, मुंबईद्वारे दि. 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये निर्देशित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण अधिसूचनेमधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 12 सप्टेंबर, 2023 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लीलाव आयोजित करण्यात येईल. लीलावाचे बिडस् दिनांक 12 सप्टेंबर, 2023 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक आणि अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 13 सप्टेंबर, 2023 रोजी करण्यात येईल.

यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक 13 सप्टेंबर, 2023 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्यांचा कालावधी अनुक्रमे 10 व 11 वर्षांचा असेल.

रोख्यांचा कालावधी 13 सप्टेंबर, 2023 पासून सुरु होईल. 10 वर्षे मुदतीच्या कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 13 सप्टेंबर 2033 रोजी तर 11 वर्षे मुदतीच्या कर्जरोख्यांची परतफेड दि. 13 सप्टेंबर 2034 रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा कूपन दराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. 13 मार्च व 13 सप्टेंबर रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील.