अल्पसंख्याक महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी 2800 बचत गट निर्माण करणार, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता

मुंबई : अल्पसंख्यांक महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील 15 जिल्ह्यांमध्ये नवीन 2 हजार 800 बचत गटांची निर्मिती करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठीच्या 18.59 कोटी इतक्या खर्चास देखील यावेळी मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्राचा जलद विकास व्हावा याकरीता विशेष कार्यक्रम 2018 अंतर्गत राबविण्यात येत आहे. यामध्ये औरंगाबाद, अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, हिंगोली, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, चंद्रपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदीया, गडचिरोली या 15 जिल्ह्यांमध्ये प्रती जिल्हा २०० प्रमाणे अंदाजे नवीन २८०० बचत गटांची निर्मिती महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत करण्यात येणार आहे.

तसेच नांदेड, कारंजा (जिल्हा वाशिम), परभणी, औरंगाबाद, नागपूर या पाच शहरांमध्ये महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत अल्पसंख्याक महिलांसाठी स्वंयसहाय्यता बचत गट सध्या स्थापन करण्यात आलेले आहेत. या बचत गटातील 1 हजार 500 महिलांना महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी व महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. बाजारातील विविध क्षेत्रातील कौशल्याच्या गरजेनुसार कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याच्या महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या या सुधारित योजनेस या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यानुसार या प्रशिक्षण कार्यक्रमास 2021-22 ते 2027-28 या कालावधीत राबविण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे.