विदर्भात २२२ धान खरेदी केंद्रे सुरू

मुंबई : विदर्भातील प्रमुख धान उत्पादक जिल्ह्यात मार्केटिंग फेडरेशन मार्फत 51 तर आदिवासी विकास महामंडळाची 171 अशी एकूण 222 धान खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली असल्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही केंद्र शासनाची योजना असून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र शासन निरनिराळ्या पिकांच्या किमान आधारभूत किमती जाहीर करते. आधारभूत किमतीचा लाभ शेतकऱ्यांना होण्याच्या दृष्टीने व त्यांना हमी भावापेक्षा कमी किंमतीने (डिस्ट्रेस सेल) धान्य विकावे लागू नये म्हणून राज्य शासनातर्फे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या दर्जाच्या धानाची तसेच भरडधान्याची (ज्वारी, बाजरी, मका व रागी खरेदी करण्यात येते.

महाराष्ट्र राज्यात केंद्र शासनाची “नोडल एजन्सी” म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ काम पाहते, तर भारतीय अन्न महामंडळाच्यावतीने राज्य शासनामार्फत महाराष्ट्र राज्यात किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई (बिगर आदिवासी क्षेत्रात) व महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक (आदिवासी क्षेत्रात) या दोन अभिकर्ता संस्थांमार्फत करण्यात येते.

पणन हंगाम २०२३-२४ मधील धान तसेच भरडधान्य यांची खरेदी करण्याबाबत दि.०९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यानुसार दि. ०९ नोव्हेंबर २०२३ पासून धान खरेदी करण्याच्या तसेच दि.०१ डिसेंबर २०२३ पासून भरडधान्य खरेदी करण्याच्या सूचना आहेत.

धान खरेदीकरिता विदर्भातील प्रमुख धान उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये आतापर्यंत सुरू करण्यात आलेल्या खरेदी केंद्रांचा अभिकर्ता संस्थानिहाय तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-

यामध्ये गोंदिया जिल्ह्यात मार्केटिंग फेडरेशनचे 31, तर आदिवासी विकास महामंडळाची 36 खरेदी केंद्रे आहेत. भंडारा मध्ये मार्केटिंग फेडरेशनचे 20, गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळाची 90, तर चंद्रपूर जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळाची 35 आणि नागपूरमध्ये 2, तर अमरावती जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळाची 8 अशा प्रकारे विदर्भात प्रमुख धान उत्पादक जिल्ह्यात मार्केटिंग फेडरेशन मार्फत एकूण 51, तर आदिवासी विकास महामंडळाची एकूण 171 अशी विदर्भात एकूण 222 धान खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली असल्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.