मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, अल्पवयीन पीडितेच्या मागणीवरून बलात्काराची केस केली रद्द…

मुंबई : अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी पीडितेने बलात्काराची केस बंद करण्याची संमती दिली, त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने बलात्काराचा एफआयआर रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती पीबी वराळे आणि एसएम मोडक यांच्या खंडपीठाने पीडितेने दाखल केलेल्या ना-हरकतीच्या प्रतिज्ञापत्राची तपासणी केली ज्यात असे म्हटले आहे की फौजदारी कारवाई तिच्या शैक्षणिक कारकिर्दीला अडथळा ठरेल.

मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केलेल्या पुरुषाविरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) रद्दबातल ठरवला. कारण पीडितेला तिच्या शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करायचे आहे असा दावा तिने केला आणि फौजदारी कारवाई रद्द करण्यास संमती दिली. कोर्टाने प्रतिज्ञापत्रातून नमूद केले कि, असे दिसते की प्रतिवादी क्रमांक 2 तिचा भूतकाळ मागे टाकून पुढे जाण्याचा दृष्टिकोन स्वीकारत आहे. चांगल्या भविष्यासाठी सकारात्मक बाजूवर लक्ष केंद्रित करत आहे.

काय आहे प्रकरण?

पीडिता आणि आरोपी हे एका खाजगी महाविद्यालयात विद्यार्थी होते जिथे त्यांची भेट झाली आणि त्यांची ओळख झाली. पीडित मुलगी 12 वीच्या वर्गात शिकत होती तर आरोपी-याचिकाकर्ता बाह्य विद्यार्थी म्हणून पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षाचा अभ्यास करत होता. त्यांच्या मैत्रीची परिणती नातेसंबंधात झाली  आणि असा आरोप आहे की नोव्हेंबर 2019 मध्ये आरोपीने पीडितेला अज्ञात ठिकाणी नेले आणि तिच्याशी जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले. मात्र, समाजात बदनामी होण्याच्या भीतीपोटी पीडितेने ही घटना कोणाला सांगितली नाही.

मानसिक आघातामुळे काही वेळानंतर तिने ही घटना तिच्या आजोबांना सांगितली आणि त्यानंतर, पॉक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचारासाठी आरोपीविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला. मात्र, त्यानंतर आरोपीने पीडितेच्या संमतीने त्याच्याविरुद्धचा एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. संमतीने रद्द करण्याची अनिवार्य प्रक्रिया म्हणजे पीडितेने प्रतिज्ञापत्रावर ना-हरकत नोंदवणे. त्यानुसार, पीडितेने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले जे खंडपीठाने तपासले.

पक्षकारांनी करार केला असला तरी, गुन्ह्यांचे स्वरूप गंभीर आहे आणि खटला रद्द केला जाऊ नये, असा युक्तिवाद करत फिर्यादीने या याचिकेला जोरदार विरोध केला. फौजदारी कारवाई रद्द करण्यासाठी ना-हरकत लक्षात घेता, खंडपीठाने निष्कर्ष काढला की कार्यवाही चालू ठेवण्याची परवानगी दिली असली तरी, अर्जदाराच्या विरोधात दोषी ठरण्याची शक्यता फारच कमी आहे. अर्जदारावर गंभीर गुन्हे दाखल असूनही, न्यायालयाने आपल्या आदेशात असे निरीक्षण नोंदवले की, पीडितेने तिच्या शैक्षणिक कारकिर्दीवर आणि तिच्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या तिच्या इच्छाशक्तीचा पुनरुच्चार केला होता हे सत्य दुर्लक्षित करू शकत नाही. त्यामुळे न्यायालयाने याचिका मंजूर केली आणि एफआयआर रद्द करण्यात आला.