रेमडेसिवीर: विखे यांना आत्मपरीक्षण करण्याची गरज, व्हीडिओ चित्रित करण्याचा नाटकीपणा करायला नको होता, हायकोर्टाने सुनावले

औरंगाबाद: एखादी चांगली गोष्ट करण्यासाठी गैरमार्गाचा वापर झाला असेल तर त्या कृतीमागचा हेतू हा कधीच शुद्ध राहत नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने भाजप खासदार डॉ. सुजय विखे यांच्यावर ताशेरे ओढले. डॉ. सुजय विखे यांनी परस्पर रेमडेसिविर इंजेक्शन्सचा साठा खरेदी केल्याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सोमवारी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

डॉ. सुजय विखे यांचे वकिल म्हटले की, माझ्या अशिलाची कृती ही कोणत्याही अंगाने गुन्हेगारी प्रकारात मोडत नाही. लोकांची मदत करण्यासाठी त्यांनी चार्टर्ड विमानाने परस्पर रेमडेसिविर इंजेक्शन्स आणली. मला मान्य आहे की, हे फाजील धाडस होते, पण हा गुन्हा ठरत नाही ते पुढे म्हटले कि सुजय विखे हे प्रतिष्ठित व्यक्ती आहेत. ते एक न्यूरोसर्जन आहेत. त्यांचे डॉ. विखे-पाटील स्मृती रुग्णालय एका रात्रीत मोठी झालेली संस्था आहे, असे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न होत आहे, असा बचाव सुजय विखेंच्या वकिलांनी केला. डॉ. सुजय विखे यांच्या वकिलांनी म्हटले.

त्या वर न्यायमूर्ती म्हणाले कि,  तुमच्या अशिलाला आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. विमानातून उतरल्यानंतर रेमडेसिविर इंजेक्शन्स उतरवताना व्हीडिओ चित्रित करण्याचा नाटकीपणा त्यांनी करायला नको होता. मतदारसंघांमधील लोकांसाठी मी कशाप्रकारे स्वत:चे वजन वापरून दिल्लीतून इंजेक्शन्स आणली, हे सांगण्याचा दिखाऊपणा त्यांनी टाळायला पाहिजे होता, असे न्यायमूर्ती घुगे यांनी म्हटले.

सुनावणीदरम्यान डॉ. सुजय विखे यांनी 10 हजार नव्हे तर फक्त 1200 इंजेक्शन्स आणल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. सुजय विखे यांच्या चार्टर्ड विमानात 15 बॉक्स होते. त्यामध्ये 1200 इंजेक्शन्स होती. अहमदनगरमधील एका डॉक्टरने पुण्यातील एका कंपनीकडे रेमडेसिव्हिरच्या 1700 कुप्यांसाठी ऑर्डर बुक केली होती. यापैकी 500 कुप्या त्याला मिळाल्या होत्या. उर्वरित 1200 कुप्यांसाठी डॉ. पाटील फाऊंडेशनने त्याला 18,14,400 रुपये देऊन तो साठा विकत घेतला. त्यानंतर डॉ.  सुजय विखे यांनी संबंधित कंपनीच्या चंदीगढ येथील युनिटवर जाऊन रेमडेसिविर इंजेक्शन्सचा साठा नगरमध्ये आणला, असे न्यायालयासमोर सांगण्यात आले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 मे रोजी होणार असून त्यावेळी हा खटला फौजदारी असणार की नाही, याचा निर्णय घेतला जाईल.