मुंबई : राज्यभरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतकरी आणि नागरिक मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने जिल्हा परिषदा आणि जिल्हा नियोजन समित्यांना तातडीचे आदेश दिले आहेत. आपत्तीग्रस्तांना मदत लवकर मिळावी यासाठी वार्षिक जिल्हा योजनेतून थेट ५ टक्क्यांपर्यंत निधी वापरण्याची परवानगी शासनाने दिली आहे. यामुळे जिल्हा प्रशासन आपत्कालीन उपाययोजना तत्काळ राबवू शकणार आहे.

शासन निर्णय:
सामान्यतः आपत्ती किंवा टंचाईच्या परिस्थितीत निधी उपलब्ध होण्यासाठी वेळ लागतो, परंतु आता जिल्हा नियोजन समितीच्या वार्षिक योजनेतूनच तातडीच्या उपाययोजना करता येणार आहेत. यासाठी वार्षिक खर्चाच्या ५ टक्के मर्यादेपर्यंत निधी वापरण्याची परवानगी मिळाली आहे.

आपत्ती काळातील उपाययोजना:

• आपत्तीग्रस्तांचा शोध व बचाव कार्य
• पूरग्रस्तांचे स्थलांतर व तात्पुरती निवासव्यवस्था
• अन्न, कपडे व वैद्यकीय मदत पुरविणे
• आवश्यक वस्तूंचा हवाई पुरवठा
• ग्रामीण व नागरी भागात पिण्याच्या पाण्याची तातडीची व्यवस्था
• पूरग्रस्त गावांतील घनकचरा व साचलेले पाणी काढणे
• मृत व्यक्ती व प्राण्यांची विल्हेवाट लावणे
• जनावरांसाठी छावण्या, चारा व औषध पुरवठा
• मत्स्यव्यावसायिकांना बोटी व जाळ्यांच्या दुरुस्तीची मदत
• आपद्ग्रस्त भागात तातडीचा वीजपुरवठा
• शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक साधने खरेदीसाठी मदत
• नळपाणी योजनांची, हातपंपांची दुरुस्ती
• रस्ते, पूल, साकवे व लघुपाटबंधारे दुरुस्ती
• आरोग्य केंद्रे, शाळा, ग्रामपंचायत इमारतींची तात्पुरती दुरुस्ती
• पूरग्रस्त भागात संरक्षण भिंत उभारणी
• नाले खोलीकरण (महात्मा फुले जलभूमी अभियानांतर्गत)

टंचाई काळातील उपाययोजना:
पावसाच्या तुटवड्यामुळे टंचाई निर्माण झाल्यास जिल्हा नियोजन समित्यांना खालील उपाययोजनांसाठी निधी वापरण्याची मुभा दिली आहे:

• तात्पुरत्या नळपाणी पुरवठा योजना
• विंधण विहिरी घेणे व दुरुस्ती
• विहिरींमधून गाळ काढणे व पाणी साठवण व्यवस्था
• पाणी टँकर्स व बैलगाड्या भाड्याने घेणे
• सिंटेक्स टाक्या बसविणे
• चारा छावण्यांची उभारणी व देखभाल

राज्यातील शेतकरी आणि नागरिक पावसामुळे प्रचंड अडचणीत असून अनेक ठिकाणी पिकांचे नुकसान, घरांचे पडझड आणि जनावरांचे मृत्यू झाले आहेत. अशा परिस्थितीत शासनाचा निर्णय दिलासादायक ठरेल, तसेच जिल्हा प्रशासनाला थेट निधी वापरण्याची मुभा मिळाल्याने बचावकार्य आणि मदत पुरवण्यात गती येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

The post मोठी बातमी! पूरग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांना आपत्कालीन मदतीसाठी निधी मंजूर, राज्य सरकारचे जिल्हा प्रशासनाला तातडीचे आदेश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

सांगली, दि. 23 : पूरस्थितीत बाधित झालेल्या नागरिकांच्या पाठीशी शासन व प्रशासन ठामपणे उभे आहे. त्यांना आवश्यक त्या सर्व सोयी-सुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच, शेतातील पाणी ओसरताच नुकसानीचे पंचनामे त्वरित करावेत, असे स्पष्ट निर्देश जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

पालकमंत्र्यांनी शनिवारी वाळवा तालुक्यातील जुने खेड, औदुंबर येथील दत्तमंदिर परिसर, मौलानानगर, पलूस तालुक्यातील भिलवडी तसेच सांगली महापालिका क्षेत्रातील सूर्यवंशी प्लॉट येथे पूरस्थितीची पाहणी केली. त्यांनी नागरिकांशी संवाद साधत प्रशासनाने दिलेल्या सोयीसुविधांचा आढावा घेतला. यावेळी सांगलीतील सेकंडरी हायस्कूल, सहकार भवन व मार्केट यार्डमधील निवारा केंद्रांना भेट देऊन तेथील व्यवस्थेची तपासणी केली.

पूरग्रस्तांशी संवाद साधताना पाटील म्हणाले, “नैसर्गिक आपत्तीचे आव्हान पेलताना नागरिकांनी भविष्यकालीन संकटे ओळखून तयारी ठेवली पाहिजे. पुरप्रवण गावात पाण्याची सर्वोच्च पातळी रंगाने दर्शवावी, जेणेकरून नागरिकांना वेळीच स्थलांतर करता येईल. रोगराई टाळण्यासाठी तातडीने साफसफाई व औषधफवारणी करावी. नुकसानीचे पंचनामे वेळेत होऊन बाधितांना मदत मिळावी यासाठी प्रशासनाने काटेकोर पावले उचलावीत.”

पूरस्थितीत त्यांनी स्वतः पूरग्रस्तांबरोबर भोजन करून अन्नाचा दर्जाही तपासला. 2019 आणि 2021 च्या महापुराचा संदर्भ देत त्यांनी कायमस्वरूपी उपाययोजनांसाठी पर्याय सुचवले. “वारंवार पूरग्रस्त होणाऱ्या ठिकाणी रिकामी जागा ठेवून पहिल्या मजल्यापासून बांधकाम करण्याचा विचार केला पाहिजे,” असेही ते म्हणाले.

अतिवृष्टीमुळे जीवितहानी व जनावरांचे नुकसान झाले नसल्याबद्दल त्यांनी प्रशासनाचे कौतुक केले. “सांगली जिल्ह्यातील प्रशासकीय समन्वय उत्तम असल्याने पूरस्थितीत निवारा केंद्रातील जेवण, आरोग्यसुविधा यशस्वीपणे पार पडल्या,” असे त्यांनी सांगितले.

अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीच्या प्रस्तावावर भाष्य करताना पाटील म्हणाले, “कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बॅकवॉटरचा फटका बसू नये म्हणून महाराष्ट्र शासनाने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची मांडणी भक्कमपणे करण्यात येत असून, अलमट्टीची उंची वाढवू देणार नाही, याची नागरिकांनी खात्री बाळगावी,” अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

या पाहणी दौऱ्यात आमदार सुधीर गाडगीळ, जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, महापालिका आयुक्त सत्यम गांधी, जिल्हा परिषदेच्या प्रकल्प संचालक नंदिनी घाणेकर, उपविभागीय अधिकारी श्रीनिवास अर्जुन, रणजीत भोसले, उत्तम दिघे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक कुंभार यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी व स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

The post पूरबाधितांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करा – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

राज्यासह नागपूर विभागात समाधानकारक पाऊस झाला व पेरणीही पूर्णपणे झालेली आहे. शेतात पीक डौलाने उभी राहत असून त्यांची वाढ व निकोपतेसाठी शेतकऱ्यांना कसोशीने लक्ष द्यावे लागणार आहे. ऑगस्ट महिन्यामध्ये पिकांच्या वाढीबरोबरच कीड व अळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठीच्या शेतकऱ्यांना नियोजनही करावे लागणार आहे. कापूस पिकावर होणारा फुलकीडे व गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव तसेच सोयाबीन, तूर व कापूस पिकांवर दिसून येणाऱ्या हुमणी अळीच्या धोक्यापासून रक्षण करण्यासाठी कृषी विभागाने दिलेल्या सल्ल्यावर आधारित हा विशेष लेख.

कापूस पिकावर जुलै महिन्याच्या दूसऱ्या आठवड्यापासून आढळून येणाऱ्या तूडतुड्यांचा व याच महिन्यात शेवटच्या आठवड्यापासून तसेच ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुरू होणारा फुलकीड्यांचा प्रादूर्भाव व गुलाबी बोंड अळीच्या प्रादूर्भावापासून पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी कृषी विभागाने एकीकृत व्यवस्थापनांतर्गत रस शोषक किडींचे व गुलाबी बोंड अळीच्या व्यवस्थापनाबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले आहे. तसेच सोयाबीन, कापूस, तूर पिकांचे बहुभक्षीय हुमणी अळीपासून (होलोट्रीचीया प्रजाती) नुकसान टाळण्यासाठी कृषी विभागाकडून किड व्यवस्थापनाचा सल्ला देण्यात आला आहे.

कापूस पिकावर सुरवातीच्या काळात प्रामुख्याने मावा, तुडतुडे आणि फुलकीडे या रसशोषक किडीचा प्रादूर्भाव आढळून येतो. कोरडवाहू कापूस पिकावर मावा किडीचा प्रादूर्भाव जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून आढळून येतो तर तूडतुड्यांचा प्रादूर्भाव जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यापासून व फुलकीड्यांचा ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यापासून आढळून येतो. गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव डोमकळ्याच्या स्वरूपात ऑगस्ट महिन्यात दिसून येतो. तसेच हुमणी अळी (होलोट्रीचीया प्रजाती) ही एक बहुभक्षी किड असून महाराष्ट्रामध्ये होलोट्रीचीया सेरेंटा या प्रजातीमुळे प्रामुख्याने सोयाबीन, कापूस, तूर या पिकांचे नुकसान होते. या सर्व प्रकारच्या किडींच्या व्यवस्थापनासाठी शेतकऱ्यांनी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

एकात्मिक व्यवस्थापनांतर्गत कपाशीवरील रस शोषक कीडींच्या व्यवस्थापनासाठी विशेषत: बीटी कपाशीला किटकनाशकांची फवारणी करू नये. वेळोवेळी प्रादूर्भावग्रस्त फांद्या, पाने व इतर पालापाचोळा जमा करून किडींसहीत नष्ट करावा. कपाशीवरील किडींच्या नैसर्गिक शत्रू किटकांचे पोषण करण्यासाठी चवळीचे आंतर पीक घ्यावे. वेळेवर आंतरमशागत करून पीक तणविरहीत ठेवावे. मृद परीक्षणाच्या आधारावर खतमात्रेचा अवलंब करावा आणि जास्तीचा नत्र खताचा वापर टाळावा. तसेच मावा, तुडतुडे आणि फुलकिडे यांची एकत्रित सरासरी संख्या जास्त आढळून आल्यास नियंत्रणासाठी रासायनिक किटकनाशकांचा वापर करावा. त्यासाठी बुप्रोफेझीन 25 टक्के प्रवाही 20 मि.ली. किंवा फिप्रोनील 5 टक्के प्रवाही 30 मि.ली. किंवा इमिडाक्लोप्रिड 17.8 टक्के 2.5 मि.ली. यापैकी कोणत्याही एका किटकनाशकाची 10 लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

कपाशीवरील गुलाबी बोंड अळीच्या व्यवस्थापनासाठी उगवणीनंतर 40 ते 45 दिवसांनतर फेरोमेन (कामगंध) सापळे वापरावे. एकरी दोन किंवा हेक्टरी पाच फेरोमेन (कामगंध) सापळे लावावेत. सतत तीन दिवस या सापळ्यामधे आठ ते दहा पतंग आढळल्यास गुलाबी बोंड अळीच्या व्यवस्थापनाचे उपाय योजावेत तसेच मास ट्रॅपिंग करिता हेक्टरी 15 ते 20 कामगंध सापळे लावावेत. पिकातील डोमकळ्या नियमित शोधून त्या अळी सहीत नष्ट कराव्यात. पीक उगवणीनंतर 35 ते 40 दिवसांपासून दर 15 दिवसांनी 5 टक्के निंबोळी अर्काची किंवा अॅझॅडिरेक्टिन 300 पीपीएम 50 मिली प्रति 10 लीटर पाणी या प्रमाणे फवारणी करावी. गुलाबी बोंड अळीच्या प्रादुर्भावाची टक्केवारी 5 टक्के पेक्षा जास्त आढळल्यास क्विनॉलफॉस 25 टक्के मिली किंवा क्लोरपायरीफॉस 20 टक्के प्रवाही 25 मिली किंवा प्रोफेफॉस 50 टक्के 30 मिली किंवा इंडोक्साकार्व 15.8 टक्के 10 मिली किंवा डेल्टामेथ्रीन 2.8 टक्के 10 मिली या पैकी कोणतेही एक किटकनाशक प्रती 10 लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

हुमणी अळीच्या प्रादुर्भावापासून रक्षण

सोयाबीन, कापूस, तूर पीकांचे बहुभक्षीय हुमणी अळीपासून (होलोट्रीचीया प्रजाती) नुकसान टाळण्यासाठी सातत्याने ही किड येणाऱ्या भागात बाभुळ, कडूलिंब आणि बोर यासारख्या झाडांवर किटकनाशकाची पहिली फवारणी करावी. किटकनाशकांचा वापर करतांना मजुरांना संरक्षण साधने पुरवावीत. गरज भासल्यास दुसरी फवारणी पहिल्या फवारणीनंतर 3 आठवड्यांनी करावी.

हुमणी अळी पाऊस पडल्यानंतर जमिनीत अंडी देते. ज्वारी, बाजरी, मका, भात, गहु, ऊस, मिरची, मूग, करडई, वांगी, कापूस आणि सुर्यफूल आदी पिकांची मुळे ही अळी फस्त करते. याकारणाने पिके उन्मळून जमिनीवर कोलमडून पडतात. या किडीचा सौम्य प्रादुर्भाव तुरळक ठिकाणीच असल्यास जैविक मित्र बुरशी मेटॅरायझियम 4 मिली प्रति लिटर पाण्यात मिसळून पिकाच्या मुळाशी आळवणी करावी किंवा मेटॅरायझियम 1 किलो प्रति 100 किलो शेणखतात मिसळून प्रति हेक्टरी शेतात फेकावे. मित्र बुरशीचा वापर करतांना ओलावा असणे आवश्यक असते.

लक्षणीय प्रादुर्भाव असल्यास व्यवस्थापनाकरिता फिप्रोनील 40 टक्के इमिडॅक्लोप्रिड 40 टक्के दानेदार 5 ग्रॅम प्रति 10 लिटर पाण्यात घेऊन द्रावण खोडांजवळ टाकावे किंवा कार्बोफ्यूरॉन 3 टक्के दानेदार 33.30 किलो किंवा थायोमेथोक्झाम 0.4 टक्के बायफेनथ्रिन 0.8 टक्के दानेदार 12 किलो प्रति हेक्टर किंवा थायोमेथोक्झाम 0.9 टक्के फिप्रोनिल 2 टक्के दानेदार 12 ते 15 किलो प्रति हेक्टर खोडांजवळ जमिनीत ओलावा असतांना मातीत मिसळून द्यावे, असा मोलाचा सल्ला कृषी विभागाने दिला आहे.

कृषी विभाग सदैव शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे. शास्त्रोक्त माहितीद्वारे शेतकऱ्यांना योग्य वेळी योग्य सल्ला देवून पिकांचे नुकसान टाळून भरघोस उत्पादन घेण्यासाठी सल्ला देण्यात येतो. याचे काटेकोर पालन करून शेतकरीही जोमाने पीक उत्पादन घेऊन आनंदी व समाधानी निश्चितच होवू शकतो. तेव्हा शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या सल्ल्यानुसार पिकांची निगा राखणे गरजेचे आहे.

The post फुलकीडे, बोंड अळी व हुमणी अळीचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी उपाययोजना : कृषी विभागाचा महत्त्वाचा सल्ला appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील विविध भागात मोसमी पाऊस सक्रिय झाला असून आतापर्यंत सुमारे ११.७० लाख हेक्टर शेतजमीनीवर पेरण्या झाल्या आहेत, अशी माहिती राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

पाऊस चांगला झाला असल्याने खतांची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या खतांची उपलब्धता करुन ठेवा. गरज भासल्यास आणखी मागणी करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील पीक पाणी, खते आणि बियाणे पुरवठा यांच्याबाबत कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी सादरीकरण केले. त्यांनी सांगितले की, राज्यातील जवळपास सर्वच भागात मोसमी पाऊस सक्रिय झाला आहे. यंदा आतापर्यंत ११.७० लाख हेक्टरवर पेरण्या झाल्या आहेत. गेल्या वर्षी १४५.८२ लाख हेक्टरवर अंतिम पेरण्या झाल्या होत्या. त्या तुलनेत यंदा सरासरी आठ टक्के पेरण्या झाल्या आहेत.

खरीप हंगामातील पूर्वमशागतीची कामे सुरू आहेत. राज्यातील काही भागात सतत पाऊस सुरू असल्याने पेरण्या खोळंबल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

अहिल्यानगर, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, सांगली आणि धाराशिव जिल्ह्यात शंभर टक्क्यांहून अधिक पाऊस झाला आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे, जळगाव, सातारा, कोल्हापूर, जालना आणि लातूर जिल्ह्यात ७५ ते १०० टक्के पाऊस झाला आहे. ठाणे, रायगड, नाशिक, नांदेड, परभणी, हिंगोली आणि बीड या जिल्ह्यात ५० ते ७५ टक्के पाऊस झाला आहे. पालघर बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यात २५ ते ५० टक्के पाऊस झाला आहे. नंदुरबार, वर्धा, नागपूर, गोंदिया, भंडारा जिल्ह्यात २५ टक्के पेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील भागात येत्या दोन ते चार दिवसांत चांगला पाऊस पडण्याची शक्यता आहे असे रस्तोगी यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील सर्व धरणाच्या जलाशयाच्या पाणीसाठ्यात चांगली वाढ होत आहे, असे जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी सांगितले. कर्नाटकातील अलमट्टी धरण प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता यांच्याशी संपर्क साधला असून त्यांनी धरणात ५१५ मीटरपर्यंत पाणीसाठा करण्यात येईल, असे सांगितल्याची माहिती कपूर यांनी यावेळी दिली.

मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी अहमदाबाद विमान दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.

The post राज्यात सुमारे साडे अकरा लाख हेक्टरवर पेरण्या, मोसमी पाऊस सर्वत्र सक्रिय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील तूर उत्पादक शेतकरी व लोकप्रतिनिधी यांची मागणी लक्षात घेता पीपीएस अंतर्गत नाफेड आणि एनसीसीएफ यांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या तूर खरेदीस आता केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने 28 मे 2025 पर्यंत मुदत वाढवून दिली आहे. यामुळे राज्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, अशी माहिती राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली. तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेत, केंद्र सरकारने तूर खरेदी मुदत वाढवून दिल्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे आभार मानले आहेत.

राज्यात तूर खरेदीची मुदत 13 मे 2025 पर्यंत देण्यात आली होती. तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेता तूर खरेदीची मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस आणि पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. तसा प्रस्ताव पणन विभागाकडून केंद्रीय कृषी आणि कल्याण मंत्रालयाला पाठविण्यात आला होता. या मागणीची दखल घेत ही मुदत 28 मे 2025 पर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे.

राज्यात 1 लाख 37 हजार 458 शेतकऱ्यांची तूर खरेदीसाठी ऑनलाईन नोंदणी झालेली असून त्या पैकी 13 मे 2025 पर्यंत 69,189 शेतकऱ्यांकडून 1,02,951 मे.टन तूर खरेदी झालेली आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार खरेदी प्रक्रियेसाठी 90 दिवसांची मुदत 13 मे 2025 रोजी संपली होती. उर्वरित नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची तूर हमीभावाने खरेदी होण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी होती.

केंद्र सरकारने राज्याला सन 2024-25 हंगामात पीपीएस अंतर्गत 2 लाख 97 हजार 430 मेट्रिक टन तूर खरेदीला मंजुरी दिलेली आहे. त्याकरिता नाफेड व एनसीसीएफ या केंद्रीय नोडल संस्थांच्या माध्यमातून राज्यातील आठ राज्यस्तरीय नोडल संस्थांमार्फत 764 खरेदी केंद्र राज्यात कार्यान्वित आहेत.

राज्यात नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून 7,550 रुपये हमीभावाने तुरीची खरेदी चालू आहे. सध्या बाजारात तुरीचे दर कमी असल्याने हमीभावाचा मोठा फायदा शेतकऱ्यांना होत आहे. यासाठी उर्वरित शेतकऱ्यांची तूर हमीभावाने खरेदी होण्यासाठी तूर खरेदीला मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली होती.

The post शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! तूर खरेदीला केंद्र सरकारकडून २८ मेपर्यंत मुदतवाढ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाचा पुरवठा झाला नाही तर त्याचे दुष्परिणाम अर्थव्यवस्थेसोबतच शेतकऱ्यांवरही होतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअर मागू नका. बँकांना यापूर्वीही यासंदर्भात सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. यापूर्वी यासंदर्भात निर्देश न जुमानणाऱ्या बँकावर ‘एफआयआर’ देखील दाखल केले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने सुद्धा कृषी कर्जाबाबत स्पष्टता दिली आहे. जर कोणती बँक शाखा सिबिल स्कोअर मागत असेल तर त्या शाखेवर कारवाई करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांनी विशेष प्रयत्न करून यंदाच्या वर्षी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची 167 वी बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. यावेळी राज्याचा सन 2025 -26 या वित्तीय वर्षाचा 44 लाख 76 हजार 804 कोटी रुपयांचा पतपुरवठा आराखडाही बैठकीत मंजूर करण्यात आला.

राष्ट्रीयकृत बँकांनी कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यावर भर द्यावा
महाराष्ट्र हे देशातील आघाडीचे राज्य असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शेतकरी हा राज्याचा कणा असून कृषी व्यवसाय हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्वाचा भाग आहे. या भागाकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांनी कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यावर भर द्यावा. हवामान विभागाने यंदा चांगल्या पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर बँकांनी शेतकऱ्यांना अधिक सहकार्य करायला हवे. चांगला पाऊस झाला की कृषी विकासदर चांगला असतो. याचा लाभ बँकांनीही घ्यावा आणि शेतकऱ्यांनाही द्यावा. कृषी क्षेत्रामध्ये सध्या गुंतवणूक धोरण राबवण्यात येत आहे. त्यामध्ये बँकांची भूमिका महत्त्वाची असून त्यांनी या गुंतवणूकीमध्ये सहभागी व्हावे. कृषी क्षेत्रामध्ये किमान 5 हजार कोटी प्रतिवर्षी गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे या क्षेत्रामध्ये आता गुंतवणुकीला नवीन संधी उपलब्ध असणार आहेत. त्यामुळे बँकांनी शेतकऱ्यांना जास्तीतजास्त पतपुरवठा करावा. त्याचा बँकांना फायदाच होणार आहे. कृषी क्षेत्र आता फक्त सहाय्यक आणि पुनर्वसनात्मक असणार नाही तर एक व्यवसाय म्हणून त्याकडे पाहण्यात येईल. यामध्ये बँकांनी त्यांची भूमिका पार पाडावी. शेतकऱ्यांसाठी आणि या योजनांमध्ये चांगले काम करणाऱ्यांना सन्मानित करण्याचे धोरण ठरवावे. जेणेकरून आणखी चांगले काम करण्याची प्रेरणा मिळेल. जे चांगले काम करणार नाहीत त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

पर्यटन, सेवाक्षेत्र आणि स्टार्ट-अप्सवरही बँकांनी लक्ष केंद्रित करावे
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राने अर्धा ट्रिलीयन अर्थव्यवस्थेचा टप्पा पार केला असून एक ट्रिलीयन अर्थव्यवस्था होण्याकडे वेगाने वाटचाल सुरू आहे. एक ट्रिलीयन अर्थव्यवस्था होण्यामध्ये बँकांची भूमिका महत्वाची आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. दावोसमधून राज्यात 16 लाख कोटींची थेट गुंतवणूक आली आहे. महाराष्ट्र आता स्टार्टअप्सची राजधानी आहे. या क्षेत्राकडे ही बँकांनी लक्ष द्यावे. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार आहे. ‘एमएसएमई’मध्येही राज्य प्रथम क्रमांकावर असून त्यामध्ये गुंतवणुकीस चांगल्या संधी आहेत. बँकांनी आणि शासनाने मिळून ‘एमएसएमई’च्या केंद्र आणि राज्याच्या योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी एकत्र प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे राज्यासह देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास मदत होणार आहे. तसेच पर्यटन, सेवा क्षेत्र यावर बँकांनी प्रथमिकतेने लक्ष केंद्रीत करावे असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

बँकांनी त्यांचे प्राधान्यक्रम सरकारच्या सोबतीने ठरवल्यास समग्र विकास
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, FPO महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने आहेत. कृषी क्षेत्राच्या विकासामध्ये ते महत्वाची भूमिका बजावू शकतात. बँकानी गडचिरोलीवर अधिक लक्ष केंद्रीत करावे. त्या ठिकाणी उद्योगांचे जाळे तयार होते आहे. या विकासामध्ये बँकांनी योगदान द्यावे. बँकांनी त्यांचे प्राधान्यक्रम सरकारच्या सोबतीने ठरवल्यास समग्र विकास होईल. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना अंमलात आणणे ही बँकाची सुद्धा जबाबदारी आहे. त्यातूनच आर्थिक सर्वसमावेशकता साधली जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

कृषि कर्ज पुरवठ्याचे 100 टक्के उद्द‍िष्ट पूर्ण करावे – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, कृषी कर्ज पुरवठ्याचा विषय बँकांनी गांभीर्याने घ्यावा. तसेच कृषी कर्ज पुरवठ्याचे 100 टक्के उद्दीष्ट पूर्ण करावे. उद्योजकांना विशेषतः महिला उद्योजकांना बँकांनी सहकार्य करावे. महामुंबई क्षेत्रातही कर्ज पुरवठा वाढवण्यावर भर द्यावा. या क्षेत्रात विकासाच्या मोठ्या संधी असल्याचेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खरगे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे अध्यक्ष आदेश पांडे, सर्व विभागांचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी आणि राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे सदस्य आणि विविध बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.

The post शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअरची अट न घालता कर्ज पुरवठा करा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे पुन्हा एकदा त्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे चर्चेत आले आहेत. कांद्याचे बाजारभाव पडण्याबाबत भाष्य करताना त्यांनी शेतकऱ्यांनाच यासाठी जबाबदार धरले आहे, ज्यामुळे राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

कृषीमंत्री कोकाटे म्हणाले, “एखाद्या शेतकऱ्याला कांद्याच्या बाजारभावाचा फायदा झाला म्हणून, बाकी सगळे कांदा लावत सुटतात, कांद्याची लागवड किती करावी यालाही मर्यादा आहे, दुप्पट तिप्पट ठीक पण पन्नास पटीने कांद्याची लागवड करायला लागले, तर कांद्याचे बाजारभाव पडणारच.”

त्यांच्या या वक्तव्यामुळे अनेक शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्ष आक्रमक होण्याची चिन्हं आहेत. शेतकऱ्यांच्या अडचणींसाठी त्यांनाच जबाबदार धरून अशी वक्तव्ये करणे अयोग्य असल्याचा आरोप कोकाटेंवर होत आहे. तर सध्या कांद्याचे दर घसरल्याने शेतकरी आधीच अडचणीत असून, त्यातच अशा प्रकारची विधानं त्यांच्या वेदनांवर मीठ चोळणारी आहेत.

The post कांद्याचे दर पडायला शेतकरीच जबाबदार, कृषीमंत्र्यांचं शेतकऱ्यांच्या वेदनांवर मीठ चोळणारं वक्तव्य appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सततची नापिकी, लहरी निसर्ग, वातावरणातील बदल,जमिनीची मर्यादित सुपीकता यामुळे पारंपरिक पिकांवर अवलंबून राहणे जोखमीचे ठरते. अशावेळी कमी पाण्यावर होणारी तुती लागवड ही शेतकऱ्यांना अधिक फायदेशीर, आणि आर्थिक पाठबळ देणारी शाश्वत शेती म्हणून उत्तम पर्याय समोर येत आहे.

विदर्भातील शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीतून समृद्ध करण्यासाठी राज्य शासन केंद्र सरकारच्या सहकार्याने विविध योजनांची अंमलबाजवणी करीत आहे. यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल होत आहे. त्यामुळे रेशीम शेतीला चालना देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत . केंद्र शासनकडून यासाठी जो निधी मिळतो त्याचा प्रस्ताव तातडीने तयार करून केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करावा अशा सूचनाही विभागाला मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.

केंद्र सरकार आणि राज्यशासन तसेच खाजगी कंपन्या, सामाजिक संस्था यांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून तुती व टसर उद्योगाचा एकात्मिक विकास करण्याबाबत मुख्यमंत्री यांच्या निर्देशानुसार तातडीने बैठक घेऊन रेशीम शेती संचालनालयाचे कार्यालय नसलेल्या जिल्ह्यांमध्ये तुती व टसर रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी पुणे जिल्ह्यातील उरळी कांचन येथील बाएफ या संस्थेची मदत होत आहे. या संस्थेच्या मदतीने रेशीम उद्योग कार्यालय कार्यान्वित करण्याबाबत नियोजन करण्यात आले आहे .

बाएफ संस्थेने तुती लागवड ते कापड निर्मितीतील मूल्यवर्धित साखळी निर्माण करण्यासाठी रेशीम संचालनालयास मदत करण्याबाबतचे सादरीकरण केले. तुती लागवड, अंडीपुंज ते कोष निर्मिती, कोषोत्तर प्रक्रीया उद्योगास चालना देवून समूह पध्दतीने विकास, त्याद्वारे मुल्यवर्धीत साखळी निर्माण करणे, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे याबाबत बाएफ व रेशीम संचालनालय यांनी क्षेत्रे निश्चित करावी. ज्या क्षेत्राच्या साखळी विकासामध्ये तुट अशा क्षेत्रातील तज्ज्ञ, कार्यरत व्यक्तींनी त्यासाठी बाएफ संस्थेने मुल्यवर्धीत साखळी निर्माण करुन स्थानिकांना रोजगार निर्मिती आणि रेशीम उद्योगाला चालना दिली आहे, अशा उरळी कांचन, जि. पुणे येथे प्रत्यक्ष भेट देवून पुढील दिशा व कार्यकक्षा निश्चित करण्यात येत आहे.

रेशीम शेती आणि वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून रेशीम उद्योगासाठी आवश्यक निधी संदर्भात पाठपुरावा आणि राज्यातील रेशीम संदर्भातील संबंधित विभागाचा समनव्य करून याला अधिक गती देण्यात येत आहे. तुती लागवड, ऐन व अर्जुन वृक्ष लागवडीसाठी वन विभागाची मदत आणि. झोमॅटो व झेप्टो या कंपनीच्या सामाजिक दायीत्व निधीतून आदिवासी जिल्हयामध्ये तुती, ऐन व अर्जुन वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येत अजून याबाबतच कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.

टसर क्षेत्रामध्ये रेशीम अळीचे संगोपन करताना शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणीसंदर्भात संबधित जिल्हयातील वनविभागाचे अधिकारी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांनी विशेष लक्ष देऊन शेतकऱ्यांना तातडीने सहकार्य करण्याचे नियोजन करावे. निधीची आवश्यकता असल्यास किंवा प्रस्ताव प्रलंबीत असल्यास त्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयामार्फत पाठपुरावा करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत आहे.

तुती व टसर क्षेत्रातील विकासाकरिता विशेषतः महीला व अदिवासी घटकांना उत्पन्नाचे साधन निर्माण करण्यासाठी पुढील 5 वर्षामध्ये 10 हजार लाभार्थ्यांसाठी सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे.

जिल्हा वार्षिक योजनेतून रेशीम शेतीला प्रोत्साहन

राज्यातील तुती व तसर रेशीम शेतकऱ्यांना जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत 75 टक्के इतक्या सवलतीच्या दरात अंडीपुंज पुरवठा करण्यात येत आहे. तसेच राज्यांतर्गत रेशीम शेती नवनवीन प्रयोग पाहण्यासाठी अभ्यास दौरा आयोजित करण्यात येतो. रेशीम शेतकऱ्यांना विद्या वेतनासह 15 दिवसांचे तांत्रिक प्रशिक्षणही देण्यात येत आहे.

रेशीम शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या रेशीम कोषांना उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन पर अनुदान, सूत उत्पादन अनुदान योजना, ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती रेशीम सुत उत्पादनासाठी आर्थिक साह्य आधुनिक यंत्रसामुग्रीसाठी अनुदान, मल्टी अँड रेलिंग युनिट 100 प्रति किलो अनुदान, ऑटोमॅटिक रेलिंग युनिट 150 रुपये प्रति किलो, अनुदान टसर रीलींग युनिट 100 रुपये प्रति किलो अनुदान देण्यात येत आहे.

यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांचा उपयोग करून,योग्य तंत्रज्ञान,शेकऱ्यांना मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहन देऊन ग्रामीण,दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी त्यांना आर्थिक सक्षमता मिळू देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. याच बरोबर आदिवासी,ग्रामीण भागात तुतीची लागवड आणि रेशीम उत्पादनामुळे स्थानिक पातळीवर मोठया प्रमाणत रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातून विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

The post विदर्भातील शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीतून समृद्ध करण्यासाठी शासनाचे पाठबळ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्य शासनाने आपल्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात एक महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी आता इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि कटरचा समावेश महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात केला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना शेती कामासाठी आवश्यक असलेल्या या ई वाहनांचा उपयोग करणे सोपे होणार आहे. पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पुढाकाराने हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि वातावरणातील प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर केले होते. मात्र, सुरुवातीला या धोरणात शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त असलेल्या इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि कटरचा समावेश नव्हता. त्यावर विचार करून, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या वाहनांचा समावेश धोरणात केला आहे. यासंबंधीच्या शासन निर्णयाचे शुद्धिपत्रक काढण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांसाठी फायदे

• शेतीकामांसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर केल्यास शेतकऱ्यांचा इंधनावरील खर्च कमी होईल आणि पर्यावरणावर होणारा नकारात्मक प्रभावही कमी होईल.
• यामुळे वातावरणातील वायू प्रदूषणात घट होईल आणि शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या देखील फायदा होईल.
• याशिवाय, इलेक्ट्रिक वाहने जास्त वेळ चालतात, देखभाल खर्च कमी होतो आणि कमी इंधनाची आवश्यकता भासते.

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार, बॅटरीवरील वाहनांची खरेदी करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. या योजनेचा फायदा आता शेतकऱ्यांना इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि कटर खरेदी करतांना होईल. राज्य सरकारने यासंबंधीचा शासन निर्णय जारी केला आहे.

या धोरणामुळे फक्त शेतकऱ्यांना फायदे होणार नाहीत, तर पर्यावरण व वातावरणीय बदलाचा प्रभावही कमी होईल. इलेक्ट्रिक वाहने प्रदूषण कमी करण्यास मदत करतील, ज्यामुळे स्वच्छ हवा मिळवता येईल. याशिवाय, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्याची आवड निर्माण होईल, जेणेकरून पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाची स्वीकृती वाढेल. या धोरणामुळे महाराष्ट्र राज्यात शेतीच्या कामामध्येही इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढेल आणि शेतकऱ्यांना अधिक सुलभ आणि किफायतशीर साधने मिळतील, असे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

The post मोठी बातमी! राज्य शासनाकडून इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल, शेतकऱ्यांना होतील ‘हे’ फायदे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

शिर्डी – उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आजपासून शिर्डीच्या साईबाबा मंदिरात हार, फुले आणि प्रसाद विक्रीला अधिकृत परवानगी देण्यात आली आहे. राहाता तालुका आणि परिसरातील शेतकऱ्यांनी अनेक वर्षे फुले विक्रीसाठी लढा दिला होता, आणि अखेर त्यांच्या मेहनतीला यश मिळाले आहे.

फुलशेती हे या भागातील शेतकऱ्यांचे मुख्य उत्पन्नाचे साधन आहे. परंतु, साई मंदिरात फुले आणि हार विक्रीवर घालण्यात आलेली बंदी त्यांच्या आर्थिक स्थितीसाठी मोठे आव्हान ठरली होती. आता या विक्रीस मंजुरी मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.

आज साई मंदिर परिसरात विक्री स्टॉल्सचे उद्घाटन डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या हस्ते पार पडले. कोरोना महामारीच्या काळात साई मंदिरात हार आणि फुले नेण्यावर निर्बंध घालण्यात आले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार व साई संस्थेच्या नियमानुसार आता ही परवानगी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे शेतकरी आणि साईभक्तांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

विशेष म्हणजे, देशभरातील आणि जगभरातील साईभक्तांची श्रद्धा आणि इच्छा होती की साई समाधीपर्यंत हार-फुले पोहोचावीत. ती श्रद्धा आणि आस्था आता पूर्ण झाल्यामुळे भक्तांमध्येही आनंदाचे वातावरण आहे, असे डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी सांगितले.

The post साई भक्तांसाठी आनंदाची बातमी – शिर्डी साई मंदिरात हार, फुले आणि प्रसाद विक्रीला परवानगी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.