मुंबई : महिलांवरील अत्याचार, छळ आणि कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी अस्तित्वात असलेले कायदे अधिक प्रभावी आणि काटेकोरपणे अंमलात आणणे आवश्यक आहे, असे विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी नमूद केले. कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाचे संरक्षण अधिकारी आणि पोलीस विभागाच्या भरोसा सेलच्या अधिकाऱ्यांची एकत्रित जिल्हा व तालुका तर शहरात झोन निहाय समन्वय बैठका घेण्यात याव्यात अशी स्पष्ट सूचना त्यांनी दिली.

विधानभवनात आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, २००५ अधिक परिणामकारक करण्याबाबत, शक्ती विधेयकाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने पुढील दिशा ठरविण्याबाबत तसेच अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयातील सुधारणा याचिकेवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

बीएनएसप्रमाणे कार्यप्रणालीत ३५ अ ते आय या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी पोलिसांनी केल्यास पिडीतांना दिलासा मिळेल म्हणुन पोलिसांनी योग्य ती कार्यप्रणाली तयार करावी अशाही सूचना उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या . पुढील एका महिन्यात या सर्व बाबतीत पाठपुरावा करून संबंधित विभागांनी तपशील ठरवावा असेही सुचवण्यात आले. या बैठकीचा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांचेकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे नीलम गोऱ्हे यांनी नमूद केले.

या बैठकीस पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, अपर पोलीस अधीक्षक अश्वती दोरजे, माजी न्यायमूर्ती साधना जाधव, महिला व बाल विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे, उपसचिव डॉ. जयंत सरोदे, विधि व न्याय विभागाचे उपसचिव सागर बोन्द्रे, गृह विभागाचे अवर सचिव जयसेन इंगोले उपस्थित होते.

डॉ. गोऱ्हे यांनी बैठकीदरम्यान नमूद केले की, महिलांचा आत्मसन्मान, सन्मान आणि सुरक्षितता यासाठी राज्य यंत्रणांनी समन्वयाने आणि संवेदनशीलतेने काम करण्याची गरज आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये महिलांचा बळी जाणार नाही, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अधिक प्रभावी आणि काटेकोरपणे राबविणे आवश्यक आहे.

त्यांनी पुढे सांगितले की, महिलांना तातडीने न्याय मिळण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा अधिक सजग आणि संवेदनशील बनविणे अत्यावश्यक आहे. पोलीस विभाग आणि महिला व बाल विकास विभागाने संयुक्तरित्या कृती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी जिल्हास्तरावर करावी. जिल्हास्तरीय महिला दक्षता समित्यांच्या कार्याचा नियमित आढावा घेऊन त्यांच्या कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात.

पीडित महिलांना तातडीने संरक्षण आदेश मिळवून देणे, पोटगी मिळविण्याच्या प्रक्रियेत होणारा विलंब टाळणे, तसेच महिलांना कायदेशीर सल्ला मिळण्यासाठी जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाशी समन्वय वाढवणे या बाबींकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

तसेच ज्येष्ठ सेवा तक्रार प्राधिकरणाबाबत अभ्यास करून अहवाल सादर करावा, अशी सूचनाही डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी दिली. त्याचबरोबर, अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सुधारणा याचिका दाखल करण्याबाबत कायदेशीर चाचपणी सुरू असून त्यावर चर्चा बैठकीत झाली.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी शेवटी सांगितले की, महिलांवरील अत्याचार हा समाजाच्या मनोवृत्तीशी निगडित गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे फक्त कायदे कठोर करणे पुरेसे नाही, तर त्यांची अंमलबजावणी ही पारदर्शक, संवेदनशील आणि परिणामकारक असावी. महिलांचे सक्षमीकरण, न्यायप्राप्ती आणि सुरक्षिततेसाठी शासनाने एकत्रित प्रयत्न करणे ही काळाची गरज आहे.

The post महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी कायदे अधिक कडक व प्रभावी करावेत – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : “राज्य महिला आयोग महिलांच्या प्रश्नांसंदर्भात कृतीशील आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी, सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्व यंत्रणा व सामाजिक संघटनांनी प्रयत्नशील राहीले पाहिजे, असे आवाहन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले. महिला आयोगाच्या कार्यपद्धती, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कार्यान्वयनातील अडचणींसंदर्भात आढावा घेण्यासाठी विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांची या बैठकीस प्रमुख उपस्थिती होती. या बैठकीत महिला आयोग सेवा प्रमाणिकरण प्रक्रिया, कार्यपद्धतीतील अंमलबजावणीची सद्यस्थिती आणि अपेक्षांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस सदस्य सचिव डॉ. पद्मश्री बैनाडे, समुपदेशक लक्ष्मण मानकर, प्रशासकीय अधिकारी, भास्कर बनसोडे, कार्यकारी संपादक कपालिनी सीनकर, समुपदेशक अंजली काकडे आणि प्रकल्प अधिकारी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

बैठकीत राज्य महिला आयोगासाठी स्वतंत्र व सुसज्ज इमारतीची गरज, कौटुंबिक संरक्षण कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोलिस, आयोग व सामाजिक संस्थांमध्ये समन्वय साधण्याची आवश्यकता यावर भर देण्यात आला. आयोगाकडे आलेल्या तक्रारींचा जलद निपटारा व्हावा, वेळेत चार्जशीट दाखल व्हावेत आणि समुपदेशनाच्या माध्यमातून महिलांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जावे या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, अशा प्रकारच्या विभागीय बैठकांचे आयोजन भविष्यात सातत्याने केले जाणार आहे. आयोगाला अधिक अधिकार, निधी आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळण्यावर भर द्यावा लागेल. महिला आयोगाच्या सक्षमीकरणासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळासह इतर यंत्रणांनीही अधिक सशक्त भूमिका घ्यावी असे आवाहन त्यांनी केले.

यावेळी आदिवासी भागात कार्यरत असलेल्या संघटनांबाबत चर्चा झाली. आदिवासी महिलांसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांना निधी मिळण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर आदिशक्ती अभियानाला अधिक बळकटी देण्यात यावी, अशी सूचना मांडण्यात आली.

राज्य महिला आयोगातर्फे सीएसआरअंतर्गत निधीसाठी परवानगी घेण्याबाबतचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.

महिला आयोगाच्या कामकाजासंदर्भात सादरीकरणही यावेळी करण्यात आले. आतापर्यंत ९९० पेक्षा अधिक कॉल्स महिला आयोगाच्या हेल्पलाईनवर प्राप्त झाले असून, प्रकरणांची दखल घेऊन उपाययोजना केल्याचे सादरीकरणामध्ये नमूद करण्यात आले. आयोगाच्या कामकाजात एम.एस.डब्ल्यू पदवीधारकांची अधिक प्रभावी भूमिका असावी आणि त्यांचे मानधन वाढवावे, अशी सूचना उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी केली.

The post महिला सक्षमीकरणासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रयत्नशील रहावे – उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : काळेवाडी पोलिस ठाण्यात एका महिलेच्या आत्महत्येप्रकरणी तिच्या 34 वर्षीय बहिणीने सात जणांविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीनुसार, मृत महिलेवर तिच्या सासरच्या लोकांनी शारीरिक आणि मानसिक अत्याचार केले होते. मृत महिलेची बहिण शिवाजीनगर येथील रहिवासी आहे. तिने आपल्या बहिणीच्या आत्महत्येसाठी तिच्या सासरकडून होणारा सततचा छळ जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे.

याप्रकरणी काळेवाडी पोलिसांनी तक्रार घेऊन संबंधित सात जणांविरोधात विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल केला आहे. तक्रारीमध्ये आरोपींवर अत्याचार, शारीरिक छळ, मानसिक त्रास आणि आत्महत्येस प्रवृत्त करणे असे आरोप करण्यात आले आहेत. पोलिसांनी आरोपींविरोधात कलम 306 (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे), 498A (पत्नीवर अत्याचार) यासारख्या गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी महिलेचा विविध प्रकारे छळ करत होते आणि तिला मानसिक त्रास देत होते. दरम्यान, महिलेने आपल्या पतीसोबत राहण्यास नकार दिला, ज्यामुळे तिच्या सासरच्या कुटुंबीयांनी तिच्यावर दबाव आणून शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक अत्याचार सुरू ठेवले. तिच्या सासरच्या कुटुंबाने तिला विविध प्रकारे त्रास दिला. अशा परिस्थितीमध्ये, अत्याचारांची शृंखला वाढत गेली आणि अखेर तिने आत्महत्या केली.

या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे आणि पोलिसांनी घटनास्थळावरून आवश्यक पुरावे गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तपासात आरोपींचा सहभाग, इतर साक्षीदारांची चौकशी, आणि घटनास्थळी मिळालेल्या पुराव्यांचा अभ्यास केला जात आहे. आरोपींच्या अटकेच्या संदर्भात पोलिसांची कार्यवाही चालू आहे. पोलिसांना विश्वास आहे की, संबंधित पुरावे मिळवून आरोपींना कठोर शिक्षा दिली जाईल.

या प्रकारच्या घटनांमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांचा असा आग्रह आहे की, महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला जागरूक होणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर, महिलांना आत्मनिर्भर होण्यासाठी योग्य शिक्षण, प्रेरणा आणि सशक्तीकरणाच्या मार्गदर्शनाची गरज आहे. या प्रकरणामुळे महिला सुरक्षा आणि अत्याचार विरोधी कायद्यांची अंमलबजावणी सुद्धा पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.

The post पुणे : सततच्या त्रासाला कंटाळून महिलेची आत्महत्या, बहिणीकडून सात जणांविरोधात तक्रार दाखल appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशात दिलेल्या निरीक्षणांना बुधवारी (२६ मार्च) स्थगिती दिली, ज्यामध्ये म्हटले होते की केवळ स्तन पकडणे आणि पायजमाची दोरी तोडणे हे बलात्कार नाही. न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की उच्च न्यायालयाच्या आदेशात केलेल्या काही निरीक्षणांमध्ये संपूर्ण असंवेदनशीलता आणि अमानवी दृष्टिकोन दिसून येतो हे सांगणे वेदनादायक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या वादग्रस्त आदेशाची स्वतःहून दखल घेतली आहे. खंडपीठाने केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावून उच्च न्यायालयाच्या 17 मार्चच्या आदेशावर सुरू केलेल्या कार्यवाहीमध्ये त्यांचे उत्तर मागितले.

उच्च न्यायालयाने १७ मार्च रोजी असा निर्णय दिला की केवळ स्तन पकडणे आणि पायजमाची दोरी ओढणे हा बलात्काराचा गुन्हा नाही परंतु असा गुन्हा कोणत्याही महिलेवर हल्ला किंवा फौजदारी बळाचा वापर करण्याच्या किंवा तिला नग्न करण्यास भाग पाडण्याच्या कक्षेत येतो.

कासगंजच्या विशेष न्यायाधीशांच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या दोन व्यक्तींनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्यांना इतर कलमांसह भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ (बलात्कार) अंतर्गत समन्स बजावले होते.

कायदेतज्ज्ञांनी बलात्काराबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा निषेध केला.
कायदेशीर तज्ञांनी यापूर्वी बलात्काराचा आरोप काय आहे यावरील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाची निंदा केली होती, न्यायाधीशांनी प्रतिबंध घालण्याची मागणी केली होती आणि अशा विधानांमुळे जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होत चालला आहे हे अधोरेखित केले होते.

उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की स्तन पकडणे आणि महिलांच्या पायजमाची दोरी तोडणे यासारख्या कृती बलात्काराच्या श्रेणीत येत नाहीत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या असंवेदनशील निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

ज्येष्ठ वकील विकास पाहवा म्हणाले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या व्याख्येवरून बलात्काराचा प्रयत्न म्हणजे काय हे संकुचितपणे परिभाषित करून एक चिंताजनक उदाहरण प्रस्थापित झाले आहे. ते म्हणाले की, “स्तन पकडणे, पायजमा खाली खेचणे आणि मुलीला नाल्याकडे ओढणे” या कथित कृतींवरून बलात्कार करण्याचा हेतू स्पष्टपणे दिसून येतो, जो केवळ तयारीपेक्षा जास्त होता आणि बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या क्षेत्रात येत होता.

The post ‘स्तन पकडणे आणि पायजमाची दोरी तोडणे बलात्कार नाही’, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या ‘असंवेदनशील’ निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.