पुणे : सदाशिव पेठेतील एका कचरा गोळा करणाऱ्या महिलेने १० लाख रुपये रोख असलेली बॅग सापडल्यानंतर प्रामाणिकपणाचे उदाहरण दिले आणि ती बॅग तिच्या मालकाला परत केली.

सुमारे २० वर्षांपासून स्वच्छतेसाठी काम करणाऱ्या अंजू माने या २० नोव्हेंबर रोजी सदाशिव पेठेतील त्यांच्या नियमित मार्गावर कचरा गोळा करत होत्या. सकाळी ८ ते ९ वाजेच्या दरम्यान, कचरा फीडर पॉइंटवर घेऊन जात असताना त्यांना रस्त्याच्या कडेला एक बॅग पडलेली दिसली. सुरुवातीला त्यांनी बॅग फीडर पॉइंटवर सुरक्षित ठेवली आणि उघडल्यानंतर त्यांना त्यात औषधे तसेच मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम (१० लाख रुपये) सापडली.

अंजू दोन दशकांपासून या परिसरात काम करत असल्यामुळे बहुतेक रहिवाशांना वैयक्तिकरित्या ओळखतात. स्थानिकांच्या मदतीने त्यांनी त्या बॅगच्या मालकाला शोधण्याचा प्रयत्न केला. या दरम्यान, त्यांना एक रहिवासी काहीतरी शोधत असल्याचे दिसले. त्याला पाणी देऊन शांत केल्यानंतर विचारपूस केली असता बॅग त्याचीच असल्याची पुष्टी झाली आणि संपूर्ण १० लाख रुपये तसेच परत करण्यात आले.रहिवाशाने आपले नाव गुप्त ठेवण्याची विनंती केली.

अंजूच्या प्रामाणिकपणाचे कौतुक करण्यासाठी रहिवाशांनी तिला साडी आणि थोडी रोख रक्कम देऊन सन्मानित केले. स्थानिकांच्या मते, तिचे हे कार्य नागरिक आणि कचरा गोळा करणाऱ्यांमध्ये वर्षानुवर्षे निर्माण झालेल्या मजबूत बंधाचे प्रतिबिंब आहे.

पुण्यात सुमारे ४००० ‘स्वच्छ’ कचरा गोळा करणारे दररोज शहरातील सुमारे ४० लाख रहिवाशांना सेवा पुरवतात. स्वच्छतेसाठी वर्षानुवर्षे मिळवलेल्या विश्वासामुळे नागरिकांचे आणि कचरा गोळा करणाऱ्यांमधील संबंध मजबूत झाले आहेत. अंजू यांच्या कृतीमुळे पुन्हा एकदा पुण्यात स्वच्छता आणि सामुदायिक विश्वास राखण्यात कचरा गोळा करणाऱ्यांचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.

The post पुणे : कचरा गोळा करणाऱ्या महिलेने रस्त्यावर सापडलेली १० लाख रुपयांची बॅग केली परत appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

बीड : बीड शहरात सुरू असलेली विविध विकास कामे करताना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून दर्जेदार काम करावी. बीडकरांच्या स्मरणात राहील तसेच शहराच्या वैभवात भर घालणारी कामे करावीत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

उपमुख्यमंत्री पवार यांनी आज सकाळी बीड शहरातील चंपावती क्रीडा मंडळ, कनकालेश्वर मंदिर, जिल्हा रुग्णालय, येथे सुरू असलेल्या व नव्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या विकास कामांची पाहणी केली. यावेळी आमदार विक्रम काळे, आमदार विजयसिंह पंडित, माजी आमदार अमरसिंह पंडित, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.राजेश देशमुख, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव तथा जिल्ह्याचे पालक सचिव विजय वाघमारे, जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहमान, पोलीस अधीक्षक नवनीत कॉवत, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण आदी उपस्थित होते.

कंकालेश्वर मंदिर येथे पाहणी करताना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कामांची माहिती घेतली. कंकालेश्वर देवस्थान हे बीड शहरासह जिल्ह्यातील भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. कनकालेश्वर देवस्थान परिसरात नव्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या विकास कामांमध्ये पारंपरिक व आधुनिकतेचा संगम साधत बीडकरांना कायम स्मरणात राहील असे दर्जेदार कामे करावीत. विकास कामे करताना ती गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार व टिकाऊ आणि वेळेत पूर्ण होईल याकडे लक्ष द्यावे. भाविकांना सर्व सोयी-सुविधा मिळतील अशा सर्व बाबींचा आराखड्यामध्ये समावेश करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिल्या. यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी कनकालेश्वर मंदिरात दर्शन घेतले.

जिल्हा क्रीडा संकुलाची पाहणी करून उपस्थित नागरिकांशी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी संवाद साधला. जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी 2499.96 लक्ष किंमतीच्या अंदाजपत्रकात विशेष बाब म्हणून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात आला आहे. क्रीडा संकुलाच्या कामामुळे बीडकरांना सुसज्ज क्रीडा संकुल उपलब्ध होणार आहे. यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे, क्रीडा संकुलालगतचा संपूर्ण परिसर स्वच्छ करावा, या परिसरात कुठेही कचरा दिसणार नाही याबाबत नगरपालिका प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

जिल्हा रुग्णालय येथे सुरू असलेल्या कामाचीही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी पाहणी केली. इमारतीची कामे करताना आगामी 50 वर्षांचा सर्वांगीण विचार केला पाहिजे, वीज, वाहनतळ, अग्निशामन यंत्रणा, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्याधुनिक यंत्रणेचा वापर केला पाहिजे, इमारत पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांना समाधान वाटले पाहिजे असे काम करा, असेही ते म्हणाले.

यावेळी संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

The post बीड शहरातील विविध विकास कामांची पाहणी, अजित पवारांनी अधिकाऱ्यांना दिले ‘हे’ निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) गुरुवारी महाराष्ट्र राज्याला घन आणि द्रव कचऱ्याच्या अयोग्य व्यवस्थापनासाठी पर्यावरणीय नुकसान भरपाई म्हणून 12,000 कोटी रुपये भरण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार हा आदेशही पारित करण्यात आला की घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन नियमांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी न्यायाधिकरणाची आवश्यकता आहे.

न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ती सुधीर अग्रवाल आणि तज्ज्ञ सदस्य प्रा. सेंथिल वेल यांच्या खंडपीठाने कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे पर्यावरणाचे सतत होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी NGT कायद्याच्या कलम 15 नुसार भरपाई आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे कि, “पर्यावरणाचे सतत होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी आणि या न्यायाधिकरणाने घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनाच्या नियमांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता असलेल्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी NGT कायद्याच्या कलम 15 अंतर्गत वरील भरपाई देणे आवश्यक झाले आहे.”

पुनर्संचयित करण्यासाठी आवश्यक दायित्व निश्चित करताना न्यायाधिकरणाने अधोरेखित केले की, वैधानिक कालमर्यादा संपल्यानंतरही गेल्या आठ वर्षांत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आणि पाच वर्षांत द्रव कचरा व्यवस्थापनासाठी केवळ आदेश पारित केले, परंतु कोणतेही ठोस परिणाम दिसून आले नाहीत. भविष्यात सतत होणारे नुकसान रोखणे आवश्यक आहे आणि भूतकाळातील नुकसान पुनर्संचयित करणे आवश्यक आहे.

NGT ने द्रव कचऱ्याच्या प्रक्रियेतील तफावत सुमारे 10,840 रुपये कोटी आणि उपचार न केलेल्या कचऱ्याच्या संदर्भात मिळकत सुमारे 1,200 कोटी रुपये इतकी भरपाई निश्चित केली. ती रक्कम 12,000 कोटींवर पोहोचली आणि मुख्य सचिवांच्या निर्देशांनुसार कार्यान्वित होण्यासाठी आणि जीर्णोद्धार उपायांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वेगळ्या रिंग-फेन्स्ड खात्यात ही रक्कम जमा करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र राज्याला दिले.

• सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी पुनर्संचयित उपायांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया आणि वापर प्रणाली स्थापित करणे, पूर्ण क्षमतेचा वापर सुनिश्चित करण्यासाठी सिस्टम/ऑपरेशन्स अपग्रेड करणे, विष्ठा कॉलिफॉर्मसह मानकांचे पालन सुनिश्चित करणे आणि ग्रामीण भागात विष्ठेचे सांडपाणी आणि गाळ व्यवस्थापन स्थापित करणे समाविष्ट आहे.
• घनकचरा व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने, कृती आराखड्यात आवश्यक कचरा प्रक्रिया युनिट्सची स्थापना तसेच दुर्लक्षित केलेल्या 84 स्थळांचे पुनर्वसन यांचा समावेश आहे.
• बायोरिमेडिएशन/जैव-खनन प्रक्रिया CPCB मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पार पाडली जाणे आवश्यक आहे आणि बायोमायनिंग तसेच कंपोस्ट वनस्पतींमधून स्थिर होणारा सेंद्रिय कचरा निश्चित केलेल्या वैशिष्ट्यांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे, असे न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे.

पुनर्स्थापना योजना कालबद्ध पद्धतीने कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे असे सांगून, न्यायाधिकरणाने चेतावणी दिली की उल्लंघन चालू राहिल्यास, राज्याविरूद्ध अतिरिक्त भरपाईचा विचार केला जाऊ शकतो.

“ही पुनर्स्थापना योजना अधिक विलंब न करता कालबद्ध पद्धतीने नियोजित आणि अंमलात आणणे आवश्यक आहे. उल्लंघन होत राहिल्यास, अतिरिक्त नुकसान भरपाई देण्याच्या दायित्वाचा विचार करावा लागेल. अनुपालनाची जबाबदारी मुख्य सचिवांची असेल,” असे त्यात म्हटले आहे.

The post महाराष्ट्राला 12,000 कोटींचा दंड, कचऱ्याच्या अयोग्य व्यवस्थापनामुळे NGT ची कारवाई appeared first on थोडक्यात घडामोडी.