मुंबई : अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी शासन कार्यवाही करत असून दिवाळीपूर्वी लाभ देण्यासाठी विविध निर्णय घेण्यात येत आहेत. शेतकरी व ग्रामीण भागासाठी ‘बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना’ महत्त्वाची आहे. यातील पाणंद रस्ते कामांना गती मिळावी यासाठी आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या विधानसभा मतदारसंघ स्तरावरील समितीला अधिकार देण्यासाठी तरतूद करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना राज्यस्तरीय समितीची बैठक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीस रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार सर्वश्री संजय बनसोडे, सत्यजित देशमुख, दिलीप बनकर, सुमित वानखेडे, हेमंत पाटील, राजेश क्षीरसागर, विठ्ठल लंगे, अभिमन्यू पवार, उमेश यावलकर, समीर कुणावर, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते. आमदार रणधीर सावरकर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, विधानसभा मतदारसंघस्तर समितीला योजनेतून करण्यात येणारे रस्ते निश्चित करणे याचे अधिकार देण्यात येईल. यादृष्टीने तरतूद करण्यात येईल. या समितीने रस्त्यांच्या कामांची यादी संबंधित यंत्रणेस द्यावी. सीएसआर व विविध विभागाच्या योजनेतून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून कामे करण्यात येतील. स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्यात येईल. पाणंद रस्ते काम करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत देखील कामे करण्यात येतील. यासाठी शासन निर्णय काढण्यात येईल.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विविध यंत्रणांमध्ये सुसूत्रता व जबाबदारीच्या स्पष्टतेसाठी विविध समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. त्याचे स्वरूप शासन निर्णय नुसार निश्चित करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

रोजगार हमी योजना मंत्री गोगावले म्हणाले, गाव पातळीवर याची अंमलबजावणी सुरू होत आहे. या अनुषंगाने शेत व पाणंद रस्त्याची कामे गुणवत्ता पूर्ण काम होण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील.

राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते मोहिमेत देखील चांगले काम करण्यात यावे. यादृष्टीने अभ्यापूर्ण तरतुदी करण्यात येत आहे.

बैठकीमध्ये उपस्थित सदस्य आमदारांनी चर्चेत सहभाग घेऊन बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना अंमलबजावणी व कार्यवाहीसाठी विविध मुद्दे मांडले. तांत्रिक व कार्यकारी यंत्रणेच्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने अभ्यास गटाने तयार केलेल्या आराखड्यावर यावेळी चर्चा करण्यात आली.

The post ‘पाणंद रस्ते’ कामांना गती देण्यासाठी आमदारांच्या समितीला अधिकार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

सिंधुदुर्ग : शासनाने नागरिकांच्या जीवनमान उंचावण्यासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या आहेत. गावपातळीवर योजनांची मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करावी. या योजनांचा लाभ प्रत्येक पात्र कुटुंबापर्यंत पोहोचावा, यासाठी प्रशासनाने काटेकोर नियोजन करून गतीमान अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी केले.

राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली मतदारसंघातील विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. या बैठकीत संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी विविध महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या. यावेळी आमदार निलेश राणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, कणकवली उपविभागीय अधिकारी जगदीश काटक, तहसिलदार दिक्षांत देशपांडे विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. आमदार निलेश राणे यांनी यावेळी नागरिकांच्या समस्या कदम यांच्यासमोर मांडल्या.

कदम पुढे म्हणाले की, शासन अनेक कल्याणकारी योजना राबवित असते. अशा योजनांसाठी मिळालेला निधी शंभर टक्के खर्च करा आणि लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ द्या. ग्रामसेवकांना लांबच्या अंतरावरील गावांचा अतिरिक्त कार्यभार दिलेला असल्याने कामांचा खोळंबा होत असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. तरी यापुढे एखाद्या गावचा अतिरिक्त कार्यभार देताना ते लगतच्या ग्रामसेवकांना द्यावा. घरकुल योजनेसाठी अर्जदाराकडे जमीन उपलब्ध नसल्यास प्रशासनाने यामध्ये पुढाकार घेऊन त्याला जमीन उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून दोन दिवस क्षेत्रीय भेटींना प्राधान्य द्यावे. जेणेकरुन गावपातळीवरील समस्या माहिती होतील आणि त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करता येतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री समृध्द पंचायत राज अभियानाची सुरुवात सकारात्मक स्पर्धा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने केली आहे. या अभियानामुळे ग्रामीण भागात आर्थिक समृद्धी पोहोचेल, गावोगावी विकासाची नवी उर्जा मिळेल आणि ग्रामीण भागाची समृध्दीकडे वाटचाल होणार आहे. त्यामुळे सर्व गावांनी या अभियानात सहभाग घेऊन बक्षिसे जिंकावीत आणि आपल्या गावचा विकास करावा. मोफत धान्य वितरण प्रणाली संदर्भात त्यांनी सांगितले की, पात्र लाभार्थ्यांना धान्य नियमितपणे मिळाले पाहिजे. वितरण प्रक्रियेत कोणतीही हयगय सहन केली जाणार नाही. नवीन नावे याद्यांमध्ये समाविष्ट करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे. तसेच लाभार्थ्यांचे ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास त्यांचा लाभ बंद होईल, त्यामुळे ई-केवायसी कार्य तातडीने पूर्ण करून घ्यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

The post शासनाच्या योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहाेचवा – राज्यमंत्री योगेश कदम appeared first on थोडक्यात घडामोडी.