मुंबई : राज्यातील नागरी भागातील तसेच प्रादेशिक योजनांमधील बिगर शेती वापर अनुज्ञेय क्षेत्रावरील जमिनींसाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्यात आला आहे. याबाबत राज्य शासनाने नुकताच एक अध्यादेश जारी केला असून या अध्यादेशामुळे १५ नोव्हेंबर १९६५ पासून तुकडेबंदी कायद्यामुळे अडकलेली घरे आणि प्लॉट कायदेशीर करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत दिली.

या निर्णयासंदर्भात अधिक माहिती देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, या अध्यादेशानुसार दि. १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या अशा तुकड्यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांना आता कोणतेही शुल्क न आकारता नियमित करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय ऐतिहासिक असून या निर्णयाचा राज्यातील ४९ लाख परिवारांना लाभ होणार आहे.

राज्यात सध्या अंमलात असलेला तुकडेबंदी कायदा हा कृषी क्षेत्रासाठी लागू आहे. या कायद्यानुसार बागायत किंवा जिरायत जमिनींसाठी ठराविक प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. परंतु, वाढत्या नागरीकरणामुळे अनेकांनी शहर व गावांच्या सभोवतालच्या भागात आपल्या गरजेपोटी या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे व्यवहार केले आहेत. अशा व्यवहारांना आतापर्यंत कायदेशीर दर्जा मिळालेला नव्हता. यास्तव राज्य शासनाने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी तुकडेबंदी कायद्यावरील सुधारित अध्यादेश जारी केला असून त्याची तत्काळ अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

हा निर्णय महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या हद्दीतील क्षेत्र, मुंबई, पुणे, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे (एमएमआरडीए, पीएमआरडीए, एनएमआरडीए) ग्रोथ सेंटर्स आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणांतील क्षेत्र, तसेच युडीसीपीआरअंतर्गत शहर/गावांच्या परिघातील क्षेत्रांना लागू होणार आहे. ज्या जमिनींचे व्यवहार नोंदणीकृत आहेत पण ७/१२ उताऱ्यावर नावे नोंदलेली नाहीत, त्यांची नावे आता मालकी हक्क म्हणून नोंदवली जातील. तर नोंदणीकृत नसलेले (नोटरीद्वारे केलेले) व्यवहार असलेल्यांनी संबंधित सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात नोंदणी करून आपले हक्क नोंदवता येतील,असेही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, महसूल विभागामार्फत याबाबत लवकरच सविस्तर कार्यपद्धती तयार करून सर्व विभागीय आणि जिल्हा स्तरावरील कार्यालयांना मार्गदर्शक सूचना देणार आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो नागरिकांना दिलासा मिळून जमिनींच्या मालकी हक्कांचे प्रश्न सुटणार असल्याचा विश्वासही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.

महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख करणार

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले, महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख करण्याबरोबरच तो अधिक सक्षम, गतिमान करण्यावर शासनाने भर दिला आहे. सर्वसामान्य जनतेला सेवा गतीने देण्यासाठी महसुली कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहेत. महसूल विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची पदोन्नतीची प्रकरणे जलद गतीने मार्गी लावली जात आहेत.

महसूलमंत्रीस्तरावर प्रलंबित असलेल्या केसेस/प्रकरणातील मागील आठ महिन्यात दोन हजार केसेस/ प्रकरणे मार्गी लावली आहेत. पुढील तीन वर्षांत एकही खटला प्रलंबित राहणार नाही असे सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यात ‘व्हर्टिकल सातबारा’ देण्याचे नियोजन असून यात आधी मोजणी, मग खरेदीखत आणि त्यानंतर नोंदणी, अशी सुटसुटीत व्यवस्था असेल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

The post राज्यात रहिवासी क्षेत्रासाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरांचा विस्तार होत आहे. नागरिकांना कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी बराच प्रवास करावा लागतो. सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासह नागरिकांना ‘लास्ट माइल कनेक्टिव्हिटी’ देणे सध्या गरजेचे आहे. परिवहन सेवेचे पुढचे पाऊल ‘पॉड टॅक्सी’ असून ही सेवा’ लास्ट माइल कनेक्टिव्हिटी’ साठी नागरिकांच्या सेवेत आणावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे पॉड टॅक्सीबाबत आयोजित बैठकीत दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कुर्ला ते वांद्रे रेल्वे स्थानकादरम्यान असलेल्या ‘बिझनेस डिस्ट्रिक्ट’मध्ये ही सेवा महत्त्वाची ठरणार आहे. या ठिकाणी भविष्यात होणारे बुलेट ट्रेन स्टेशन, मुंबई उच्च न्यायालय यामुळे या भागातील नागरिकांची वर्दळ वाढणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या परिवहन सेवेवर यामुळे ताण येऊन नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागण्याची दाट शक्यता आहे. भविष्यात या भागात नागरिकांना विनाविलंब आणि सहजरित्या परिवहन सेवा मिळण्यासाठी पॉड टॅक्सी पर्याय ठरेल.

मुंबईमध्ये सर्व परिवहन सेवांमध्ये सिंगल कार्डच्या माध्यमातून प्रवास करता येण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात येत आहे. याच सिंगल कार्डद्वारे पॉड टॅक्सीची सेवाही नागरिकांना घेता आली पाहिजे, या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात यावी. पॉड टॅक्सीच्या अनुषंगाने कुर्ला आणि वांद्रे स्थानक परिसराचा विकास करण्यात यावा. कुर्ला स्थानक परिसरात असलेल्या पोलिस निवासाच्या जागेऐवजी पोलिसांना त्याच भागात जागा उपलब्ध करून द्यावी. तसेच वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स भागातील इमारती या पॉड टॅक्सीने स्टेशनला जोडण्यात याव्यात, असेही मुख्यमंत्री यांनी यावेळी सांगितले.

या भागाचे व्यावसायिक महत्त्व लक्षात घेता जागतिक दर्जाची सेवा राहील याची काळजी घेण्यात यावी. स्टेशनबाहेर असलेले स्कायवॉक आणखी उपयोगात आणण्यासाठी चांगल्या संकल्पनांची अंमलबजावणी करावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

बैठकीला बृहन्मुंबई पोलिस आयुक्त देवेन भारती, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी, अपर मुख्य सचिव (परिवहन) संजय सेठी, अपर मुख्य सचिव (नगर विकास) असीम कुमार गुप्ता, प्रधान सचिव (गृह) अनुप कुमार सिंग आदी उपस्थित होते. महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी आणि पोलिस आयुक्त भरती यांनी सादरीकरण केले.

The post ‘लास्ट माइल कनेक्टिव्हिटी’साठी पॉड टॅक्सी सेवा नागरिकांच्या सेवेत आणावी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी मौ. चिखली येथील दफनभूमीच्या 1.75 हेक्टर आर क्षेत्रापैकी 7 हजार चौ.मी. जागा मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी (एसटीपी) देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील पर्यावरण संतुलित राहावे, जलप्रदूषण कमी व्हावे व पाण्याचा पुनर्वापर व्हावा यासाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका मौ.चिखली येथे मैला शुद्धीकरण केंद्र उभारत आहे. या केंद्रासाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला चिखली येथील ग.नं. 1436 या जागेमधील दफनभूमीसाठीच्या आरक्षण क्र. 1/98 या 1.75 हेक्टर आर क्षेत्रापैकी 40 टक्के क्षेत्र वापरण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार 7 हजार चौ.मी. क्षेत्र मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी उपलब्ध झाले असल्याने प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

The post पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी चिखली येथील जागा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्थेचे (IITM) संचालक डॉ. आर. कृष्णन यांनी सोमवारी आयोजित केलेल्या कार्यशाळेत मुसळधार पावसाच्या घटनांमध्ये झालेल्या वाढीवर आणि शहरीकरणामुळे होणाऱ्या हवामानातील बदलांवर महत्त्वपूर्ण भाष्य केले. ते म्हणाले, “अलिकडच्या काही वर्षांत मुसळधार पावसाच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. अल्पावधीतच मुसळधार पाऊस पडतो, ज्यामुळे पूर येणे आणि भूस्खलन होते, असे निदर्शनास आले आहे. जागतिक तापमानवाढीचा या घटनांशी संबंध आहे आणि त्यामुळे दीर्घकालीन हवामान अंदाज तयार करताना हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन हा महत्त्वाचा घटक ठरतो.”

कृष्णन यांनी यावर पुढे स्पष्ट केले की, हवामान बदलाचा विचार न करता दीर्घकालीन हवामान अंदाज देणे खूप कठीण असते. मात्र, कमी कालावधीत होणाऱ्या मुसळधार पावसाच्या घटनांचा अचूक अंदाज लावणे हे आता शक्य होऊ लागले आहे. आयएमडी या दिशेने काम करत आहे आणि अशा घटनांचा अंदाज दोन दिवस आधीच दिला जाऊ शकतो. त्यामुळे संबंधित विभाग वेळेवर इशारे देऊन आवश्यक त्या उपाययोजना करू शकतात.

आव्हाने आणि उपाययोजना
पुण्याच्या शहरी भागात वाढलेल्या अतिवृष्टीच्या घटनांमुळे विशेषतः पाणी साचण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. या समस्या विशेषतः शहरी भागात अधिक गंभीर होतात, कारण इथे जलसंधारणाच्या उपायांची कमतरता आहे. “जागतिक तापमानवाढीमुळे देखील पावसाची तीव्रता वाढत आहे. जरी एकूण पावसाच्या पातळीमध्ये वाढ झाली असली तरी, जलसंधारणाच्या प्रयत्नांवर भर दिला पाहिजे,” असे डॉ. कृष्णन यांनी सूचित केले.

शहरीकरणाचा परिणाम
डॉ. कृष्णन यांनी तापमानाच्या ट्रेंडवर शहरीकरणाचा परिणाम अधोरेखित केला. “पुण्याच्या काही भागात, अलिकडच्या वर्षांत कमाल तापमान जास्त नोंदवले गेले आहे. याचे कारण जलद शहरीकरण आहे, जे शहरी उष्ण बेटांच्या निर्मितीला कारणीभूत ठरत आहे.” शहरी उष्ण बेटांची समस्या आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे, कारण ती शहरी भागातील जास्त उष्णता आणि प्रदूषणामुळे निर्माण होते.

त्यानंतर, त्यांनी शहरी हवामानशास्त्रावरील संशोधन उपक्रमांचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये दिल्लीच्या हवामान पद्धतींचा अभ्यास केला जाईल. “शहरी उष्ण बेटे समजून घेण्यासाठी तपशीलवार निरीक्षणे केली जात आहेत. शहरीकरणाच्या परिणामांचे पद्धतशीरपणे मूल्यांकन करण्यासाठी दिल्लीमध्ये पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जात आहेत,” असे डॉ. कृष्णन यांनी सांगितले.

अशा परिस्थितीत, भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्थेने एक नवीन “एकीकृत पृथ्वी प्रणाली” नावाचे मॉडेल विकसित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या मॉडेलद्वारे हवामान बदल आणि पावसाच्या घटनांचे अधिक सुस्पष्ट अंदाज लावता येतील. या संशोधनाद्वारे, हवामान आणि पर्यावरणाच्या तज्ञांना भविष्यकाळातील हवामानातील बदलांची अधिक माहिती मिळेल, ज्यामुळे अधिक प्रभावी उपाययोजना करण्यात मदत होईल.

The post पूर आणि भूस्खलनाच्या घटना वाढण्याचा आयआयटीएमचा इशारा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.