नवी दिल्ली : कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात माहिती दिली आहे की कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे एकाही शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्याची नोंद कृषी मंत्रालयाकडे नाही. अशा परिस्थितीत मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

वास्तविक, सरकारला लोकसभेत प्रश्न विचारण्यात आला होता की आंदोलनादरम्यान किती शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला याची आकडेवारी सरकारकडे आहे का आणि आंदोलनादरम्यान मारल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना सरकार भरपाई देणार का? तसे असल्यास सरकारने सविस्तर माहिती द्यावी आणि तसे नसेल तर सरकारने कारण द्यावे.

त्यावर उत्तर देताना कृषिमंत्री तोमर म्हणाले, हे आंदोलन संपवण्यासाठी सरकार आंदोलक शेतकऱ्यांशी सतत संपर्कात आहे. त्यासाठी सरकार आणि आंदोलक शेतकरी संघटनांमध्ये 11 स्तरावर बोलणीही झाली. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले आहेत. याशिवाय, कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या (कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइस) सल्ल्यानुसार, सरकारने 22 पिकांचे एमएसपी घोषित केले आहेत. एमएसपीवर खरेदीसाठी केंद्र आणि राज्य पातळीवरील एजन्सी सरकारच्या विविध योजनांतर्गत पीक खरेदी करत आहेत.

सरकारने कृषी आंदोलनात एकाही शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला नसल्याचा दावा केला असला, तरी गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात सुमारे 700 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा शेतकरी संघटना करत आहेत. इतकेच नाही तर शेतकरी संघटना त्यांच्या अटींमध्ये या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणीही करत आहेत.

The post शेतकरी आंदोलनामुळे एकाही शेतकऱ्याच्या मृत्यूची नोंद नाही, सरकारचे लोकसभेत उत्तर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

शेतकऱ्यांच्या हट्टापुढे अखेर मोदी सरकारला नमते घ्यावे लागले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीनही वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधानांनी आज सकाळी देशाला संबोधित करताना ही मोठी घोषणा केली. सरकारने हा कायदा चांगल्या हेतूने आणला, मात्र काही शेतकऱ्यांना समजवण्यात आम्ही अपयशी ठरलो, असे ते यावेळी म्हणाले.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आम्ही अत्यंत नम्रतेने शेतकऱ्यांना समजावून सांगत होतो. संवाद चालूच होता. ज्या कायद्यावर त्यांचा आक्षेप होता, त्या कायद्यातील तरतुदी बदलण्याचे सरकारने मान्य केले. आज गुरु नानक देवजींचा पवित्र सण आहे, ही वेळ कोणाला दोष देण्याची नाही. मी आज संपूर्ण देशाला माहिती देण्यासाठी आलो आहे की, आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्यात आम्ही ते मागे घेण्याची घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करू.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ‘माझ्या प्रिय देशवासियांनो, आज देव दीपावलीचा पवित्र सण आहे. आज गुरु नानक देवजींच्या प्रकाशाचा पवित्र सणही आहे. मी जगातील सर्व लोकांचे आणि सर्व देशवासियांचे अभिनंदन करतो. दीड वर्षांनंतर करतारपूर साहिब कॉरिडॉर पुन्हा खुला झाला आहे, हेही खूप आनंददायी आहे. गुरू नानक देवजींनी सांगितले आहे की, संसारात सेवेचा मार्ग स्वीकारूनच जीवन यशस्वी होते. आपले सरकार या सेवाभावनेने देशवासीयांचे जीवन सुसह्य करण्यात गुंतले आहे. अनेक पिढ्यांनी पाहिलेली स्वप्ने साकार करण्याचा प्रयत्न भारत करत आहे.

शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य
पंतप्रधान म्हणाले, ‘मी शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि आव्हाने खूप जवळून पाहिली आहेत. 2014 मध्ये जेव्हा देशाने मला पंतप्रधान म्हणून देशाची सेवा करण्याची संधी दिली, तेव्हा आम्ही शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. देशातील 100 पैकी 80 शेतकरी हे छोटे शेतकरी आहेत हे अनेकांना माहीत नाही. त्यांच्याकडे २ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे. त्यांची संख्या 10 कोटींहून अधिक आहे. जमिनीचा हा छोटा तुकडा हाच त्याच्या जीवनाचा आधार आहे. या जमिनीतून शेतकरी आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात.

17 सप्टेंबर 2020 रोजी लोकसभेने तीन नवीन कृषी कायद्यांना मंजुरी दिली. 27 सप्टेंबर रोजी राष्ट्रपतींनी तीन कायद्यांच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली. तेव्हापासून शेतकरी संघटनांनी कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू केले. गेल्या वर्षभरापासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठिय्या आंदोलन करत होते. मोदींच्या प्रकाशपर्वावरील भाषणाला सकाळी ९ वाजता सुरुवात झाली. यावेळी त्यांचा 18 मिनिटांचा संपूर्ण भर शेतकऱ्यांवर होता.

आम्ही तीनही कृषी कायदे छोट्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणले होते.
मोदी म्हणाले की, शेतकऱ्यांची शक्ती वाढवण्यासाठी दहा हजार एफपीओ किसान उद्‍पादक संघटना स्थापन करण्याची योजना आहे, त्यासाठी ७ हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला जात आहे. आम्ही पीक कर्ज वाढवले. म्हणजेच आपले सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एकापाठोपाठ एक पाऊल टाकत आहे. मनापासून काम करतो. सहकारी शेतकऱ्यांच्या या मोहिमेत देशात तीन कृषी कायदे आणण्यात आले. देशातील शेतकर्‍यांना विशेषत: लहान शेतकर्‍यांना याचा लाभ मिळायला हवा. ही मागणी अनेक दिवसांपासून देशात सुरू होती. यापूर्वीही अनेक सरकारांनी यावर विचारमंथन केले होते. यावेळीही संसदेत चर्चा झाली, मंथन झाले आणि हे कायदे आणले गेले. देशातील अनेक शेतकरी संघटनांनी त्याला पाठिंबा दिला. त्या सर्वांचा मी आज खूप ऋणी आहे. धन्यवाद.

तीन कृषी कायदे, ज्यांच्या विरोधात शेतकरी आंदोलन करत होते

1. शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) विधेयक 2020
   अशी परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी तरतूद आहे, जिथे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना मंडईबाहेर पिकांची विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य असेल. हा कायदा राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य व्यापाराला चालना देण्याचा प्रयत्न करतो. यासोबतच विपणन आणि वाहतूक खर्च कमी करण्याची बाबही या कायद्यात आहे.
2. शेतकरी (सक्षमीकरण-संरक्षण) किंमत हमी आणि कृषी सेवा वर करार विधेयक २०२०
   या कायद्यात कृषी करारांवरील राष्ट्रीय फ्रेमवर्कसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. हे शेतकऱ्यांना कृषी उत्पादने, शेती सेवा, कृषी व्यवसाय फर्म, प्रोसेसर, घाऊक विक्रेते आणि किरकोळ विक्रेते आणि निर्यातदार यांच्याशी जोडते. यासोबतच शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणांचा पुरवठा, पीक आरोग्यावर देखरेख, कर्जाची सुविधा आणि पीक विम्याची सुविधा या बाबी या कायद्यात आहेत.
3. अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक २०२०
   या कायद्यात अन्नधान्य, कडधान्ये, तेलबिया, खाद्यतेल, कांदा आणि बटाटे जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्याची तरतूद आहे. सरकारच्या मते, यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळू शकेल, कारण बाजारात स्पर्धा वाढेल.

The post सरकारने घेतला तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय, पंतप्रधान म्हणाले – चांगल्या हेतूने कायदे आणले, पण… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.