पुणे : सामाजिक उत्तर दायित्व निधीचा उपयोग अनेक शाळांमधील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी यापूर्वीही करण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर ‘अडॉप्ट अ स्कूल’ हा निर्णय केवळ शाळांमधील पायाभूत, शैक्षणिक सुविधांचा विकास करण्यासाठीच घेतलेला असून खासगीकरणाचा यात कोणताही संबंध नाही, असे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद येथे ‘उल्लास- नव भारत साक्षरता कार्यक्रम’ अंतर्गत क्षेत्रीय अधिकारीऱ्यांची राज्यस्तरीय कार्यशाळा आणि शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दोन दिवसीय राज्यस्तरीय शिक्षण परिषदेचे उद्घाटन शिक्षण मंत्री केसरकर यांच्याहस्ते झाले.

कार्यक्रमास शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक अमोल येडगे, शिक्षण विभागाचे सहसचिव इम्तियाज काझी, योजना शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर, महाराष्ट राज्य परीक्षा परिषदेचे संचालक नंदकुमार बेडसे, राज्य शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी, बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संचालक संपत सूर्यवंशी आदी उपस्थित होते.

केसरकर म्हणाले, आपल्याकडे चांगल्या प्रकारची शिक्षणपद्धती असताना ऑनलाईन नोंदीमध्ये कमी पडल्यामुळे परफॉर्मन्स ग्रेडींग इंडेक्समध्ये (पीजीआय) आपण दुसऱ्या स्थानावरुन सातव्या स्थानावर घसरलो आहोत. त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत. सर्व मंडळांच्या शिक्षणपद्धतींचे एकत्रीकरण करुन राज्यासाठी आदर्श शिक्षणपद्धती, अभ्यासक्रम तयार करावा, असेही ते म्हणाले.

नवीन शैक्षणिक धोरणात व्यवसाय शिक्षणावर भर
शिक्षणाकडे उद्याची पिढी घडविण्याचे साधन म्हणून पहावे. शिक्षण हे पाठांतराचे नव्हे तर समजून घेण्याचे शास्त्र आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार एससीईआरटी तयार करत असलेल्या अभ्यासक्रमात जे सर्वोत्कृष्ट आहे ते समाविष्ट करावे, परंतु त्यानंतर त्यात वारंवार बदलाचे प्रयोगही केले जाऊ नयेत. मुलांना श्रमाचे महत्व लक्षात यावे यासाठी नवीन धोरणात कृषी शिक्षणाचा, स्काऊट गाईडचा समावेश केला आहे. व्यवसाय शिक्षण, कृषी शिक्षण प्राथमिक स्तरावरुनच सुरू झाले पाहिजे.

मुलांचे पुस्तकांचे ओझे कमी व्हावे शासनाने केलेल्या प्रयत्नांची शाळास्तरावर प्रभावी अंमलबजावणीकडे शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे. शिक्षण विभागात, शाळांमध्ये सर्व माहितीचे संगणकीकरण व सॉफ्टवेअरद्वारे जोडणी झाल्यास त्यावरील वेळ वाचून तो मुलांच्या शैक्षणिक विकासासाठी देता येईल. पुढील काळात मुलांची हजेरीदेखील स्वयंचलित पद्धतीने होईल, मुलांच्या परीक्षांचे निकालही काही सेकंदात ऑनलाईनरित्या पाहता येतील असे तंत्रज्ञानही विकसित करण्यावर भर देण्यात येत आहे, असेही ते म्हणाले.

प्रत्यक्ष शाळेतील शिक्षणाला पर्याय नाही. त्याला तंत्रज्ञानाचीही जोड देता येईल. शिक्षकांचे ज्ञान वेळोवेळी अद्ययावत व्हावे यासाठी जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थांच्या बळकटीकरणावरही भर देण्यात येत आहे, असेही ते म्हणाले.

नवभारत साक्षरता कार्यक्रमाकडे आपली जबाबदारी म्हणून पहा
नवभारत साक्षरता कार्यक्रम हा केंद्र शासनाचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम असून याच्या अंमलबजावणीसाठी शाळा याच केंद्रबिंदू आहेत. नवीसाक्षरांना आठवीतील विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानाचा समकक्ष न्यायचे असून ही शिक्षणाची जबाबदारी शिक्षकांचीच आहे. त्यामुळे राज्यात हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न करा, असेही मंत्री केसरकर यांनी सांगितले.

यावेळी देओल म्हणाले, नवीन शैक्षणिक धोरणात मुला- मुलींच्या एकत्रित शिक्षणावर भर देण्यात येत आहे. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांपेक्षा अधिक पटसंख्या असलेल्या शाळांतील मुले जास्त चांगल्याप्रकारे ज्ञान ग्रहण करत असल्याचे दिसते. समूह शाळासारखे प्रयोग उपयुक्त ठरल्याचे यातून दिसून आले आहे. मात्र कोणत्याही शाळा बंद करण्याचे धोरण नाही.

पीजीआय मानांकनामध्ये 10 वी मधले गुण, निकालही ग्राह्य धरण्यात येत असल्यामुळे खासगी अनुदानित शाळातील शिक्षणाकडेही शिक्षणाधिकाऱ्यांना लक्ष द्यावे लागेल. शाळांमध्ये पिरीऑडिक असेसमेंट टेस्ट सुरू करण्यात येणार असून खासगी अनुदानित शाळांमध्येही पुढील महिन्यापासून या परीक्षा धेण्यास सुरुवात होईल, असेही देओल म्हणाले.

शिक्षण आयुक्त मांढरे म्हणाले, राज्यात सुमारे 1 कोटी 63 लाख निरक्षरांची संख्या असून गावांमधील 10 टक्के नागरिक निरक्षर असल्याचे दिसून आले. फक्त शालेय विद्यार्थीच नव्हे तर सर्वच समाजघटकांना शिक्षण देण्याची शिक्षण विभागाची जबाबदारी आहे. या कार्यक्रमाला व्यावसायिकतेची जोड देण्यात आली असून नवभारत साक्षरता अभियानाकडे प्राधान्यक्रमाचा कार्यक्रम म्हणून पहावे, असेही ते म्हणाले.

डॉ. पालकर यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी बालभारतीच्या ‘शिक्षण गाथा’ या त्रैमासिकाचे, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेच्या वार्षिक अंकाचे, निपुण भारत अंतर्गत गुणवत्ता वृद्धीविषयक पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. कार्यशाळेत सर्व विभागीय उपसंचालक, जिल्हा परिषदेतील शिक्षणाधिकारी, जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य आदी उपस्थित होते.

The post ’अडॉप्ट अ स्कूल’ हा निर्णय शाळांच्या विकासासाठीच – शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.