मुंबई : उसाचा रस, बी-हेवी मेालॅसिस पासून इथेनॉल तयार करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिल्याने राज्यातील साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे सांगतानाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्र शासनाचे आभार मानले आहेत.

गेल्या वर्षी म्हणजे डिसेंबरमध्ये केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध आणले होते. हे निर्बंध हटवावेत आणि साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीची परवानगी द्यावी यासंदर्भात वेळोवेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला होता.

राज्य शासनाने केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून केंद्र शासनाने इथेनॅाल निर्मितीवर घातलेले निर्बंध २०२४-२५ गाळप हंगामात उठवले आहेत. केंद्र शासनाच्या या निर्णयामुळे साखर कारखाने व डिस्टिलरीजना मोठा दिलासा मिळाला आहे, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

केंद्र शासनाने आज घेतलेल्या निर्णयामुळे आता नव्या हंगामात राज्यातील साखर कारखान्यांना आणि डिस्टिलरीजना उसाचा रस, सिरप, बी हेवी मेालॅसिस पासून इथेनॉल निर्मिती करता येणार आहे.

The post केंद्र शासनाकडून साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीस परवानगी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) यांचेकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत खेळत्या भांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन मंजूर करण्यासाठी सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

आतापर्यंत प्राप्त प्रस्ताव तांत्रिक व वित्तीय तपासणीकरीता साखर आयुक्त यांच्याकडे पाठविण्याचा निर्णयही या घेण्यात आला. या प्रस्तावांना अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीच्या मर्यादेपर्यंतच मंजूरी देण्यात येईल.

खेळत्या भांडवलासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन मंजूर करण्यासंदर्भात प्रस्तावावर बैठकीत सर्वकष विचार करण्यात आला. चर्चेअंती याबाबत निकष ठरविण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले.

हे निर्णय पुढीलप्रमाणे, यापूर्वी ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) कडून उभारणीसाठी कर्ज घेतले आहे व त्याची परतफेड केली नाही अशा कारखान्यांना खेळते भांडवली कर्जासाठी अपात्र ठरवावे. यापूर्वी ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) मार्फत मार्जिन मनी / खेळते भांडवली कर्ज घेतले आहे व त्याची परतफेड केली नाही अशा कारखान्यांना देखील अपात्र ठरविण्यात यावे. जे सहकारी साखर कारखाने राज्य शासनामार्फत किंवा बँकेमार्फत खाजगी कंपन्यांकडून भाडेतत्वावर चालविले जात आहेत अशा कारखान्यांना राज्य शासनामार्फत कर्ज उभारणी करण्यासाठी मान्यता देऊ नये.

राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) ने थेट कर्जासाठी असमर्थता दर्शविल्यास अशा सहकारी साखर कारखान्यांचे प्रस्ताव राज्य शासनास प्राप्त होतात. या सर्व कारखान्यांना FACR (Fixed Asset Coverage Ratio) नुसार जी उपलब्ध कर्ज मर्यादा शिल्लक आहे त्या मर्यादेतच राज्य शासनाने राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडे शिफारस करावी व अशी शिफारस करतांना किमान २५० रुपये प्रति क्विंटल (साखर विक्रीवर) टॅगींगद्वारे वसुली देणे सक्तीचे राहिल अशी अट राहील.

हे कर्ज व त्यावरील संपूर्ण व्याजाच्या परतफेडीकरीता संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तीक आणि सामूहिकरित्या जबाबदार राहतील. याबाबत संबंधित संचालकांनी कर्ज वितरणापूर्वी बंधपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. कर्जाची थकबाकी निर्माण झाल्यास एक महिन्याचे आत कारखान्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात यावे व शासकीय प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात यावे. कारखान्यावर साखर आयुक्तालयाने निर्माण केलेल्या कार्यकारी संचालकांच्या पॅनेलवरील कार्यकारी संचालक नेमणूक करणे बंधनकारक राहील. शासकीय येणे बाकीच्या परतफेडीसाठी २५ रुपये प्रति क्विंटल टॅगिंग करुन भरणा करणे बंधनकारक राहील.

The post साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती, निकषही निश्चित appeared first on थोडक्यात घडामोडी.