मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेण्यात आला असून, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीनंतर 31,628 कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. या अनुषंगाने, जमीन खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी 3.47 लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. तसेच, बागायती, जिरायती, जनावरे आणि घरांचे नुकसान झालेल्यांनाही आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

बैठकीत एकूण ९ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, त्यात तुकडाबंदी अधिनियमात सुधारणा, एसआरए अंतर्गत क्लस्टर योजना, तसेच विविध विभागांचे महत्त्वाचे निर्णय समाविष्ट आहेत.

महसूल विभाग

• तुकडाबंदी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
  महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि एकत्रीकरणासंबंधी असलेल्या 1947 च्या अधिनियमातील कलम 8 (ब) वगळून कलम 9 मध्ये नवीन उपकलम समाविष्ट केले जाणार आहे.
• अमरावती महानगरपालिकेला केंद्र सरकार पुरस्कृत पीएमई बस योजनेअंतर्गत ई-बस डेपो आणि चार्जिंग स्टेशनसाठी मौजा बडनेरा येथील 2 हेक्टर 38 आर जमीन 30 वर्षांसाठी देण्यात येणार आहे.

गृहनिर्माण विभाग

• मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) अंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास योजना (Slum Cluster Redevelopment Scheme) राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे झोपडपट्टीवासीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

उद्योग विभाग

• राज्य सरकारने रत्ने व दागिने धोरण – 2025 जाहीर केले आहे.
  या धोरणामुळे सोने, चांदी, हिरे-रत्ने उद्योगांना चालना मिळून, एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि सुमारे पाच लाख रोजगारनिर्मिती होणार आहे.

नगर विकास विभाग

• राज्यातील नागरी भागात सांडपाणी प्रक्रिया आणि पुनर्वापर धोरण राबविण्यात येणार आहे.
  यामुळे चक्रीय अर्थव्यवस्थेला (Circular Economy) चालना मिळेल आणि शाश्वत सांडपाणी व्यवस्थापन, पर्यावरण संरक्षण आणि आरोग्यदायी परिसराची निर्मिती होईल.
  हे धोरण राज्यातील 424 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लागू होईल.

वस्त्रोद्योग विभाग

• खासगी सूतगिरण्यांना सहकारी सूतगिरण्यांप्रमाणे प्रति युनिट 3 रुपये वीज अनुदान सवलत लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  तसेच, राज्य औद्योगिक समूह विकास योजनेअंतर्गत क्लस्टरमधील सूतगिरण्यांना दिलासा मिळणार आहे.
• यंत्रमागधारकांना वीज सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत नोंदणी करावी लागणार.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग

• विजाभज प्रवर्गातील स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना दोन लाभांसह सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना (ACP) लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
  याचा लाभ सुमारे 980 आश्रमशाळांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.

विधि व न्याय विभाग

• अहमदनगर जिल्ह्यातील (अहिल्यानगर) अकोले येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय स्थापनेला मान्यता देण्यात आली असून, संबंधित पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

या सर्व निर्णयांमुळे राज्यातील शेतकरी, झोपडपट्टीवासी, उद्योग क्षेत्र, तसेच शिक्षण व न्यायव्यवस्था या सर्व क्षेत्रांना दिलासा मिळणार आहे.

The post मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी 31,628 कोटी रुपयांचे पॅकेज, तुकडाबंदी अधिनियमात सुधारणा आणि अन्य महत्त्वाचे निर्णय जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती योजनेबाबत मंत्रिमंडळ उप समिती स्थापन
ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा या योजनेत घ्यावयाची कामे, अंमलबजावणी व इतर निकष सुधारित करण्याबाबत मंत्री मंडळास शिफारस करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या समितीच्या अध्यक्षस्थानी आदिवासी विकास मंत्री तर सदस्य म्हणून वन व सांस्कृतिक कार्य मंत्री तसेच बंदरे व खनिकर्म मंत्री असतील.

अनुसुचित जमातीच्या वाड्या/पाडे/वस्त्या/समुह(Cluster) यांचा विकास करण्याबाबत या समितीमध्ये चर्चा होईल.

राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशनचा चौथा टप्पा राबविणार
कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ठोस उपाययोजना
राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशनच्या चौथ्या टप्प्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

महाराष्ट्रातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमधील सर्व ग्रामीण, आदिवासी, शहरी प्रकल्पांतर्गत 0 ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांमधील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सन 2005 मध्ये राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन स्थापन झाले होते. त्यानंतर मिशनच्या कार्याची व्याप्ती वाढवून मिशनला दुसरा टप्पा (सन 2011 ते 2015) व तिसरा टप्पा (सन 2016 ते 2020) याप्रमाणे मुदतवाढ देण्यात आली. मिशनमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांकरिताचा खर्च हा युनिसेफ (UNICEF) कडून मिळणाऱ्या निधीतून होत आहे.

राज्यात राजमाता जिजाऊ माता- बाल आरोग्य व पोषण मिशन यांनी मागील 3 टप्प्यांमध्ये पोषणाचा दर्जा उंचावण्याबाबत दिलेले योगदान विचारात घेऊन यापुढे देखील पोषणाचा दर्जा सुधारणे, कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे, महिला सक्षमीकरण इ. विविध उपक्रम राबविण्याकरिता राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशनच्या चौथ्या टप्प्यास मान्यता देण्यात आली.

त्यानुसार मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती गठित करण्यात येईल. मिशनच्या आस्थापनेवर शासनाकडून नियुक्त करण्यात येणाऱ्या तसेच करार तत्वावर नियुक्त करण्यात येणा-या अधिकारी / कर्मचारी यांचे वेतन युनिसेफ़कडून मिळणा-या निधीमधून देण्यात येईल.

अमरावती जिल्ह्यातील सापन मध्यम प्रकल्पाच्या कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता
अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर तालुक्यातील सापन मध्यम प्रकल्पाच्या रु. 495.29 कोटी रुपये किंमतीच्या कामास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

हा प्रकल्प विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर अंतर्गत अमरावती जिल्ह्यातील अचलपुर तालुक्यातील सापन नदीवर बांधण्यात येत आहे, या प्रकल्पामुळे अमरावती जिल्हयातील अचलपुर तालुक्यातील 33 व चांदुरबाजार तालुक्यातील 2 गावांमधील एकुण 6134 हे. हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

प्रकल्पांतर्गत उर्वरित कामे तातडीने पूर्ण करून प्रकल्पाव्दारे अमरावती जिल्हयातील अचलपुर व चांदुरबाजार तालुक्यातील एकुण ३५ गावातील 6134 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पाचा लाभ कृषी सिंचनासह पिण्यासाठी पाणीपुरवठा करायला होणार आहे.

The post मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ महत्वाचे निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पेट्रोल करात पाच, तर डिझेलच्या करात तीन रुपयांची कपात
राज्यातील पेट्रोलच्या करात पाच रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलच्या करात तीन रुपये इतकी कपात करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. कर कपातीचा निर्णय आज ( १४ जुलै) मध्यरात्रीपासून लागू होईल.

पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक राज्यातील पेट्रोलच्या करात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कर कपातीमुळे राज्यातील जनतेला महागाईपासून दिलासा मिळेल. या कर कपातीच्या घोषणेमुळे राज्यातील जनतेला ६ हजार कोटी रुपयांच्या करातून दिलासा मिळेल.

राज्यात ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान नागरी – २.०’ राबविणार
केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान नागरी – २.० राबविण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्याने २०१४ ते २०२१ या कालावधीत स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान यशस्वीपणे राबविले असून याबाबत राष्ट्रीय स्तरावर राज्यास उत्कृष्ट कामगिरी करणारे राज्य म्हणून सातत्याने गौरव करण्यात आला आहे. या अभियानासाठी १२ हजार ४०९ कोटी ३१ लाख रुपये खर्च येणार आहे. या अभियानाची अंमलबजावणी नगर विकास विभागामार्फत करण्यात येईल. अभियानाकरिता राज्याचा हिस्सा म्हणून ६ हजार ५३१ कोटी ४६ लाख रुपयांचा निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली. एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरात भूमीगत गटारांचे जाळे उभारणे व नवस्थापित नगरपरिषद/नगरपंचायतींच्या घनकचरा संकलन व वाहतुकीकरिता राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध करुन देण्यासही मान्यता देण्यात आली.

या निर्णयामुळे कचरामुक्त शहरे व शाश्वत स्वच्छता निर्माण होऊन शहरातील नागरीकांच्या जीवनमानाचा दर्जा निश्चितपणे उंचावणार आहे.

राज्यात अमृत २.० अभियान राबविणार
राज्यामध्ये केंद्र शासनाच्या अमृत २.० अभियानाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यामध्ये सुमारे ५० टक्के लोकसंख्या नागरी भागामध्ये राहात असून राज्यात एकूण ४१३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. राज्यात २०१५ पासून अमृत १.० योजना राबविण्यात येत आहे परंतु ती केवळ राज्यातील ४४ शहरांपुरती मर्यादित होती. राज्याच्या नागरी भागामध्ये मुलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव दूर करण्यासाठी ही योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 2.0) राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीमध्ये राबविण्यात येईल.

सर्व शहरातील घरांना नळ जोडणी देऊन पाणीपुरवठ्याच्या बाबतीत शंभर टक्के स्वयंपूर्ण करणे, जलस्त्रोत पुनरुज्जीवन व शहरातील मोकळ्या जागेमध्ये उद्याने व हरित क्षेत्र विकसित करणे आणि ४४ अमृत १.० शहरांमध्ये शंभर टक्के मल प्रक्रिया व मलनि:स्सारण जोडणी देणे ही या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

अमृत २.० अभियानांतर्गत राज्यात एकूण २७ हजार ७०० कोटी रुपयांच्या निधीचे प्रकल्प हाती घेण्यात येतील त्याकरिता ९ हजार २८५ कोटी रुपयांचे केंद्रीय अर्थसहाय्य प्राप्त होईल आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून त्यांच्या वर्गीकरणानुसार उपलब्ध होणारा आर्थिक हिस्सा व राज्य शासनाचे अर्थसहाय्य मिळून सुमारे १८ हजार ४१५ कोटी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. या अभियानांतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राप्त होणाऱ्या निधीतून पाणी पुरवठा प्रकल्पासाठी ५२.८१ टक्के, मल नि:स्सारण प्रकल्पांसाठी ४१.३५ टक्के व जलस्त्रोतांच्या पुनरुज्जीवनासाठी तसेच हरित क्षेत्र प्रकल्प विकसित करण्यासाठी ५.८४ टक्के निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. या अभियानांतर्गत दशलक्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांना दहा टक्के किंमतीचे प्रकल्प सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर (PPP) घेण्यात येणार आहेत. त्याकरिता कमाल साठ टक्के मर्यादेपर्यंत व्यवहार्यता तफावत निधी (VGF) उपलब्ध करुन दिला जाईल.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य उच्चाधिकार सुकाणू समिती (SHPSC) गठित केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शहरी भागात शाश्वत पाणीपुरवठा व्यवस्था निर्माण होऊन शहरातील नागरिकांच्या जीवनमानाचा दर्जा निश्चितपणे उंचावणार आहे तसेच राज्यातील शहरे अधिक स्वच्छ व सुंदर होतील.

बाजार समितीच्या निवडणुकीमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार
राज्यातील बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या निवडणुकांमध्ये थेट मतदान करता येईल असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. त्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.

ज्यांच्याकडे दहा आर इतकी जमीन असेल अशा १८ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या आणि पाच वर्षांमध्ये किमान तीन वेळा संबंधित बाजार समितीत आपल्या कृषी मालाची विक्री केली असेल, अशा शेतकऱ्याला थेट मतदान करता येईल.

बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व खातेदार शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार दिल्यामुळे सातबाराधारक खातेधारक शेतकरी हाच निकष ठेवून प्रचलित अधिनियमात सुधारणा करुन खालीलप्रमाणे फायदे होणार आहेत. बाजार समितीचे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि बहुउद्देशीय सहकारी संस्था व ग्रामपंचायत मतदार संघ हे मर्यादित स्वरूपाचे मतदार संघ संपुष्टात येतील. सध्या ग्रामपंचायत मतदार संघामधून बऱ्याच ठिकाणी शेती नसणारे ग्रामपंचायत सदस्य मतदान करतात. जे शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करत नाही म्हणून शेतकरी खातेदारामधून निवडणूक झाल्यास शेतकरी प्रतिनिधीची निवड प्रत्यक्ष शेतकऱ्यामधून होईल.

नगराध्यक्ष थेट जनतेमधून निवडून देता येणार
नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचे अध्यक्ष हे थेट जनतेमधून निवडणे, अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा कालावधी पाच वर्ष करणे तसेच थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षांविरुद्ध पहिल्या अडीच वर्षात अविश्वास ठराव आणता येणार नाही, असा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भात अधिनियमात सुधारणा करून अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये २०२० मध्ये झालेल्या सुधारणानुसार, राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये अध्यक्ष नगरसेवकांमधून निवडून देण्यात येत होते. तसेच अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा कालावधी हा अडीच वर्षांचा होता व अध्यक्षांविरुद्ध पहिल्या एक वर्षात अविश्वास ठराव आणता येणार नाही अशी तरतूद होती.

नजीकच्या काळात मोठ्या प्रमाणात नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुका प्रस्तावित असून, सदर नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचे कामकाज सुरळीतपणे सुरू राहण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमात संबंधित कलमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून होणार
राज्यातील ग्रामपंचायतीमधील निवडणुकांमध्ये सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम -१९५८ च्या कलमांमध्ये सुधारणा करण्याच निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सध्या ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंचाची निवड करण्याची पद्धत आहे. मात्र लोकांमधून सरपंच निवडल्यास ग्रामपंचायतींचे काम अधिक परिणामकारक होईल, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय विशेष ग्रामसभेसमोर शिरगणतीद्वारे साध्या बहुमताने सरपंचावरील अविश्वास प्रस्ताव घेता येईल. मात्र सरपंच किंवा उपसरपंचांच्या निवडणुकीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या कालावधीत आणि पंचायतीची मुदत समाप्त होण्याच्या सहा महिन्यांच्या आत असा कोणताही अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही.

आणीबाणीमधील बंदिवास सोसावा लागलेल्यांना पूर्वीप्रमाणेच मानधन
देशात आणीबाणीच्या काळात बंदिवास सोसावा लागलेल्या व्यक्तींना पूर्वीप्रमाणेच देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या संदर्भातील विनंती लोकप्रतिनिधी यांनी शासनास केली होती. या योजनेंतर्गत १ ऑगस्ट, २०२२ पासून मानधन अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दरमहा १० हजार रुपये व त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस / पतीस ५ हजार रुपये मानधन, तर एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दरमहा ५ हजार रुपये तर त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस / पतीस २ हजार ५०० रुपये इतके पूर्वीप्रमाणेच मानधन देण्यात येईल.

लॉकडाऊनमुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर झालेल्या विपरीत परिणामाच्या पार्श्वभूमीवर खर्चात काटकसर करण्यासाठी ही योजना ३१ जुलै, २०२० रोजी बंद करण्यात आली होती.

योजना बंद झाल्याच्या कालावधीपासून योजना मंजूर झालेल्या व्यक्तींना थकबाकी देण्याससुद्धा मान्यता देण्यात आली. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडे नव्याने अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२२ राहणार आहे. यासाठी आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेल्या व्यक्तींनी ३ जुलै, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या परिशिष्टातील शपथपत्रासह अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक राहील.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांच्या कालावधीत वाढ
जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ हा तीन महिन्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तसेच पंचायत समिती सभापती व उपसभापती पदाचा कार्यकाळ हा अधिकृत राजपत्रातील आदेशाद्वारे राज्य सरकार तीन महिन्यांपर्यंत वाढवू शकते. हा कालावधी वाढविताना एकूण कालावधी हा कलम 10 मधील कालावधीशी सुसंगत असेल. या सुधारणेबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येईल.

The post मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ महत्वाचे निर्णय, वाचा सविस्तर… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

1. पोहरा येथे शेळी समूह योजना राबविणार – अमरावती जिल्ह्यातील पोहरा येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्रात शेळी समूह योजना राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

   या योजनेसाठी 7.81 कोटी इतका निधी देण्यात येईल. पोहरा प्रमाणेच राज्यातील उर्वरित 5 महसूल विभागात प्रत्येकी एक शेळी समूह प्रकल्प राबविण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. राज्यातील शेळी पालनाचा व्यवसाय हा भूमीहीन ग्रामीण तसेच अल्पभूधारकांसाठी उपजीविकेचे महत्त्वपूर्ण साधन आहे. देशातील शेळ्यांच्या संख्येत महाराष्ट्र 6 व्या क्रमांकावर असून राज्यामध्ये उत्पादित होणाऱ्या दुधापैकी 2 टक्के हिस्सा शेळ्यांच्या दुधाचा आहे. त्याचप्रमाणे एकूण मास उत्पादनाच्या 12.12 टक्के एवढे उत्पादन शेळीच्या मासांचे होते.

   राज्यामध्ये अनेक भागात संसर्गजन्य रोगांमुळे शेळ्या रोगग्रस्त होऊन मरण पावतात. गावातील स्थानिक जातीचे बोकड किंवा उपलब्ध असणारा कोणताही बोकड पैदाशीकरिता वापरला जातो. मासांच्या वाढत्या मागणीमुळे कमी वयातील शेळ्यांची कत्तल होते व जातीवंत पशुधन उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे शेळी मेंढी पालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्यामध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील 106 लक्ष शेळ्यांपैकी अमरावती विभागात 13.33 लक्ष तर नागपूर विभागात 13.24 लक्ष एवढी शेळ्यांची संख्या आहे. पोहरा येथे अविकसित भाग असल्यामुळे या ठिकाणी विकास कामे करण्यास मोठ्या प्रमाणावर संधी आहे तसेच स्वयंरोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणावर वाव आहे. या ठिकाणापासून रस्ते, रेल्वे तसेच हवाई सुविधा जवळ आहे.

   या योजनेंतर्गत शेळी पालकांना व्यवसाय सुरु करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येऊन उत्पादक कंपन्याही स्थापन करण्यात येतील. शेळी पालकांना व्यवसाय सुरु करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करण्यात येतील. याशिवाय शेळ्यांचे दूध व दुग्धजन्य प्रक्रिया केंद्र स्थापन करणे, शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण केंद्र व निवासस्थान, सामुहिक सुविधा केंद्र स्थापन करण्यात येतील.

2. कौशल्य विभागाच्या नावात बदल : कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे नामकरण आता “कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग” असे करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.महाराष्ट्रात स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून नवीन संकल्पना राबविण्यात येत असून नाविन्यतेला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतुने विविध कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. नाविन्यता ही संकल्पना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचावी या दृष्टीकोनातून हे सुधारित नामकरण करण्यात आले आहे.
3. विद्यापीठांमध्ये अध्यासन केंद्रांसाठी धोरण : राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमध्ये अध्यासन केंद्र निर्माण करण्याकरिता धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.विद्यापीठांच्या शैक्षणिक व संशोधनविषयक उद्दिष्टांना चालना देणे, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या निवडलेल्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींच्या समवेत संशोधनाची संधी उपलब्ध करून देणे, परिषदा, चर्चासत्रे, व्याख्यानमाला आयोजित करणे, आंतरविद्याशाखीय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरु करणे, थोर व्यक्तींच्या विचारांवर व मुल्यांवर अधारित अभ्यास आणि कार्यक्रमांचे आयोजन असे उपक्रम अध्यासन केंद्रांनी राबविणे गरजेचे आहे.
4. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 3 मार्चपासून : राज्य विधानमंडळाचे वर्ष 2022 चे पहिले (अर्थसंकल्पीय) अधिवेशन मुंबई येथे गुरुवार 3 मार्च 2022 पासून आयोजित करण्याबाबत राज्यपालांना शिफारस करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

The post 16 फेब्रुवारी 2022 : मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ महत्वाचे निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० धोरण अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० संदर्भात स्थापन केलेल्या डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीच्या कार्यगटाचा अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत आज सादर करण्यात आला. त्यावर या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने स्थापन करण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील या कार्यगटात उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांच्यासह उच्च व तंत्र शिक्षण, शालेय शिक्षण, क्रीडा, वैद्यकीय शिक्षण व औषधे द्रव्ये, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय, कौशल्य विकास व उद्योजकता या खात्यांचे मंत्री यांचा समावेश असेल. तसेच समितीने शिफारस केलेल्या काही मुद्यांच्या अनुषंगाने विभागाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

याशिवाय विभागाने प्रस्तावित केलेल्या विविध समित्या स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये

राज्यातील अकृषी विद्यापीठांच्या पाच कुलगुरुंची एक समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही समिती बहुविद्याशाखीय उच्च शैक्षणिक संस्थांचा आराखडा तयार करण्याबाबत व राज्यातील शैक्षणिक संस्थांच्या अधिकार क्षेत्राचा पुनर्विचार करण्याबाबत तसेच अध्यापन व अध्ययनाची उत्कृष्टता केंद्रे तयार करण्याबाबत विचार करणार आहे.

सध्या सुरू असलेल्या 3 वर्षांच्या अभ्यासक्रमावरुन 4 वर्षाच्या अभ्यासक्रमाकडे स्थलांतर करण्याची योजना व त्याबाबतचा आराखडा तयार करण्याकरिता मुंबई व पुणे विद्यापीठाच्या अभ्यासमंडळाची समिती तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली. ज्या शैक्षणिक संस्थांना 50 वर्षे पूर्ण झाली आहेत अशा संस्थांना विद्यापीठाचा दर्जा देण्याकरिता राज्यातील अकृषी विद्यापीठांचे पाच कुलगुरु व इतर तज्ञ यांची एक समिती नेमण्यास मान्यता देण्यात आली.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या कंत्राटी नियुक्त्यांसाठी सुधारित कार्यपद्धती

राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक पदांवर कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त्या देण्याच्या सुधारित कार्यपद्धतीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या निर्णयामुळे बिगर सेवानिवृत्त डॉक्टरांना कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त्या देता येणार आहेत.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांच्या आस्थापनेवरील चिकित्सालयीन व अतिविशेषोपचार विषयातील प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक (दोन्ही गट-अ) पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. चिकित्सालयीन व अतिविशेषोपचार विषयातील डॉक्टरांना खाजगी व्यवसाय करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वाव असल्याने या विषयातील रिक्त पदांची संख्या अधिक आहे. सध्याच्या कार्यपध्दतीनुसार केवळ सेवानिवृत्त अध्यापकांनाच अधिष्ठाता यांच्यामार्फत कंत्राटी नियुक्ती देता येते. ही नियुक्ती त्यांच्या वयाच्या 65 वर्षांपर्यंत चालू राहू शकते. अशा कंत्राटी सहयोगी प्राध्यापकांना व प्राध्यापकांना अनुक्रमे दरमहा 40 हजार रुपये व 50 हजार रुपये इतके मानधन मिळते. या अल्प मानधनामुळे आवश्यक संख्येने अध्यापक उपलब्ध होऊ शकत नाहीत. या पदांवर कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त्या देण्याबाबत सुधारित कार्यपध्दतीस मान्यता देण्यात आली.

सुधारित कार्यपध्दतीनुसार सेवानिवृत्त अध्यापकांबरोबरच आवश्यक पात्रता असलेल्या बिगर सेवानिवृत्त उमेदवारांना देखील कंत्राटी नियुक्ती देण्यात येईल. ही नियुक्ती आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण यांच्या स्तरावर देण्यात येईल. उमेदवारांच्या वयाच्या 70 वर्षांपर्यंत अशी नियुक्ती चालू राहील. सेवानिवृत्त अध्यापकांना कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करण्यात आल्यास त्यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.17/12/2016 रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार मानधन मिळेल. बिगर सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना क्षेत्र व विषयनिहाय पुढील प्रमाणे मानधन दिले जाईल.

प्राध्यापक- 1) उर्वरित महाराष्ट्रातील चिकित्सालयीन संस्था- 1 लाख 85 हजार रुपये.

2) चंद्रपूर, गोंदिया, बारामती, नंदूरबार, धुळे, यवतमाळ, अंबाजोगाई, अलिबाग, सातारा,

सिंधुदूर्ग, उस्मानाबाद या सारख्या नगरपालीका तसेच क व ड वर्गवारीतील

महानगरपालिका क्षेत्रात स्थापन झालेल्या व भविष्यात अशा दुरस्थ भागात स्थापन

होणाऱ्या चिकित्सालयीन संस्था- 2 लाख रुपये.

3) अतिविशेषोपचार- 2 लाख 30 हजार रुपये.

सहयोगी प्राध्यापक – 1) उर्वरित महाराष्ट्रातील चिकित्सालयीन संस्था- 1 लाख 70 हजार रुपये.

2) चंद्रपूर, गोंदिया, बारामती, नंदूरबार, धुळे, यवतमाळ, अंबाजोगाई, अलिबाग, सातारा,

सिंधुदूर्ग, उस्मानाबाद या सारख्या नगरपालिका तसेच क व ड वर्गवारीतील

महानगरपालिका क्षेत्रात स्थापन झालेल्या व भविष्यात अशा दुरस्थ भागात स्थापन

होणाऱ्या चिकित्सालयीन संस्था- 1 लाख 85 हजार रुपये.

3) अतिविशेषोपचार- 2 लाख 10 हजार रुपये.

कंत्राटी तत्वावरील नियुक्तीच्या सुधारित कार्यपध्दतीमुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांतील चिकित्सालयीन व अतिविशेषोपचार विषयातील रिक्त असलेली पदे भरण्यास व त्या योगे विद्यार्थी हित व रुग्णसेवा जोपासण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. विशेषत: पदव्युत्तर पदवी मंजूर विद्यार्थी पदसंख्येत वाढ होणार असून त्यामुळे अधिकाधिक संख्येने विशेषज्ञ डॉक्टर्स निर्माण होण्यास चालना मिळणार आहे, जसे – प्रधानमंत्री स्वास्थ सुरक्षा योजनेंतर्गत अकोला, यवतमाळ, लातूर व औरंगाबाद येथे स्थापन झालेले अतिविशेषीकृत रुग्णालयातील 8 विषयांमध्ये प्रत्येकी 48 या प्रमाणे 4 संस्थामध्ये मिळूण दरवर्षी एकूण 192 पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थी पदे व पर्यायाने अतिविशेषीकृत डॉक्टर्स उपलब्ध होणार आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयास सीटीओ इमारतीत भाडे तत्वावर जागा

मुंबई उच्च न्यायालयास कार्यालयीन वापराकरिता फोर्ट, मुंबई येथील सेंट्रल टेलिग्राफ ऑफिस (सीटीओ) इमारतीत भाडे तत्वावर जागा घेण्यास आणि त्यासाठीच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

या निर्णयामुळे उच्च न्यायालयास कार्यालयीन वापराकरिता फोर्ट, मुंबई येथील सेंट्रल टेलिग्राफ ऑफिस (सीटीओ) इमारतीतील पहिल्या मजल्यावरील (१७,९९८.७९ चौ. फूट) जागा (प्रति चौ. फुट प्रती माह ३९७ रुपये या दराने) भाडेतत्वावर उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी येणाऱ्या वार्षिक खर्चास (आवर्ती १०,११,८०,५५८ रुपये व अनावर्ती २,१४,३६,५५९ रुपये ) मंजूरी देण्यात आली. तसेच या भाडेदरात प्रतिवर्षी ५ टक्के वाढ करण्यास आणि यानुषंगाने बीएसएनएल सोबतच्या करारासाठी भाडेखर्च आणि वस्तु व सेवा कराची एक महिन्याची रक्कम तसेच सुरक्षा अनामत याकरिता आगाऊ स्वरुपात रक्कम देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

सूपर मार्केट, वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ-इन-शॉप पद्धतीने वाईनविक्रीची संकल्पना

सूपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ-इन-शॉप (Shelf in Shop) या पद्धतीने वाईनची विक्री ही संकल्पना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उपस्थित होते.

राज्याचे वाईन धोरण प्रामुख्याने द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा, तसेच, वाईन उद्योगास चालना मिळावी या हेतुने राबविण्यात येत आहे. वाईन उद्योगास चालना मिळण्यासाठी पर्यायाने शेतकऱ्यास त्याच्या मालास योग्य किंमत मिळण्याच्या दृष्टीने वाईन उद्योगाची वाढ तसेच, वाईनचे परिणामकारक विपणन (Marketing) होणे आवश्यक आहे. राज्यात सध्या फळे, फुले, केळी व मधापासून वाईन उत्पादित करण्यात येते. ज्या वाईनरी वाईन तयार करतात व त्याबाबत विपणन करण्यास असमर्थ आहेत, अशा वाईनरींनी उत्पादित केलेली वाईन थेट सूपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ-इन-शॉप या पद्धतीने विक्री करण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्यास त्याचा फायदा छोट्या वाईनरी घटकांना व पर्यायाने राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळू शकेल.

सध्या सूपर मार्केटशी संलग्न बीअर व वाईन विक्रीचा (नमूना एफएल/बीआर-II अनुज्ञप्ती ) परवाना देण्यात येतो. आता वाईन विक्रीसाठी पूरक म्हणून सूपर मार्केट किंवा वॉक-इन-स्टोअर मध्ये शेल्फ-इन-शॉप ची संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. यासाठी सूपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये (स्वतः स्वयंसेवेने खरेदी करण्याची सुविधा असलेले) कुलूपबंद करता येईल अशा कपाटामधून नमूना एफएल-एक्ससी परवानाधारकास, सीलबंद बाटलीमध्ये वाईनची विक्री करण्याकरिता नमूना ई-4 परवाना मंजूर करण्यात येणार आहे. यासाठी किमान 100 चौ.मी क्षेत्रफळ असणाऱ्या आणि महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, 2017 च्या कलम 6 अन्वये नोंदणीकृत असलेलेच सूपर मार्केट किंवा वॉक इन स्टोअर पात्र ठरणार आहेत. या ठिकाणी 2.25 घन मीटर इतके कमाल आकारमानाचे एकच कुलूपबंद कपाट ठेवता येणार आहे.

या निर्णयानुसार वाईन विक्री करणाऱ्या सूपर मार्केट आणि स्टोअर्सना देखील शैक्षणिक व धार्मिक स्थळांपासूनच्या अंतराचे निर्बंध लागू राहतील. नमूना ई-4 अनुज्ञप्तीचे 5 हजार इतके वार्षिक अनुज्ञप्ती शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, दारुबंदी लागू असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये असे परवाने दिले जाणार नाहीत.

प्राचार्य अस्मिता वैद्य यांचे वेतन संरक्षित

मुंबईतील शासकीय विधी महाविद्यालयाच्या प्राचार्य श्रीमती अस्मिता वैद्य यांचे वेतन संरक्षित करण्याबाबतच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

या प्रस्तावानुसार श्रीमती वैद्य यांची यापुर्वीची अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील सेवा विचारात घेऊन, त्यांचे प्राचार्य पदाचे वेतन संरक्षित करण्यास कार्योत्तर मंजूरी देण्यात आली. शासकीय विधी महाविद्यालय,मुंबई हे महाराष्ट्रातील शासनाचे एकमेव अत्यंत प्रतिष्ठीत असे महाविद्यालय आहे. या महाविद्यालयाचा दर्जा सर्वस्वी प्राचार्यांच्या गुणवत्तेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या महाविद्यालयातील प्राचार्य पद भरणे आवश्यक असल्याने, मंत्रीमंडळाची कार्योत्तर मान्यता घेण्याच्या अटीवर प्राचार्य पदावर रुजु करुन घेण्यात आले होते. त्यानुसार श्रीमती वैद्य यांचे पूर्वीच्या अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील प्राचार्य पदाचे वेतन संरक्षित करण्यास मंजुरी देण्यात आली. ही मंजुरी एक अपवादात्मक बाब म्हणून तसेच या प्रकरणाचा अन्य प्रकरणी पूर्वोदाहरण म्हणून उपयोग करता येणार नाही या अटीच्या अधिन राहून देण्यात आली आहे.

The post 27 जानेवारी 2021 : मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ महत्वाचे निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई महापालिका क्षेत्रातील पाचशे फुटापर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ

बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील पाचशे चौरस फूट किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १ जानेवारी, २०२२ रोजी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेतली होती. या बैठकीमध्ये मुंबई महापालिकेच्या मागणीनुसार ४६.४५ चौ.मी. (५०० चौ. फूट) अथवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या निवासी मालमत्तांना संपूर्ण मालमत्ता कर माफ करण्याचे जाहीर केले होते.

मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनुसार आता या निर्णयाची १ जानेवारी २०२२ पासून अंमलबजावणी होणार आहे. या निर्णयामुळे मुंबई महापालिका क्षेत्रातील १६.१४ लाख निवासी मालमतांना या संपूर्ण कर सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. या सवलतीमुळे महापालिकेच्या कर महसुलात सुमारे ४१७ कोटी आणि राज्य शासनाच्या महसुलात सुमारे ४५ कोटी असा एकूण ४६२ कोटींचा महसूल कमी होणार आहे.

सर्वच दुकानांचे नामफलक मराठीत लावणे बंधनकारक

राज्यातील सर्व दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेमध्ये असावेत असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असून या संदर्भात महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, 2017 मध्ये सुधारणा करण्यात येईल.

कामगार संख्या 10 पेक्षा कमी असलेल्या आस्थापना तसेच 10 पेक्षा अधिक असलेल्या आस्थापना, अशा सर्व आस्थापना, देवनागरी लिपीत मराठी भाषेमध्ये नामफलक प्रदर्शित करतील. मालक आस्थापनेचा नामफलक हा मराठी देवनागरी लिपीबरोबरच इतर भाषेतही लिहू शकतो. परंतु, मराठी भाषेतील नामफलक प्रारंभी लिहिणे आवश्यक आहे आणि मराठी भाषेतील नामफलकावरील अक्षरांचा आकार इतर भाषेतील अक्षरांच्या आकारापेक्षा लहान असू नये. ज्या आस्थापनेत कोणत्याही प्रकारे मद्य विक्री किंवा मद्यपान सेवा दिली जात असेल अशा आस्थापनेस महापुरुष/महनीय महिला यांची किंवा गड किल्ल्यांची नावे देण्यात येऊ नयेत असाही निर्णय घेण्यात आला.

कोविडमुळे शालेय बसेससाठी करमाफी

कोविडमुळे शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहतूकदारांना करमाफी देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

शाळांच्या मालकीच्या तसेच केवळ स्कूल बस म्हणून वापरात येणाऱ्या बसेस, शाळांनी कंत्राटी पद्धतीने घेतलेल्या तसेच केवळ शाळेतील मुलांना ने-आण करण्यासाठी शाळेव्यतिरिक्त इतरांच्या स्कूल बसेसना 1 एप्रिल 2020 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीसाठी वार्षिक करातून 100 टक्के कर माफ करण्यात येईल.

मात्र ज्या स्कूल बस प्रकारातल्या वाहनांनी वरील कालावधीसाठीचा कर भरला असेल तर अशा कराचे महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम 1998 मधील कलम 9 (4 अ) नुसार आगामी काळात समायोजन करण्यात येईल.

पुणे, नागपूर, अकोला वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अध्यापकांची पदे भरणार

सेंटर ऑफ एक्सलन्स योजनेंतर्गत नागपूर, पुणे तसेच अकोला येथील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सध्याच्या उपलब्ध मनुष्यबळात वाढ करून 9 अध्यापकीय पदांची निर्मिती करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

त्यानुसार वै.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला या तीन संस्थांकरिता १ प्राध्यापक, ३ सहयोगी प्राध्यापक व ५ सहायक प्राध्यापक अशी एकूण ९ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पदांसाठी वार्षिक रु.१.७५,१०,६५२/- (रु. एक कोटी पंच्चाहत्तर लाख दहा हजार सहाशे बावन्न फक्त ) खर्च होईल. तसेच सद्याच्या एकूण २७ पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांमध्ये अतिरिक्त ५९ पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांची वाढ होईल.

महिला व बाल सशक्तीकरणासाठी जिल्ह्यांच्या वार्षिक नियोजनात 3 टक्के निधी

जिल्हा नियोजन समितीच्या वार्षिक सर्वसाधारण योजनेत महिला व बाल सशक्तीकरण या योजनेसाठी कायमस्वरूपी 3 टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

जिल्हा नियोजन समित्यांना नियोजन विभागाकडून कायमस्वरुपी मिळणाऱ्या निधीतून किमान 3 टक्के म्हणजेच दरवर्षी सुमारे 450 कोटी रुपये इतका निधी महिला व बाल विकास विभागास मिळणार आहे. महिला व बाल सशक्तीकरण ही सर्वसमावेशक (Umbrella Scheme) योजना महिला व बालकांच्या सक्षमीकरणासाठी राबवण्यात येते. महिला व बालकांचे सक्षमीकरण करताना महिला व बाल विकास विभागाच्या जिल्हास्तरीय विविध कार्यालयांना एकाच छताखाली आणणे देखील आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हयांत महिला व बाल भवनाचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. याशिवाय यात “त्रिस्तंभ धोरण” म्हणजेच उपयोजना “अ”, “ब” व “क” या पुढील प्रमाणे राबविण्यात येतील.

जिल्हा स्तरावरील महिला व बाल भवनांच्या बांधकामासह महिला सबलीकरण व बालकांचा विकास यांच्याशी संबंधित बाबी तसेच जिल्हा स्तरावर / मोठ्या धार्मिक स्थळांच्या ठिकाणी शासकीय भिक्षेकरी गृहांचे बांधकाम, दुरुस्ती करणे इत्यादी बाबींसह अन्य महिला व बाल विकास विभागाशी संबंधित अन्य इमारती/योजनांचा विकास करण्यात येईल.

महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी शासकीय जागेवर किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या जागेवर महिला बचतगट भवनाचे बांधकाम करणे. तसेच जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्याकरिता एक अशी 36 वाहने उपलब्ध करुन देणे. महिला बचत गटांच्या उत्पादक वस्तूंना सुलभ प्रकारे विक्री होण्याकरिता राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग तसेच मुख्य जिल्हा मार्गाला लागून शासकीय जागेत / स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या जागेत लहान स्टॉल बांधकाम करण्यात येईल.

एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेत अंगणवाडी केंद्रांचे नवीन बांधकाम, पाणीपुरवठा, वीज पुरवठा, स्वयंपाकघरांचे आधुनिकीकरण, इमारतीचे विस्तारीकरण, इमारतींची विशेष दुरुस्ती करणे, मातांच्या स्वतंत्र प्रतिक्षागृहाचे बांधकाम, संरक्षक भिंत, वाढ संनियंत्रण संयंत्रांचा पुरवठा व देखभालीसाठी खर्च इत्यादी बाबींचा समावेश आहे.

या घटकांअंतर्गत राज्यातील निराधार, निराश्रित, अनाथ, अनैतिक संकटात सापडलेल्या, कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिला तसेच अनाथ व काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेली बालके, स्तनदा माता, किशोरवयीन मुली, दुर्बल घटकातील महिला, भिक मागणाऱ्या व्यक्ती इत्यादींसाठी व्यापक प्रमाणावर नवीन कार्यक्रम, योजना हाती घेता येणार आहेत.

शांताबाई केरकर मेमोरियल चॅरिटेबल संस्थेस भुईभाड्याने जमीन

शांताबाई केरकर मेमोरीयल चॅरिटेबल ट्रस्ट या संस्थेस भुईभाडे आकारून 30 वर्षाकरिता भाडेपट्टयाने जमीन देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश विचारात घेऊन या संस्थेस मौजे आंबिवली, ता. अंधेरी, स.नं. १४१अ, न.भू.क्र.८३३ (भाग) येथील ३७०० चौ.मी. क्षेत्राची शासकीय जमीन, “मॅटिर्निटी होम व डिस्पेन्सरी” या प्रयोजनासाठी जमिनीच्या सन १९९८ च्या प्रचलित सिध्द शीघ्रगणकातील दरानुसार येणाऱ्या किंमतीच्या ५०% रक्कमेच्या १५% दराने भुईभाडे आकारुन, नेहमीच्या अटी व शर्तीवर ३० वर्षाकरिता भाडेपट्टयाने मंजूर करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

या जमिनीच्या भुईभाडे दराची प्रचलित धोरणानुसार, प्रत्येक १० वर्षांनी त्यावेळीचे जमिनीचे मूल्यांकन आणि धर्मादाय संस्थांना रुग्णालय प्रयोजनासाठी जमीन वाटपासाठी त्यावेळीचे प्रचलित असलेले सवलतीचे दर विचारात घेऊन, मंजूर करण्यात आले.

पायाभूत सुविधांच्या कामाकरिता रात्रीदेखील गौण खनिजाचे उत्खनन व वाहतूक

केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या पायाभूत अथवा जलसंपदा प्रकल्पाच्या कामाकरिता विभागीय आयुक्त यांना आवश्यकता वाटल्यास रात्रीच्या वेळी देखील गौण खनिजाच्या उत्खननाची व वाहतुकीची परवानगी देण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

याशिवाय आपला खाणकामाचा पारंपरिक व्यवसाय चालू ठेवण्यास इच्छुक असणाऱ्या कुंभार आणि वडार समाजाच्या कुंटुंबाच्या बाबतीत अर्ज केल्यावर स्फोटके वापरून अथवा स्फोटकाशिवाय उत्खनन करण्यासदेखील परवानगी देण्यात येईल. राज्यामध्ये होणाऱ्या खनिजाच्या वाहतुकीस राज्य शासन वेळोवेळी विनिर्दिष्ट करील त्याप्रमाणे प्रति मेट्रिक टन किंवा प्रति ब्रास ‘नियमन शुल्क’ आणि सेवा शुल्क वाहतूकदाराने अथवा खाणपट्टाधारकाने राज्य शासनास अदा करावे लागणार आहे.

महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, 2013 अन्वये गौण खनिजाच्या बाबतीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाच्या बाबतीत विभागीय आयुक्तासह अपर विभागीय आयुक्त यांचेकडेही अपील दाखल करता येईल.

या तरतुदींसंदर्भात महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, 2013 या नियमामध्ये सुधारणा करण्यात येतील.

गौण खनिजावरील रॉयल्टी, डेड रेंट दरात सुधारणा

केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या 31 गौण खनिजाच्या रॉयल्टी (स्वामित्वधन) व डेड रेंट (मृतभाटक) या दरात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ मधील संबंधित नियमात खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. खनिज अगेट, कोरोंडम हे प्रति मेट्रिक टन २०० रुपये किंवा विक्री मूल्याच्या २० टक्के यापैकी जे जास्त असेल ते दर, चायना क्ले, डोलोमाईट, फायर क्ले, लॅटराईट, क्वार्टझाईट, शेल, सिलिका सँड व अन्य घोषित गौण खनिजे ही प्रती मेट्रिक टन १०० रुपये किंवा विक्री मूल्याच्या १० टक्के यापैकी जे जास्त असेल ते दर, फेल्सपार हे खनिज प्रती मेट्रिक टन १०० रुपये किंवा विक्री मूल्याच्या २० टक्के यापैकी जे जास्त असेल ते दर, पायरोफिलाईट प्रति मेट्रिक टन १५० रुपये किंवा विक्री मूल्याच्या २० टक्के यापैकी जे जास्त असेल ते दर, क्वार्टझ प्रती मेट्रिक टन १२० रुपये किंवा विक्री मुल्याच्या १० टक्के यापैकी जे जास्त असेल ते दर.

मृतभाटकाचे दर १० फेब्रुवारी, २०१५ रोजीच्या अधिसूचने अन्वये ९ हजार रुपये प्रति हेक्टर असतील.

एनएसएफडीसीची थकित रक्कम भरण्यास मान्यता

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाकडे एनएसएफडीसी दिल्ली यांची थकित ८८.२४ कोटी रक्कम भरणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

यासंदर्भात विशेष बाब म्हणून लवादाने दिलेल्या निर्देशानुसार हा निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत सामाजिक न्याय विभागाने प्रस्ताव सादर केला होता.

The post 12 जानेवारी 2022 : मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ महत्वाचे निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

फॉरेन्सिक सायन्स पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांमध्ये इंटर्नशिप

राज्यातील न्यायसहायक विज्ञान संस्था मधून फॉरेन्सिक सायन्स पदवी व पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या अधिनस्त राज्यातील विविध प्रयोगशाळांमध्ये प्रतिवर्षी 150 विद्यार्थ्यांना एक वर्ष कालावधीसाठी विद्यावेतनावर इंटर्न म्हणून घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर येथे शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था कार्यरत आहेत. तेथे बी. एस्सी व एम. एस्सी (फॉरेन्सिक सायन्स) पदवी प्राप्त विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्याने शासकीय न्यायसहायक विज्ञानसंस्था व न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा यांच्यामध्ये समन्वय निर्माण करून प्रतिवर्षी न्यायसहायक विज्ञान संस्थांमधील पदवी व पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण 150 विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या सर्व विद्यार्थ्यांना एका वर्षाच्या इंटर्नशिप कालावधीत प्रतिमाह अनुक्रमे प्रत्येकी दहा हजार व पंधरा हजार विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. राज्यातील तीन न्यायसहायक विज्ञान संस्थाकडून दरवर्षी विद्यार्थ्यांची शिफारस करण्यात येईल. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक) यांच्या नियंत्रणाखाली हे विद्यार्थी राहतील.

इंटर्नशिपसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थाना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांमध्ये वैज्ञानिक सहायक (गट-क) व वैज्ञानिक सहायक (सायबर गुन्हे व तासी) (गट-क) या पदासाठी नेमून दिलेली कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या पार पाडणे आवश्यक असेल. यशस्वीरीत्या इंटर्नशिप पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाकडून प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

बाजार समित्यांना बळकट करण्यासाठी पणन अधिनियमात सुधारणा करणार

राज्यातील बाजार समित्यांना अधिक बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

यानुसार बाजार समितीवर संचालक निवडून देण्यासाठी ज्या बहुउद्देशिय सहकारी संस्था त्यांच्या सदस्यांना पीक कर्ज वितरीत करतात त्यांनाच मतदानाचा अधिकार देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. बाजार समितीवर नियुक्त करावयाच्या अशासकीय प्रशासकीय मंडळाची संख्या ७ पेक्षा जास्त सदस्यांचे असणार नाही. बाजार समितीच्या बाजार आवारात नियमनात नसलेल्या शेतमाल व अन्य उत्पादनाच्या खरेदी-विक्रीवर बाजार समितीला उपयोगिता शुल्क (User charges) घेण्याचा हक्क असेल.

बाजार समितीवर देखरेख शुल्क वसुलीसाठी बाजार समितीवर शासनाचा कर्मचारी नियुक्त करण्याची तरतूद वगळण्यात येईल व देखरेख फी “५ पैसे” ऐवजी “१० पैसे” अशी सुधारणा प्रस्तावित आहे. बाजार समितीवर सचिव नियुक्त करण्यासाठी सद्याची राज्य पणन मंडळाने सचिव म्हणून नियुक्त करावयाच्या व्यक्तींची यादी तयार करण्याबाबतची तरतूद वगळण्यात येईल. बाजार समितीवर सचिव म्हणून सहकार अधिकारी श्रेणी-२ ह्या पेक्षा वरच्या दर्जाचा अधिकारी शासनाला नेमता येईल.

राज्य कृषि पणन मंडळास त्यांना देय रक्कमाबाबत वाद उद्भवल्यास न्यायाधिकरणाकडे दाद मागता येईल अशी सुधारणा करण्यात येईल.

कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाची स्थापना करणार

कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागातंर्गत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळ व महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद या संस्थाचे विलीनीकरण करून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाच्या स्थापनेमुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील तरतुदींप्रमाणे शालेय शिक्षणासोबत कौशल्य शिक्षणाचे अभ्यासक्रम सुरू करता येणार आहेत. नॅशनल स्कील क्वॉलिफीकेशन फ्रेमवर्कवर आधारित कौशल्य विषय तसेच संस्थांनी तयार केलेले टेलर मेड प्रमाणपत्र स्वरुपाचे कौशल्य अभ्यासक्रम/विषय देखील संस्थांना सुरू करता येतील. जागतिकीकरणाच्या काळात आधुनिक तंत्रक्षेत्रे विचारात घेता कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य कौशल्य,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे महत्त्वपूर्ण योगदान राहील.

स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांना इरादापत्रासाठी मुदतवाढ

कोविडमुळे स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांना इरादापत्रासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

इरादापत्रातील अटी व शर्तींची पूर्तता करू न शकल्यामुळे मार्च २०२० पासून पुढील एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये ज्यांचे इरादापत्र कार्यान्वित होते त्यांना ९ महिन्यांचा भरपाई कालावधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मौजा वारंगा येथे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठी वसतीगृह व निवासी इमारती

नागपूर जिल्ह्यातील मौजा वारंगा येथे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठीचे वसतीगृह व इतर निवासी इमारती बांधण्यासाठी ९५.१५ कोटी रुपये निधी शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

मौजा वारंगा येथे यासाठी 60 एकर जागा देण्यात आली असून या जागेवर विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने, मुलामुलींची वसतीगृहे, बँक, वाहनतळ आदी सुविधा उभारण्यात येतील.

कंपनी एकत्रिकरण, विलगीकरणाच्या दस्तांवर मुद्रांक शुल्क आकारण्याच्या अधिनियमात सुधारणा

कंपनी एकत्रिकरण तथा विलगीकरणाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या दस्तांवर मुद्रांक शुल्काची आकारणी करण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

कंपनी एकत्रिकरण तथा विलगीकरणाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या दस्तांवर तथा निर्गमित होणाऱ्या आदेशांवर मुद्रांक शुल्काची आकारणी करता यावी यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे. यामुळे अशा दस्तांवर देय होणाऱ्या मुद्रांक शुल्काची वसुली होऊन शासनाच्या महसूलामध्ये वाढ होणार आहे. याकरिता महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील संबंधित कलमांमध्ये व अनुच्छेदामध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

जगभर ओमायक्रॉनचा झपाट्याने प्रसार, मंत्रिमंडळाने व्यक्त केली चिंता

लसीकरण वेगाने पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

ओमायक्रॉन विषाणूच्या संसर्गाचा वेग अतिशय जास्त असून त्याला रोखण्यासाठी राज्यातील लसीकरण देखील वेगाने वाढले पाहिजे, यादृष्टीने जेथे लसीकरण कमी आहे तिथे ते वाढविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले.

महाराष्ट्राने सध्या 12 कोटीं 3 लाख 18 हजार 240 डोसेस दिले असून 4 कोटी 37 लाख 46 हजार 512 जणांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतले आहेत. 7 कोटी 65 लाख 71 हजार 728 लोकांनी एक डोस घेतला आहे.

18 ते 44 वयोगटात 76.69 लोकांनी कमीत कमी 1 डोस तर 45 पेक्षा अधिक वयोगटातील 85.25 टक्के लोकांनी एक डोस घेतलेला आहे.

गेल्या 12 तासात संपूर्ण जगात ओमायक्रॉनच्या रुग्णात 45 टक्के वाढ झाली असून 54 देशात याचा प्रसार झाला आहे.

फ्रान्समध्ये दैनंदिन रुग्ण 40 हजारच्या पुढे आढळत असून जर्मनीत ही संख्या 50 हजाराच्या आसपास आहे. ऑस्ट्रीयामध्ये देखील कोविड सुरु झाल्यापासून सगळ्यात मोठी लाट आली असून दररोज 7 हजारच्या आसपास नवीन रुग्ण आढळत आहेत.

अमेरिकेत देखील नोव्हेंबर 2020 सारखी परिस्थिती उद्भवली असून दररोज एक लाखांपेक्षा अधिक रुग्ण आढळत आहेत. दक्षिण आफ्रिकेत गेल्या 2 आठवड्यात नवीन रुग्णात मोठी वाढ झाली असून दररोज दुपटीने रुग्ण आढळत आहेत.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात देखील काळजी घेण्याची गरज असून आरोग्याचे नियम कटाक्षाने पाळले गेलेच पाहिजे यावर भर देण्यास मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

The post 8 डिसेंबर 2021 : मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ महत्वाचे निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका लढविणाऱ्या व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 12 महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या संदर्भातील अध्यादेश राज्यपालांच्या मान्यतेने काढण्यात येईल.

ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका राखीव जागांवर लढवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना नामनिर्देशन पत्रासोबत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 10 च्या पोट कलम (1क) आणि 30-1क आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 12 (क), 42 (6-क), 67 (7-क) मधील तरतुदीनुसार निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशन पत्र भरण्याचा शेवटचा दिनांक 31 डिसेंबर 2022 किंवा त्यापूर्वीचा असेल. मात्र, नामनिर्देशन भरण्याच्या दिनांकापूर्वी ज्या व्यक्तीने आपल्या जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केला असेल परंतु नामनिर्देशन पत्र भरण्याच्या दिनांकाला त्या व्यक्तीस वैधता प्रमाणपत्र मिळाले नसेल अशी व्यक्ती ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्यापासून 12 महिन्याच्या मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबतचे हमीपत्र देईल. त्यात कसूर झाल्यास त्या व्यक्तीची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द करण्यात यावी अशी तरतूद देखील करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या वाढविण्यासंदर्भात मान्यता

राज्यातील जिल्हा परिषदांची सदस्य संख्या वाढविण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या संदर्भातील विधेयक आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे.

सध्या राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 50 व जास्तीत जास्त 75 इतकी आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 9 (1) मध्ये सुधारणा करून जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 55 व जास्तीत जास्त 85 असे करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या सुधारणेमुळे सध्याची जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या 2000 वरुन 2248 इतकी होईल. त्याचप्रमाणे पंचायत समिती सदस्यांची संख्या देखील 4000 वरुन 4496 इतकी होईल.

राज्य निवडणूक आयोग, जिल्हयातील निर्वाचक गटांतून थेट निवडणूकीव्दारे निवडून दयावयाच्या सदस्यांची संख्या निश्चित करील. तथापि, एखादया जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि निवडणूकीव्दारे भरवण्यात येणाऱ्या अशा जिल्हा परिषदेमधील जागांची संख्या यामधील प्रमाण, शक्य असेल तेथवर, राज्यभर सारखेच असेल.

पंचावन्न निर्वाचक गटांची किमान संख्या, राज्यातील जिल्हयांमधील कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्हयांसाठी नियतवाटप करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्हयाची लोकसंख्या विचारात घेऊन, त्या जिल्हयासाठी पुढील सुत्राचा अंगीकार करुन काढलेल्या प्रत्येक लोकसंख्येसाठी अतिरिक्त निर्वाचक गट असेल :-

क्ष-वाय

30

“क्ष” म्हणजे राज्यातील जिल्हयामधील सर्वात अधिक लोकसंख्या. “वाय” म्हणजे राज्यातील जिल्हयामधील सर्वात कमी लोकसंख्या उपरोक्त प्रमाणे लोकसंख्यासूत्राच्या आधारे प्रत्येक जिल्हयामध्ये अतिरिक्त निर्वाचक गटांची संख्या निर्धारित करतेवेळी जर लोकसंख्येचा अपूर्णांक अर्धा किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल तर प्रत्येक अतिरिक्त निर्वाचक गटासाठी तो एक निर्वाचक गट असा हिशेबाबत धरण्यात येईल आणि जर तो अर्ध्यापेक्षा कमी असेल तर, तो दुर्लक्षित करण्यात येईल.

कलम 9 च्या पोटकलम (1) च्या खंड (क) मध्ये निर्धारित केल्याप्रमाणे, कोणत्याही परिस्थितीत, निर्वाचक गटांची एकुण संख्या 85 निर्वाचक गटांपेक्षा अधिक असणार नाही अशी सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

महानगरपालिका, नगरपरिषद निवडणुकांसाठी उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ

कोवीड-19 मुळे प्रशासकीय आव्हाने व अडचणी निर्माण झाल्या, अशा परिस्थितीत पडताळणी समित्यांकडून केवळ जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत न दिल्यामुळे उमेदवारांना, राखीव असलेल्या पदांसाठी निवडणुक लढविण्याच्या संधीपासुन वंचित रहावे लागू नये यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची तरतूद 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत वाढविण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या संदर्भातील अध्यादेश राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर काढण्यात येईल.

मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा यथास्थिती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्याकरीता राखीव असलेल्या जागेसाठी निवडणुक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने नामनिर्देशन पत्राबरोबर, सक्षम प्राधिकाऱ्याने निर्गमित केलेले जात प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे करण्याची तरतूद आहे.

तथापि, जात पडताळणी समित्यांकडील कामाच्या भारामुळे केवळ वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे, उमेदवारांना राखीव पदांसाठी निवडणूक लढविण्याच्या संधीपासून वंचित रहावे लागू नये यासाठी उपरोक्त सर्व अधिनियमांत यापूर्वीच सुधारणा करुन महानगरपालिका/नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक/ पोटनिवडणूकीसाठी नामनिर्देशनपत्र भरताना संबंधित उमेदवारांना वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची 12 महिन्यांची मुदत हमीपत्रावर देणे अशी तरतूद करण्यात आली होती.

कोविडच्या नव्या विषाणुसंदर्भात मंत्रिमंडळाने व्यक्त केली चिंता

आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत हवाई प्रवाशांची अद्ययावत माहिती मिळाल्यास संसर्गाला रोखणे सोपे जाईल – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

कोविडच्या ओमिक्रॉन या विषाणुच्या प्रकाराचा संसर्ग रोखण्यासंदर्भात आज मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले की परदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांची माहिती नियमितरित्या मिळत रहावी जेणेकरून त्यांच्यावर लक्ष ठेवता येईल व संसर्गाला वेळीच रोखण्यात यश मिळेल.

ज्या देशांमध्ये पुन्हा एकदा कोरोनाचा उद्रेक झाला आहे तेथील लाट सर्वात मोठी असून फ्रान्स, जर्मनी, नेदरलँड, ऑस्ट्रीया या देशांमध्ये दर दिवशी 30 हजारांपेक्षा जास्त लोक कोरोनाग्रस्त झालेले आढळत आहेत. ओमायक्रॉन विषाणुचे 50 पेक्षा जास्त म्युटेशन आहेत. सध्याच्या आरटीपीसीआर चाचणीत या व्हेरियंटची लागण असल्यास एस जिन आढणार नाही. सध्या तरी प्रतिबंधासाठी मास्क सर्वात जास्त आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने 12 देशातल्या प्रवाशांची तेथून विमानात बसण्यापूर्वी 72 तास अगोदर आरटीपीसीआर चाचणी आवश्यक केली असून इथे उतरल्यावर परत एकदा आरटीपीसीआर चाचणी बंधनकारक केली आहे. तसेच 7 दिवसांसाठी विलगीकरण आवश्यक आहे.

परदेशातून येणारे प्रवासी थेट मुंबईत किंवा महाराष्ट्रातील इतर विमानतळांवर न उतरता देशात इतरत्र उतरून नंतर देशांतर्गत विमान सेवेने किंवा रस्ते आणि रेल्वे मार्गे आल्यास त्यांची तपासणी कशी करणार हा सध्याचा प्रश्न असून पंतप्रधानांना देखील यासंदर्भात अवगत करण्यात यावे यावर बैठकीत चर्चा झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देशभरातील आंतरराष्ट्रीय तसेच देशांतर्गत विमानसेवांनी प्रवाशांची माहिती नियमितपणे एकमेकांना दिल्यास रुग्ण प्रवासी तसेच त्यांच्या संपर्कातील प्रवासी शोधणे सोपे जाईल असे सांगितले.

The post 29 नोव्हेंबर 2021 : मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ महत्वाचे निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांची संख्या वाढविण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. त्यानुसार आता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निर्वाचित सदस्य-नगरसेवकांची संख्या 236 होणार आहे.

मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील (1888 चा 3) कलम 5 मध्ये महानगरपालिकेच्या निर्वाचित सदस्यांची संख्या 227 इतकी आहे. ही संख्या 2001 च्या जनगणनेच्या आकडेवारी आधारे निश्चित केलेली आहे. 2011 च्या जनगणनेनंतर निर्वाचित सदस्यांच्या संख्येत बदल करण्यात आलेला नाही व ही सदस्य संख्या कायम राहिली. 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार 2001 ते 2011 या दशकात बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात लोकसंख्येमध्ये 3.87 टक्के इतकी वाढ झाली आहे. लोकसंख्येमध्ये झालेली ही वाढ, वाढते नागरीकरण याबाबी विचारात घेऊन वाढीव प्रतिनिधीत्व निश्चित करणे आवश्यक होते. त्यानुसार निर्वाचित सदस्यांची संख्या वाढविण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार निर्वाचित सदस्य म्हणजेच नगरसेवकांची संख्या 236 अशी करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

अतिरिक्त विकास आयुक्त पद निर्माण करण्यास मान्यता

उद्योग संचालनालयात अतिरिक्त विकास आयुक्त हे पद निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

उद्योग संचालनालयात गेल्या 6-7 वर्षात कामकाज वाढले असून कृषी व अन्न प्रक्रीया धोरण राबविणे, निर्यात प्रचलन धोरणाची अंमलबजावणी करणे, मैत्री कक्षाचे कामकाज अधिक गतीमान करणे, उद्योगांचे प्रश्न मार्गी लावणे अशा कामांसाठी या पदावर जबाबदारी सोपविण्यात येईल. हे पद भारतीय प्रशासन सेवेतील रु.37400-67000+ग्रेड पे 8700 या वेतनश्रेणीतील संवर्गबाह्य पद असेल.

कोकणातील सहा प्रकल्पांच्या निविदा विखंडनाचे आदेश रद्द

कोकण विभागातील सहा प्रकल्पांमधील यापूर्वीचे निविदा विखंडनाचे आदेश रद्द करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या अनुषंगाने 30 ऑगस्ट 2016 रोजी घेतलेला निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

कोकण विभागातील शिरशिंगे, शाई, सुसरी, चणेरा, जामदा व काळ या सहा प्रकल्पाच्या निविदेप्रक्रियेत कथित गैरप्रकाराची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी सुरु होती. ती नंतर बंद करण्यात आली होती.

उच्च न्यायालयाने विविध याचिकांशी संबंधित 8 जून 2021 रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी खालील प्रमाणे अटी व शर्ती राहतील. कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या सक्षम अधिकाऱ्याने स्वयंस्पष्ट आदेश द्यावेत. प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या विविध टप्प्यांवर झालेल्या अनियमितता गृहित धरता येणार नाही. या प्रकल्पांबाबत चालू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशीची कार्यवाही पूढे सुरू राहील. या निर्णयामुळे विभागीय चौकशीस बाधा पोहोचणार नाही.

विहित कार्यपद्धतीनुसार मंजुरीशिवाय अतिरिक्त निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही. निविदांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करून पाणी साठ्याचा जास्तीत जास्त लाभ होईल अशाप्रकारे उर्वरित कामांचे योग्य नियोजन करून अंमलबजावणीची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची राहील. तसेच केंद्र शासनाच्या वन व पर्यावरण विभागाच्या वन (संवर्धन) अधिनियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील.

The post 10 नोव्हेंबर 2021 : मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ महत्वाचे निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : किमान आधारभूत किंमत योजनेतील 2020-21 मधील खरीप व रब्बी या दोन्ही पणन हंगामात धान खरेदीतील तांदळाच्या वाहतुकीच्या 422 कोटी 52 लाख रुपयांच्या खर्चास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

केंद्र शासनच्या किमान आधारभूत किंमत खरेदी़ योजनेत (विकेंद्रीत खरेदी योजना) खरीप हंगाम 2020-21 मध्ये 136 कोटी 76 लाख क्विंटल धान खरेदी करण्यात आले आहे. तर रब्बी हंगाम 2021-22 मध्ये 53 कोटी 15 लाख क्विंटल धान खरेदी होणार आहे.

यातून तयार होणारा तांदूळ अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे अंतर्गत (NFSA) राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याला वाटप केला जातो. विदर्भातील जिल्हयातून महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा तसेच प्रधानमंत्री गरिब कल्याण अन्न योजनेत धान व तांदळाची वाहतूक करण्यासाठी सुमारे 422 कोटी 52 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा वाहतूक दर राज्य शासनाचा धान व सीएमआर वाहतूक दर 2019-20 च्या मंजूर दरांप्रमाणे केलेली आहे.

समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षकांना ७ वा वेतन आयोग लागू

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षक समकक्ष संवर्गांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अनुषंगाने 7 व्या वेतन आयोगाच्या सुधारीत वेतनसंरचना लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

यासाठी 1 जानेवारी 2016 ते 31 मार्च 2019 पर्यंत 52 कोटी 74 लाख 57 हजार 600 एवढा खर्च थकबाकीसाठी येणार आहे. त्यामध्ये केंद्र व राज्य शासनाचा असा प्रत्येकी 50 टक्के हिस्सा आहे. याशिवाय इतर खर्च मिळून 80 कोटी 64 लाख 16 हजार इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाची आता क्षेत्रीय कार्यालये पदेही भरण्यास मान्यता

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी पदे निर्माण करण्यास व क्षेत्रीय कार्यालये सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

संचालनालयातील विविध संवर्गातील 50 पदे समर्पित करुन 19 नियमित पदे निर्माण करण्यास तसेच 14 (डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा लिपिक) यांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय क्षेत्रीय स्तरावर 2 प्रादेशिक कार्यालये सुरु करण्यासाठी 22 नियमित पदे निर्माण करण्यास तसेच 6 (डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा लिपिक) यांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पदांच्या वेतनासाठी 2 कोटी 9 लाख 46 हजार 448 इतक्या वार्षिक खर्चास तसेच दोन कार्यालयांसाठी 20 लाख रुपये अनावर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिनस्त कार्यरत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच संलग्न रूग्णालयांची संख्या, विद्यार्थी प्रवेशक्षमता वाढली असून संचालयानालयातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या संख्येत त्याप्रमाणात वाढ झालेली नाही. तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित रूग्णालयांचा विकास/ स्थापना व अतिविशेषोपचार सेवा आणि पदव्युत्तर प्रशिक्षण सुविधा निर्माण करण्यासाठी खाजगी वित्तीय संस्थेच्या पुढाकार (प्रायव्हेट फायनान्स इनिशिएटिव्ह- PFI) व सार्वजनिक खाजगी भागीदारी धोरण (PPP) या मॉडेलचे प्रत्येकी 3-3 मॉडेलला मंत्रीमंडळाने यापूर्वी मान्यता दिली आहे.

संरक्षण विभागास राज्य शासनाची जमीन पुणे मेट्रोसाठी वापर करण्यास मान्यता

जुन्या पुणे-मुंबई रस्ता रुंदीकरणासाठी खडकी कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील संरक्षण विभागाच्या जमिनीच्या बदल्यात राज्य शासनाच्या मालकीची जमीन संरक्षण विभागास देण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

संरक्षण विभागाची 10.49 एकर इतकी जमीन पुणे महानगरपालिकेकडे हस्तांतरीत करून त्या बदल्यात मौ.येरवडा येथील जमीन कामयस्वरुपी संरक्षण विभागास देण्यात येईल. पुणे महानगरपालिकेस रस्ता रुंदीकरणासाठी हस्तांतरीत होणाऱ्या 10.49 एकर जमिनीपैकी 3 एकर 34.1 आर जमीन राईट ऑफ वे पद्धतीने पुणे मेट्रो प्रकल्पास देण्यात येईल.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्रात ६१५ खाटांचे रुग्णालय व नवीन पदव्युतर अभ्यासक्रम

नागपूर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्रात नवीन पदव्युतर आणि अतिविशेषोपचार अभ्यासक्रम तसेच 615 खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

या संस्थेचे श्रेणीवर्धन करून तेथे 17 पदव्युत्तर, 11 अतिविशेषोपचार अभ्यासक्रम, रुग्णालयीन प्रशासन/ व्यवस्थापन विभाग व दंत बाह्यरुग्ण विभाग तसेच अभ्यासक्रमांशी संबंधित 615 खाटांचे रुग्णालय सुरू करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे या संस्थेचे नाव “डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अतिविशेषोपचार, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संस्था ” (Dr. Babasaheb Ambedkar Super Speciality Institute of Medical Education and Reserch (BASIMER) ) असे करण्यात येईल.

या प्रकल्पाच्या 1165.65 कोटी रुपये खर्चास तसेच तद्नंतर सदर संस्थेसाठी प्रतिवर्षी येणाऱ्या रुपये 78.80 कोटी आवर्ती खर्चासही मान्यता देण्यात आली. हा 1165.65 कोटी रुपये इतका खर्च सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग हे अनुक्रमे 75 : 25 या प्रमाणात करतील.

संस्थेच्या श्रेणीवर्धनासाठी 75 टक्के म्हणजेच एकूण 874.23 कोटी रुपये इतका निधी “अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम” ( Scheduled Caste Component Plan ) मधून उपलब्ध करून देण्यात येईल.

वडाळा येथे सुपर स्पेशालिटी दवाखान्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफी

मे.झोडियाक हिलोट्रॉनिक्स प्रा.लि. यांनी वडाळा येथे सुपर स्पेशालिटी दवाखाना उभारण्याकरिता मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यांच्यासमवेत सार्वजनिक-खाजगी भागिदारी तत्त्वावर भाडेपट्टा करार केला आहे. या करारास मुद्रांक शुल्क व दंड माफ करण्याबाबतचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

या रुग्णालयाने 600 खाटांपैकी 75 म्हणजेच 12.5 टक्के खाटा राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी तसेच गरीब, आरक्षित व सर्वसाधारण जनतेसाठी ठेवाव्यात या अटीच्या अधिन राहून ही मान्यता देण्यात आली.

सागरी मासेमारी नियमनाचे कामकाज प्रभावी करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा

अनधिकृत मासेमारीस आळा घालण्यासाठी तसेच राज्यातील मासेमारी नियमनाचे कामकाज प्रभावी करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

सदरील अधिनियमाच्या तरतुदीत 40 वर्षात कोणत्याही सुधारणा करण्यात आलेल्या नाहीत. आधुनिक यंत्रसामुग्रीमुळे कमी श्रमात मोठ्या प्रमाणावर मासे उपलब्ध होत आहेत. मासेमारी व्यवसायात पारंपरिक मच्छिमारांचे हितसंबंध जोपासणे आणि मत्स्य उत्पादन वाढविणे त्याचप्रमाणे पर्ससीन मासेमारी, ट्रॉलिंग मासेमारी, एलईडी लाईट वापरुन केली जाणारी मासेमारी यांचे नियमन आवश्यक असल्यामुळे या सुधारणा करण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, 1981 हा कायदा 4 ऑगस्ट 1982 रोजीपासून अंमलात आहे. अधिनियम अस्तित्वात येऊन प्रदीर्घ कालावधी उलटून गेला असून या अधिनियमात कोणत्याही प्रकारच्या मोठ्या सुधारणा करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, 1981 मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेशाचा मसुद्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून तहसिलदार आहेत. तहसीलदार यांना दिवाणी स्वरुपाची अनेक कामे करावी लागत असल्यामुळे मत्स्यव्यवसाय विभागाशी संबंधित खटले निकाली काढण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. नवीन अध्यादेशामध्ये अभिनिर्णय अधिकारी हा मत्स्यव्यवसाय विभागाचा राहील, अशी तरतूद अध्यादेशामध्ये करण्यात आल्यामुळे अनधिकृत मासेमाऱ्यांविरुद्ध दाखल खटले लवकर निकाली काढण्यास मदत होणार आहे.

अनधिकृत मासेमारीच्या प्रमाणात मोठी वाढ झालेली आहे. अस्तित्वात असलेल्या अधिनियमात फार कडक कारवाईची तरतूद नसल्यामुळे नव्या अधिनियमात कठोर कारवाई करण्यासाठी दंडामध्येमध्ये वाढ तसेच अनधिकृत नौकांवरील साहित्य जप्त करण्याच्या तरतुदी प्रस्तावित आहेत. यामुळे अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्यांवर वचक बसण्यास मदत होणार आहे.

The post 6 ऑक्टोबर 2021 : मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ महत्वाचे निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.