मुंबई : मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मौजे मालवणी क्षेत्रातील न.भू.क्र. २६७० व १९१६ या शासकीय जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात झालेले अतिक्रमण, तसेच संरक्षित कांदळवन (मॅग्रोव्ह) क्षेत्राला लागून असलेला भराव आणि कत्तल थांबवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने मोठी निष्कासन मोहीम राबवून २८० पेक्षा जास्त अतिक्रमण हटवून सुमारे १०००० चौ.मी. एवढी शासकीय जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्याची मोहिम यशस्वीरित्या पार पाडली आहे.

महाराष्ट्र शासनाने २००० पर्यतच्या झोपड्यांना संरक्षण दिले असून त्यानंतर पुन्हा २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना सशुल्क संरक्षण दिले आहे. तथापि, यापुढेही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये मोफत घर मिळवण्याच्या उद्देशाने शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणे करण्याची प्रवृत्ती बळावलेली आहे. याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारी देखील प्राप्त होत होत्या. याची गंभीर दखल प्रशासनाने घेऊन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर व मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी सर्व संबंधित यंत्रणांना कारवाईचे आणि संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.

त्या अनुषंगाने अपर जिल्हाधिकारी (अति/निष्का), पश्चिम उपनगरे गणेश मिसाळ आणि प्रभारी उपजिल्हाधिकारी (अति/निष्का) मालाड विनायक पाडवी यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि मालवणी पोलीस ठाणे यांच्या मदतीने दिनांक ३ व ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ही मोहीम हाती घेतली.

या कारवाईत सुमारे २८० झोपड्या निष्कासित करण्यात आल्या असून, अंदाजे १०००० चौ.मी. झोपडीखालील क्षेत्र मोकळे करण्यात आले आहे. तसेच, अली तलाव या नैसर्गिक तलावाच्या परिसरातील अतिक्रमणे निष्कासित करुन तलाव क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त केले आहे. विशेष म्हणजे यापैकी काही अतिक्रमणे २ ते ३ मजल्यांची पक्की बांधकामे होती. अतिक्रमण निष्कासित करतानाची निष्कासन कामगारांची कामगिरी देखील उल्लेखनीय आहे. तसेच अतिक्रमणे निष्कासित करण्यासाठी प्रशासनाने प्रथमच सॅटेलाईट छायाचित्राची मदत घेऊन २०११ नंतरची अतिक्रमण शोधून अतिक्रमणे निष्कासित करण्याची कारवाई सुरु केली आहे. त्यामुळे यापुढे अतिक्रमणे केल्यास ती आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन निष्कासित केले जातील व या नुकसानीची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित अतिक्रमणधारक यांची राहील अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली.

शासकीय जमीन आणि संरक्षित वन क्षेत्रांचे अतिक्रमण कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाही आणि अशा प्रकारची कारवाई भविष्यातही सातत्याने सुरू राहील, असे अपर अपर जिल्हाधिकारी (अति/निष्का) गणेश मिसाळ यांनी कळविले आहे.

The post मालवणी, अंबोजवाडी परिसरात शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासित appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : वांद्रे (पूर्व) येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंड सार्वजनिक बांधकाम विभागास नि:शुल्क हस्तांतरित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

वांद्रे (पूर्व) येथील शासकीय वसाहतीतील 90 एकर जागेपैकी 30.16 एकर भूखंड उच्च न्यायालयास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या भूखंडावर उच्च न्यायालयाकरिता नवीन संकूल उभारण्यात येणार आहे. हा भूखंड सहा टप्प्यात हस्तांतरित करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सहा टप्प्यापैकी पहिल्या दोन टप्प्यातील 9.64 एकर जमीन हस्तांतरित करण्यात आली आहे. तिसऱ्या टप्प्यातील 4.09 एकर जागेत गौतम नगर व समता नगर झोपडपट्टी आहे. उच्च न्यायालयाकरिता आरक्षित या भूखंडावर काही अतिक्रमित झोपडीधारक आहेत. त्यामुळे ही जागा विकसित करण्यापूर्वी या झोपडपट्टीतील रहिवासी व अनिवासी गाळेधारकांना हटवण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने धोरण निश्चित केले आहे.

तिसऱ्या टप्प्यात झोपडीधारक हटविण्यासाठी कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने पुनर्वसनास पात्र ठरलेल्या झोपडीधारकांना मालाड पूर्व व कांदिवली येथील झोपडपट्टी पुनवर्सन योजनेतील 254 सदनिकांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला 31 कोटी 75 लाख रुपये झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरणास द्यावे लागणार होते. ही रक्कम माफ करण्यात आली. तसेच या ठिकाणच्या 138 अनिवासी व 116 निवासी गाळ्यासाठीचे तसेच उर्वरित भूखंडावरील गाळेधारकांची झोपडपट्टी पुनर्विकास महामंडळाकडून पात्रता निश्चित झाल्यानंतर त्यांच्या सदनिकांच्या व्यवस्थापनासाठी येणारा खर्च माफ करून, असे गाळे देखील सार्वजनिक बांधकाम विभागास नि:शुल्क हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

The post वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडाचे सार्वजनिक बांधकाम विभागास नि:शुल्क हस्तांतरण appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : विलेपार्ले मतदारसंघातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील प्रलंबित विषय संबधित यंत्रणांनी प्राधान्याने मार्गी लावावेत, असे निर्देश गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिले. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस आमदार पराग अळवणी, सचिव संदीप देशमुख, मुख्य अभियंता रामा मिटकर, उप सचिव चं. द. तरंगे, अवर सचिव दुर्गाप्रसाद मैलावरम आदी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर म्हणाले, उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांसंदर्भात विभागाने नियमानुसार उचित कार्यवाही करावी. तसेच भूखंड क्रमांक १८७, नगर योजना, विलेपार्ले (पूर्व) या भूखंडावरील योजनेमध्ये न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही राज्यमंत्री भोयर यांनी दिल्या.

The post विलेपार्ले येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील प्रलंबित विषय मार्गी लावा – गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, ज्यात 8 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये मत्स्यव्यवसायास कृषी क्षेत्राचा दर्जा देणे, गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाला आर्थिक तरतूद, आणि अनेक अन्य विकासात्मक निर्णयांचा समावेश आहे.

1. मत्स्यव्यवसायास कृषी क्षेत्रासारखा दर्जा
मंत्रिमंडळाने मत्स्यव्यवसायास कृषी क्षेत्रासारखा दर्जा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. यामुळे राज्यातील सागरी मासेमारी व मत्स्यव्यवसायात प्रगती होईल, अशी अपेक्षा आहे. मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे राज्यातील मच्छिमारांना कृषीशेतीप्रमाणे कर्ज, सवलती, आणि इतर फायदे मिळतील. त्यामध्ये वीजदरात सवलत, कृषी दरानुसार कर्ज, विमा व सौर ऊर्जेचा लाभ देखील समाविष्ट आहे. 4,63,000 मच्छिमारांना याचा लाभ होईल.

2. गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाला सुधारित मान्यता
जलसंपदा विभागाने गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी 25,972 कोटी रुपये 69 लाख रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेला मंजूरी दिली आहे. या प्रकल्पामुळे पवनी तालुक्यातील भंडारा जिल्ह्यात जलसंपदा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होईल.

3. कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा
राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार केले जातील. यामुळे राज्यातील कामगारांना अधिक फायदे मिळतील.

4. कंत्राटी विधी अधिकारी यांना मानधनवाढ
महसूल विभागाने विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कंत्राटी विधी अधिकाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे 35 हजार रुपये ऐवजी 50 हजार रुपये मानधन मिळेल.

5. अतिरिक्त न्यायालयांना मुदतवाढ
विधी व न्याय विभागाने 14 व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून राज्यात स्थापन करण्यात आलेल्या 16 अतिरिक्त न्यायालयांना व 23 जलदगती न्यायालयांना आणखी 2 वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली आहे.

6. ग्रामविकास: महिला प्रशिक्षण केंद्र व स्मारक
ग्रामविकास विभागाने साताऱ्याच्या खंडाळा तालुक्यातील नायगावमध्ये ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्मारकासाठी 142.60 कोटी तर प्रशिक्षण केंद्रासाठी 67.17 लाख रुपयांच्या तरतूदीस मंजूरी देण्यात आली आहे.

7. गृहनिर्माण विभागातील सुधारणा
गृहनिर्माण विभागाने झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या योजनेतील घरांची निर्मिती व वितरण धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पायाभूत सुविधांची अंमलबजावणी सोपी होईल.

8. पुणे जिल्ह्यातील महामार्ग विकास
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर राष्ट्रीय महामार्गावर चार पदरी मार्ग व सहा पदरी रस्ता तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे वाहतूक सुधारेल आणि क्षेत्रातील विकासाला चालना मिळेल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयांना ऐतिहासिक व क्रांतिकारी म्हटले असून, ते राज्याच्या विकासासाठी मोलाची भूमिका बजावतील, असे सांगितले.

The post मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ 8 महत्त्वाचे निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती देऊन महाराष्ट्र झोपडमुक्ती करण्यासाठी महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र सुधारणा व पुनर्वसन कायद्यात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयानुसार महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) अधिनियम-१९७१ मधील तीन तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. झोपडपट्टीची जमीन झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित केल्यानंतर, जमीन मालक, विकासक किंवा सहकारी संस्थेला या जमिनीवरील पुनर्वसनाचा प्रस्ताव १२० दिवसात सादर करावा द्यावा लागत असे. ही मुदत आता ६० दिवसांची करण्यात येणार आहे. या ६० दिवसांत संबंधितांनी प्रस्ताव न दिल्यास झोपडपट्टीचे क्षेत्र पुनर्विकासासाठी इतर प्राधिकऱणास सोपवू शकणार आहेत, याबाबतची दुरूस्ती कलम १५(१) मध्ये केली जाणार आहे.

मुंबई महानगर प्रदेशातील झोपडपट्टी पूनर्वसन योजना शासकीय, निमशासकीय महामंडळे, प्राधिकरणे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत संयुक्त भागीदारी तत्वावर राबवण्यात येत असल्यास, त्यांना आता योजनेला आशयपत्र दिल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत ही जमीन ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करून दिली जाईल. जेणेकरून या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बँक किंवा वित्तीय सस्थांकडून कर्ज, अर्थसहाय्य मिळवणे शक्य होणार आहे. याबाबतची दुरूस्ती कलम १५ – अ मध्ये केली जाणार आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना व प्रकल्पांमध्ये स्वेच्छेने सहभागी न होणाऱ्या झोपडपट्टीवासियांबाबत करावयाची कार्यपद्धती आता कलम ३३-अ मध्ये विस्ताराने समाविष्ट करण्यात येत आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये झोपडीधारकांना संक्रमण शिबीराऐवजी भाडे देण्यात येते. पण झोपडपट्टी धारकांना विकासकांकडून हे भाडे वेळेत दिले जात नाही. त्याची थकबाकी वाढत जाते. संक्रमण शिबीराचे भाडे किंवा इतर देणे विकासकाकडून वसूल करता यावे यासाठीची कायदेशीर तरतूद करण्यासाठी कायद्यात ३३-बी नव्याने समाविष्ट करण्यात येणार आहे. यात विकासकांकडून भाडे थकबाकीची वसुली महसुली कायद्यानुसार केली जाणार आहे.

The post झोपडपट्टी मुक्त महाराष्ट्र योजना : झोपडपट्टी घोषित झाल्यानंतर पुनर्वसनाचा प्रस्ताव ६० दिवसांत द्यावा लागणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.