मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेत समाविष्ट १४ गावांमध्ये पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य सुविधा, शाळा ह्या कामांना तातडीने प्राधान्य द्या. या भागातील दप्तर हस्तांतरणाची कार्यवाही त्वरीत पूर्ण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांना दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे नवी मुंबई महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या १४ गावांच्या विविध मागण्यांबाबत बैठक झाली. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. यावेळी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार राजेश मोरे, उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव गोविंदराज, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त कैलास शिंदे, ठाणे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ आदी उपस्थित होते.

या गावांमध्ये तातडीने मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेने कार्यवाहीला वेग द्यावा. तात्पुरती आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पोर्टा केबिनच्या सहाय्याने दवाखाने सुरू करण्यात यावे. नावाळी येथे असलेल्या जुन्या इमारतीमध्ये नव्याने रुग्णालय सुरू करण्यासाठी संबंधिताना निर्देश द्यावे, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

वाकळण येथील तलावाचे सुशोभीकरण करून नवी मुंबई महापालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांमार्फत या गावांमधील साफसफाई करण्यात यावी. शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे तातडीने हटविण्यात यावी तसेच या गावांमधील शासकीय दप्तर नवी मुंबईकडे हस्तांतरीत करण्याच्या प्रक्रियेला वेग देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.

या गावांचा नियोजन आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू असून रस्ते, पायाभूत सुविधा, जमिनीचा उपयोग आदी घटकांचे सर्वेक्षण ड्रोनच्या माध्यमातून करण्यात येत असल्याचे आयुक्त शिंदे यांनी सांगितले. नवी मुंबई महापालिकेच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात या १४ गावांसाठी १९ कोटी ७० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून त्यामध्ये प्राधान्याने शाळा, आरोग्य केंद्र, पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण, पायवाटा, रस्ते या सुविधाचा समावेश असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.

The post नवी मुंबई महापालिकेत समाविष्ट १४ गावांमध्ये पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य सुविधा, शाळेच्या कामांना तातडीने प्राधान्य द्यावे, एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाची वसतीगृहे, शाळांमधील स्वच्छता, विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे भोजन याविषयीची पडताळणी करण्यासाठी सामाजिक न्याय मंत्री, सचिव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अचानक भेटी देऊन पाहणी करावी. त्यासाठी विभागात गुणवत्ता नियंत्रण पथक स्थापन करण्यात यावे. विशेष सहाय्याच्या सर्व योजनांचा लाभ शंभर टक्के थेट बॅंक खात्यात (डिबीटीद्वारे)जमा होईल याची दक्षता घेण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सामाजिक न्याय विभागाची आढावा बैठक झाली. यावेळी सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष तथा माजी खासदार आनंदराव अडसूळ, उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोना, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक प्रेरणा देशभ्रतार, बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे, महाप्रीतचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी आदी यावेळी उपस्थित होते.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या योजनांचा आढावा घेताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, समाजातील तळागाळातील घटकांच्या योजनांचा लाभ हा प्रत्येक लाभार्थ्यांना मिळाला पाहिजे. त्यासाठी शासनाकडून निधीची कमतरता भासणार नाही. या योजनांचा लाभ थेट बॅंक खात्यात जमा होईल यासाठी विभागाने प्रयत्न करावेत. संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणाबाळ निवृत्ती वेतन योजना यांचे लाभ देताना शंभर टक्के ते थेट बॅंक खात्यातच जमा झाले पाहिजे याची दक्षता घेण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिले.

सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारितील वसतीगृहे, शाळा यामध्ये पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, राहण्याची व्यवस्था, भोजन आदींची गुणवत्ता कशी आहे याच्या पाहणीसाठी अधिकाऱ्यांनी अचानक भेटी देणे सुरू करावे. भोजनाचा दर्जा मंत्री, सचिव, अधिकाऱ्यांनी तपासावा, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड करण्यात येऊ नये, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.

विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन समाजातील दुर्बल, वंचित आणि मागासलेल्या घटकांना मुख्य प्रवाहात आणावे. विभागाच्या योजना स्थानिक पातळीवर सुलभतेने पोहचविण्यावर भर द्यावा. सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहात असलेल्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या सोयी- सुविधांमध्ये सुधारणा करुन विद्यार्थ्यांना अधिक चांगल्या पध्दतीने शिक्षण घेता यावे यासाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत विशेष प्रयत्न करण्यात यावेत. विभागात गुणवत्ता नियंत्रण पथकाची स्थापना करावी त्यांच्या मार्फत वसतीगृह, शाळांमधील सुविधांच्या गुणवत्तेची पडताळणी करावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. वसतीगृह, शाळा यामधील सुविधा तसेच तेथील साहित्य, बांधकाम याविषयी तक्रार दाखल करण्यासाठी ॲप विकसती करण्याचे निर्देश देखील उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.

केंद्र शासन तसेच राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी, अस्तित्वातील योजनांमध्ये सुधारणा, नव्या योजना सुरू करणे, योजनांच्या अंमलबजावणीमधील अडथळे दूर करणे आदींच्या अनुषंगानेही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यावेळी विभागामार्फत सुरू असलेल्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला.

The post विद्यार्थ्यांसाठीच्या सुविधा तपासणीसाठी मंत्री, अधिकाऱ्यांनी वसतिगृह, शाळांना अचानक भेटी द्याव्यात appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : ३० सप्टेंबर रोजी एका स्कूल व्हॅन चालकाकडून सहा वर्षांच्या दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याच्या घटनेनंतर पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) शाळांना शालेय वाहनांसाठी महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे आवाहन केले आहे. याबरोबरच एक वेब पोर्टल सुरू केले आहे जेथे शाळा परिवहन समित्या अहवाल सादर करू शकतात.

पुणे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्चना गायकवाड यांनी सांगितले की, नियमानुसार शाळांमध्ये शालेय परिवहन समिती (एसटीसी) स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या समितीमध्ये पोलीस, आरटीओ अधिकारी आणि पालक प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. शाळा स्कूल बस सुरक्षा नियमांचे पालन किती चांगल्या प्रकारे करत आहेत यावर लक्ष ठेवण्यासाठी वेबसाइट (https://schoolbussafetypune.org) तयार करण्यात आली आहे. त्या पुढे म्हणाल्या की, स्कूल व्हॅन आणि बसमधून प्रवास करणाऱ्या मुलांची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेवर देखरेख ठेवण्यासाठी शाळा अधिकाऱ्यांना वाहनांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्वप्नील भोसले म्हणाले की, आरटीओने नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यासाठी स्कूल बस आणि व्हॅनची तपासणी सुरू केली आहे. यासाठी 20 अधिकारी आणि इतर कर्मचाऱ्यांसह दहा पथके नेमण्यात आली आहेत. हे पथक वाहतूकदार शालेय विद्यार्थी वाहतूक नियमांचे पालन करत आहेत की नाही हे तपासत आहेत.

याशिवाय, मुख्याध्यापकांची बैठक घेऊन आरटीओ अधिकारी शाळांमधील विद्यार्थी वाहतूक व्यवस्थेचा आढावा घेत आहेत. त्याचे पालन व्हावे यासाठी वारंवार सूचना दिल्या जात असल्याचे भोसले यांनी सांगितले. वेब पोर्टलवर विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसंदर्भातील सर्व तपशील शाळांनी सादर करणे बंधनकारक आहे आणि आम्ही अहवालांचे नियमितपणे पुनरावलोकन करू. उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याची सूचना शिक्षण विभागाला करण्यात येईल,’ असे गायकवाड यांनी सांगितले.

अधिकाऱ्यांनी नमूद केले की पालक पोर्टलवर शाळांनी सादर केलेले अहवाल देखील तपासू शकतात आणि शालेय वाहनांनी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्यास आरटीओकडे तक्रार दाखल करू शकतात.

The post स्कूल व्हॅन आणि बसमधून प्रवास करणाऱ्या मुलांची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी पुणे आरटीओने शाळांना दिले ‘हे’ निर्देश… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : शाळांच्या स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था हे विद्यार्थिनींच्या सन्मानाच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. काही सरकारी अनुदानित शाळांमधील स्वच्छतागृहांच्या देखभालीबाबत आणि स्वच्छतेच्या बाबतीत ही खेदजनक स्थिती म्हणजे मुलींच्या सन्मानाने जगण्याच्या मानवी हक्काचे उल्लंघन आहे, असा खेद मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केला.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये याचिकाकर्त्याने केलेल्या सर्वेक्षणाची छायाचित्रे न्यायमूर्तींना दाखविल्यानंतर काही शाळांतील स्वच्छतागृहांमधील अस्वच्छता पाहून नाराजी व्यक्त केली. या जनहित याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या अल्पवयीन विद्यार्थिनींसाठी स्वच्छतागृहे आणि स्वच्छतागृहांमधील अस्वच्छ स्थितीचा मुद्दा प्रत्येक मुलीच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारावर परिणाम करतो. अल्पवयीन विद्यार्थिनींना अशा मूलभूत सुविधा पुरविण्यात अधिकारी/संबंधित शाळांचे कोणतेही अपयश हे त्यांच्या आरोग्याशी तडजोड करण्याव्यतिरिक्त सन्मानाने जगण्याचा मूलभूत मानवी हक्क नाकारण्यासारखे आहे, हे दर्शवण्यात आम्हाला कोणताही संकोच वाटत नाही, असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाला सांगण्यात आले की, अधिकाऱ्यांनी तातडीने कारवाई करून ती स्वच्छतागृहे स्वच्छ करून दिली आहेत. त्यानंतर खंडपीठाने समाधान व्यक्त केले आणि राज्याच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आणि चांगले काम सुरू ठेवण्यासाठी प्रोत्साहित केले. तथापि, राज्याच्या अधिकाऱ्यांमध्ये कुरघोडी होऊ नये म्हणून खंडपीठाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिवांची मदत घेणे योग्य मानले.

न्यायालयाने आदेश दिले कि, “DLSA चे संबंधित सचिव स्वतः किंवा त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींमार्फत, किमान 15 (पंधरा) सरकारी अनुदानित शाळांची यादृच्छिक अचानक तपासणी करतील, ज्यापैकी जिल्ह्यातील काही शाळा ग्रामीण/दुर्गम भागातील असाव्यात आणि 22 ऑगस्ट रोजी किंवा त्यापूर्वी अहवाल सादर करावेत.”

खंडपीठाने असेही स्पष्ट केले की जर शौचालये आणि शौचालयांची स्थिती इतकी दयनीय आणि अस्वच्छ असेल किंवा त्यावर त्वरित लक्ष देण्याची गरज असेल तर सचिव संबंधित स्थानिक संस्था किंवा शाळांना या संदर्भात तातडीची पावले उचलण्यासाठी कॉल करू शकतात. दरम्यान, शालेय मुलींसाठी योग्य आणि प्रभावी मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापनासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांवर राज्याला सविस्तर प्रतिसाद देण्यास सांगण्यात आले.

The post शाळांच्या स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था हे विद्यार्थिनींच्या सन्मानाच्या अधिकाराचे उल्लंघन, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील इयत्ता पहिली ते नववी आणि ११ वीच्या शाळा एप्रिल महिन्यात सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला, त्यानंतर वेगवेगळ्या चर्चा सुरु होत्या. दरम्यान, आता शिक्षण संचालनालयाने २०२२ ची उन्हाळी सुटी २ मेपासून जाहीर करून नव्या शैक्षणिक वर्षातील शाळा १३ जूनपासून सुरू करण्यात याव्यात, अशी विनंती शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे केली आहे.

दरवर्षी एप्रिलमध्ये परीक्षा संपल्यानंतर विद्यार्थ्यांना सुटी लागते. मात्र, यंदा शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठी एप्रिल महिन्यात शाळा सुरू ठेवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. यावरून राज्यभरातून नाराजीचा सूर उमटत आहे. यामुळे संपूर्ण राज्यातील शाळांच्या कालावधीमध्ये एकवाक्यता आणण्यासाठी २०२२ ची उन्हाळी सुटी व आगामी शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये शाळा सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण संचालनालयाकडून शालेय शिक्षण विभागाकडे करण्यात आले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की २ मेपासून उन्हाळी सुटी लागू करावी, ही सुटी १२ जूनपर्यंत असावी.

काय आहे प्रस्ताव?

शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये शाळा जूनच्या दुसऱ्या सोमवारपासून तर विदर्भामध्ये जूनच्या चौथ्या सोमवारपासून सुरू करण्यात याव्यात. जूनच्या दुसऱ्या सोमवारी म्हणजे १३ जून रोजी विदर्भ वगळता राज्यातील सर्व शाळा सुरू होतील. तर विदर्भातील जूनमधील तापमान विचारात घेता तेथील शाळा चौथ्या सोमवारी म्हणजेच २७ जून २०२२ रोजी सुरू होतील, अशा सूचना प्राथमिक शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर आणि माध्यमिक शिक्षण संचालक महेश पालकर यांनी पाठवलेल्या प्रस्तावामध्ये मांडल्या आहेत. उन्हाळ्याची व दिवाळीची दीर्घ सुट्टी कमी करून त्याऐवजी गणेशोत्सव किंवा नाताळसारख्या सणांच्या सुट्ट्यांचे नियोजन शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने करण्यात यावे. मात्र, माध्यमिक शाळा संहिता नियम ५२.२ नुसार शैक्षणिक वर्षातील सर्व प्रकारच्या एकूण सुट्ट्या ७६ दिवसांपेक्षा जास्त होणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यात यावी, असेही शिक्षण संचालनालयाने या प्रस्तावामध्ये म्हटले आहे.

The post २ मेपासून उन्हाळी सुटी जाहीर करणार, शिक्षण विभागाने केले नियोजन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून कोविड संसर्गाचे प्रमाण कमी झाले असल्याने कोविडविषयक मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून 1 फेब्रुवारीपासून शाळा सुरू करण्यात याव्यात आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांमध्ये फिरत्या पथकाद्वारे लसीकरणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या पुणे जिल्हा कोविड व्यवस्थापन आढावा बैठकीत ते बालेत होते. यावेळी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, खासदार डॉ.अमोल कोल्हे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख उपस्थित होते.

पवार म्हणाले, पहिली ते आठवीचे वर्ग अर्धवेळ सुरू करण्यात यावे, तर नववी ते बारावीचे वर्ग पूर्णवेळ सुरू करावेत. पुढील आठवड्यात कोविड परिस्थितीचा आढावा घेऊन सर्व शाळा पूर्णवेळ सुरू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठविण्याबाबतचा निर्णय पालकांनी घ्यावा, त्याबाबत तूर्तास सक्ती करू नये. 1 फेब्रुवारीपासून महाविद्यालये सुरू होत असल्याने लशीच्या दोन मात्रा घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात यावा, लसीकरण झाले नसल्यास विद्यार्थ्यांना लसीकरणाबाबत सूचना देण्यात याव्या.

लसीकरणामुळे मृत्यूच्या प्रमाणात घट होत असल्याने लसीकरणावर विशेष भर द्यावा. ग्रामीण भागात 15 ते 18 वयोगटातील मुलांच्या लसीकरणाचे प्रमाण चांगले आहे तर शहरी भागात कमी आहे. ग्रामीण भागातील शाळांमधून लसीकरणाची सुविधा दिल्याने हे प्रमाण वाढले असल्याने महापालिका क्षेत्रातील शाळांमधून फिरत्या लसीकरण केंद्राद्वारे लसीकरणाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.

लसीकरण वाहनासोबत वैद्यकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. संस्थाचालकांनी शाळेत कोविड नियमांचे पालन होईल आणि पात्र विद्यार्थ्यांचे 100 टक्के लसीकरण होईल याची दक्षता घ्यावी. विद्यार्थी शाळेतदेखील मास्कचा वापर करतील याकडे विशेष लक्ष द्यावे, असे त्यांनी सांगितले.

मास्क आवश्यकच!

मास्क न वापरण्याविषयी मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचे पवार यांनी सांगितले. ते म्हणाले, अद्यापही कोविडचे संकट असल्याने नागरिकांनी मास्क वापरणे आणि मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे आवश्यकच आहे. नागरिकांनी संसर्गापासून बचाव करण्यासाठी चांगला मास्क वापरावा. मास्क न वापरणाऱ्यांविरोधात कारवाई सुरूच ठेवावी, असे त्यांनी सांगितले.

बैठकीत राव यांनी सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्यातील कोविड परिस्थितीची माहिती दिली. जिल्ह्यात मागील आठवड्यात 90 हजार 137 नवीन रुग्ण आढळले आहेत. जिल्ह्यातील 109 टक्के लाभार्थ्यांनी लशीची पहिली मात्रा तर 85 टक्के लाभार्थ्यांनी दुसरी मात्रा घेतली आहे. 60 वर्षावरील सहव्याधी असलेल्या 23 टक्के नागरिकांनी लशीची वर्धक मात्रा घेतली आहे. कोविड नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्याविरोधात कारवाई करून 75 लक्ष 92 हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.

The post महापालिका क्षेत्रातील शाळांमधून फिरत्या पथकाद्वारे लसीकरण करण्याचे उपमुख्यमंत्र्यांचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : कोरोनाबाधितांची वाढती संख्या लक्षात घेता पुण्यातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालये बंदच ठेवण्याचा निर्णय आज झालेल्या पालकमंत्र्यांच्या कोरोना आढावा बैठकीत घेण्यात आला. पुणे जिल्ह्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी शाळांसंबंधीची माहिती सोशल मिडीयाद्वारे दिली. पुढील बैठकीत रुग्णसंख्येचा आढावा घेऊन याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.

दरम्यान, राज्यातील पूर्व प्राथमिक ते बारावी पर्यंतच्या शाळा २४ जानेवारीपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शाळा सुरू करताना विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राथमिकता असून कोविडविषयक मार्गदर्शक सूचनांचे सर्वांनी काटेकोर पालन करावे, असे निर्देश शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहेत.

पुण्यात सर्व शाळा-महाविद्यालये बंदच राहणार !

कोरोनाबाधितांची वाढती संख्या लक्षात घेता पुण्यातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालये बंदच ठेवण्याचा निर्णय आज झालेल्या पालकमंत्र्यांच्या कोरोना आढावा बैठकीत घेण्यात आला. पुढील बैठकीत रुग्णसंख्येचा आढावा घेऊन याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.

— Murlidhar Mohol (@mohol_murlidhar) January 22, 2022

दरम्यान, पुणे शहरातील जलतरण तलाव सुरु करण्याचा निर्णय पालकमंत्री कोरोना संसर्ग आढावा बैठकीत घेण्यात आला असून दोन डोस घेतलेले नागरिक आणि स्पर्धांसाठी तयारी करणारे खेळाडू यांनाच जलतरण तलावात प्रवेश मिळणार आहे.

The post पुण्यात सर्व शाळा-महाविद्यालये बंदच राहणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : राज्य सरकारने राज्यात कोरोनामुळे बंद असलेल्या शाळा येत्या १ डिसेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला होता. त्यानुसार सर्व तयारी देखील सुरु होती. मात्र, दक्षिण अफ्रिकेत कोरोनाचा ओमिक्रॉन नावाचा नवा व्हेरिएंट आढळल्यानंतर आता शाळा सुरू करण्याच्या निर्णय लांबणीवर टाकण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने सुरुवातीला १ डिसेंबरपासून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आता स्थानिक पातळीवरील परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. त्यानुसार पुणे महानगर पालिकेने १ डिसेंबरपासून शाळा सुरू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुणे महानगर पालिकेचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितलं कि, “पहिली ते सातवीपर्यंतच्या शाळा १५ डिसेंबरपर्यंत सुरु करण्यात येणार नाहीत. यासंदर्भात सविस्तर विचार करून निर्णय घ्यावा लागेल. आपल्याकडे लहान मुलांसाठी अजूनही लस आलेली नाही. त्यामुळे लहान मुलांच्या आरोग्याचा विचार करून शाळा सुरु करण्याचा निर्णय १५ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे. त्यानंतरच यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल. याबाबत महापालिका क्षेत्रातील पालक संघटनांशी चर्चा करूनच निर्णय घेऊ.”

IMP : पहिली ते सातवीपर्यंत शाळा बंदच राहणार !

पुणे मनपा हद्दीतील इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंतच्या शाळा १५ डिसेंबरपर्यंत बंदच ठेवण्याचा निर्णय आपण घेतला असून १५ डिसेंबरला एकूणच आढावा घेऊन पुढील निर्णय जाहीर केला जाईल. पुणेकर पालकांनी याची नोंद घ्यावी. pic.twitter.com/bktFCBwrPf

— Murlidhar Mohol (@mohol_murlidhar) November 30, 2021

मुंबई महानगरपालिकेने देखील  १ डिसेंबरपासून शाळा सुरू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई पालिकेच्या हद्दीतील शाळा आता १५ डिसेंबरपासून सुरू होणार आहेत.

मुंबई-पुण्यापाठोपाठ नाशिक महानगरपालिकेच्या हद्दीतील शाळा सुरु करण्याचा निर्णय देखील १० डिसेंबरपर्यंत स्थगित करण्यात आल्याचं नाशिक महानगर पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे.

The post पहिली ते सातवीपर्यंत शाळा बंदच राहणार, शाळा सुरू करण्याच्या निर्णय लांबणीवर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : येत्या 1 डिसेंबरपासून राज्यात पहिलीपासून शाळा सुरू करण्यास शालेय शिक्षण विभागाने मान्यता दिली असून यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. सर्व शाळांनी या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी केले आहे. यासंदर्भातील परिपत्रक शासनाकडून जारी करण्यात आले आहे.

शाळा सुरू करण्यापूर्वी आरोग्य, स्वच्छता आणि इतर सुरक्षाविषयक उपाययोजनांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

1. या मार्गदर्शक सूचनांनुसार संबंधित शाळेतील शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे कोविड लसीकरण (दोन्ही मात्रा) झालेल्यांनाच शाळा/ कार्यालयामध्ये प्रवेश देण्यात यावा.
2. सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी कोविड-19 साठीची 48 तासापूर्वीची आरटीपीसीआर चाचणी करावी.
3. विद्यार्थ्यांचे नाक व तोंड मास्कने पूर्णत: झाकलेले असले पाहिजे, याबाबत विद्यार्थ्यांना सातत्याने सांगावे.
4. शाळेतील परिपाठ, स्नेह संमेलन व इतर तत्सम कार्यक्रम ज्यामुळे अधिक गर्दी होऊ शकते अथवा स्पर्श होईल अशा कार्यक्रमांच्या आयोजनावर कडक निर्बंध असेल.
5. शिक्षक-पालक बैठकादेखील शक्यतो ऑनलाईन घ्याव्यात.
6. शाळेत हात धुण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
7. वर्गामध्ये एका बाकावर एक विद्यार्थी याप्रमाणे बैठक व्यवस्था असावी.
8. विद्यार्थ्यांनी शाळेत उपस्थित राहण्यापूर्वी त्यांच्या पालकांची संमती आवश्यक असणार आहे.

शाळा सुरू झाल्यानंतर करावयाच्या उपाययोजनांबाबतदेखील विभागाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

1. यानुसार शाळेत व परिसरात स्वच्छता व आरोग्यदायी परिस्थिती राखावी.
2. सर्व शाळा आरोग्य केंद्राशी संलग्न कराव्यात. यासाठी इच्छुक डॉक्टर पालकांची मदत घेण्यात यावी.
3. जास्त विद्यार्थी असलेल्या शाळा दरदिवशी दोन सत्रांमध्ये भरविण्यात याव्यात.
4. विद्यार्थी, शिक्षक व कर्मचारी यांची दररोज थर्मल स्क्रिनिंग चाचणी घेण्यात यावी.
5. सद्यस्थितीत पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे खेळ घेण्यात येऊ नयेत.
6. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी वाहनचालक व मदतनीस यांचे 100 टक्के लसीकरण झालेले असावे.

उपरोक्त सूचनांव्यतिरिक्त स्थानिक परिस्थितीनुसार शाळांनी आवश्यक मार्गदर्शक तत्वे, सूचना निश्चित करावीत व प्रभावी अंमलबजावणी करावी. तसेच शासनाने कोविड-19 संदर्भात वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे देखील पालन करण्यात यावे, असेही या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. सविस्तर माहितीसाठी www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण : 2021/प्र.क्र.178/एसडी-6, दि. 29 नोव्हेंबर 2021 पाहावे, असे आवाहन शालेय शिक्षण विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

The post पहिलीपासून शाळा सुरू करण्यासाठी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना जारी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सरल प्रणाली आधारित सुविधा उपलब्ध करून राज्यातील शाळांमधील सर्व विद्यार्थ्यांची व शिक्षकांची उपस्थिती डिजिटल पद्धतीने नोंदविण्यास शालेय शिक्षण विभागाने मान्यता दिली आहे. MahaStudent ॲपद्वारे ही माहिती नोंदवावी, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहेत. यामुळे राज्य, जिल्हा, तालुका व केंद्रस्तरावर विद्यार्थी आणि शिक्षकांची उपस्थिती तात्काळ कळण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यात प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत तंत्रस्नेही शिक्षकांची आणि डिजिटल शाळांची चळवळ मोठ्या प्रमाणात उभी राहिली आहे. राज्यात सरल प्रणालीवर सर्व शाळा, शिक्षक व विद्यार्थ्यांची माहिती भरण्यात आली आहे. भारत सरकारने ‘परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स’ हा निर्देशांक विकसित केला असून यामध्ये शिक्षक व विद्यार्थ्यांची डिजिटल पद्धतीने उपस्थिती यासाठी गुण देण्यात येणार आहेत. यादृष्टीने राज्याने विकसित केलेल्या सरल प्रणालीमध्ये ही उपस्थिती नोंदविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

हे ॲप गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध असून यामध्ये शिक्षकांसाठी विद्यार्थ्यांची उपस्थिती तसेच अनुपस्थिती डिजिटल पद्धतीने नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे सर्व शिक्षकांची उपस्थिती नोंदविण्याची सुविधा देखील उपलब्ध होणार आहे. या ॲपमुळे विद्यार्थ्यांचे हजेरीपत्रक वेगळ्याने ठेवण्याची तसेच मध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांची वेगळी माहिती भरण्याची आवश्यकता राहणार नाही, असे शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव राजेंद्र पवार यांनी परिपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

The post राज्यातील शाळांमधील सर्व विद्यार्थ्यांची व शिक्षकांची उपस्थिती ॲपद्वारे नोंदविली जाणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.