पुणे : सामाजिक उत्तर दायित्व निधीचा उपयोग अनेक शाळांमधील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी यापूर्वीही करण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर ‘अडॉप्ट अ स्कूल’ हा निर्णय केवळ शाळांमधील पायाभूत, शैक्षणिक सुविधांचा विकास करण्यासाठीच घेतलेला असून खासगीकरणाचा यात कोणताही संबंध नाही, असे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद येथे ‘उल्लास- नव भारत साक्षरता कार्यक्रम’ अंतर्गत क्षेत्रीय अधिकारीऱ्यांची राज्यस्तरीय कार्यशाळा आणि शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दोन दिवसीय राज्यस्तरीय शिक्षण परिषदेचे उद्घाटन शिक्षण मंत्री केसरकर यांच्याहस्ते झाले.

कार्यक्रमास शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक अमोल येडगे, शिक्षण विभागाचे सहसचिव इम्तियाज काझी, योजना शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर, महाराष्ट राज्य परीक्षा परिषदेचे संचालक नंदकुमार बेडसे, राज्य शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी, बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संचालक संपत सूर्यवंशी आदी उपस्थित होते.

केसरकर म्हणाले, आपल्याकडे चांगल्या प्रकारची शिक्षणपद्धती असताना ऑनलाईन नोंदीमध्ये कमी पडल्यामुळे परफॉर्मन्स ग्रेडींग इंडेक्समध्ये (पीजीआय) आपण दुसऱ्या स्थानावरुन सातव्या स्थानावर घसरलो आहोत. त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत. सर्व मंडळांच्या शिक्षणपद्धतींचे एकत्रीकरण करुन राज्यासाठी आदर्श शिक्षणपद्धती, अभ्यासक्रम तयार करावा, असेही ते म्हणाले.

नवीन शैक्षणिक धोरणात व्यवसाय शिक्षणावर भर
शिक्षणाकडे उद्याची पिढी घडविण्याचे साधन म्हणून पहावे. शिक्षण हे पाठांतराचे नव्हे तर समजून घेण्याचे शास्त्र आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार एससीईआरटी तयार करत असलेल्या अभ्यासक्रमात जे सर्वोत्कृष्ट आहे ते समाविष्ट करावे, परंतु त्यानंतर त्यात वारंवार बदलाचे प्रयोगही केले जाऊ नयेत. मुलांना श्रमाचे महत्व लक्षात यावे यासाठी नवीन धोरणात कृषी शिक्षणाचा, स्काऊट गाईडचा समावेश केला आहे. व्यवसाय शिक्षण, कृषी शिक्षण प्राथमिक स्तरावरुनच सुरू झाले पाहिजे.

मुलांचे पुस्तकांचे ओझे कमी व्हावे शासनाने केलेल्या प्रयत्नांची शाळास्तरावर प्रभावी अंमलबजावणीकडे शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे. शिक्षण विभागात, शाळांमध्ये सर्व माहितीचे संगणकीकरण व सॉफ्टवेअरद्वारे जोडणी झाल्यास त्यावरील वेळ वाचून तो मुलांच्या शैक्षणिक विकासासाठी देता येईल. पुढील काळात मुलांची हजेरीदेखील स्वयंचलित पद्धतीने होईल, मुलांच्या परीक्षांचे निकालही काही सेकंदात ऑनलाईनरित्या पाहता येतील असे तंत्रज्ञानही विकसित करण्यावर भर देण्यात येत आहे, असेही ते म्हणाले.

प्रत्यक्ष शाळेतील शिक्षणाला पर्याय नाही. त्याला तंत्रज्ञानाचीही जोड देता येईल. शिक्षकांचे ज्ञान वेळोवेळी अद्ययावत व्हावे यासाठी जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थांच्या बळकटीकरणावरही भर देण्यात येत आहे, असेही ते म्हणाले.

नवभारत साक्षरता कार्यक्रमाकडे आपली जबाबदारी म्हणून पहा
नवभारत साक्षरता कार्यक्रम हा केंद्र शासनाचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम असून याच्या अंमलबजावणीसाठी शाळा याच केंद्रबिंदू आहेत. नवीसाक्षरांना आठवीतील विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानाचा समकक्ष न्यायचे असून ही शिक्षणाची जबाबदारी शिक्षकांचीच आहे. त्यामुळे राज्यात हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न करा, असेही मंत्री केसरकर यांनी सांगितले.

यावेळी देओल म्हणाले, नवीन शैक्षणिक धोरणात मुला- मुलींच्या एकत्रित शिक्षणावर भर देण्यात येत आहे. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांपेक्षा अधिक पटसंख्या असलेल्या शाळांतील मुले जास्त चांगल्याप्रकारे ज्ञान ग्रहण करत असल्याचे दिसते. समूह शाळासारखे प्रयोग उपयुक्त ठरल्याचे यातून दिसून आले आहे. मात्र कोणत्याही शाळा बंद करण्याचे धोरण नाही.

पीजीआय मानांकनामध्ये 10 वी मधले गुण, निकालही ग्राह्य धरण्यात येत असल्यामुळे खासगी अनुदानित शाळातील शिक्षणाकडेही शिक्षणाधिकाऱ्यांना लक्ष द्यावे लागेल. शाळांमध्ये पिरीऑडिक असेसमेंट टेस्ट सुरू करण्यात येणार असून खासगी अनुदानित शाळांमध्येही पुढील महिन्यापासून या परीक्षा धेण्यास सुरुवात होईल, असेही देओल म्हणाले.

शिक्षण आयुक्त मांढरे म्हणाले, राज्यात सुमारे 1 कोटी 63 लाख निरक्षरांची संख्या असून गावांमधील 10 टक्के नागरिक निरक्षर असल्याचे दिसून आले. फक्त शालेय विद्यार्थीच नव्हे तर सर्वच समाजघटकांना शिक्षण देण्याची शिक्षण विभागाची जबाबदारी आहे. या कार्यक्रमाला व्यावसायिकतेची जोड देण्यात आली असून नवभारत साक्षरता अभियानाकडे प्राधान्यक्रमाचा कार्यक्रम म्हणून पहावे, असेही ते म्हणाले.

डॉ. पालकर यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी बालभारतीच्या ‘शिक्षण गाथा’ या त्रैमासिकाचे, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेच्या वार्षिक अंकाचे, निपुण भारत अंतर्गत गुणवत्ता वृद्धीविषयक पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. कार्यशाळेत सर्व विभागीय उपसंचालक, जिल्हा परिषदेतील शिक्षणाधिकारी, जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य आदी उपस्थित होते.

The post ’अडॉप्ट अ स्कूल’ हा निर्णय शाळांच्या विकासासाठीच – शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : जिल्हा परिषद व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक शाळांच्या सन 2022-23 च्या संच मान्यतेनुसार एकूण 59 हजार 997 शाळांपैकी 54 हजार 193 शाळांच्या संच मान्यता झालेल्या आहेत. सन 2022 – 23 च्या आधार आधारित संच मान्यता करण्यात येत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या 85 टक्के आधार प्रमाणित झालेल्या शाळांच्या संच मान्यता करण्यात आलेल्या आहेत. संच मान्यता प्रक्रिया आणि शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत दिली.

राज्यातील विद्यार्थ्यांचे संच मान्यतेच्या प्रक्रियेत आधारकार्ड अद्ययावत करणेबाबतचा प्रश्न विधानसभा सदस्य अतुल भातखळकर, यामिनी जाधव, राम सातपुते, सुनिल राणे यांनी उपस्थित केला होता.

मंत्री केसरकर म्हणाले, राज्यातील एकूण 2 कोटी 11 लाख 44 हजार 467 विद्यार्थ्यांपैकी 1 कोटी 93 लाख 45 हजार 111 विद्यार्थ्यांचे म्हणजे जवळपास (91.49 टक्के) आधारकार्ड वैध आढळले आहे. उर्वरित 17 लाख 99 हजार 356 विद्यार्थ्यांपैकी 3 लाख 8 हजार 811 विद्यार्थ्यांनी अद्याप आधार कार्ड क्रमांक घेतलेले नाहीत. त्यापैकी आधार उपलब्ध नसलेल्या खाजगी अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या 26 हजार 773 इतकी आहे. 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक विद्यार्थी संख्या वैध झाल्यानंतर उर्वरित 10 टक्के विद्यार्थी आधार अवैध या कारणास्तव संच मान्यता येत नसल्याने मंजूर पदावर परिणाम होत असल्यास असे विद्यार्थी शाळेत नियमित येत असल्याची गटशिक्षणाधिकारी यांनी खात्री करून 58 हजार विद्यार्थी विचारात घेण्यात आले आहेत, अशी माहिती मंत्री केसरकर यांनी दिली.

The post संच मान्यता, शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना आहार देताना पोषण आणि विद्यार्थ्यांची आवड या दोन्ही बाबी प्राधान्याने विचारात घ्याव्यात, अशी सूचना शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केली.

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत सद्य:स्थितीतील पाककृतींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या समितीची बैठक मंत्री केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झाली. समितीचे सदस्य प्रसिद्ध शेफ विष्णू मनोहर, आघारकर संशोधन संस्थेचे प्रसाद कुलकर्णी, पोषण तज्ज्ञ डॉ. अर्चना ठोंबरे यांच्यासह शालेय शिक्षण विभागाचे सह सचिव इम्तियाज काझी, अवर सचिव प्रमोद पाटील आदी यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री केसरकर म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 निमित्त केंद्र व राज्य शासनाने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. विभागाने या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना तृणधान्य पिकांची पौष्टिकता लक्षात येईल. पोषण हा विद्यार्थ्यांच्या आहारातील महत्त्वाचा घटक आहे. त्यासाठी आहारामध्ये तृणधान्यांचा (मिलेटस्) वापर करावा. हे करीत असताना विद्यार्थ्यांची मानसिकता आणि त्यांच्या आवडी-निवडी लक्षात घेण्यात याव्यात. विद्यार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया लक्षात घेऊन त्याअनुषंगाने दररोज खिचडीसारखे पदार्थ देण्याऐवजी त्यात विविधता आणण्याची सूचनाही त्यांनी केली.

यावेळी उपस्थित सदस्यांनी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना आणि विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेले पोषण, त्यांची आवड या अनुषंगाने उपयुक्त सूचना केल्या.

The post विद्यार्थ्यांना आहार देताना पोषण आणि आवड लक्षात घ्यावी – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी राज्यात मॉडेल स्कूल योजना राबविण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत दिली. शिक्षणाचा दर्जा आणि गुणवत्ता याबाबत सदस्य जयंत आसगावकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती, लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री केसरकर बोलत होते.

मंत्री केसरकर यांनी सांगितले की, राज्यातील शाळामधील गुणवत्ता वाढण्यासाठी शासन विविध उपक्रम राबवित आहे. यासाठी प्रत्येक तालुक्यात मॉडेल स्कूल करणार आहे. सेंट्रल बोर्ड यापद्धतीने ही मॉडेल स्कूल असतील. सद्यस्थितीत 50 टक्के शिक्षक भरती पवित्र पोर्टलद्वारे केली जाणार असून सर्व परीक्षांचा निकाल मार्चमध्ये लागल्यानंतर आणि आधार लिंकिंग पूर्ण झाल्यानंतर 80 टक्के भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल.

पवित्र पोर्टलमध्ये कला आणि क्रीडा शिक्षक नाहीत, संच मान्यता झाल्यानंतर त्यांचा समावेश पोर्टलवर करू. संच मान्यता ही विद्यार्थी संख्येवर असून आधार लिंक केल्याने विद्यार्थी संख्या समजेल. 15 ते 20 वर्षे अनेक शाळांचे रोस्टर नव्हते. रोस्टर करून टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. उर्वरित अनुदान देण्याचा निर्णय योग्य वेळी घेतला जाईल, असेही केसरकर यांनी एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य निरंजन डावखरे, नागो गाणार यांनी सहभाग घेतला.

The post शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी राज्यात मॉडेल स्कूल योजना राबविणार – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : शिक्षणक्षेत्र हे केवळ विद्यार्थ्यांची फॅक्टरी न बनता आपला देश शिक्षण क्षेत्रात जागतिक पातळीवर अग्रस्थानी राहण्याच्या दिशेने शासन प्रयत्न करीत असल्याचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले. यासाठी विद्यार्थ्यांना केवळ पुस्तकी ज्ञान न देता त्यांना कौशल्य आणि तंत्रज्ञान आधारित शिक्षण देण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले. ‘टाइम टू ग्रो’ मीडिया आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने हॉटेल ट्रायडेंट येथे आयोजित शैक्षणिक परिषदेत मंत्री केसरकर बोलत होते. शिक्षण विभागाचे सचिव रणजितसिंह देओल, महिला व बाल विकास आयुक्त आर.विमला, टाइम टू ग्रो मीडियाचे संस्थापक मनमीत खुराना आणि शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री केसरकर म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील नवीन शैक्षणिक धोरण भविष्यकाळातील एक सुवर्णसंधी आहे. मातृभाषेतून दिले गेलेले शिक्षण अधिक परिणामकारक ठरते यादृष्टीने नवीन शैक्षणिक धोरणात विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. राज्यात एक लाखांपेक्षा अधिक शाळा असून ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शाळांमध्येही शिक्षणाची सोय सुलभतेने उपलब्ध होण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यावर भर दिला जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी पुस्तकांमध्ये सरावासाठी कोरी पाने जोडण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

इंग्रजी, गणित, विज्ञान या विषयांवर अधिक भर दिला जात असून, कौशल्य आणि तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षणासाठी एचसीएल, टीआयएसएस या संस्थांसोबत करार करण्यात आला असल्याची माहिती मंत्री केसरकर यांनी दिली. आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली जात नव्हती, तथापि त्यांनी किती ज्ञान आत्मसात केले याचे विश्लेषण होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थी हे देशाचे भविष्य आहेत. यामुळे प्रत्येक शाळेने विद्यार्थ्यांना मातृभाषेचे महत्त्व पटवून सर्वगुणसंपन्न विद्यार्थी घडविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

शिक्षण क्षेत्रातील संस्थांच्या प्रतिनिधींना येणाऱ्या अडचणी शिक्षणमंत्री केसरकर यांनी यावेळी जाणून घेतल्या. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना घडविण्याच्या क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करीत असलेल्या विविध व्यक्ती आणि संस्थांचा त्यांच्या हस्ते यावेळी सत्कार करण्यात आला.

The post विद्यार्थ्यांना कौशल्य आणि तंत्रज्ञान आधारित शिक्षण देणार – शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील बारावीच्या 15 हजार विद्यार्थ्यांना रोजगार व शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस सोबत सामंजस्य करार करण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. यापूर्वी एचसीएल कंपनीसोबत करार झालेल्या ‘मिलाप’ या कार्यक्रमाअंतर्गत 25 हजार विद्यार्थ्यांना रोजगार उपलब्ध होणार असल्याने या दोन करारांद्वारे 40 हजार विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबरोबरच रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शालेय शिक्षण मंत्री केसरकर यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयातील दालनात झालेल्या या करार हस्तांतरण कार्यक्रमास शालेय शिक्षण सचिव रणजितसिंह देओल, समग्र शिक्षा राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे, सहसचिव इम्तियाज काझी, टाटा इन्स्टिट्यूटच्या वतीने स्कूल ऑफ व्होकेशनल एज्युकेशनच्या प्रमुख प्राचार्य मधुश्री शेखर, तानिया शॉ, विनीता कौशल आदी उपस्थित होते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील उद्दिष्टांनुसार 2025 पर्यंत 50 टक्के शाळांपर्यंत व्यावसायिक शिक्षण पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट आहे. याअंतर्गत हा करार करण्यात आला आहे.

मंत्री केसरकर म्हणाले, भविष्यातील पिढी सक्षम बनविण्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग प्रयत्नशील आहे. यासाठी दर्जेदार शिक्षणाच्या माध्यमातून सक्षम महाराष्ट्र घडविण्यात येणार असून पर्यायाने सक्षम भारत घडविण्याकडे वाटचाल करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना घडविणाऱ्या शिक्षकांचे विविध प्रश्न देखील लवकरात लवकर सोडविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याला सर्व विषयांची आवड निर्माण व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची गोडी वाढावी, लहान विद्यार्थ्यांवर ताण येऊ नये, त्यांना पुरेशी झोप मिळावी यादृष्टीने शिक्षण पद्धतीमध्ये सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने तज्ज्ञांची मदत घेण्यात येईल. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा आहार पौष्टिक असावा यावरही भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सामंजस्य कराराबाबत माहिती देताना केसरकर म्हणाले, विद्यार्थ्यांमध्ये कौशल्य विकास घडवून आणण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. शिक्षण घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये कोणतेही काम करताना उत्कृष्टता यावी यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. यादृष्टीने त्यांना दर्जेदार कौशल्य प्रशिक्षण मिळावे या उद्देशाने आज टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस या नामांकित संस्थेद्वारे पदविका व पदवी प्राप्त करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याअंतर्गत कमवा व शिका या तत्त्वावर कला व वाणिज्य शाखेतील विद्यार्थी बारावीनंतर प्रवेश घेऊ शकणार आहेत. या संस्थेने अभ्यासक्रमाकरीता ताज ग्रुप, एलआयसी, टायटन, टीसीएस, मारूती सुझुकी, फोर्टिस, स्टार हेल्थ इन्शुरन्स, लेन्सकार्ट, ल्युपिन अशा विविध 3750 उद्योग कंपन्यांसोबत करार केला असून विद्यार्थ्यांना स्थानिक स्तरावर त्यांच्या आवडीनुसार विषय निवडण्याची सोय उपलब्ध असणार आहे. यात प्रामुख्याने पारंपरिक अभ्यासक्रमासोबत टुरिझम अँड हॉस्पिटॅलिटी, माहिती तंत्रज्ञान, मीडिया व एंटरटेनमेंट, बँकींग व वित्तीय क्षेत्रातील संधीचा समावेश आहे. यासाठी राज्यात एकाच वेळी विद्यार्थ्यांची कलचाचणी घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्याच्या समग्र शिक्षा कार्यालयाने यापूर्वी सुरू केलेल्या ‘मिलाप’ या कार्यक्रमाद्वारे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना करिअरच्या नवीन संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी एचसीएल कंपनीसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यात आतापर्यंत 34 हजार विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. याद्वारे 25 हजार तरूणांना रोजगार उपलब्ध होईल तर, आज झालेल्या कराराद्वारे सुमारे 15 हजार तरूणांना रोजगार व शिक्षणाची संधी उपलब्ध होईल, अशी माहिती केसरकर यांनी यावेळी दिली.

The post दर्जेदार शिक्षणाच्या माध्यमातून भावी पिढी सक्षम बनविणार – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.