छत्रपती संभाजीनगर : देशात महाराष्ट्र सौर ऊर्जेचा शेतीत सर्वाधिक वापर करणारे राज्य ठरले आहे. शेतकऱ्यांसाठी फिडर सौर ऊर्जेवर आणून स्वतंत्र १६ हजार मेगावॅट निर्मिती करु. त्यामुळे अन्य वापरातील विजेच्या दरात आपण दरवर्षी ३ टक्के कपात करुन ग्राहकांना स्वस्त वीज देऊ शकतो,असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

‘मागेल त्याला सौर कृषीपंप’ योजनेत महाराष्ट्राने विश्वविक्रम केला आहे. महावितरणने एकाच महिन्यात ४५ हजार ९११ सौर कृषीपंप स्थापित करण्याचा उच्चांक गाठला. या विक्रमाची गिनिज बुकमध्ये नोंद झाली. गिनीज बुकतर्फे विश्वविक्रम प्रमाणपत्र प्रदान सोहळा छत्रपती संभाजीनगरच्या शेंद्रा एमआयडीसीमध्ये ऑरिक सिटी मैदानावर पार पडला. या सोहळ्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या विश्वविक्रमाची घोषणा करण्यासाठी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सचे कार्ल सॅबेले यावेळी उपस्थित होते.

या सोहळ्यास राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण व अपारंपारिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे, राज्यमंत्री मेघना साकोरे -बोर्डीकर, आमदार सर्वश्री संजय केणेकर, नारायण कुचे, प्रशांत बंब,सुरेश धस, श्रीमती. अनुराधा चव्हाण, मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार तथा मित्राचे संचालक प्रवीण परदेशी, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, सहव्यवस्थापकीय संचालक आदित्य जिवने, सहसचिव (ऊर्जा) नारायण कराड, स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक, संचालक सचिन तालेवार (संचालन/प्रकल्प), योगेश गडकरी (वाणिज्य), राजेंद्र पवार (मानव संसाधन), कार्यकारी संचालक धनंजय औंढेकर, मुख्य अभियंता पवनकुमार कछोट तसेच अभिनेते संदीप पाठक, योगेश शिरसाट आदी मान्यवर उपस्थित होते.

सौरपंप स्थापित करण्याच्या क्षमतेत वाढ
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, प्रखर दुष्काळाचा सामना करतांना नेहमीच पाण्याची आणि विजेची अडचण होती. जलयुक्त शिवार योजनेमुळे पाण्याची उपलब्धता करतांना विजेच्या समस्येमुळे शेतकऱ्यांना सिंचन करण्यात अडचण होती. दिवसा वीज मिळावी ही प्रमुख मागणी होती. रात्री अपरात्री शेतावर जाण्यात विषारी जीवजंतू, जनावरांची भीती होती. त्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांचे फिडर हे सौर ऊर्जेवर नेण्याचे धोरण निश्चित केले. त्यातून एक लाख सोलर पंप ची योजना आखण्यात आली. ही योजना इतकी ,खूप चांगली असल्याने अन्य राज्यांनी जशीच्या तशी राबवावी,असे पत्र केंद्रांमार्फत इतर राज्यांना पाठविण्यात आले. त्यानुसार ‘कुसुम’ ही केंद्राची योजना तयार झाली. याच योजनेअंतर्गत आज देशात सर्वाधिक ७ लाख पंप राज्याने बसविले आहेत. शेतकऱ्यांनी मागणी केल्यापासून ते पंप बसविण्याच्या क्षमतेत वाढ करुन आपण प्रतिक्षा कालावधी कमी केला. महावितरणचे कर्मचारी अधिकारी. सगळ्या पुरवठादारांचे कर्मचारी, तंत्रज्ञ यांच्या मेहनतीमुळे आज आपण हा विश्वविक्रम करु शकलो. आता हा आपला विक्रम आपणच मोडू,असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पुढच्या वर्षभरात सौर कृषी पंपांची संख़्या १० लाख झाली पाहिजे,असेही त्यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना सांगितले.

सौर ऊर्जेद्वारे १६ हजार मेगावॅट वीज निर्मितीची क्षमता
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, अशा प्रकारे सौर ऊर्जेचा वापर वाढवून आपण शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र १६ हजार मेगा वॅट वीज निर्मिती करु शकतो. शिवाय ही वीज निर्मिती कोणत्याही प्रदूषणाशिवाय असेल. तिचा निर्मिती खर्च कमी असल्याने इतर क्षेत्राला लागणारी वीज मुबलक आणि स्वस्तात उपलब्ध होईल. त्यामुळे दरवर्षी ३ टक्क्यांनी आपण विजेचे दर कमी करु, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

ऊर्जाक्षेत्राला नवी दिशा
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुढे सांगितले की, सौर ऊर्जेचा वापर वाढल्यामुळे सौर ऊर्जा उपकरण निर्मिती कंपन्या, वेंडर्स, कामगार, देखभाल करणारे अशा १ लाख लोकांना रोजगार मिळाला. त्यामुळे ऊर्जाक्षेत्राला नवी दिशा देणारी ही योजना आहे.

मराठवाड्याचा वाटा मोठा
मराठवाड्याचे कौतुक करतांना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या योजनेच्या अंमलबजावणीत मराठवाड्याने आघाडी घेतली. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात १४ हजार पंप लावण्यात आले. शेतकऱ्यांना नानासाहेब देशमुख कृषी संजीवनी योजनेमार्फत अन्य लाभ, बाजाराची उपलब्धता देऊन शेती शाश्वत कशी होईल, यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. नदी जोड सारख्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून वाहून जाणारे पुराचे पाणी मराठवाड्यात,विदर्भात व उत्तर महाराष्ट्रात नेऊन दुष्काळ मुक्ती करायची आहे. या सर्व उपाययोजनांमुळे शेती समृद्ध आणि शाश्वत होईल. आमचे सरकार हे शेतकऱ्यांप्रती समर्पित सरकार असून शेती शाश्वत होईपर्यंत आम्ही प्रयत्न करीत राहू, असा शब्द त्यांनी यावेळी उपस्थितांना दिला.

महाराष्ट्र थांबणार नाही
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात सुरुवातीला शासनाच्या वर्षपूर्तीनिमित्त राज्यातील जनतेचे आभार व्यक्त केले. जनतेला समर्पित वर्ष होते. सगळ्यांच्या जीवनात मूलभूत परिवर्तनसाठी योजना आणल्या त्या कार्यान्वित केल्या. महाराष्ट्र थांबणार नाही, असाच पुढे जात राहील, हा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

सुरुवातीला मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते राज्यातील सौरकृषी पंपाचे डिजिटल लोकार्पण करण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी लाभार्थी शेतकऱ्यांशी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला. गिनीज बुक विक्रम नोंदचे निरीक्षक पंच कार्ल सॅबेले यांनी विक्रमाची घोषणा केली. प्रमाणपत्र व मेडल मान्यवरांना प्रदान केले. सौर कृषी पंप योजनेसाठी अर्थसहाय्य करणाऱ्या एआयआयएम बॅंकेसोबतच्या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. बॅंकेचे प्रत्युष मिश्रा व महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

कार्ल सॅबेले म्हणाले की, विक्रमासाठी ३५ हजार पंप स्थापित करणे आवश्यक होते मात्र प्रत्यक्षात ४५ हजार ९११ पंप स्थापित करण्यात आले, हा एक विश्वविक्रम आहे. या प्रत्येक पंपाच्या उभारणी ते कार्यान्वयन या सर्व टप्प्यांवर पडताळणी करुनच या विक्रमास मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर व मंत्री अतुल सावे यांनीही यावेळी उपस्थितांशी संवाद साधून सौर कृषी पंप योजनेमुळे शेती क्षेत्रात आणि अर्थकारणात मोठे बदल होतील,असा विश्वास व्यक्त केला. या ठिकाणी लावलेल्या सौर ऊर्जा उत्पादनांच्या प्रदर्शनालाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भेट दिली व पाहणी केली.

प्रास्ताविक लोकेश चंद्रा यांनी केले. तर निता पानसरे यांनी आभार मानले. नीता पानसरे, आश्विनी दाशरथे, प्रेषित रुद्रावतार यांनी सूत्रसंचालन केले.

The post सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे विजेच्या दरात कपात करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील नागरिकांकडून विकसित महाराष्ट्र – २०४७ संदर्भात मते, अपेक्षा, अभिप्राय, आकांक्षा व प्राधान्यक्रम जाणून घेण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या मदतीने राज्यव्यापी सर्वेक्षण अभियान राबविण्यात आले होते. या आधारे तयार करण्यात आलेल्या विकसित महाराष्ट्र-२०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला तसेच त्याच्या अंमलबजावणीसाठी व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

भारत सरकारने स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारताला सन २०४७ पर्यंत विकसित करण्याचा संकल्प केला आहे त्यासाठी “विकसित भारत-भारत @२०४७” योजना आखली आहे. यामध्ये सन २०२५-२६ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राने २०४७ पर्यंत “विकसित महाराष्ट्र-विकसित भारतासाठी” हे ध्येय निश्चित केले आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षी महाराष्ट्राला पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था घडवायची आहे. विकसित महाराष्ट्राची संकल्पना मूर्त स्वरुपात मांडण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार समिती व मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती गठीत करण्यात आली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी १०० दिवसांच्या कार्यक्रमानंतर १५० दिवसांचा सुधारणा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यामध्ये विकसित महाराष्ट्र-२०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटचा समावेश करण्यात आला आहे. हे व्हिजन डॉक्युमेंट २ ऑक्टोबर २०२९ चे अल्पकालीन व्हिजन (वार्षिक लक्ष्यांसह), १ मे २०३५ चे मध्यमकालीन व्हिजन (महाराष्ट्र@७५), आणि १५ ऑगस्ट २०४७ चे दीर्घकालीन व्हिजन (भारत@१००) अशा तीन टप्प्यांत तयार करण्यात आले आहे.

व्हिजन डॉक्युमेंटचा मसुदा तयार करण्यासाठी कृषि, उद्योग, सेवा, पर्यटन, नगर विकास, ऊर्जा आणि शाश्वत विकास, पाणी, वाहतूक, शिक्षण आणि कौशल्य विकास, आरोग्य, समाज कल्याण, सॉफ्ट पॉवर, शासन, तंत्रज्ञान, सुरक्षा, वित्त असे १६ क्षेत्रीय गट स्थापन करण्यात आले. हे १६ गट प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार प्रकारांमध्ये विभागले आहेत. ज्यामध्ये सुमारे १०० उपक्रमांचा समावेश कऱण्यात आला आहे. या उपक्रमांसाठी निश्चित कऱण्यात आलेली उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे..

अ) प्रगतीशील कृषि : हवामान बदलाच्या लवचिकतेसह शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे आणि ग्रामीण-शहरी जीवनमानात समानता साध्य करणे.

सेवा : नव्या कालखंडात संपूर्ण जगात वित्त, आघाडीचे तंत्रज्ञान, माध्यमे आणि मनोरंजन यामध्ये आघाडीवर राहणे. उद्योग: सर्व जगासाठी महाराष्ट्रात निर्मिती आणि रचना करणे, ज्यायोगे राज्याच्या एकूण स्थूल उत्पन्नापैकी एक तृतीयांशपेक्षा जास्त उत्पन्न उद्योग क्षेत्रातून येईल. पर्यटन: जबाबदार, सुरक्षित आणि कचरामुक्त पर्यटनाद्वारे सरासरी पर्यटकांचा मुक्काम आणि उलाढाल वाढविणे.

ब) शाश्वत : नागरी/शहरी : शहरांत झोपडपट्टी-मुक्त, स्वच्छ, परवडणाऱ्या घरांसह आपत्ती-प्रतिरोधक, पूर्ण रोजगारयुक्त, सोप्या सार्वजनिक वाहतुकीची उपलब्धता आणि वाहतुकीचे जाळे असणारी रचना उभारणे. पाणी : संवर्धन आणि पुनर्वापराद्वारे सर्वांना सुरक्षित पाणी उपलब्ध करणे. ऊर्जा आणि शाश्वतता: राज्याच्या एक तृतीयांशपेक्षा जास्त भूभाग हरित आच्छादनाखाली आणून जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक किमंतीत विश्वासार्ह, हरित आणि स्वच्छ उर्जा उपलब्ध करून देणे. वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स: प्रवासी आणि मालवाहतुकीसाठी विश्वसनीय, सुरक्षित आणि अखंड मल्टीमोडल (बहु-पद्धती) कनेक्टिव्हिटी निर्माण करणे.

क) सर्वसमावेशक : शिक्षण आणि कौशल्य विकास : शिक्षण, नाविन्यपूर्णता आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणारे असे सर्वसमावेशक, उद्योगांशी संबंधित शिक्षण आणि कौशल्य देणारे जागतिक दर्जाचे प्रतिभा केंद्र तयार करणे. समाज कल्याण: सामाजिक-आर्थिक समता आणि वंचित सामाजिक गटांसाठी समान संधी उपलब्ध करणे. आरोग्य: परवडणाऱ्या आणि दर्जेदार आरोग्यसेवेची सार्वत्रिक उपलब्ध करणे आणि अकाली मृत्युदर एक तृतीयांशाने कमी करणे. सॉफ्ट पॉवर : वारसास्थळे, संस्कृती, चित्रपट, भाषा आणि क्रीडा यांना जागतिक मान्यता मिळवणे.

ड) सुशासन : प्रशासन : किमान शासन आणि कमाल प्रशासन पद्धती. सुरक्षा : राज्यातील प्रत्येक नागरिकासाठी सुरक्षा, सुरक्षितता आणि आपत्ती प्रतिरोधक परिस्थिती निर्माण करणे. तंत्रज्ञान : प्रभावी प्रशासनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे. वित्त : विवेकी वित्तीय व्यवस्थापन आणि पर्यायी वित्तपुरवठा मॉडेलद्वारे शाश्वत वित्तीय मार्ग निश्चित करणे.

स्वातंत्र्याच्या १०० वर्षासाठी १०० उपक्रम

विकसित महाराष्ट्र- २०४७ अंतर्गत राज्याचे १०० उपक्रम, १५० पेक्षा जास्त मापदंड (Metrics) व ५०० पेक्षा जास्त टप्पे निश्चित केले आहेत. या व्हिजनच्या अंमलबजावणीसाठी गठीत करण्यात येणाऱ्या व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट मधील अन्य सदस्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्री करणार आहेत. या युनिटद्वारे, राज्यातील सर्व गुंतवणूक व विविध धोरणे, व्हिजनच्या ध्येयाशी सुसंगत असेल याची खात्री करण्यात येईल. तसेच दर तीन महिन्यांनी प्रगती आणि मेट्रिक्सचा आढावा घेण्यात येईल. विभागांशी समन्वय साधून त्यांच्या अडचणी दूर करण्यात येतील. यासाठी संबंधित विभागांना सामाजिक- आर्थिक परिणामांसह तपशीलवार कार्ययोजना तयार कराव्या लागणार आहेत. तसेच व्हिजनमध्ये समाविष्ट मेट्रिक्समध्ये डाटा ट्रॅकिंग करावे लागेल. त्याअनुषंगाने वित्तपुरवठा धोरण, चालू खर्चाची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. यातून महसूल वाढीचे आणि पर्यायी भांडवलाचे स्त्रोत निश्चित करता येणार आहेत.

The post विकसित महाराष्ट्र – २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटला मान्यता, अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिजन मॅनेंजमेंट युनिट appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी (महानिर्मिती) आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र सरकारने सन २०७० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यापर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी राज्य शासनाने २०३० पर्यंत ५० टक्के तर २०४७ पर्यंत ७५ टक्के ऊर्जा निर्मिती नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोताच्या माध्यमातून निर्मिती करण्याचे उद्दिष्टे निश्चित केले आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी सध्या ४२८ मेगावॅट वीज निर्मिती करते. यामध्ये वाढ करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनी अपांरपरिक ऊर्जा क्षेत्रामध्ये प्रगती करीत आहे. नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प विकसित करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनी आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांच्या दरम्यान यापूर्वीच (दि.१४ जून, २०२३) सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारानुसार राज्यात उदंचन जलविद्युत प्रकल्प हरित हायड्रोजनसह सौर पवन सहस्थित, तरंगते सौर प्रकल्प अशा विविध नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांचा विकास करण्याचा या करारात समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांची ५ हजार मेगावॅट क्षमता आहे. यासाठी संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. या कंपनीत सतलज विद्युत निगम लिमिटेडचे ५१ टक्के आणि महानिर्मिती कंपनीचे ४९ टक्के, असे भागभांडवल असणार आहे.

या संयुक्त कंपनीद्वारे पहिल्या टप्प्यात घाटघर टप्पा- २, उदंचन जलविद्युत प्रकल्प (१२५ मेगावॅट), इराई तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प (१०५ मेगावॅट), निम्नवर्धा तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प (५०५ मेगावॅट) असे एकूण ७३५ मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प विकसित करण्यात येतील. या संयुक्त उपक्रमासाठी कर्ज आणि भांडवलाचे प्रमाण ७०:३० किंवा ८०:२० असेल. या प्रकल्पांसाठी भागभांडवलाची पूर्तता महानिर्मितीद्वारे करण्यात येईल.

या संयुक्त कंपनीच्या संचालकांची संख्या सहापेक्षा कमी आणि दहापेक्षा अधिक नसेल. संचालकांच्या संख्येत सध्याच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार वाढ करता येईल. दोन्ही पक्षांनी नामनिर्देशित केलेल्या संचालकांची संख्या नेहमी समान राहील. संयुक्त कंपनीच्या स्थापनेच्या दिनांकापासून सुरुवातीच्या तीन वर्षांसाठी अध्यक्षांची नियुक्तीचा अधिकार सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांना असेल. कंपनीचे दैनंदिन कामकाज करण्यासाठी एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी आणि मुख्य संचालन अधिकारी नियुक्त केले जातील. सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडकडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी तर महानिर्मिती कंपनीकडून मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त केले जातील. मुख्य संचालन अधिकारी यांची नियुक्ती महानिर्मिती आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांच्याकडून आळीपाळीने केली जाईल.

The post महानिर्मिती-सतलज जलविद्युत निगमची संयुक्त कंपनी; राज्यात ५००० मेगावॅट क्षमतेचे नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्य शासनाने आपल्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात एक महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी आता इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि कटरचा समावेश महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात केला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना शेती कामासाठी आवश्यक असलेल्या या ई वाहनांचा उपयोग करणे सोपे होणार आहे. पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पुढाकाराने हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि वातावरणातील प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर केले होते. मात्र, सुरुवातीला या धोरणात शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त असलेल्या इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि कटरचा समावेश नव्हता. त्यावर विचार करून, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या वाहनांचा समावेश धोरणात केला आहे. यासंबंधीच्या शासन निर्णयाचे शुद्धिपत्रक काढण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांसाठी फायदे

• शेतीकामांसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर केल्यास शेतकऱ्यांचा इंधनावरील खर्च कमी होईल आणि पर्यावरणावर होणारा नकारात्मक प्रभावही कमी होईल.
• यामुळे वातावरणातील वायू प्रदूषणात घट होईल आणि शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या देखील फायदा होईल.
• याशिवाय, इलेक्ट्रिक वाहने जास्त वेळ चालतात, देखभाल खर्च कमी होतो आणि कमी इंधनाची आवश्यकता भासते.

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार, बॅटरीवरील वाहनांची खरेदी करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. या योजनेचा फायदा आता शेतकऱ्यांना इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि कटर खरेदी करतांना होईल. राज्य सरकारने यासंबंधीचा शासन निर्णय जारी केला आहे.

या धोरणामुळे फक्त शेतकऱ्यांना फायदे होणार नाहीत, तर पर्यावरण व वातावरणीय बदलाचा प्रभावही कमी होईल. इलेक्ट्रिक वाहने प्रदूषण कमी करण्यास मदत करतील, ज्यामुळे स्वच्छ हवा मिळवता येईल. याशिवाय, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्याची आवड निर्माण होईल, जेणेकरून पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाची स्वीकृती वाढेल. या धोरणामुळे महाराष्ट्र राज्यात शेतीच्या कामामध्येही इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढेल आणि शेतकऱ्यांना अधिक सुलभ आणि किफायतशीर साधने मिळतील, असे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

The post मोठी बातमी! राज्य शासनाकडून इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल, शेतकऱ्यांना होतील ‘हे’ फायदे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.