एका समलिंगी जोडप्याने गेल्या आठवड्यात त्यांच्या लग्नाला मान्यता मिळावी यासाठी न्यायालयात याचिका केली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांची ही विनंती फेटाळून लावली आहे. आपल्या मुलीचा ताबा मिळावा यासाठी एका आईने दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेवर निकाल देताना न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांनी हा निर्णय दिला होता, या याचिकेत दुसऱ्या महिलेने जबरदस्तीने आणि बेकायदेशीरपणे मुलीला ताब्यात घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी मुलगी आणि कथितपणे तिला ताब्यात घेतलेल्या महिलेला न्यायालयासमोर हजर केले. त्यानंतर दोघींनी न्यायालयाला सांगितले की त्या दोघी प्रौढ आहेत, प्रेमात आहेत आणि त्यांनी परस्पर संमतीने लग्न केले होते. त्यांनी न्यायालयासमोर विवाहासंबंधी संमतीपत्र देखील सादर केले, ज्यात त्यांचे वय 23 आणि 22 वर्षे दाखवले होते. या जोडप्याने न्यायालयाला सांगितले की त्या प्रौढ आहेत, मनाने निरोगी आहेत आणि एकमेकींवर खूप प्रेम करतात. त्यांनी परस्पर संमतीने आणि कोणतीही भीती न बाळगता लग्न केल्याचे सांगितले. या दोघींनी न्यायालयाला विनंती केली की त्यांच्या लग्नाला मान्यता द्यावी, जेणेकरून ते त्यांचे जीवन कायदेशीररित्या समाजासमोर मांडू शकतील.

जोडप्याने अधोरेखित केले की हिंदू विवाह कायदा समलिंगी विवाहाला स्पष्टपणे विरोध करत नाही. त्यामुळे त्यांच्या लग्नाला मान्यता मिळाली पाहिजे. जगातील २५ हून अधिक देशांनी समलैंगिक विवाहाला मान्यता दिली आहे, या वस्तुस्थितीवर विसंबून राहून समलिंगी विवाहाचा अधिकार न मिळाल्यास ही त्यांच्या मूलभूत अधिकारांशी तडजोड असेल, असा दावा त्यांनी केला.

मात्र, प्रतिवादींनी याचिकाकर्त्याच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला. भारत हा एक असा देश आहे जो भारतीय संस्कृती, धर्म आणि कायद्यानुसार चालतो. जिथे विवाह हा करार नसून पवित्र संस्कार मानला जातो. राज्याने स्पष्ट केले की, भारतात लग्नाच्या वेळी हिंदू स्त्री-पुरुष देव आणि अग्नीला साक्षीदार मानून शपथ घेतात की ते जीवनभर एकमेकांच्या सुख-दु:खात सहभागी होतील. स्त्री आणि पुरुषाच्या अनुपस्थितीत भारतीय वातावरणात लग्न स्वीकारले जाऊ शकत नाही, कारण ते भारतीय कौटुंबिक संकल्पनेच्या पलीकडे ठरते.

हिंदू विवाह कायदा 1955, विशेष विवाह कायदा 1954 आणि परदेशी विवाह कायदा 1969 समलिंगी विवाहाला मान्यता देत नाहीत, असे पुढे सादर करण्यात आले. त्यांनी मुस्लिम, बौद्ध, जैन, शीख इत्यादींमध्येही समलिंगी विवाहाला मान्यता नाही हे निदर्शनास आणून दिले. भारतीय सनातन विधीमध्ये वर्णन केलेल्या 16 प्रकारच्या संस्कारांवरही त्यांनी भाष्य केले आणि एक स्त्री आणि पुरुष नसताना संस्कार पूर्ण होऊ शकत नाहीत यावर त्यांनी भर दिला. हिंदू कायद्यात, विवाहाला महत्वाचे मानले जाते, ज्यामध्ये स्त्री-पुरुष दोघे एकत्र राहतात, मुले जन्माला घालतात आणि मानवी साखळी पुढे नेतात, असे निवेदन सादर करण्यात आले.

न्यायालयाने म्हटले कि, दोन महिलांची विनंती न्यायालयाने मान्य केल्यास भारतीय संस्कृती, धर्म आणि कायद्यानुसार ती अवैध ठरेल. भारताच्या विविध कायद्यांवर याचा विपरीत परिणाम होईल, जे स्त्री-पुरुषांना लक्षात घेऊन बनवले गेले आहेत. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची विनंती नाकारली आणि हेबियस कॉर्पस याचिकाही निकाली काढण्यात आली. सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन, समलिंगी विवाहाची विनंती फेटाळण्यात आली आहे.

The post समलिंगी जोडप्याच्या लग्नाला मान्यता नाकारली, न्यायालयाने फेटाळली ‘त्या’ दोघींची याचिका… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील महिला उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीने SNDT महिला विद्यापीठाला (एसएनडीटी विद्यापीठ) महिलांकरिता एक स्वतंत्र इन्क्युबेशन सेंटर म्हणून मान्यता दिली आहे. यामुळे महिला उद्योजकतेला मोठी चालना मिळेल, अशी माहिती कौशल्य विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

एसएनडीटी हे भारतातील पहिले महिला विद्यापीठ असून महाराष्ट्रातील एकमेव शासकीय महिला विद्यापीठ आहे. महिलांचे नेतृत्व असलेल्या स्टार्टअप्सना प्रारंभिक टप्प्यात मार्गदर्शन करणे, अर्थसहाय्य करणे, विकसित स्टार्टअप्सना अधिकृत निधीकरिता स्टार्टअप परिसंस्थेतील गुंतवणूकदारांशी समन्वय साधून देणे, संशोधन व विकास क्षेत्रात तसेच तांत्रिक उद्योजकता क्षेत्रात करिअर करु इच्छिणाऱ्या महिलांना विशेष अनुदान पुरविणे, विकसित स्टार्टअप्सच्या विस्तृतीकरणासाठी व त्यांच्या उद्योगास चालना देण्यासाठी विविध एक्सलरेटर कार्यक्रम राबविणे इत्यादीकरिता हे इन्क्युबेशन सेंटर काम करेल. या उपक्रमाने महिला उद्योजकतेला मोठी चालना मिळेल व देशात महाराष्ट्र एक उदाहरण प्रस्थापित करेल, असा विश्वास मलिक यांनी व्यक्त केला.

महिला उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमध्ये नुकताच स्वतंत्र ‘महिला उद्योजकता कक्ष’ स्थापन करण्यात आला आहे. सोसायटीमार्फत उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताह, महाराष्ट्र स्टार्टअप आणि इनोव्हेशन यात्रा, नवउद्योजकांना पेटंट मिळविण्यासाठी तसेच गुणवत्ता परीक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य योजना अशा विविध उपक्रमांचा समावेश आहे. आता यापुढे या सर्व उपक्रमांमध्ये महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे, असं मलिक म्हणाले.

The post महिला उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी ‘या’ विद्यापीठाला स्वतंत्र इन्क्युबेशन सेंटर म्हणून मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.