नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज महाराष्ट्रात 374 कि.मी. लांबीच्या सहा पदरी ग्रीनफिल्ड ॲक्सेस-कंट्रोल्ड नाशिक-सोलापूर- अक्कलकोट मार्गिकेच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे. बांधा वापरा हस्तांतरित करा या तत्त्वावर राबवल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाचा एकूण भांडवली खर्च 19,142 कोटी रुपये आहे.

नाशिक, अहिल्यानगर, सोलापूर या महत्त्वाच्या शहरांसह पुढे कुर्नुलला जोडणारा हा प्रकल्प पायाभूत सुविधा पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद् आराखड्याच्या तत्त्वांतर्गत एकात्मिक वाहतूक पायाभूत सुविधा विकासाला गती देण्यासाठीचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे.

नाशिक ते अक्कलकोट दरम्यानचा हा ग्रीनफिल्ड मार्ग वाढवण बंदर इंटरचेंजजवळ दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेला, नाशिकमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग -60 (आडेगाव) च्या जंक्शनवर आग्रा-मुंबई कॉरिडॉरला आणि पांगरी (नाशिक जवळ) येथे समृद्धी महामार्गाला जोडण्याचे प्रस्तावित आहे. हा प्रस्तावित मार्ग पश्चिम किनारपट्टीपासून पूर्व किनारपट्टीपर्यंत थेट दळण वळण उपलब्ध करेल. चेन्नई बंदराच्या बाजूने, तिरुवल्लूर, रेणिगुंटा, कडप्पा आणि कुर्नूलमार्गे चेन्नई ते हसापूर (महाराष्ट्र सीमा) पर्यंत (700 कि.मी. लांब) चार पदरी मार्गिकेचे काम प्रगतीपथावर आहे.

महामार्ग क्षमता सुधारणे हा या प्रस्तावित ॲक्सेस-कंट्रोल्ड सहा-पदरी ग्रीनफिल्ड प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश असून, यामुळे प्रवासाचा वेळ 17 तास आणि प्रवासाचे अंतर 201 कि.मी. ने कमी होण्याची अपेक्षा आहे. नाशिक-अक्कलकोट (सोलापूर) मार्गामुळे कोप्पर्थी आणि ओरवाकल या प्रमुख नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनआयसीडीसी) नोड्सवर येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या मालाची लॉजिस्टिक क्षमता सुधारणार आहे. नाशिक-तळेगाव दिघे हा भाग पुणे-नाशिक एक्सप्रेसवेच्या विकासाच्या दृष्टीने देखील महत्वाचा आहे. एनआयसीडीसीने महाराष्ट्र राज्य शासनाद्वारे हाती घेतल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित नवीन एक्सप्रेसवेचा भाग म्हणून हा प्रकल्प असेल. या प्रकल्पामुळे सुधारित सुरक्षा आणि विनाव्यत्यय वाहतुकीसाठी द्रुत-गती मार्ग उपलब्ध होणार आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ, वाहतूक कोंडी आणि परिचालन खर्च कमी व्हायला मदत होईल. महत्त्वाचे म्हणजे, हा प्रकल्प या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्याबरोबरच नाशिक, अहिल्यानगर, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासात मोलाचे योगदान देईल.

हा सहा पदरी ॲक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर ‘क्लोज टोलिंग’ सुविधेसह असणार आहे. सरासरी ताशी 60 कि.मी. आणि ताशी 100 कि.मी. डिझाइन स्पीडची अनुमती असेल. यामुळे प्रवासाचा एकूण वेळ अंदाजे 17 तासांपर्यंत कमी होईल (31 तासांवरून 45टक्केची घट), तसेच प्रवासी आणि मालवाहू वाहनांसाठी अधिक सुरक्षित, वेगवान आणि विनाव्यत्यय दळण वळणाची सुविधा उपलब्ध होईल.

या प्रकल्पामुळे सुमारे 251.06 लाख मनुष्य-दिवस प्रत्यक्ष रोजगार आणि 313.83 लाख मनुष्य-दिवसांचा अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होईल. या प्रस्तावित मार्गिकेच्या आसपासच्या परिसरात आर्थिक घडामोडी वाढल्यामुळे अतिरिक्त रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण होतील.

The post केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महाराष्ट्रातील नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट या सहा पदरी ग्रीनफील्ड कॉरिडॉरला मंजुरी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे विविध कार्यक्रमांसाठी सकाळी मुंबईत आगमन झाले. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथे प्रधानमंत्री मोदी यांचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर यांनी स्वागत केले.

यावेळी तिन्ही दलाचे अधिकारी व राजशिष्टाचार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

The post प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे मुंबईत आगमन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज ९ ऑक्टोबर रोजी राज्यात ७ हजार ६४५ कोटी रुपयांहन अधिक किंमतीच्या विविध प्रकल्पांच्या कामांची उभारणी करण्यात येणार आहे. यामध्ये नागपूर व शिर्डी विमानतळ येथील कामांचे भूमिपूजन आणि राज्यातील नवीन 10 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे उद्घाटन करण्यात येणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नागपूर येथील विविध कामांचे व शिर्डी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथील नवीन टर्मिनल इमारतीचे भूमिपूजन आणि नवीन 10 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे उ‌द्घाटन दूरदृश्य प्रणालीद्वारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे.

नवीन १० शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे उद्घाटन

केंद्र सरकारने नवीन 10 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता दिली असून या महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांसाठी एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या जागांमध्ये 900 नी वाढ होणार आहे. एकूण 35 महाविद्यालयात प्रतिवर्ष 4850 एमबीबीएस जागा उपलब्ध होणार आहेत. एकाच शैक्षणिक वर्षात मुंबई, नाशिक, जालना, बुलढाणा, हिंगोली, वाशिम, अमरावती, भंडारा, गडचिरोली आणि अंबरनाथ (ठाणे) अशा 10 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या मंजुरीच्या ऐतिहासिक निर्णयांमुळे ग्रामीण व दूरस्थ भागात विशेषोपचार आरोग्यसेवेत लक्षणीय सुधारणा होणार आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नागपूर येथील नवीन एकीकृत टर्मिनल इमारतीची अंदाजित किंमत अंदाजे 7000 कोटी रुपये असून सर्व आकारांच्या विमानांसाठी योग्य स्वतंत्र संचालनासह दोन समांतर धावपट्टी, विद्यमान धावपट्टीचे विस्तारीकरण आणि नवीन धावपट्टीचे निर्माण, दरवर्षी 14 दशलक्ष प्रवाशांच्या हाताळणीसाठी 3 लाख चौ. मी. च्या नवीन टर्मिनल इमारतीचा विकास, अंदाजे 9 लाख मेट्रिक टन क्षमतेच्या नवीन कार्गो कॉम्प्लेक्सचा विकास करण्यात येणार आहे. एकाच वेळी सुमारे 100 विमाने सामावून घेण्यासाठी पार्किंग बे करण्यात येणार आहे.

शिर्डी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नवीन एकीकृत टर्मिनल इमारतीची अंदाजित किंमत – अंदाजे 645 कोटी रूपये असून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधांमुळे प्रवाशांना सुखद अनुभव मिळणार आहे. प्रवासी वहन क्षमतेमध्ये वाढ आणि धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. विस्तारित टर्मिनल इमारतीमुळे शिर्डीमधील स्थानिकांसाठी रोजगार निर्मिती होणार आहे.

The post प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज राज्यातील विविध प्रकल्पांचे ई -भूमिपूजन, उद्घाटन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज 26 सप्टेंबर रोजी पुणे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. यावेळी पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते विविध विकासकामांचे भूमिपूजन तसेच 22 हजार 600 कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या विविध प्रकल्पांचे राष्ट्रार्पण केले जाईल.

जिल्हा न्यायालय ते स्वारगेट या पुणे मेट्रो विभागाच्या उद्घाटनामुळे पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण होणार आहे. जिल्हा न्यायालय ते स्वारगेट दरम्यानच्या भूमिगत विभागाचा खर्च सुमारे 1 हजार 810 कोटी रुपये आहे.

याशिवाय सुमारे 2,950 कोटी रुपये खर्चून विकसित केल्या जाणाऱ्या पुणे मेट्रो फेज-1 च्या स्वारगेट-कात्रज विस्ताराची पायाभरणीही पंतप्रधान करणार आहेत. मार्केट यार्ड, पद्मावती आणि कात्रज या तीन स्थानकांसह सुमारे 5.46 कि. मी. चा हा दक्षिणेकडील विस्तार पूर्णपणे भूमिगत आहे.

पंतप्रधान मोदी भिडेवाडा येथे क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या पहिल्या मुलींच्या शाळेच्या स्मारकाची पायाभरणी करतील.

सुपरकंप्युटिंग तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताला स्वावलंबी बनवण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेच्या अनुषंगाने, पंतप्रधान तीन परम रुद्र सुपरकंप्युटर राष्ट्राला समर्पित करतील, ज्यांची किंमत सुमारे 130 कोटी रुपये आहे. अग्रगण्य वैज्ञानिक संशोधन सुलभ करण्यासाठी हे सुपरकंप्युटर पुणे, दिल्ली आणि कोलकाता येथे तैनात करण्यात आले आहेत. पुण्यातील विशाल मीटर रेडिओ दुर्बिणी (जीएमआरटी) फास्ट रेडिओ बस्ट्स (FRBs) जलद रेडिओ स्फोट (एफआरबी) आणि इतर खगोलशास्त्रीय घटनांचा शोध घेण्यासाठी सुपर कॉम्प्युटरचा लाभ घेईल. दिल्लीतील इंटर युनिव्हर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर (आययूएसी) भौतिक विज्ञान आणि अणु भौतिकशास्त्र यासारख्या क्षेत्रात संशोधन वाढवेल. कोलकाता येथील एस. एन. बोस केंद्र भौतिकशास्त्र आणि पृथ्वी विज्ञान यासारख्या क्षेत्रात प्रगत संशोधन करेल.

हवामान आणि हवामान संशोधनासाठी तयार केलेल्या उच्च-कार्यक्षमता संगणकीय (एचपीसी) प्रणालीचेही प्रधानमंत्री उद्घाटन करतील. या प्रकल्पात 850 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे. हवामानविषयक अनुप्रयोगांसाठी भारताच्या संगणकीय क्षमतेत लक्षणीय झेप म्हणून चिन्हांकित करते. पुण्यातील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी (आयआयटीएम) आणि नोएडातील नॅशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ) या दोन प्रमुख ठिकाणी असलेल्या या एचपीसी प्रणालीमध्ये विलक्षण संगणकीय शक्ती आहे. नवीन एचपीसी प्रणालींना ‘अर्क’ आणि ‘अरुणिका’ अशी नावे देण्यात आली आहेत, ज्यामुळे त्यांचा सूर्याशी असलेला संबंध प्रतिबिंबित होतो. हे उच्च-रिझोल्यूशन मॉडेल उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळे, मुसळधार पाऊस, मेघगर्जना, गारपीट, उष्णतेच्या लाटा, दुष्काळ आणि इतर गंभीर हवामान घटनांशी संबंधित अंदाजांची अचूकता आणि आघाडी वेळ लक्षणीयरित्या वाढवतील.

पंतप्रधान पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रातील विविध उपक्रमांचा शुभारंभ करतील आणि देशाला समर्पित करतील, ज्यांची एकूण किंमत 10 हजार 400 कोटी रुपये आहे. हे उपक्रम ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, ट्रक आणि कॅब चालकांच्या सुरक्षितता आणि सोयीसाठी, स्वच्छ गतिशीलता आणि शाश्वत भविष्य यावर केंद्रित आहेत.

ट्रक चालकांना सोयीचा प्रवास अनुभव मिळावा यासाठी पंतप्रधान छत्रपती संभाजीनगर (महाराष्ट्र), फतेहगड साहिब (पंजाब), सोंगढ (गुजरात), बेळगावी आणि बेंगळुरु ग्रामीण (कर्नाटक) येथे ‘वे साइड अ‍ॅमेनिटीज’ सुरू करतील. ट्रक आणि कॅब चालकांच्या लांब प्रवासादरम्यान आरामदायी प्रवास विश्रांतीसाठी आधुनिक सुविधा विकसित करण्याच्या उद्देशाने, अंदाजे 2 हजार 170 कोटी रुपये खर्चून 1 हजार रिटेल आउटलेट्सवर वे साइड अ‍ॅमेनिटीज विकसित केल्या जातील, ज्यामध्ये स्वस्त निवास आणि भोजनाची व्यवस्था, स्वच्छ शौचालये, सुरक्षित पार्किंग जागा, स्वयंपाक क्षेत्र, वाय-फाय, जिम इत्यादी सुविधा असतील.

एकाच रिटेल आउटलेटवर पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी, ईव्ही, सीबीजी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) सारख्या अनेक ऊर्जा पर्यायांचा विकास करण्यासाठी, पंतप्रधान ‘एनर्जी स्टेशन्स’ सुरू करतील. सुमारे 4 हजार एनर्जी स्टेशन्स पुढील पाच वर्षांत गोल्डन क्वाड्रिलॅटरल, पूर्व-पश्चिम आणि उत्तर-दक्षिण कॉरिडॉर आणि इतर प्रमुख महामार्गांवर अंदाजे 6 हजार कोटी रुपये खर्चून विकसित करण्यात येतील. हे एनर्जी स्टेशन्स विविध इंधन पर्यायांची सोय करून ऊर्जा वापरणाऱ्यांसाठी सहज गतिशीलता प्रदान करतील.

ग्रीन एनर्जी, डी-कार्बनायझेशन आणि शून्य उत्सर्जनात रूपांतर सुलभ करण्यासाठी प्रधानमंत्री 500 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधांचा शुभारंभ करतील. आर्थिक वर्ष 2025 पर्यंत 10 हजार इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून त्यासाठी अंदाजे 1 हजार 500 कोटी रुपये खर्च होईल.

देशभरात 20 द्रवीकृत नैसर्गिक वायू (LNG) स्टेशन सुरू करण्यात येतील, ज्यामध्ये महाराष्ट्रातील 3 स्टेशनचा समावेश आहे. स्वच्छ इंधनाच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी, तेल आणि वायू कंपन्या विविध राज्यांमध्ये 50 एलएनजी (LNG) फ्युएल स्टेशन विकसित करतील, ज्याची एकूण किंमत सुमारे 500 कोटी रुपये आहे.

1 हजार 500 ई20 (20% इथेनॉल मिश्रित) पेट्रोल रिटेल आउटलेट्स, ज्यांची एकूण किंमत सुमारे 225 कोटी रुपये आहे, पंतप्रधान देशाला समर्पित करतील.

सोलापूर विमानतळाचे उद्घाटन पंतप्रधान करतील, ज्यामुळे पर्यटन, व्यावसायिक प्रवासी आणि गुंतवणूकदारांसाठी सोलापूर अधिक प्रवेशयोग्य होईल. सोलापूरच्या विद्यमान टर्मिनल इमारतीचे नूतनीकरण करण्यात आले असून ते दरवर्षी सुमारे 4.1 लाख प्रवाशांची सेवा देईल.

पंतप्रधान छत्रपती संभाजीनगरपासून 20 किमी दक्षिणेला असलेल्या बिडकिन औद्योगिक क्षेत्राचे उद्घाटन करतील, हा एक परिवर्तनकारी प्रकल्प आहे, जो राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रमांतर्गत विकसित केला आहे. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर अंतर्गत विकसित केलेल्या या प्रकल्पाची एकूण किंमत 6 हजार 400 कोटी रुपये आहे, आणि ते 3 टप्प्यांमध्ये विकसित केले जाईल.

The post पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र दौऱ्यावर, पायाभरणीसह २२ हजार ६०० कोटी रुपयांच्या विविध प्रकल्पांचे राष्ट्रार्पण appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पालघर : देशाच्या व महाराष्ट्राच्या विकासात मच्छिमार बांधवांचे मोठे योगदान आहे. वाढवण बंदर जगातील सर्वात खोल व मोठ्या बंदरांपैकी एक महत्त्वपूर्ण बंदर होणार आहे. या प्रकल्पामुळे या परिसराचे आर्थिक चित्र बदलणार आहे. आता हा परिसर रेल्वे व महामार्गांशीही जोडला जाणार असून यामुळे या परिसरात नवनवीन व्यापार सुरू होतील. या बंदराचा लाभ महाराष्ट्राबरोबरच या भागातील स्थानिकांना व त्यांच्या पुढील पिढ्यांना होणार आहे, असे प्रतिपादन देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले.

सुमारे 76,200 कोटी रुपये खर्चाच्या वाढवण बंदराचा पायाभरणी समारंभ तसेच 1563 कोटी रुपयांच्या मत्स्यव्यवसाय प्रकल्प व योजनांचे लोकार्पण व शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पालघरमधील सिडको मैदानात आयोजित कार्यक्रमात झाले.

मराठी भाषेतून संवाद साधत भाषणाची सुरुवात

सर्व लाडक्या बहिणी व भावांना तुमच्या या सेवकाचा नमस्कार, अशा शब्दांत मराठी भाषेतून संवाद साधत प्रधानमंत्री मोदी यांनी संत सेना महाराज यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त वंदन करून भाषणाची सुरूवात केली.

सिंधुदुर्ग येथील घटनेबद्दल छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या चरणाशी मस्तक टेकून मी माफी मागतो, असे सांगून प्रधानमंत्री पदासाठी नाव घोषित झाल्यानंतर मी सर्व प्रथम रायगड येथे जाऊन छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या समाधीवर जाऊन प्रार्थना केली होती. भक्तिभावाने आशिर्वाद घेऊन राष्ट्रसेवेला प्रारंभ केला. छत्रपती शिवाजी महाराज हे माझ्यासाठी व माझ्या सहकाऱ्यांसाठी आराध्य दैवत असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.

आजचा दिवस हा विकसित महाराष्ट्र विकसित भारत संकल्पनेसाठी महत्त्वाचा दिवस आहे. राज्याच्या विकास यात्रेतील हा एक ऐतिहासिक दिवस असल्याचे सांगून मोदी म्हणाले की, महाराष्ट्राला एक समृद्ध व संसाधनयुक्त समुद्रकिनारा लाभला आहे. या समुद्र किनाऱ्यावरून आंतरराष्ट्रीय व्यापार होत असून यामुळे भविष्यातही मोठ्या संधी निर्माण होणार आहे. त्यामुळेच 76,200 कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाचा, देशातील सर्वात मोठे बंदर वाढवणमध्ये उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशभरातील सर्वच बंदरामधून जेवढी कंटेनर वाहतूक होते, त्यापेक्षाही जास्त कंटेनर वाहतूक एकट्या वाढवण बंदरातून होणार आहे. हे बंदर देशाच्या व्यापार व औद्योगिक प्रगतीचे मोठे केंद्र बनणार आहे. वाढवण बंदरामुळे या परिसराचा चेहरामोहरा बदलणार असून एक नवी ओळख निर्माण होईल. तसेच हा परिसर वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडॉर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर यांना जोडला जाणार आहे. यामुळे वाढवण बंदरात वर्षभर कंटेनरची वाहतूक होणार आहे. या क्षेत्राची ओळख पूर्वी किल्ल्यांमुळे होत होती आता ही ओळख आधुनिक पोर्टमुळे होणार आहे.

वाढवण बंदरामुळे १२ लाख रोजगार निर्माण होणार

मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनांचा लाभ महाराष्ट्राला होत असून यामध्ये महाराष्ट्राचे योगदान मोठ्या प्रमाणात आहे. वाढवण बंदरामुळे लाखो रुपयांची गुंतवणूक या परिसरात होणार असून सुमारे 12 लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्राच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने नेहमीच मोठे निर्णय घेतले. महाराष्ट्राचा विकास ही माझ्यासाठी सर्वात प्राधान्याची गोष्ट आहे. त्यामुळेच नुकतेच आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजधानी असलेल्या रायगड जिल्ह्यात दिघी येथे बंदर औद्योगिक क्षेत्राला मंजुरी दिली आहे. ही महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी आनंद द्विगुणित करणारी गोष्ट आहे. दिघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र हे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्वप्नाचे प्रतिक बनेल. या पोर्टमुळे पर्यटन व इको रिसोर्टला चालना मिळेल, असेही प्रधानमंत्री मोदी यांनी यावेळी सांगितले.

छत्रपती शिवाजी महाराजांमुळे सागरी ताकदीला वेगळी ओळख

मच्छिमार बांधवांसाठी आज 700 कोटीहून अधिक योजनांचा शुभारंभ केला आहे. तसेच वाढवण बंदर, दिघी बंदर औद्योगिक क्षेत्र, विविध मत्स्य व्यवसायाच्या योजनांचा शुभारंभ ही मोठमोठी कामे माता महालक्ष्मी, माता जिजाऊ, माता जीवदानी व भगवान तुंगारेश्वर यांच्या आशिर्वादने होत आहेत, असेही प्रधानमंत्री मोदी म्हणाले.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी, सागरी ताकदीला एक वेगळी ओळख दिली. सरखेल कान्होजी आंग्रे यांनी ईस्ट इंडिया कंपनीला धडकी भरवली होती. त्यांच्या या वारसाकडे नंतरच्या काळात लक्ष दिले गेले नाही. पण आजचा भारत हा नवीन भारत आहे. नवीन भारत देशात अनेक बदल घडवीत आहे. नवीन भारत आपल्या सामर्थ्याला व गौरवांना ओळखतो. सागरी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास करत आहोत. देशातच जहाज निर्मिती होण्यासाठी व रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न केले. त्यातून या क्षेत्रात कोट्यवधींची गुंतवणूक करत आहोत. यामुळे जहाज वाहतुकीचा वेळ कमी होत असून याचा फायदा व्यापारी व उद्योगांना होत असून तरुणांना नवी संधी मिळत आहे. देशातील बंदरांची क्षमता दुप्पट झाली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मत्स्य उत्पादन करणार देश झाला असून मत्स्य उत्पादनातही गेल्या नऊ वर्षात दुप्पट वाढ झाली आहे. झिंगा निर्यातही दुप्पट झाली आहे. मत्स्य उत्पादन क्षेत्रात महिलांचे योगदान वाढविण्यात केंद्र सरकार अग्रेसर असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

देशाच्या विकासात आदिवासी व मच्छिमार बांधवांचे मोठे योगदान

देशाच्या विकासात आदिवासी व मच्छिमार बांधवांचे योगदान मोठे आहे. सागरी क्षेत्रातील विकासात मच्छिमार बांधवांचे योगदान आहे. 526 गावे, कोळीवाडे आणि 15 लाख मच्छिमारांच्या लोकसंख्येसह महाराष्ट्राचे मत्स्यपालन क्षेत्रातील योगदान खूप मोठे आहे. त्यामुळेच आमच्या सरकारने आदिवासी तसेच मच्छिमारांसाठी वेगळे मंत्रालय निर्माण केले आहे. मच्छिमार बांधवांचे जीवनमान सुधारण्याला प्राधान्य दिले असून त्यांच्या हितासाठी योजना बनविण्यात येत आहेत. मच्छिमार बांधवांचे सामर्थ्य वाढविण्यासाठी मच्छिमार संस्था मजबूत करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आज शुभारंभ केलेल्या मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या योजना तसेच प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेमुळे मच्छिमार बांधवांचे जीवनमान सुधारून आर्थिक संपन्नता येणार आहे. रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.

वाढवण बंदर प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये

• वाढवण बंदर या प्रकल्पासाठी 76,200 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
• भारतातील सर्वात मोठे खोल पाण्याचे बंदर बनणार आहे
• हा प्रकल्प जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्याबरोबर आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी व्यापार कनेक्टिव्हिटी वाढणार आहे.
• 2047 पर्यंत विकसित भारताच्या अमृतकाल दृष्टिकोनासाठी महत्त्व पूर्ण प्रकल्प आहे.
• पश्चिम किनाऱ्यावर स्थित वाढवण बंदर आंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गांना थेट कनेक्टिव्हिटी निर्माण करेल आणि पारगमन वेळ आणि खर्च कमी करेल.
• अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज असलेल्या या बंदरात डीप बर्थ, कार्यक्षम कार्गो हाताळणी सुविधा आणि आधुनिक बंदर व्यवस्थापन प्रणाली असणार आहे.
• या बंदराच्या उभारणीमुळे अमृतकाल दरम्यान भारताच्या व्यापक आर्थिक उद्दिष्टांशी जुळवून घेऊन रोजगाराच्या लक्षणीय संधी निर्माण होणार आहेत.
• या प्रकल्पामुळे सुमारे 10 लाखाहून अधिक रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे.
• स्थानिक व्यवसायांना चालना मिळणार असून या प्रदेशाच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासात योगदान मिळणे अपेक्षित आहे.
• वाढवण बंदर प्रकल्पामध्ये शाश्वत विकास पद्धतींचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये पर्यावरणीय प्रभाव कमी करणे आणि कठोर पर्यावरणीय मानकांचे पालन करणे यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे.
• प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर, हे बंदर भारताची सागरी कनेक्टिव्हिटी वाढवेल आणि जागतिक व्यापार केंद्र म्हणून त्याचे स्थान आणखी मजबूत करणार आहे.
• वाढवण बंदर प्रकल्प हा बंदर वाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालय आणि महाराष्ट्र सरकारचा खासगी क्षेत्रातील भागीदारांच्या सक्रिय सहभागासह संयुक्त उपक्रम आहे. बंदर टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे, पहिला टप्पा 2028 पर्यंत पूर्ण होणार आहे.

मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा प्रकल्प

• प्रधानमंत्री मोदी यांच्या हस्ते या कार्यक्रमात 757.27 कोटी रुपयांच्या महत्त्वाच्या मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची पायाभरणी.
• यामध्ये मासेमारी बंदरांचे आधुनिकीकरण आणि फिश मार्केटचे बांधकाम यांचा समावेश आहे.
• या प्रकल्पामुळे मासे आणि सीफूडच्या काढणीनंतरच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक सुविधा आणि स्वच्छताविषयक परिस्थिती प्रदान करण्यात येणार आहे.
• या क्षेत्रांमध्ये मासेमारी उद्योगासाठी पायाभूत सुविधा आणि सुविधा वाढवण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम आंध्र प्रदेश, केरळ आणि ओरिसा या राज्यांमध्येही लागू केले जाणार आहे.

मासेमारी बोटींवर ट्रान्सपॉन्डर बसविण्याचा शुभारंभ

• 364 कोटी रुपये खर्चून एक लाख मासेमारी बोटींवर ट्रान्सपॉन्डर बसवण्याच्या योजनेचा देखील प्रधानमंत्री मोदी यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला.
• समुद्रातील मच्छिमारांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि संकटाच्या वेळी त्यांना संवाद साधता यावा यासाठी हे स्वदेशी ट्रान्सपॉन्डर इस्रोने विकसित केले आहेत.
• स्वदेशी ट्रान्सपॉन्डरमुळे समुद्रात गेलेल्या मच्छिमारांना संकटकाळात संपर्क साधण्यास व मदत पोचविण्यास सहाय्य होणार आहे.

The post वाढवण बंदरामुळे पालघर परिसराचे आर्थिक चित्र बदलणार – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : देशाच्या युवाशक्तीला दिशा देण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे. नागरिकांच्या वैयक्तिक सहभागातूनच राष्ट्रउभारणी होते. विकसित भारताच्या संकल्पनेला प्राधान्य देऊन उद्दिष्ट पूर्तीसाठी विकसित भारत या संकल्पनेत युवकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले.

विकसित भारत @२०४७च्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील राज्यपाल, अकृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू, सार्वजनिक, खाजगी आणि अभिमत विद्यापीठांचे कुलगुरू, प्र-कुलगुरू, कुलसचिव यांच्याशी दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे संवाद साधला.

महाराष्ट्रात राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अध्यक्षतेखाली विकसित भारत@२०४७ च्या संकल्पनांवर विचार-विमर्श करण्यासाठी राजभवन येथील दरबार हॉल येथे हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, सर्व अकृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू, खाजगी विद्यापीठ, अभिमत विद्यापीठांचे कुलगुरू, प्र-कुलगुरु, शैक्षणिक संस्था प्रमुख उपस्थित होते.

दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे संवाद साधताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, विकसित भारताच्या उभारणीत ‘विकसित भारत@२०४७’ यामध्ये ‘व्हॉइस ऑफ यूथ’ (Viksit Bharat@2047: Voice of Youth) हे व्यासपीठ (प्लॅटफॉर्म) उपलब्ध करुन दिले आहे. विकसित भारत संकल्पनेवर सामूहिक विचार करण्यासाठी हा मंच उपलब्ध आहे. युवाशक्तीमध्ये विचारांची विविधता असून या उपक्रमाचा उद्देश विकसित भारताच्या निर्मितीसाठी तरुणांनी एकत्रित असणे गरजेचे आहे. यामुळेच या उपक्रमात युवकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, आणि विकसित भारतासाठी आपले योगदान द्यावे.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आपले ध्येय, संकल्प विकसित भारतासाठी असले पाहिजे, याद्वारे सुसंस्कारित, बुद्धिमान, अशी युवा पिढी तयार होईल आणि आगामी काळात देशाचे नेतृत्व करेल, देशाला योग्य दिशा देईल. डिजिटल इंडिया, स्वच्छता अभियान यासह कोरोना काळ आपण पहिला आहे. युवा शक्तीमध्ये परिवर्तन करण्याची ताकद आहे. देश उत्तुंग भरारी घेत आहे. अनेक देशांनी योग्य वेळेत जलद बदल करुन त्या ठराविक कालावधीत देशाचा विकास केला आहे. भारतासाठीसुद्धा आता हीच योग्य वेळ आहे. अमृत काळाच्या प्रत्येक क्षणी आपल्यापुढे भारताला विकसित देश म्हणून उभे करण्याचाच ध्यास असला पाहिजे. असेही पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी सांगितले.

विकसित भारत @२०४७’ संकल्पनेत प्रत्येकाने आपल्या विचारांच्या कक्षा ओलांडून परिघाबाहेरील वेगळा विचार करावा. विकसित भारतासाठी उपयुक्त सूचना पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले असून पाठवलेल्या सूचनांची निवड करून पहिल्या दहा चांगल्या सूचना मांडणाऱ्या व्यक्तींना विशेष सन्मानित करण्यात येईल, असेही पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी सांगितले.

विकसित भारताच्या उभारणीसाठी शैक्षणिक संस्थासह विद्यार्थ्यांचा सहभाग महत्त्वाचा – राज्यपाल रमेश बैस
राज्याला ज्ञान आणि शिक्षणाचा समृद्ध वारसा लाभला आहे. राज्यातील विद्यापीठे, उच्च शिक्षण संस्था शिक्षणाच्या क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करीत आहेत. २०४७ पर्यंत विकसित भारत होण्यासाठी विद्यापीठ, शिक्षण संस्थांसह विद्यार्थ्यांचा सहभाग महत्वाचा असल्याचे राज्यपाल रमेश बैस यांनी यावेळी सांगितले.

समाज आणि राष्ट्रासाठी विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षण संस्थांनी लोकाभिमुख वार्षिक महोत्सव आयोजित करावे. शिक्षण प्रणालीमध्ये नाविन्यपूर्ण कल्पना, नवनवीन उपक्रम यांचा वापर करणे गरजेचे आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात नवकल्पनांना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंमलबजावणीमध्ये एक बेंचमार्क ठरावा, अशा सूचनाही राज्यपालांनी यावेळी केल्या.

आज देश अनेक क्षेत्रात प्रगती करीत आहे. आशियाई खेळांमधील कामगिरी, जन-धन खाती, कोविड काळात लसींचा विकास, चांद्रयान मिशन, टीबी नियंत्रण, डिजिटल पायाभूत सुविधांची निर्मिती यामध्ये उत्तम कामगिरी केली आहे. तसेच जी-२०शिखर परिषदेच्या यशस्वी आयोजनामुळे जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिमा उंचावली आहे. जपान, जर्मनी, सिंगापूर आणि दक्षिण कोरियासारख्या देशांनी महान राष्ट्र बनण्यासाठी मोठी झेप घेतली असून भारतासाठी हीच योग्य वेळ आहे. भारताला २०४७ पर्यंत विकसित भारत बनवण्यासाठी सर्वांनी सहभाग द्यावा, असे आवाहनही राज्यपाल बैस यांनी यावेळी केले.

विकसित भारत संकल्पनेचे लोकचळवळीत रूपांतर व्हावे – केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव काळात देशाच्या विकासासाठी नवीन दृष्टिकोन समोर ठेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान सुरू केले आहे. विकसित भारत संकल्प यात्रेचे लोकचळवळीत रूपांतर होणे गरजेचे आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी स्वातंत्र्यलढ्यात सर्व समाजघटकांनी सहभाग घेतला होता. तसाच सहभाग विकसित भारत उपक्रमात द्यावा.

जी-२० परिषदेच्या माध्यमातून पंतप्रधान यांनी ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ असा संदेश जगाला दिला आहे. समाजकारण, राजकारण, अर्थकारण, यामध्ये नवीन दृष्टिकोन देण्यासाठी विकसित भारत अभियानाच्या माध्यमातून युवकांनी, शिक्षणसंस्थांनी आपली वेगळी ओळख निर्माण करावी, असे प्रधान यांनी सांगितले. चर्चासत्रात शैक्षणिक क्षेत्रातील मान्यवरांनी विकसित भारत संकल्पना यावर विचार मांडले. चर्चासत्र झाले.

The post विकसित भारत संकल्पनेत युवकांनी सहभागी व्हावे – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : मुंबईत येत्या 14 ऑक्टोबर 2023 रोजी, जियो वर्ल्ड सेंटर येथे आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या 141 व्या सत्राचे आयोजन होणार असून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सत्राचे उद्‌घाटन करणार आहेत.

हे सत्र, आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या सदस्यांची एक महत्वाची बैठक मानली जाते. या सत्रात ऑलिम्पिक स्पर्धांच्या भविष्याशी संबंधित महत्वाचे निर्णय घेतले जातात. भारतात ही बैठक दुसऱ्यांदा होत आहे. याधीची बैठक सुमारे 40 वर्षांपूर्वी झाली होती. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीचे 86 वे सत्र, नवी दिल्लीत 1983 मध्ये झाले होते.

आता हे 141 वे सत्र भारतात होत असून, हे सत्र, जागतिक सहकार्याला प्रोत्साहन देणारे, क्रीडा क्षेत्रातील सर्वोत्तमाचा गौरव करणारे आणि मैत्री, परस्पर सन्मान, उत्कृष्टता अशा ऑलिम्पिक च्या आदर्श उद्दिष्टाना अधिक बळकट करणारे असेल. हे सत्र, क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित विविध भागधारकांना परस्पर संवाद आणि ज्ञानाची देवाण-घेवाण करण्याची संधी उपलब्ध करून देणारे ठरेल.

या सत्राला, आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीचे अध्यक्ष थॉमस बाच आणि इतर सदस्य उपस्थित असतील. त्याशिवाय भारतातील क्रीडा क्षेत्रातील महत्वाच्या व्यक्ती आणि भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेसह विविध क्रीडा महासंघाचे प्रतिनिधी उपस्थित असतील.

The post आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या मुंबईत होणाऱ्या १४१ व्या सत्राचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करणार उद्‌घाटन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दि. २७ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता राजस्थानमधील सिकर येथे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्यावतीने आयोजित ‘पीएम किसान संमेलन‘ कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पीएम किसान सन्मान योजनेतील ८.५ कोटी लाभार्थींच्या खात्यावर पीएम किसान योजनेच्या १४ व्या हप्त्याची रक्कम एका क्लिकद्वारे वितरित करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाला राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांनी वेबलिंकच्या माध्यमातून सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत केले.

प्रधानमंत्री मोदी यांच्या संकल्पनेतून सन २०१९ मध्ये शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक सहाय्य देण्याच्या उद्देशाने पीएम किसान सन्मान योजना सुरू करण्यात आली. याद्वारे देशातील पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना, त्यांच्या बँक खात्यात दरवर्षी 6 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य तीन हप्त्यात देण्यात येते.

या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येकी २ हजार रुपयांचे एकूण १३ हप्ते ११ कोटी शेतकऱ्यांना अशी एकूण २ लाख ४२ हजार कोटी रुपये रक्कम आतापर्यंत वितरित करण्यात आली असून, गुरुवारी 14 व्या हप्त्यापोटी साडे आठ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर १८ हजार कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर या किसान संमेलनाच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री मोदी हे देशातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार आहेत.

या कार्यक्रमात राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांनी वेबलिंकच्या माध्यमातून सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषी मंत्री मुंडे यांनी केले आहे.

किसान संमेलनाची वेबलिंक – http://pmevents.ncog.gov.in/ अशी आहे.

The post पीएम किसान योजनेच्या १४ व्या हप्त्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते गुरुवारी वितरण appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भात राज्याचे शिष्टमंडळ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भेट घेवून त्यांना त्याबाबत विनंती करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत दिली.

सदस्य छगन भुजबळ यांनी मराठी राजभाषा गौरव दिनानिमित्त मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भातचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर निवेदन करताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, सभागृहातील सर्व सदस्यांच्या भावना लक्षात घेवून लवकरच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राज्यातील शिष्टमंडळासह प्रधानमंत्र्यांची भेट घेईल आणि त्यांना मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत कार्यवाही लवकरात लवकर करावी, अशी विनंती करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

The post मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भात राज्याचे शिष्टमंडळ प्रधानमंत्री मोदींना भेटणार; मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत ग्वाही appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : महाराष्ट्राची भाग्यरेखा ठरू पाहणाऱ्या हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचे रविवारी 11 डिसेंबरला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याहस्ते लोकार्पण होणार आहे. या सोहळ्याचा तयारीचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज एम्सला भेट दिली. यावेळी उपस्थित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोलून त्यांनी आढावा घेतला.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या या कार्यक्रमाच्या आयोजनाचा आढावा घेण्यासाठी नागपूरला आले होते. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स येथे एकाच वेळी अनेक कार्यक्रमांचे उद्घाटन, लोकार्पण व भूमिपूजन करणार आहेत. या ठिकाणच्या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने सामान्य नागरिक ही उपस्थित राहणार असून या ठिकाणच्या व्यवस्थेचा त्यांनी आढावा घेतला.

या दौऱ्यादरम्यान ते वंदे मातरम एक्सप्रेसचा शुभारंभ, मेट्रोचा शुभारंभ, समृद्धी महामार्गाचे लोकार्पण, चंद्रपूर येथील सिपेट कॉलेजच्या इमारतीचा शुभारंभ, एम्समधील विद्यार्थ्यांची भेट, अनेक उपक्रमांचा शुभारंभ असे कार्यक्रमांचे स्वरूप आहे. प्रधानमंत्री कार्यालयाकडून उद्या या संदर्भातील अधिकृत दौरा येण्याची अपेक्षा आहे. या कार्यक्रमाला महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, हरदीप पुरी, केंद्रीय राज्यमंत्री भारती पवार, रावसाहेब दानवे,आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.

तत्पूर्वी, आज झालेल्या पाहणी दौऱ्यादरम्यान एम्स येथील मुख्य सभास्थळी आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार प्रवीण दटके, विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी प्रसन्ना बिदरी, पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांना दौऱ्यादरम्यान सामान्य नागरिकांना कुठलाही त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्याची सूचना केली. रेल्वे स्थानक, मेट्रो या परिसरातील नियमित जनजीवन सुरळीत राहून हा दौरा होईल यासाठी प्रयत्न करण्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी बैठक व्यवस्था व अन्य सुरक्षा व्यवस्थेचा पोलिसांकडून आढावा घेतला.

The post प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यक्रमासाठी नागपूर सज्ज appeared first on थोडक्यात घडामोडी.