मुंबई : राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरच्या उद्दिष्टाकडे वाटचाल करत असताना या विकासासाठी उद्योग, कृषी आणि विविध क्षेत्रांना मोठ्या प्रमाणात वीज ऊर्जेची गरज भासणार आहे यासाठी महावितरणमार्फत उभारण्यात येणाऱ्या 38 नवीन सब स्टेशन आणि वीज वाहिन्यांच्या प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करण्याकडे लक्ष दिले जावे, असे प्रतिपादन ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी केले.

एमएसईबी होल्डिंग कंपनी कार्यालय फोर्ट येथे आढावा बैठक ऊर्जा राज्यमंत्री बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच झाली. बैठकीत महावितरण आणि महापारेषण अंतर्गत सुरू असलेल्या विविध सब स्टेशनची उभारणी आणि उच्च दाब वाहिनी प्रकल्प कामांचा आढावा घेतला. यावेळी संचालक (संचलन) सतीश चव्हाण, संचालक (प्रकल्प) अविनाश निंबाळकर, मुख्य अभियंता महेंद्र वाळके, मुख्य अभियंता (प्रकल्प) सुनील सूर्यवंशी, मुख्य अभियंता माणिक गुट्टे उपस्थित होते.

ऊर्जा राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या, राज्यातील महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (महावितरण) अंतर्गत 38 सब स्टेशनच्या उभारणीसाठी कार्यवाही केली जात आहे. या प्रकल्पांच्या उभारणीमुळे पुणे शहर, नागपूर येथील मिहान औद्योगिक वसाहत तसेच राज्यातील विविध ठिकाणच्या वीज पुरवठा व उपलब्धतेमध्ये मोठी सुधारणा होईल.

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग यांच्याकडून मान्यता प्राप्त होऊन देखील विविध प्रकल्पांची कामे पूर्ण झालेली नाहीत. सर्व प्रकल्प होण्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने केल्या जाव्यात, असे राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी अमरावती करजगाव येथील 132 केवी सबस्टेशन, पुणे शिक्रापूर येथील 765 किलो वॅट सबस्टेशन, पाचगाव येथील 220 केवी सबस्टेशन येथील कामे पूर्ण झाल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. यावेळी विविध प्रकल्पातील कामांच्या गतीचा त्यांनी आढावा घेतला. यामध्ये छत्रपती संभाजी नगर, अमरावती, परभणी, हिंगोली, सातारा, पुणे यासह विविध जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कामांची त्यांनी तपशीलवार माहिती घेतली.

The post राज्यातील ३८ नवीन सब स्टेशन उभारणी, वीज वाहिन्यांच्या प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करावीत – ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प हाती घेतल्यानंतर ते वेळेत पूर्ण व्हायला हवेत. त्यामुळे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प वर्षानुवर्षे चालू न राहता ते प्रकल्प हाती घेतल्यानंतर तीन वर्षांत पूर्णत्वास यायला हवेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री वॉररुमधील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीणसिंह परदेशी यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते. तर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे विविध विभागांचे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

वॉररुमच्या आजच्या तिसऱ्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 30 प्रकल्पांच्या सद्यःस्थितीचा आढावा घेतला. यापूर्वी झालेल्या दोन बैठकांमध्ये एकूण 33 प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला होता. त्यावेळी सुमारे 135 मुद्यांवर चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांवरील अंमलबजावणीची माहिती यावेळी देण्यात आली.

मेट्रो प्रकल्पाच्या शेवटच्या स्थानकाजवळ गृहनिर्माण प्रकल्प उभारावेत

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आपल्याकडे तंत्रज्ञान अद्ययावत आहे. त्यामुळे कमी कालावधीत प्रकल्प पूर्ण व्हायला हवेत. मुंबईसह राज्यातील सर्व मेट्रो प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ज्या अडचणी येतात त्यांचे निराकरण वेळेत करावे. तसेच मेट्रो प्रकल्पाच्या शेवटच्या स्थानकाजवळ गृहनिर्माण प्रकल्प उभारावेत. तसेच मेट्रो प्रकल्प वेळेत मार्गी लागण्यासाठी कुशल यंत्रणा तयार करणे आवश्यक आहे. मेट्रो प्रकल्प तसेच इतर सुविधा प्रकल्पांसाठी लागणारा निधी तातडीने वितरित करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

वॉररुमधील निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करा

पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबविताना तो वेळेत पूर्ण होईल, याकडे सर्वांनी लक्ष द्यायला हवे. प्रत्येकाचे स्वतंत्र डॅशबोर्ड न करता फक्त सीएम डॅशबोर्डवरच प्रत्येक प्रकल्पाची सद्यःस्थिती नोंदविली गेली पाहिजे. प्रकल्पासंबंधित सर्व गोष्टी या डॅशबोर्डवर वेळोवेळी अद्ययावत करण्यात याव्यात, तसेच प्रकल्पातील अडचणी सोडविण्यासाठी वॉररुम आढावा बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी पुढील बैठकीपूर्वी पूर्ण करण्यात यावी. आवश्यक अशा बाबींसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत विषय आणून ते विषय पूर्णत्वास आणायला हवेत.

आढावा बैठकीतील निर्णयानंतरही काही अडचण आल्यास वॉररुमला कळविण्यात यावे, जेणेकरून त्या अडचणी तातडीने सोडविता येतील. वॉररुमधील प्रकल्पांची तसेच निर्णयांची अंमलबजावणी गांभीर्याने करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

यावेळी वरळी येथील बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना लवकरच सदनिकांचे वाटप करता येईल. तसेच नायगाव व एन.एम.जोशी मार्ग चाळीतील रहिवाशांना ठरलेल्या वेळेत सदनिका देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

यावेळी बीडीडी चाळ, मुंबईतील मेट्रो लाईन 4 (वडाळा ते कासारवडवली), मेट्रो लाईन 5 (ठाणे-भिवंडी-कल्याण), मुंबई मेट्रो 6 (स्वामी समर्थनगर-विक्रोळी), मेट्रो लाईन 2 बी (डीएन नगर ते मंडाळे), मुंबई मेट्रो 7 ए (अंधेरी-छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल 2), मुंबई मेट्रो लाईन 9 (दहिसर (पू) ते मिरा भाईंदर), ऑरेंज गेट ते मरिन ड्राईव्ह टनेल प्रकल्प, बोरिवली ते ठाणे जोड बोगदा प्रकल्प, उत्तन-विरार सी लिंक, शिवडी-वरळी ईलेव्हेटेड कॉरिडॉर, पुणे मेट्रो, दहिसर ते भाईंदर लिंक रोड, गोरेगाव मागाठाणे डीपी रोड, गोरेगाव–मुलुंड लिंक रोड आणि उत्तर सागरी किनारा मार्ग, विरार अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉर, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, जालना नांदेड महामार्ग, पुणे रिंगरोड, बांद्रा वर्सोवा सी लिंक, छत्रपती संभाजीनगर शहर पाणी पुरवठा प्रकल्प, कुडूस आरे कनेटिव्हिटी, कुडुस बाभळेश्वर वीज जोडणी प्रकल्प, शिक्रापूर बाभळेश्वर विद्युत प्रकल्प, वाढवण बंदर प्रकल्प आदी प्रकल्पांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.

मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे यांनी सादरीकरणाद्वारे वॉररुम प्रकल्पांची माहिती दिली.

The post प्रकल्प हाती घेतल्यानंतर तीन वर्षांत पूर्ण व्हायला हवेत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.