मुंबई : विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांना विविध योजनांचे लाभ मिळण्यासाठी आवश्यकता असलेली ओळखपत्रे, शासकीय प्रमाणपत्रे व विविध योजनांचा लाभ देण्याकरिता कार्यपद्धतीला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या कार्यपद्धतीमुळे या प्रवर्गातील घटकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविता येणार आहेत.

१८७१ साली ब्रिटिश सरकारने काही जमातींना गुन्हेगार म्हणून जाहीर केले होते. स्वातंत्र्यानंतर १९५२ साली हा कायदा रद्द करण्यात आला आणि या जातींना ‘विमुक्त जाती’ (म्हणजे मुक्त झालेल्या) म्हणून घोषित करण्यात आले. भटक्या जमाती (Nomadic Tribes) म्हणजे अशा समाजघटकांचा समूह की जे पारंपरिक पद्धतीने एकाच ठिकाणी न राहता फिरत्या स्वरूपात आपला उदरनिर्वाह करत असतात. महाराष्ट्र राज्यात विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाची संख्या लक्षणीय असून, त्यांच्या भटक्या जीवनशैलीमुळे शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहचविण्यासाठी सुलभ कार्यपद्धतीची आवश्यकता होती.

विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांना त्यांचे मूलभूत अधिकार व शासनाच्या विविध योजनांचे लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक असलेली ओळखपत्रे, शासकीय प्रमाणपत्रे व विविध योजनांचा लाभ मिळण्याच्या कार्यपध्दतीमध्ये सुलभता आणण्यात येणार आहे.

केवळ घोषणापत्रावर आधारीत जातीचे दाखले दिल्यास किंवा ग्रामसेवकांचे प्रमाणपत्र ग्राह्य मानून जातीचे दाखले दिल्यास त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे यापुढे याबाबत स्थानिक पातळीवर जात प्रमाणपत्र निर्गमित करणारे सक्षम प्राधिकारी म्हणजेच तहसिलदार व प्रांताधिकारी यांची खात्री झाल्यावरच तसेच जातीची स्थानिक पातळीवरील चौकशीद्वारे खात्री करुनच जातीचे दाखले निर्गमित करण्यात येतील.

ओळखपत्रे व प्रमाणपत्रे देण्यासाठी गावात व नागरी भागात शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. याशिवाय या लाभार्थ्यांना विविध योजनांचे लाभ देण्यासाठीही शिबिरांचे आयोजन केले जाणार आहे. ज्यामध्ये श्रावणबाळ अर्थसहाय्य योजना, संजय गांधी निराधार योजना, लाडकी बहीण योजना, कौशल्य विकास व स्वयंरोजगार योजना, शिष्यवृत्ती योजना, अँग्रीस्टॅक अंतर्गत फार्मर आयडी, एकत्रित आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना, महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना, पीएम किसान व इतर कल्याणकारी योजनांचे लाभ देण्यासाठी शिबीरांचे आयोजन केले जाईल.

या सर्व बाबींचे समन्वयन व संनियंत्रण करण्यासाठी राज्यस्तरावर, जिल्हास्तरावर व तालुका स्तरावर समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या कार्यपद्धतीत उत्कृष्ट काम करणाऱ्यांसाठी पुरस्कार अभियान राबविण्यात येईल. त्याअंतर्गत दरवर्षी उत्कृष्ट कार्य करणारे गाव, तालुका, नगरपालिका/नगरपरिषद, महानगरपालिका व जिल्हा यांना राज्यपातळीवर पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.

The post विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील लाभार्थ्यांसाठी विविध योजनांची कार्यपद्धती प्रभावीरित्या राबविणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दि. २७ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता राजस्थानमधील सिकर येथे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्यावतीने आयोजित ‘पीएम किसान संमेलन‘ कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पीएम किसान सन्मान योजनेतील ८.५ कोटी लाभार्थींच्या खात्यावर पीएम किसान योजनेच्या १४ व्या हप्त्याची रक्कम एका क्लिकद्वारे वितरित करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाला राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांनी वेबलिंकच्या माध्यमातून सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत केले.

प्रधानमंत्री मोदी यांच्या संकल्पनेतून सन २०१९ मध्ये शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक सहाय्य देण्याच्या उद्देशाने पीएम किसान सन्मान योजना सुरू करण्यात आली. याद्वारे देशातील पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना, त्यांच्या बँक खात्यात दरवर्षी 6 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य तीन हप्त्यात देण्यात येते.

या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येकी २ हजार रुपयांचे एकूण १३ हप्ते ११ कोटी शेतकऱ्यांना अशी एकूण २ लाख ४२ हजार कोटी रुपये रक्कम आतापर्यंत वितरित करण्यात आली असून, गुरुवारी 14 व्या हप्त्यापोटी साडे आठ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर १८ हजार कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर या किसान संमेलनाच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री मोदी हे देशातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार आहेत.

या कार्यक्रमात राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांनी वेबलिंकच्या माध्यमातून सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषी मंत्री मुंडे यांनी केले आहे.

किसान संमेलनाची वेबलिंक – http://pmevents.ncog.gov.in/ अशी आहे.

The post पीएम किसान योजनेच्या १४ व्या हप्त्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते गुरुवारी वितरण appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या पुढील हप्त्याची वाट पाहत असलेल्या 12 कोटी शेतकऱ्यांसाठी हे एक मोठे अपडेट आहे. सरकार आता पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा 12 वा हप्ता लवकरच जारी करू शकते. माहितीनुसार, सरकार 1 सप्टेंबर 2022 रोजी 2,000 रुपयांचा हप्ता वितरित करू शकते.

पहिला वार्षिक हप्ता १ एप्रिल ते ३१ जुलै दरम्यान शेतकऱ्यांना दिला जातो. दुसरा हप्ता 1 ऑगस्ट ते 30 नोव्हेंबर दरम्यान दिला जातो. तिसरा हप्ता १ डिसेंबर ते ३१ मार्च दरम्यान दिला जातो. आत्तापर्यंत, केंद्राने पीएम किसान योजनेअंतर्गत 11 हप्ते जारी केले आहेत आणि यापूर्वीचा हप्ता 31 मे 2022 रोजी वितरित करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारने ई-केवायसी पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत वाढवली आहे.

लाभार्थीची स्थिती आणि खाते तपशील कसे तपासायचे?

• पीएम किसानच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.
• होमपेजवर ‘फार्मर्स कॉर्नर’ वर क्लिक करा.
• आता Beneficiary Status या पर्यायावर क्लिक करा.
• तुमच्या समोर एक नवीन पेज उघडेल. येथे सर्व आवश्यक तपशील जसे की आधार कार्ड क्रमांक आणि नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांक प्रविष्ट करा.
• तुमच्या स्थितीबद्दल संपूर्ण तपशील मिळविण्यासाठी सबमिट वर क्लिक करा.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज कसा करावा?
जर तुम्ही शेतकरी असाल आणि अद्याप या योजनेचा लाभ घेतला नसेल तर त्वरा करा. जर तुम्ही आता नोंदणी केली आणि तुमचा अर्ज मंजूर झाला तर तुम्हाला रु. 2000 सप्टेंबरमध्ये मिळतील. पीएम किसान योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी, शेतकरी अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन तपशील भरू शकतात किंवा कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी टोल फ्री नंबर – 155261 किंवा 1800115526 किंवा 011-23381092 वर संपर्क साधू शकतात. पीएम किसान योजनेंतर्गत, सरकार पात्र शेतकऱ्यांना प्रति वर्ष 6,000 रुपयांचे उत्पन्न प्रदान करते. ही रक्कम प्रत्येकी रु. 2,000 च्या तीन समान हप्त्यांमध्ये दिली जाते.

The post पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा 12 वा हप्ता मिळणार ‘या’ तारखेला, जाणून घ्या सर्व तपशील… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.