मुंबई : महाराष्ट्रात विविध क्षेत्रांमध्ये परिवर्तनासाठी निती आयोगाच्या धर्तीवर राज्यस्तरीय संस्था स्थापना होत असून त्यामाध्यमातून कृषी, आरोग्य, शिक्षण रोजगार, पर्यावरण या विषयावर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. प्रत्येक क्षेत्रात सामान्यांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून त्यासाठी निती आयोगाने राज्याला सहकार्य करावे, असे आवाहन करतानाच देशाच्या पाच ट्रिलीयन अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या १ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचा महत्वाचा वाटा असेल त्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर यांच्या आयोगातील तज्ञांनी आज मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यासह राज्य प्रशासनातील विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते. निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि त्यांच्या समवेतच्या तज्ञांनी महाराष्ट्रात विविध क्षेत्राच्या परिवर्तनासाठी आयोगामार्फत राज्याला कशाप्रकारे सहकार्य करण्यात येणार आहे याविषयी सादरीकरण केले.

राज्याचा विकास आणि सामान्यांच्या अपेक्षापूर्तीची सांगड घालावी
मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले, राज्यासाठी निती आयोगाच्या धर्तीवर स्थापन होणाऱ्या राज्यस्तरीय संस्थेच्या माध्यमातून राज्याचा सर्वागिण विकास आणि सामान्यांना शासनाकडून असलेल्या अपेक्षांची पूर्ती यांची सांगड घालण्यात यावी. त्यासाठी निती आयोगाच्या अनुभवाचा फायदा राज्याला मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

सेवा, योजनांचा लाभ अधिक पारदर्शक आणि गतिमानपणे उपलब्ध व्हावा
सामान्य नागरिकांना राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या सेवा, योजनांचा लाभ या अधिक पारदर्शक आणि गतिमानपणे उपलब्ध होण्यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी कृषी, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार निर्मिती, पर्यावरण, पायाभूत सुविधा आदी क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रीत केले आहे. राज्यस्तरीय संस्थेस निती आयोगाकडून या क्षेत्रातील तज्ञांचे मार्गदर्शन मिळावे, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली. राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत इलेक्ट्रॉनिक वाहनांचा वापर वाढविण्यावर भर असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कुशल मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधांचे जाळे राज्यात आहे. त्याचबरोबर केंद्र शासनाच्या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यावर आमचा भर असून राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलीयन डॉलर होण्यासाठी महाराष्ट्र मेहनत करण्यात कमी पडणार नसल्याची ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरचे उद्दिष्ट २०२७ मध्ये गाठू शकतो- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
उपमुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले, निती आयोगासारखी राज्यस्तरीय संस्था राज्यात स्थापन करण्यासाठी वित्त विभागाने चांगली तयारी केली आहे. राज्याने २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, मात्र आपण अधिक चांगले काम केलं तर २०२७ मध्येच हे उद्दिष्ट गाठू शकतो, असे त्यांनी सांगितले.

ऍसेट मॉनिटायजनेशन हा महत्वाचा मुद्दा निती आयोगाने मांडला असून त्या दृष्टीने राज्यात नव्याने साकारण्यात येत असलेला समृद्धी महामार्ग हे त्याचे उत्तम उदाहरण असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ई मोबिलीटीच्या क्षेत्रात राज्याने पुढाकार घेतला असून पुढील तीन वर्षांत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत ईलेक्ट्रीक वाहनांचा वापर वाढविणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

ब्लॉकचेन, ड्रोन यंत्रणेचा वापर महसुल, कृषी, आरोग्य विभागात वाढविणार
ब्लॉकचेन, ड्रोन यंत्रणेचा वापर महसुल, कृषी, आरोग्य विभागात वाढविण्यावर भर असल्याचे सांगत राज्यातील दुर्गम भागात ड्रोनद्वारे औषध पोहोचविण्याचा प्रयत्न राहील, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यातील कृषी क्षेत्रात सौरउर्जेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढविण्यात येणार असून पुढील सौरउर्जेच्या माध्यमातून तीन वर्षांत सुमारे चार हजार मेगा वॅट वीज कृषीपंपांना उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांनी सादरीकण केले.

The post महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रांमध्ये परिवर्तनासाठी निती आयोगाच्या धर्तीवर राज्यस्तरीय संस्था appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : निर्यात क्षेत्रात विविध मानकांवर सरस कामगिरी नोंदवत महाराष्ट्राने निती आयोगाच्या ‘निर्यात सज्जता निर्देशांक-२०२१’ अहवालात 77.14 गुणांसह देशात दुसरे स्थान मिळविले आहे.

देशाच्या निर्यात क्षेत्रात झालेल्या प्रगतीच्या आधारावर, निती आयोगाने आज ‘निर्यात सज्जता निर्देशांक-२०२१’ (Export Preparedness Index) (दुसरी आवृत्ती) जाहीर केला. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाचे सचिव बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यम यांच्या उपस्थितीत हा निर्देशांक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला.

तीन प्रमुख मानकात महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या स्थानावर दोन उपमानकात राज्याचा पहिला क्रमांक
या अहवालात एकूण ४ प्रमुख मानके आणि ११ उपमानकांच्या आधारावर देशातील राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांची निर्यात क्षेत्रातील प्रगती मांडण्यात आली आहे.चार पैकी तीन प्रमुख मानकांमध्ये महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानावर असून पायाभूत सुविधा आणि निर्यात प्रोत्साहन धोरण या उपमानकात राज्याने देशात प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे.

धोरणात्मक मानकामध्ये ८२.४७ गुण, व्यापार परिसंस्था (इकोसिस्टीम) ८६.४२ आणि निर्यात परिसंस्था मानकात ८१.२७ गुण मिळवत महाराष्ट्र या तिन्ही प्रमुख मानकात देशात दुसऱ्या स्थानावर राहिले आहे. यासोबतच निर्यात कामगिरी या प्रमुख मानकामध्ये ४९.३७ गुणांसह राज्य देशात तिसऱ्या स्थानावर राहिले आहे.

उपमानकांमध्येही महाराष्ट्राची उत्तम कामगिरी राहिली आहे. यातील,‘पायाभूत सुविधा’ आणि ‘निर्यात प्रोत्साहन धोरण’ या दोन उपमानकात १०० गुण मिळवत राज्याने देशात प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे. ‘आर्थिक सुलभता’ आणि ‘वाहतूक उपलब्धते’ तही महाराष्ट्राने देशातील अग्रगण्य राज्यांमध्ये स्थान मिळविले आहे. यासोबतच व्यापार पोषक वातावरण, संस्थात्मक संरचना, निर्यातविषयक पायाभूत सुविधा, व्यापार सहाय्य,संशोधन व विकासात्मक पायाभूत सुविधा, वृध्दी व अभिमुखता, निर्यात विविधीकरण अशा उपमानकातही महाराष्ट्राने उत्कृष्ट कामगिरी केल्याचे या अहवालात नमूद आहे.

चार प्रमुख व ११ उपमानकांच्या आधारे महाराष्ट्राला 77.14 गुणांसह या निर्देशांकात दुसरा क्रमांक मिळाला आहे. ७८.८६ गुणांसह गुजरात पहिल्या स्थानावर आहे. यापूर्वी ‘निर्यात सज्जता निर्देशांक-२०२०’ (प्रथम आवृत्ती) मध्येही महाराष्ट्राने दुसरा क्रमांक पटकाविला होता.

The post देशाच्या निर्यात क्षेत्रात महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर, निती आयोगाचा ‘निर्यात सज्जता निर्देशांक’जाहीर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : भारत सरकारकडून दीर्घ काळापासून भारतीय बॅंकिंग सिस्टममध्ये सुधारणा करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यानुसार छोट्या बँकाचे मोठ्या बॅंकांमध्ये विलीनीकरण होत आहे आणि सरकारी बँकांचे खासगीकरणही चालू आहे. यावर्षी ज्या सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे, त्यांची यादी नीती आयोगाने विनिवेश संबंधी सचिवांच्या मुख्य समितीकडे सोपविली आहे. भारत सरकारने वित्त वर्ष 2021-22 च्या बजेटमध्ये 2 बँका आणि एक विमा कंपनीच्या खाजगीकरणाविषयी सांगितलं होतं. सरकार त्यावरच पुढे काम करत आहे.

सरकारने अद्याप हे निश्चित सांगितलेलं नाही की कोणत्या दोन बँकाचे खासगीकरण केले जाणार आहे, परंतु या यादीमध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओव्हरसीज बँक, बँक ऑफ इंडिया आणि सेंट्रल बँक या बँकांचे नाव सर्वात वर आहे. प्रथम चरणात बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक यांचे खाजगीकरण होऊ शकते. सरकारी विमा कंपनीमध्ये युनायटेड इंडिया इंश्योरेंस आणि ओरिएण्टल इंश्योरेंस यापैकी एखाद्या कंपनीचे खाजगीकरण केले जाऊ शकते.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सादर केलेल्या आपल्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले होते की चालू आर्थिक वर्षात दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि एक सामान्य विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्यात येईल. बँकांची नावे निवडण्याची जबाबदारी नीती आयोगाकडे सोपवण्यात आली होती. नीती आयोगाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले कि, “आम्ही बँकांची नावे कोअर कमिटीकडे सादर केली आहेत. आता ही समिती अंतिम नाव ठरवेल, त्यानंतर पर्यायी यंत्रणेमार्फत ती नावे मंजूर होतील. शेवटी ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविले जाईल. येथे मंजुरी मिळाल्यानंतर खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू होईल.”

बँकांच्या खाजगीकरणावर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं होतं कि, “देशाला एसबीआय सारख्या मोठ्या बँकांची आवश्यकता आहे. आम्हाला अशा बँकांची आवश्यकता आहे, ज्या संपूर्ण देशाच्या अपेक्षा पूर्ण करु शकतील. तसेच खाजगीकरणामुळे बँकेच्या कर्मचार्‍यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यांचा पगार, स्केल आणि पेंशन या सर्व गोष्टींची पूर्ण काळजी घेतली जाईल.”

भारत सरकारला सरकारी कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांमध्ये भागीदारी विकून या वित्तवर्षात १.75 लाख कोटी रुपये उभे करायचे आहेत. मागील वर्षांमध्ये हे लक्ष्य 2.10 लाख कोटी होते, जे कमी करून 1.75 लाख कोटी केले गेले.

The post Bank Privatisation : यावर्षी दोन सरकारी बँकांचे होणार खासगीकरण, यादीमध्ये ‘या’ बँकांचा समावेश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.