मुंबई : महिला व बालकांच्या संरक्षणासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. अत्याचारग्रस्त पीडित महिलांच्या संरक्षणासाठी गुन्हेगारांवर ‘कायद्याचा धाक’ राहणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाने 1 जुलै 2024 पासून नवीन कायदे अंमलात आणले आहेत. या कायद्यांतील विविध कलमांन्वये महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे महिला व बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी कायद्याचे पाठबळ मिळणार आहे.

केंद्र शासनाने भारतीय दंड संहिता 1860, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 आणि भारतीय पुरावा कायदा 1972 या कायद्यांऐवजी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय पुरावा कायदा 2023 व भारतीय नागरी संरक्षण संहिता कायदा 2023 अंमलात आणला आहे. या सर्व नवीन कायद्यांची 1 जुलै 2024 पासून अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

भारतीय न्याय संहितेमध्ये कलम 69 अन्वये महिलांवरील अत्याचाराबाबत आणखी एक नवीन कलम समाविष्ट केले आहे. एखाद्या व्यक्तीने लग्न, नोकरी किंवा बढतीचे खोटे आश्वासन देऊन एखाद्या महिलेशी लैंगिक संबंध ठेवल्याच्या गुन्ह्यांना नवीन कायद्यात स्थान मिळाले आहे. कामाच्या ठिकाणी पदोन्नतीच्या बदल्यात महिलांकडे लैंगिक सुखाची मागणी करण्यात येत असल्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. त्यामुळे या नवीन कलममुळे अशा पीडित महिलांना जलद न्याय मिळण्यास मदत होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांविषयीच्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी या गुन्ह्यातील शिक्षेमध्ये दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडदेखील होऊ शकतो.

तसेच कलम 70 (2) अन्वये अल्पवयीन 18 वर्षांखालील मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाल्यास गुन्ह्यातील प्रत्येक व्यक्तीने तो गुन्हा केल्याचे समजले जाईल. या गुन्ह्यांमध्ये जन्मठेपेची शिक्षा होती, ती आता फाशीच्या शिक्षेत रूपांतरीत करण्यात आली आहे. तसेच कलम 76 अन्वये एखाद्या महिलेस निर्वस्त्र करण्याच्या हेतून हल्ला करणे, किंवा अशा कृत्याला प्रवृत्त करतो, अशाविरूद्ध किमान 3 वर्ष शिक्षा ठोठावण्यात येवून ही शिक्षा दंडासह 7 वर्षापर्यंत वाढविण्यात येवू शकते.

कलम 77 अन्वये जर एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या महिलेचे खासगी संभाषण ऐकले, तिचे खाजगी कृत्य पाहीले किंवा तिचे कपडे बदलताना पाहिले किंवा तिचे फोटो काढले व कोणी प्रसारित केले तर त्याला प्रथम दोषी ठरल्यावर कमीतकमी एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होईल, परंतु जी तीन वर्षांपर्यंत वाढू शकते आणि दंडही होऊ शकतो. तसेच दुसऱ्यांदा दोषी आढळल्यास ‍किमान तीन वर्ष शिक्षा जी सात वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी वाढविण्यात येऊ शकते. यामध्ये दंडही होऊ शकतो.

बालकांवरील गुन्ह्यांमध्ये कलम 95 अन्वये गुन्हा करण्यासाठी एखाद्या मुलाला कामावर ठेवणे, त्याला गुन्हा करण्यासाठी गुंतविणे ही बाब समाविष्ट करण्यात आली आहे.अशा गुन्ह्यामध्ये दंडासह किमान तीन वर्ष कारावासाची शिक्षा होईल, ती 10 वर्षांपर्यंत दंडासह वाढविली जावू शकते. अशा प्रकरणात गुन्हा घडल्यास हा गुन्हा स्वत: मुलाला कामावर ठेवणाऱ्या व्यक्तीने केला आहे, असे समजण्यात येणार आहे.

तसेच कलम 99 अन्वये जो कोणी कोणत्याही वयात एखाद्या मुलाला वेश्या व्यवसायाठी किंवा कोणत्याही व्यक्तीशी बेकायदेशीर लैंगिक संबंध ठेवण्याच्या हेतूने, कोणत्याही बेकायदेशीर आणि अनैतिक हेतुसाठी अशा मुलाचा ताबा घेतो, कामावर ठेवतो किंवा कोणत्याही बेकायदेशीर कारणासाठी त्याचा उपयोग करतो. अशा गुन्ह्यासाठी कारावासाची दंडासह किमान सात वर्षापर्यंत शिक्षा असून ही शिक्षा 14 वर्षांपर्यंत वाढविण्यात येवू शकते. अशाप्रकारे नवीन कायद्यांमध्ये महिला व बालकांवरील अत्याचारांच्या गुन्ह्यांमध्ये नवीन कलम, आधीच्या कलमांमधील तरतूदीमध्ये बदल करून महिलांची सुरक्षीतता भक्कम करण्यात आली आहे.

The post पिडीत महिला व बालकांच्या संरक्षणासाठी नवीन कायदे, गुन्हेगारांवर बसणार वचक… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.