मुंबई : राज्यात ‘जिल्हा व्यवसाय सुधारणा कृती योजना २०२५’ राबविण्यात येत आहे. १५४ सुधारणांचा समावेश असलेल्या या उपक्रमाची अंमलबजावणी १४ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत केली जाणार आहे. यात राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी ‘चिंतन शिबिर’ आणि विभागीय बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार असून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार प्रदान करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी ‘इज ऑफ डुईंग बिझिनेस’ संदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेशकुमार तसेच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी तर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी 6 विभागीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून, त्या 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी आपले अहवाल सादर करतील. यातील नाशिक विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या नेतृत्वाखाली ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ सुधारणा समिती कार्यरत आहे, तर विजय सूर्यवंशी (कोकण विभाग) आणि जितेंद्र पापळकर (छत्रपती संभाजीनगर विभाग) अनुक्रमे औद्योगिक संसाधन वापर आणि भू-बँक प्रोत्साहन या विषयांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत.

बैठकीदरम्यान राज्यातील ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ प्रगती, अंमलबजावणी केलेल्या सुधारणा तसेच आगामी उपक्रमांचा आढावा घेण्यात आला. महाराष्ट्राने ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस 2024’ मूल्यांकनात लक्षणीय प्रगती साधली असून 402 पैकी 399 सुधारणा पूर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे राज्याचा अंमलबजावणी स्कोअर 99.25 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. महाराष्ट्राला यापूर्वी ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ 2020-21’ मध्ये अचिव्हर आणि ‘ईओडीबी2022’ मध्ये टॉप अचिर्व्हर म्हणून गौरविण्यात आले होते. ‘ईज ऑफ डुईंग बिझिनेस 2024’ चा अंतिम निकाल 11 नोव्हेंबर 2025 रोजी जाहीर होणार आहे.

‘ईज ऑफ डुईंग बिझिनेस’ अंतर्गत भूखंड आणि बांधकाम परवाने, कामगार सुधारणा, उपयुक्तता आणि तपासणी प्रणाली तसेच नियामक सुलभीकरण ही प्रमुख लक्ष्यकेंद्रीत क्षेत्रे आहेत. त्याचबरोबर मैत्री 2.0 द्वारे संपूर्ण एकल-खिडकी परिसंस्था कार्यान्वित करण्याची योजना आहे. त्याचबरोबर सिंगल साइन-ऑन, परवान्यांची स्थिती, सामान्य अर्ज फॉर्म, एकत्रित पेमेंट, डॅशबोर्ड्स, तपासणी, तक्रार निवारण आणि वापरकर्ता अभिप्राय यासारखे आवश्यक मॉड्यूल्स मैत्री 2.0 मध्ये समाविष्ट असणार आहेत.

महाराष्ट्रात व्यवसाय सुलभता, नियमनमुक्ती आणि क्षेत्रीय मंजुरी सुलभीकरणाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊले उचलली जात आहेत. उद्योगांना अधिक अनुकूल आणि पारदर्शक वातावरण मिळावे यासाठी प्रमुख सुधारणा करण्यात येत आहेत.

केंद्र सरकारच्या औद्योगिक आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (डीपीआयआयटी) च्या ‘बिझनेस रिफॉर्म अॅक्शन प्लॅन’ (बीआरएपी) नुसार, २०१५ पासून महाराष्ट्र सातत्याने देशातील सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्यांपैकी एक असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

The post जिल्हा व्यवसाय सुधारणेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जादा अधिकार देण्यात येणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यात जुलै व ऑगस्ट २०२५ या महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या १९ लाख २२ हजार ९०९ शेतकऱ्यांच्या १५ लाख ४५ हजार २५०.०५ हेक्टरवरील शेत पिकाच्या नुकसानीपोटी १ हजार ३३९ कोटी ४९ लाख २५ हजाराच्या मदतीस मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली. याबाबतचा शासन निर्णय 202509231108205819 निर्गमित करण्यात आला आहे.

यंदाच्या पावसाळ्यात झालेल्या अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमुळे शेतकरी अडचणीत सापडला असून शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत करून त्याचे जीवन सुकर करण्यासाठी ही मदत निश्चितच उपयोगी पडेल, असा विश्वास मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी व्यक्त केला.

अमरावती विभाग

अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा आणि वाशिम या जिल्ह्यातील ७ लाख ८८ हजार ९७४ शेतकऱ्यांच्या ६ लाख ५४ हजार ५९५.४२ हेक्टर वरील शेत पिकाच्या नुकसानीपोटी ५६५ कोटी ६० लाख ३० हजाराच्या मदतीस मान्यता.

नागपूर विभाग

नागपूर विभागातील गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, वर्धा आणि नागपूर या जिल्ह्यातील ३७ हजार ६३१ शेतकऱ्यांच्या २१ हजार २२४.६४ हेक्टरवरील शेत पिकाच्या नुकसानीपोटी २३ कोटी ८५ लाख २६ हजाराच्या मदतीस मान्यता.

पुणे विभाग

पुणे विभागातील कोल्हापूर जिल्ह्यातील ३६ हजार ५५९ शेतकऱ्यांच्या ८ हजार ८३५.१५ हेक्टरवरील शेत पिकाच्या नुकसानीपोटी १४ कोटी २८ लाख ५२ हजाराच्या मदतीस मान्यता.

छत्रपती संभाजीनगर

छत्रपती संभाजीनगर विभागातील हिंगोली, बीड, लातूर आणि धाराशिव या जिल्ह्यातील १० लाख ३५ हजार ६८ शेतकऱ्यांच्या ८ लाख ४८ हजार ४४५.३७ हेक्टरवरील शेत पिकाच्या नुकसानीपोटी ७२१ कोटी ९७ लाख ८६ हजाराच्या मदतीस मान्यता.

नाशिक विभाग

नाशिक विभागातील नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील २४ हजार ६७७ शेतकऱ्यांच्या १२ हजार १४९.४६ हेक्टरवरील शेत पिकाच्या नुकसानीपोटी १३ कोटी ७७ लाख ३१ हजाराच्या मदतीस मान्यता देण्यात आली आहे.

The post जुलै-ऑगस्ट मधील १९.२२ लाख आपदग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी १ हजार ३३९ कोटींच्या मदतीस मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नाशिक जिल्हा समिती पाचव्या स्थानी; अहमदनगर समितीचे दीड महिन्यात ६३४४ जात वैधता प्रमाणपत्र निकाली
राज्यात १७ सप्टेंबर २०२२ पासून जात वैधता प्रमाणपत्राच्या जलद वितरणासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेंतर्गंत राज्यात ८५८८४ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. अहमदनगर जिल्हा जात प्रमाणपत्र समितीने सर्वाधिक ६३४४ प्रकरणे निकाली काढत राज्यात अव्वल स्थानावर झेप घेतली आहे. समितीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये समन्वय, सुयोग्य व्यवस्थापन, जलद निर्णय प्रक्रिया व तालुकास्तरावर घेतलेली शिबिरे या माध्यमातून अहमदनगर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने केलेल्या कामकाजामुळे अहमदनगर जिल्हा समिती राज्यात अव्वल ठरली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हा जात पडताळणी समितीच्या या उल्लेखनीय कामकाजाचे कौतुक केले आहे.

राज्यातील जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितींच्या कामकाजावर सामाजिक न्याय विभागाच्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे (बार्टी) या स्वायत्त संस्थेचे नियंत्रण आहे. बार्टीने १७ सप्टेंबर, २०२२ सेवा पंधरवडा कालावधी सुरू झाल्यापासून ते ८ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत राज्यात निर्गमित करण्यात आलेल्या प्रकरणांची जिल्हा समिती निहाय आकडेवारी जाहीर केली आहे. यानुसार अहमदनगर जिल्हा समिती अव्वलस्थानी आहे. त्याखालोखाल नागपूर समितीने ४९५६ प्रकरणे निकाली काढली आहेत. नाशिक विभागातील नाशिक समितीने ४२८० प्रकरणे निकाली काढत पाचवे स्थान पटकाविले आहे. जळगाव समितीने ३४९० प्रकरणे निकाली काढत आठवे स्थान गाठले आहे.

अहमदनगर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने सेवा पंधरवड्यानिमित्ताने राबविलेल्या विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून १७३४ जातवैधता पडताळणी प्रमाणपत्रांचे विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात जाऊन वाटप केले. जिल्ह्यातील १११ महाविद्यालयांमधील प्राचार्य व कर्मचाऱ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र पडताळणीच्या ऑनलाईन प्रक्रियेविषयी मार्गदर्शन केले. जातप्रमाणपत्र वाटप करतांना त्रुटी राहू नयेत म्हणून जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांची ऑनलाईन वेबनार द्वारे कार्यशाळा घेण्यात आल्या. जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज कसे भरावेत? त्यासोबत कोणती कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे ? शाळा, महाविद्यालय यांनी कोणती उपाययोजना करणे आवश्यक आहे? विद्यार्थ्यांनी परिपूर्ण प्रस्ताव कशा प्रकारे सादर करावेत? ऑनलाइन अर्जांचा भरणा कसा करावा? त्यानंतर काय प्रक्रिया अंवलबिण्यात यावी. या विषयांवर साध्या व सोप्या भाषेत विद्यार्थी, पालक, प्राचार्य व कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. राहाता, संगमनेर, नेवासा, श्रीगोंदा, पारनेर व कोपरगाव या याठिकाणी २ ते ३ तालुक्यांच्या समावेशासह कार्यशाळा घेण्यात आल्या. कार्यशाळेतील मार्गदर्शनाचा व प्रमाणपत्र वितरणाचा लाभ जिल्ह्यातील १११ महाविद्यालयांमधील प्राचार्य, कर्मचारी व विद्यार्थ्यांनी घेतला.

जिल्हा समित्यांचे कामकाज ऑनलाईन झाले आहे. https://bartievalidity.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सर्वसामान्य नागरिक व विद्यार्थ्यांना जातपडताळणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करता येतो. निवडणूक, सेवा व शैक्षणिक कारणास्तव जातपडताळणी समित्यांकडे अर्ज करता येतो. समाजकल्याण विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या या समित्यांकडे एससी, ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी या जातप्रवर्गासाठी अर्ज करता येतो. जात प्रमाणपत्राची सत्यता तपासण्यासाठी समितीला किमान पाच महिन्यांचा कालावधी लागतो. मात्र, ही प्रक्रिया ऑगस्ट, २०२० पासून ऑनलाईन झाल्याने कामात तत्परता आली आहे.

अहमदनगर जिल्हा जात पडताळणी समितीवर तीन सदस्यांचा समावेश आहे‌. सध्या अहमदनगर समितीत अध्यक्ष म्हणून अपर जिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी) विकास मारूती पानसरे, सदस्य तथा उपायुक्त अमीना शेख व सदस्य सचिव तथा संशोधन अधिकारी भागवत खरे हे कामकाज पाहतात. याशिवाय समितीला क्षेत्रीय चौकशीकामी सहाय्य करण्यासाठी पोलीस उपअधीक्षक, पोलीस निरीक्षक, पोलीस शिपाई यांचा समावेश असलेले दक्षता पथक कार्यरत असते.

‘‘चुकीच्या माणसाला लाभ न दिला जाता योग्य लाभार्थ्यांना शासनाच्या योजनेचा लाभ मंजूर झाला पाहिजे. यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्राचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. अहमदनगर समितीने आपल्या कामात तत्परता व पारदर्शकता आणली आहे. प्रत्यक्ष तालुकास्तरावर शिबिरे घेत लाभार्थी विद्यार्थी व नागरिकांना थेट प्रमाणपत्र वाटप केले आहे.’’ अशी प्रतिक्रिया समितीचे अध्यक्ष तथा अपर जिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी) विकास मारूती पानसरे यांनी दिली आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडून अहमदनगर जात पडताळणी समितीचे कौतूक
अहमदनगर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनाच्या इमारतीचे लोकार्पण १९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याहस्ते दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून झाले. यावेळी त्यांनी अहमदनगर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने कमी कालावधीत निकाली काढलेल्या प्रकरणाबाबत समितीच्या कामकाजाची प्रशंसा केली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, ‘‘सेवापंधरवड्यात राज्यात सर्वाधिक जात वैधता प्रमाणपत्र वितरीत करण्याचे काम अहमदनगर जिल्ह्याने केले आहे. यापुढेही या समितीने असेच उत्कृष्ट काम करावे. येत्या काळात पासपोर्टच्या धर्तीवर जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे काम करण्यात येईल.’’

The post नाशिक विभागातील अहमदनगर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती राज्यात अव्वल, मुख्यमंत्र्यांकडून कौतूक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.